दिल्‍ली सरकार ने ‘इलेक्ट्रिक व्‍हीकल पॉलिसी 2019’ को मंजूरी दी

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दिल्‍ली सरकार ने 23 दिसम्बर को ‘इलेक्ट्रिक व्‍हीकल नीति’ (Delhi Electric Vehicle Policy) 2019 को मंजूरी दी. राज्य में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से इस नीति को मंजूरी दी गयी है. इस नीति को लागू करने के लिए एक इलेक्टिक वाहन बोर्ड का गठन किया जाएगा.

इस नीति के तहत सरकार ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देगी. इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 2024 तक पंजीकृत होने वाले 25% नए वाहन इलेक्ट्रिक वाहन हों.

ई-वाहन नीति का पहला मसौदा नवंबर 2018 में सार्वजनिक किया गया था. यह नीति संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन परिषद, स्वच्छ परिवहन, निकाय जैसे कई विशेषज्ञ निकायों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद बनाई गई है.

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दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली 26 जनवरी 2020 से एक केन्‍द्रशासित प्रदेश होंगे

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दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली का 26 जनवरी 2020 को औपचारिक रूप से विलय हो जायेगा. इस तिथि से ये दोनों केन्‍द्रशासित प्रदेशों का विलय प्रभावी हो जायेगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन दोनों के विलय के लिए 19 दिसम्बर को अधिसूचना जारी की.

लोकसभा और राज्‍यसभा ने हाल ही में दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव (केन्‍द्रशासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019 पारित किया था. एकीकृत केन्‍द्रशासित प्रदेश का नाम ‘दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव’ होगा. विलय के बाद भी मुम्‍बई उच्‍च न्‍यायालय का विस्‍तार दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव केन्‍द्रशासित प्रदेश तक बना रहेगा.

देश में केन्‍द्रशासित प्रदेशों की संख्या घटकर आठ हो जाएगी

वर्तमान में देश में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद देश में कुल नौ केंद्रशासित प्रदेश हैं. दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली के विलय के बाद इनकी संख्या घटकर आठ हो जाएगी.

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पूर्व न्यायाधीश सीवी रामुलु तेलंगाना के प्रथम लोकायुक्त पद पर नियुक्त किये गये

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तेलंगाना के प्रथम लोकायुक्त के रूप में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सीवी रामुलु की नियुक्ति की गयी है. इस राज्य के उप-लोकायुक्त पद पर पूर्व विधि सचिव वी निरंजन राव की नियुक्ति की गयी है. राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पद पर पूर्व न्यायाधीश जी चंद्रैया को नियुक्त किया गया है.

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में नियुक्ति समिति ने इन नियुक्ति प्रस्ताव को राज्यपाल तमिलिसई सुन्दरराजन को मंजूरी के लिए भेजा था. तेलंगाना राज्य के गठन के बाद यह पहला मौका है जब राज्य सरकार ने लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग का गठन किया है.

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ग्वालियर में शास्त्रीय संगीत उत्सव ‘तानसेन समारोह’ का आयोजन किया जा रहा है

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मध्य प्रदेश में लोकप्रिय शास्त्रीय संगीत उत्सव ‘तानसेन समारोह’ का आयोजन 17 से 21 दिसम्बर तक ग्वालियर में किया जा रहा है. इस उत्सव इसकी शुरुआत हरिकथा और मिलाद के साथ हुई. यह उत्सव हर वर्ष भारतीय इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित गायकों में से एक, ‘मियां तानसेन’ की याद में मनाया जाता है.

विद्याधर व्यास राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार से सम्मानित

प्रसिद्ध गायक पंडित विद्याधर व्यास को मध्‍य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारतीय शास्त्रीय संगीत की जाने-माने हस्तियों को दिया जाता है. तानसेन पुरस्कार में दो लाख रुपये नकद और प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है.

तानसेन समारोह: एक दृष्टि

  • तानसेन समारोह देश के सबसे पुराने और सम्मानित शास्त्रीय संगीत समारोहों में से एक है. इसका आयोजन मध्‍य प्रदेश के संस्कृति विभाग के अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खां कला एवं संगीत अकादमी द्वारा किया जाता है.
  • इस समारोह में देशभर के जाने माने संगीतकार और गायक हिस्सा लेते है. इस बार तानसेन समारोह में विभिन्न सत्रों में ग्रीस, अमेरिका, ईरान और बेल्जियम के कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे.
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आंध्र प्रदेश विधानसभा ने ‘आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक, 2019’ पारित किया

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आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 13 दिसम्बर को ‘आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक, 2019’ (आंध्र प्रदेश आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2019) पारित किया. इस कानून के तहत दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म करने वाले अपराधियों को 21 दिनों के अंदर ट्रायल पूरा कर मौत की सजा देने का प्रावधान है. मौजूदा समयसीमा को मौजूदा चार महीना है.

