FATF की पैरिस में बैठक: पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बने रहने का फैसला बरकरार रखा गया
फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (FATF) की बैठक पैरिस में 16 से 21 फरवरी तक आयोजित की गयी. बैठक में 205 देशों के 800 से अधिक प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्य संगठन अपराध और आतंकवाद को बढ़ावा देने की गतिविधियों के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई पर विचार-विमर्श किया.
पाकिस्तान को ग्रे-लिस्ट में रखने की घोषणा
इस बैठक में पाकिस्तान और वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा बने कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को धन मुहैया कराने की रोकथाम में प्रगति की समीक्षा की गयी. बैठक में समापन में FATF ने पाकिस्तान को प्रतिबंधित सूची यानी ग्रे-लिस्ट में रखने की आधिकारिक घोषणा की. इस बैठक में पाकिस्तानी दल का नेतृत्व पाकिस्तान के वित्तमंत्री हम्माद अजहर ने किया था.
जून 2020 तक टैरर फंडिंग पर प्रतिबंधन लगाने की नई समय-सीमा
FATF घोषणा के तहत पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए जून 2020 तक टैरर फंडिंग पर प्रतिबंधन लगाने की नई समय-सीमा दी गयी. इस समय अवधि में उसे 27 प्वाइंट एक्शन प्लान पर काम करना होगा. अगर वह इसमें कामयाब हो जाता है तो ग्रे-लिस्ट से बाहर आ सकता है. लेकिन अगर वह इस पर अमल करने में विफल रहा तो ब्लैक-लिस्ट में जा सकता है.
भारत का पक्ष
भारत यह कहता रहा है कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी समूहों को नियमित सहायता देता है, जिसका प्रमुख लक्ष्य भारत में हमला करना है. ऐसे में भारत FATF से पाक के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाता रहा है.
पाकिस्तान आतंकवाद के वित्तपोषण पर काबू करने में नाकाम रहा है
उल्लेखनीय है कि तीन बार दी गई आखिरी समय-सीमाओं के बावजूद पाकिस्तान आतंकवाद के वित्तपोषण पर काबू करने में नाकाम रहा है. FATF ने इससे पहले अक्टूबर और जून 2019 में हुई बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा था.
फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (FATF): एक दृष्टि
- FATF पैरिस स्थित अंतर-सरकारी संस्था है. इसका काम गैर-कानून आर्थिक मदद (आतंकी फाइनैंसिंग) को रोकने के लिए नियम बनाना है. इसका गठन 1989 में किया गया था.
- वर्तमान में FATF की पूर्ण सदस्यता वाले देशों की संख्या 39 है. सउदी अरब को 21 जून 2019 को फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में समूह की वार्षिक आम बैठक में FATF की सदस्यता दी गयी. वह पूर्ण सदस्यता पाने वाला 39वां देश बना है.
- FATF की ग्रे-लिस्ट या ब्लैक-लिस्ट में डाले जाने पर देश को अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलने में काफी कठिनाई आती है.
- FATF नियमों के मुताबिक, ग्रे-लिस्ट और ब्लैक-लिस्ट के बीच डार्क ग्रे-लिस्ट की भी कैटिगरी होती है. ‘डार्क ग्रे-लिस्ट’ का अर्थ है सख्त चेतावनी, ताकि संबंधित देश को सुधार का एक अंतिम मौका मिल सके.
- FATF ने पाकिस्तान को फरवरी 2018 में इसे ग्रे-लिस्ट के डाला था. इससे पहले पाकिस्तान साल 2012 से 2015 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहा था.
- FATF की वर्तमान ब्लैक-लिस्ट में ईरान और उत्तर कोरिया शामिल हैं.
FATF की पूर्ण सदस्यता वाले देश
Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Denmark, European Commission, Finland, France, Germany, Greece, Gulf Co-operation Council, Hong Kong, China, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Republic of Korea, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Russian Federation, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States and Saudi Arabia
FATF का पर्यवेक्षक देश
इंडोनेशिया
FATF का वर्तमान अध्यक्ष देश
चीन