विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization) ने हाल ही में ‘वार्षिक वैश्विक जलवायु स्थिति 2020’ (State of the Global Climate 2020) रिपोर्ट जारी की थी.

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

• इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 ला-नीना (La Niña) की स्थिति के बावजूद अब तक के तीन सबसे गर्म वर्षों में से एक था.
• जनवरी-अक्तूबर 2020 की अवधि में वैश्विक औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर (1850-1900) से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक था.
• वर्ष 2016 और वर्ष 2019 अन्य दो सबसे गर्म वर्ष थे. वर्ष 2015 के बाद के छः वर्ष सबसे गर्म रहे हैं. वर्ष 2011-2020 सबसे गर्म दशक था.
• वर्ष 2019-2020 में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ा है. यह उत्सर्जन वर्ष 2021 में और अधिक हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) की सघनता का औसत पहले ही 410 ppm (Parts Per Million) से अधिक हो चुका है, और वर्ष 2021 में 414 ppm तक पहुँच सकता है.
• महासागरों में वर्ष 2020 में सबसे अधिक समुद्री हीट वेव (Marine Heat Wave) दर्ज की गई. वर्ष 2020 में लगभग 80 प्रतिशत महासागरीय सतह पर कम-से-कम एक बार समुद्री हीट वेव दर्ज की गई. समुद्री हीट वेव के दौरान समुद्र के पानी का तापमान लगातार कम से कम 5 दिनों तक सामान्य से अधिक बना रहता है.
• समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है. यह घटना ला-नीना प्रेरित शीतलन के बावजूद हो रही है. समुद्र का जलस्तर ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ की चादरों के पिघलने से उच्च दर से बढ़ रहा है.
• आर्कटिक समुद्री बर्फ की सीमा वर्ष 2020 में दूसरे निम्नतम स्तर पर आ गई. आर्कटिक समुद्री बर्फ की न्यूनतम सीमा वर्ष 2020 में 3.74 मिलियन वर्ग किलोमीटर थी.

भारत के सन्दर्भ में

• भारत, 1994 से मानसून में परिवर्तन का अनुभव कर रहा है, जिससे यहाँ गंभीर बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति देखी गई है.
• मई 2020 में कोलकाता के तट से टकराने वाला चक्रवात ‘अम्फन’ (Amphan) को उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र का सबसे महँगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात था. इस चक्रवात से लगभग 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था.

विश्व मौसम विज्ञान संगठन: एक दृष्टि

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) एक अंतर सरकारी संगठन है. इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी. भारत सहित 192 देश इस संगठन के सदस्य देश हैं. यह संगठन मौसम विज्ञान, जल विज्ञान तथा संबंधित भू-भौतिकीय विज्ञान के लिये संयुक्त राष्ट्र (United Nation) की विशेष एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है. इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है.

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (International Food Policy Research Institute-IFPRI) ने हाल ही में वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट (Global Food Policy Report-GFPR) 2021 जारी की थी. इस वर्ष संस्थान ने “Transforming Food Systems After COVID-19” थीम पर आधारित रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में भारत सहित विश्व के विकासशील देशों में व्याप्त गरीबी, भूख और कुपोषण के ताज़ा स्थिति और उसके उपायों को बताया गया है.

वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट (GFPR) 2021 के महत्वपूर्ण तथ्य

• रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लगभग 95 मिलियन लोग, ज्यादातर अफ्रीका में अत्यधिक गरीबी में रह रहे हैं. COVID-19 महामारी के पहले तुलना में गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में 150 मिलियन की वृद्धि हुई है.
• वैश्विक स्तर पर महिलाओं का रोजगार 39% है. हालांकि, महामारी के दौरान उनमें से 54% महिलाओं की नौकरी चली गयी.
• रिपोर्ट में सरकारों को विकास के एजेंडे पर खाद्य प्रणाली परिवर्तन को सही तरीके से रखने के लिए COP26, UNFSS (संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन) और Nutrition for Growth Summit जैसे वैश्विक आयोजनों के उपयोग की शिफारिस की गयी है.

भारत के सन्दर्भ में रिपोर्ट

• COVID-19 लॉकडाउन के कारण स्कूल (मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम) और डे केयर सेंटर में पौष्टिक खाद्य उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित हुई. भारत का मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में देश के 80% प्राथमिक स्कूली बच्चे शामिल हैं.
• प्रवासी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए भारत का प्रयास एक बड़ी सफलता थी.
• भारत में लगभग 80 मिलियन हेक्टेयर भूमि को कॉमन्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है. यह (कॉमन्स) देश में 350 मिलियन से अधिक लोगों के लिए आजीविका का स्रोत प्रदान करता है. इसमें वन, जल निकाय और चारागाह शामिल थे. वे अपने वन उत्पादों और चारे के लिए इन क्षेत्रों पर निर्भर हैं.