इस कानून के अनुसार ऐसे मामलों में जहां संज्ञान लेने लायक साक्ष्य उपलब्ध हों, उसकी जांच सात दिनों में और ट्रायल को 14 कार्यदिवसों में पूरा करना होगा. इस कानून में भारतीय दंड संहिता की धारा 354(e) और 354(f) को भी रखा गया है. 354 (f) धारा में बाल यौन शोषण के दोषियों के लिए 10 से 14 साल तक की सजा का प्रावधान है.

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न्‍यायमूर्ति नानावटी मेहता आयोग की अंतिम रिपोर्ट गुजरात विधानसभा में प्रस्तुत की गयी

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न्‍यायमूर्ति नानावटी मेहता आयोग की अंतिम रिपोर्ट 11 दिसम्बर को गुजरात विधानसभा में पेश की गई. यह आयोग 2002 में गुजरात में हुए दंगा में राज्य की भूमिका की जाँच के लिए गठित की गयी थी. गुजरात के गृह राज्‍यमंत्री प्रदीप सिंह जड़ेजा ने सदन में यह रिपोर्ट पेश की.

रिपोर्ट में गुजरात सरकार को क्‍लीन चिट दी गयी है. इसमें कहा गया है कि दंगा संगठित नहीं था और आरबी श्रीकुमार, राहुल शर्मा और संजीव भट्ट जैसे वरिष्‍ठ अधिकारियों पर लगाये गये आरोप जांच में निराधार पाए गये.

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कर्नाटक में 15 सीटों के उपचुनावों की मतगणना संपन्न हुई, सत्तारूढ़ BJP ने बहुमत प्राप्त किया

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कर्नाटक में विधानसभा की 15 सीटों के उपचुनावों की मतगणना 9 दिसम्बर को हुई. कांग्रेस और जनता दल सेक्‍यूलर से इस्‍तीफा दे चुके और अयोग्‍य करार दिये जा चुके 15 विधायकों की सीटों पर उपचुनाव के लिए यहाँ मतदान कराया गया था. इस उपचुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 12, कांग्रेस ने 2 और निर्दलीय ने 1 सीट पर जीत दर्ज की.

यह परिणाम राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्‍पा और BJP के लिए महत्‍वपूर्ण था, क्‍योंकि 225 सदस्‍यों की विधानसभा में बहुमत के लिए कम-से-कम 6 और सीटों की जरूरत थी.

मुख्‍यमंत्री येदियुरप्‍पा ने 29 जुलाई को विश्‍वास मतहासिल किया था. उस समय विधानसभा में विधायकों की प्रभावी संख्‍या 208 थी. जिसमें में भाजपा के 105, कांग्रेस के 66 और जनता दल सेक्‍यूलर के 34 सदस्‍य थे. इस चुनाव के पश्‍चात विधानसभा में विधायकों की संख्‍या 223 हो जायेगी, जिसमें नामांकिक सदस्‍य भी शामिल है.

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भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड हरियाणा के किसानों को बांटे गए

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भारत में पहली बार ‘पशु किसान क्रेडिट कार्ड’ 6 दिसम्बर को हरियाणा के भिवानी में 101 पशु-पालक किसानों को बांटे गए. हरियाणा सरकार ने मार्च, 2021 तक दस लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्‍य रखा है.

इस कार्यक्रम के तहत बैंक एक गाय के लिए 40783 रुपए और भैंस के लिए 60249 रुपए ऋण देते हैं. बकरी और भेड़ प्रत्‍येक के लिए ऋण राशि 463 रुपए है. प्रत्‍येक सूअर के लिए 16337 रुपए दिए जाते हैं. मुर्गियों के लिए 720 रुपए की राशि दी जाती है.

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दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केन्‍द्रशासित प्रदेशों के विलय विधेयक को मंजूरी

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संसद के दोनों सदनों ने दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केन्‍द्रशासित प्रदेशों का विलय विधेयक -2019 पारित कर दिया. राज्‍यसभा ने इस विधेयक को 3 दिसम्बर को पारित किया जबकि लोकसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है.

