तरल प्राकृतिक गैस (LNG) पर केन्द्रित गैसटेक सम्मेलन इटली के मिलान में 5-8 सितम्बर को आयोजित किया गया था. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था. वे इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के प्रयोजन से 6-8 सितम्बर को इटली यात्रा पर थे.

गैसटेक LNG पर केन्द्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है. इस सम्मेलन में ऊर्जा परिदृश्‍य पर चर्चा करने, कोविड महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों को पुन: पटरी पर लाने का आकलन करने और कार्बन उत्सर्जन मुक्त ऊर्जा के लिए मार्ग तैयार करने के बारे में विचार किया गया.

इस सम्मेलन से इतर श्री पुरी ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा फोरम (IEEF) के महासचिव जो‍सेफ मैकमोनिगल से भेंट की थी और मौजूदा ऊर्जा संकट के समाधान के उपायों पर विचार-विमर्श किया था.

भारत, इस्राइल, संयुक्‍त अरब अमीरात (UAE) और अमरीका के समूह (I2-U2) के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन 14 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया.

इस शिखर सम्‍मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के अतिरिक्त इस्राइल के प्रधानमंत्री याएर लपिड, संयुक्‍त अरब अमीरात के  राष्‍ट्रपति मोहम्‍मद बिन जायद अल नहयान और अमरीका के राष्‍ट्रपति जो बाइडन ने हिस्‍सा लिया.

खाद्य सुरक्षा के उपायों पर विचार-विमर्श

• सम्‍मेलन में खाद्य सुरक्षा संकट और स्‍वच्‍छ ऊर्जा पर ध्‍यान केंदि‍त किया गया. वैश्विक खाद्य संकट को बेहतर ढंग से निपटने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया.
• संयुक्‍त अरब अमीरात (UAE) ने घोषणा की है कि वह भारत में एकीकृत फूड पार्को की श्रृंखला विकसित करने के लिए दो अरब डॉलर निवेश करेगा.
• इन पार्को में अत्‍याधुनिक और जलवायु की दृष्टि से स्‍मार्ट प्रौद्योगिकी इस्‍तेमाल की जाएगी ताकि खाद्य पदार्थों की बर्बादी और उन्‍हें खराब होने से बचाने में मदद की जा सके.
• इस परियोजना में विशेषज्ञता और नवाचार समाधान के लिए अमरीका और इस्राइल को आमंत्रित किया जाएगा.
• इस दिशा में निवेश से फसल पैदावार अधिकतम बढ़ाने और दक्षिण एशिया तथा मध्‍य पूर्व में खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद मिलेगी.

I2-U2 समूह: एक दृष्टि

• I2-U2 एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें भारत, इस्राइल, संयुक्‍त अरब अमीरात (UAE) और अमरीका सदस्य देश हैं. I2 का तात्पर्य भारत, इस्राइल जबकि U2 का तात्पर्य UAE और अमरीका (US) से है.
• I2-U2 समूह गठित करने का विचार 18 अक्‍टूबर 2021 को इन चार देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान सामने आया था.

विश्‍व आर्थिक मंच (WEF) की बैठक दावोस में 22 से 26 मई तक आयोजित की गयी थी. WEF के इस बैठक का विषय ‘एक साथ काम करना, विश्वास बहाल करना’ (working together, restoring trust) था.

इस बैठक में वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था. स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्री मनसुख मांडविया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मध्‍य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्‍ट्र तथा तेलंगाना के मुख्‍यमंत्री और वरिष्‍ठ मंत्री भी इस प्रतिनिधिमंडल में थे.

• सम्मेलन में, भारत को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में दर्शाया गया, क्योंकि भारत की आर्थिक वृद्धि दर अच्छी है और मुख्य आर्थिक संकेतक स्थिर रहे हैं.
• WEF के इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का पक्ष गंभीरता से सुना गया, क्योंकि भारत अगले वर्ष यानी 2023 में जी-20 देशों का अध्यक्ष बनने जा रहा है.
• श्री गोयल 26 और 27 मई को ब्रिटेन की यात्रा पर थे, जहां वे मुक्त व्यापार समझौता वार्ता की दिशा में हुई प्रगति पर ब्रिटेन सरकार और वहां के उद्योगपितयों के साथ विमर्श किये.