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान: एक दृष्टि

• अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) विकासशील देशों में गरीबी, भूख और कुपोषण को कम करने के लिये अनुसंधान आधारित नीतिगत समाधान प्रदान करता है.
• IFPRI की स्थापना 1975 में हुई थी. इस मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है. यह CGIAR (Consultative Group for International Agricultural Research) का एक अनुसंधान केंद्र है.
• CGIAR अनुसंधान ग्रामीण गरीबी को कम करने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, मानव स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने और प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिये समर्पित है.

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने 22 जनवरी को ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट (The Global Risks Report) 2020 जारी की. यह रिपोर्ट को WEF के 650 से अधिक सदस्यों द्वारा किए गए वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण (GRPS) पर आधारित है.

ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 के मुख्य बिंदु

• ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अनुसार, अगले 5-10 सालों में भू-राजनीतिक स्थिरता गंभीर रूप से कमजोर हो जाएगी. यदि इस रिपोर्ट की भविष्यवाणी सच साबित होती हैं तो पूरी दुनिया को अरबों रुपयों का नुकसान होगा. इसका मतलब है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक बार फिर से खतरे में पड़ जाएगी.
• इसके अलावा आने वाले समय में वैश्विक महामारी, आर्थिक मंदी, राजनीतिक उथल-पुथल और जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए समस्या बन सकते हैं.
• जलवायु से संबंधित मामलों को मानवता के लिए संभावित खतरा माना जाता है. 2020 में लॉकडाउन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार और यात्रा पर प्रतिबंध की वजह से बेशक कार्बन उत्सर्जन में गिरावट आई है लेकिन इसके बावजूद जलवायु संकट एक चिंताजनक मुद्दा है.
• जैसे ही कोरोना के बाद जिंदगी और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी तब कार्बन उत्सर्जन एक बार फिर से बढ़ने लगेगा. इससे जलवायु संकट गहराता चला जाएगा. जलवायु संकट से इतर जंगल में लगने वाली आग, संक्रामक रोग आदि का खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है.

विश्व आर्थिक मंच

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है. इसका मुख्यालय जिनेवा में है. इसका मंच का उद्देश्य, विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ ला कर वैशविक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है. इस मंच की स्थापना 1971 में यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लॉस एम श्वाब द्वारा की गई थी.

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने 15 दिसम्बर को मानव विकास सूचकांक (Human Development Index- HDI) 2020 रिपोर्ट जारी की. इस सूचकांक में 189 देशों में भारत 131वें पायदान पर है. वर्ष 2019 में जारी सूचकांक में भारत 129वें पायदान पर था. इस सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष पर रहा और उसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड का स्थान रहा.

HDI 2020 रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

• सूचकांक में चीन 85वें; भूटान 129वें, बांग्लादेश 133वें, नेपाल 142वें और पाकिस्तान 154वें स्थान पर रहा.
• वर्ष 2019 में भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 69.7 साल थी. बांग्लादेश में यह 72.6 साल और पाकिस्तान में 67.3 साल थी.
• भारत ने 2012 और 2017 के बीच अपनी GDP का 8% शिक्षा पर खर्च किया. भारत में साक्षरता दर अभी भी काफी कम 74% है.यह अन्य G20 देशों की तुलना में बहुत कम है.
• क्रय शक्ति समता (PPP) के आधार पर 2018 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 6,829 अमेरिकी डॉलर थी जो 2019 में गिरकर 6,681 डॉलर हो गई.

मानव विकास सूचकांक: एक दृष्टि

• मानव विकास सूचकांक (HDI) जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा है.
• इस सूचकांक का उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है.
• इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है, अथवा अविकसित. जिस देश की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, उसे उच्च श्रेणी प्राप्त होती हैं.
• पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के सहयोग से जारी किया गया था. तब से प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा इसे जारी किया जाता है.

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEEA) ने हाल ही में ‘शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट’ (The Cooling Emissions and Policy Synthesis Report) जारी की थी. इस रिपोर्ट में दुनिया में ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में और वैश्विक तापमान वृद्धि के परिणाम और इसे रोकने के उपायों की चर्चा की गयी है.

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

• इस रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक, विश्व में कम से कम 14 बिलियन के शीतलन उपकरणों की आवश्यकता होगी. वर्तमान में 3.6 बिलियन शीतलन उपकरण उपयोग में हैं. अत्यधिक शीतलन उपकरणों का उपयोग, तापमान वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा.
• जलवायु परिवर्तन में शीतलन की बढ़ती मांग का महत्वपूर्ण योगदान है. 2050 तक एयर कंडीशनिंग और प्रशीतन से उत्सर्जन में 2017 के स्तर की तुलना में 90% तक बढ़ोतरी हो सकती है. एयर कंडीशनर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) का उपयोग करते हैं जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं.
• कूलिंग को ऊर्जा-दक्ष बनाकर 210 से 460 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) के बराबर उत्सर्जन को कम किया जा सकता है.
• ऊर्जा-दक्ष एयर कंडीशनर 1,300 गीगा वाट तक ऊर्जा की आवश्यकता को कम कर सकते हैं. यह वर्ष 2018 में भारत और चीन में उत्पन्न संपूर्ण कोयला आधारित बिजली के बराबर है.