WEF ने जलवायु कार्य गठबंधन की भारतीय शाखा आरंभ की

• विश्‍व आर्थिक मंच (WEF) ने भारत में जलवायु कार्य गठबंधन की भारतीय शाखा आरंभ की है. इसका उद्देश्य जलवायु गतिविधियों और कार्बन मुक्ति प्रयासों में तेजी लाना है. यह गठबंधन WEF के जलवायु कार्यबल का हिस्सा होगा.
• जलवायु कार्य गठबंधन, वर्ष 2021 में जारी किए गए श्‍वेत-पत्र मिशन 2070 में तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा.
• 2070 तक भारत को कम कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है. इस अभियान में सरकार, व्यापार जगत और अन्य पक्षकारों को प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के महत्वाकांक्षी संकल्प पंचामृत को पूरा करने के लिए शामिल किया जाएगा.

विश्व आर्थिक फोरम: एक दृष्टि

• विश्व आर्थिक फोरम (World Economic Forum) दुनिया भर के निर्णय निर्माताओं को विभिन्न परियोजनाओं पर काम करने के लिए एक साथ लाता है ताकि समाज में वास्तविक बदलाव लाया जा सके. इसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी.
• विश्व आर्थिक फोरम की बैठक प्रत्येक वर्ष स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की जाती है. इस बैठक में, विभिन्न देशों के व्यापारिक नेताओं, निवेशकों, अर्थशास्त्रियों, राजनीतिक नेता हिस्सा लेते हैं.

हिन्द-प्रशांत पर यूरोपीय संघ की मंत्रिस्तरीय बैठक पेरिस में 22 फरवरी को आयोजित की गयी थी. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस बैठक में हिस्सा लिया था.

मुख्य बिंदुविदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने यूरोपीय संघ की हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान करने की प्रतिबद्धता का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ की रणनीति भारत के स्वतंत्र, खुले, संतुलित और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप है.

नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर सहमति

भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोडमैप (Roadmap on Blue Economy and Ocean Governance) पर सहमति जताई. इस रोडमैप के दायरे में समुद्री व्यापार, समुद्री उद्योग, समुद्री प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, वैज्ञानिक अनुसंधान, समुद्री पर्यावरण पर्यटन, अंतर्देशीय जलमार्ग, एकीकृत तटीय प्रबंधन और नागरिक समुद्री मुद्दों पर सक्षम प्रशासन के बीच सहयोग शामिल होगा.

नीली अर्थव्यवस्था का अर्थ है आर्थिक विकास, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग.

वन ओशन समिट (One Ocean Summit) का आयोजन फ्रांस में 9-11 फरवरी को किया गया था. इसका आयोजन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के नेतृत्व में किया गया था.  इस सम्मलेन को भारत सहित यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया और कनाडा सहित कई राष्ट्राध्यक्षों ने संबोधित किया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मलेन को विडियो कांफ्रेंसिंग माध्यम से संबोधित किया था. अपने संबोधन में उन्होंने भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई. श्री मोदी ने कहा कि भारत की इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में प्रमुख स्तंभ के रूप में समुद्री संसाधन शामिल हैं.

जैव विविधता पर उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन

• सम्‍मेलन के दौरान, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे “जैव विविधता पर उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन” (biodiversity beyond national jurisdiction- BBNJ) की घोषणा की गई. BBNJ को “reaty of the High Seas” के रूप में भी जाना जाता है.
• समुद्र का 95% हिस्सा राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर का है. यह क्षेत्र मानवता को अमूल्य आर्थिक, पारिस्थितिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और खाद्य-सुरक्षा लाभ प्रदान करता है.
• यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है. यह समुद्र में मानव गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है.
• इस गठबंधन में अब तक ऑस्ट्रेलिया, चिली, कनाडा, कोमोरोस, कोलंबिया, भारत, मोनाको, मिस्र, पेरू, मोरक्को, नॉर्वे, कांगो गणराज्य, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, टोगो, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ और इसके 27 सदस्य देश शामिल हो चुके हैं.

भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन (India-Central Asia Summit) का आयोजन 27 जनवरी को किया गया था. इस सम्मेलन में कज़ाखस्तान, किर्गिज़ गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया. यह शीर्ष नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच अपनी तरह का पहला जुड़ाव था.

सम्मेलन के मुख्य बिंदु

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा और अफगानिस्‍तान के घटनाक्रम पर चर्चा की. श्री मोदी ने कहा कि भारत ने मध्य एशियाई देशों के साथ राजनयिक सम्‍बंधों के महत्‍वपूर्ण तीस वर्ष पूरे कर लिए हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि शिखर सम्मेलन के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं. पहला यह स्पष्ट करना कि भारत और मध्य एशिया का आपसी सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनिवार्य. दूसरा उद्देश्य हमारे सहयोग को एक प्रभावी स्ट्रक्चर देना है और तीसरा उद्देश्य हमारे सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप बनाना है. इसके माध्यम से हम अगले तीन सालों में रीजनल कनेक्टीविटी और को-ऑपरेशन के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना सकेंगे.