केन्‍द्रशासित प्रदेशों के विलय से लोगों को बेहतर सेवाएं प्राप्‍त होंगी तथा प्रशासनिक खर्च में भी कमी आएगी. साथ ही योजनाओं और कार्यक्रमों में भी एकरूपता होगी. इस विलय से भाषायी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

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लद्दाख में वाहनों के पंजीयन के लिये एक नया पंजीयन टैग ‘LA’ जारी किया गया

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केंद्र सरकार ने लद्दाख में वाहनों के पंजीयन के लिये नया पंजीयन टैग ‘LA’ जारी किया गया है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने ‘मोटर वाहन अधिनियम 1988’ में संशोधन किया है. इस संशोधन में ‘मोटर वाहन अधिनियम 1988’ के क्रम संख्या 17 में एक उपखंड 17-A को शामिल किया गया है. 17-A के तहत लद्दाख ‘LA’ को जोड़ा गया है.

सरकार ने पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से दो नये केंद्रशासित प्रदेश का गठन किया है. लद्दाख में कारगिल और लेह दो जिले हैं तथा यह अब दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है.

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1 दिसम्बर 2019: नगालैंड ने अपना 57वां स्‍थापना दिवस मनाया

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प्रत्येक वर्ष 1 दिसम्बर को नगालैंड अपना स्‍थापना दिवस (Nagaland Foundation Day) मनाता है. इस वर्ष यानी 2019 में इस राज्य ने 57वां स्‍थापना दिवस मनाया. 1963 में इसी दिन नगालैंड देश का 16वां राज्‍य बना था. भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन ने नगालैंड को भारत संघ के 16वें राज्य के रूप में उद्घाटन किया था.

नागालेंड राज्य: मुख्य तथ्य

  • भारत की आजादी के दौरान नागालेंड असम के अंतर्गत था. 1957 में यह क्षेत्र केंद्रशासित प्रदेश बन गया और असम के राज्‍यपाल द्वारा इसका प्रशासन देखा जाने लगा. उस समय यह ‘नगा हिल्‍स तुएनसांग’ क्षेत्र कहलाता था. 1961 में इसका नाम बदलकर ‘नगालैंड’ रखा गया.
  • नगालैंड भारत का उत्तर-पूर्वी राज्य है जिसकी राजधानी कोहिमा है. यहां आदिवासी संस्कृति अहम है जिसमें स्थानीय त्योहार और लोक गायन काफी महत्वपूर्ण हैं. 2012 की जनगणना के मुताबिक यहां की आबादी 22.8 लाख है. नेफ्यू रियो नगालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है.
  • नगालैंड के पूर्व में म्यांमार, उत्‍तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर है. इसे ‘पूरब का स्विजरलैंड’ भी कहा जाता है. नागालैंड राज्‍य का क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किमी है.
  • असम घाटी की सीमा से लगे क्षेत्र के अलावा इस राज्‍य का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी है. इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम सरमती है जिसकी ऊंचाई 3,840 मीटर है. यह पर्वत शृंखला नागालैंड और म्‍यांमार के मध्य स्थित है.
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नाना पटोले सर्वसम्‍मति से महाराष्‍ट्र विधानसभा अध्‍यक्ष चुने गये

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कांग्रेस विधायक नाना पटोले महाराष्‍ट्र विधानसभा अध्‍यक्ष चुने गये हैं. इस पद के चुनाव के लिए भाजपा उम्‍मीदवार किशन कथोरे के 1 दिसम्बर को नामांकन वापस लेने के बाद अस्‍थायी अध्‍यक्ष (प्रोटीम स्पीकर) दिलीप वलसे पाटील ने नाना पटोले के सर्वसम्‍मति चुने जाने की घोषणा की.

कांग्रेस ने विधानसभा अध्‍यक्ष पद के लिए सत्‍ताधारी-शिवसेना-एनसीपी गठबंधन के उम्‍मीदवार के रूप में नाना पटोले के नाम की घोषणा की थी. श्री पटोले विदर्भ में सकोली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्‍व करते हैं. वे चौथी बार विधायक बने हैं.

उद्धव ठाकरे के नेतृत्‍व में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन ‘महा विकास आघाड़ी’ सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित किया था. 169 विधायकों ने गठबंधन के पक्ष में वोट दिया. 105 सदस्‍यों वाली भाजपा ने सदन का बहिष्‍कार किया. विधानसभा में कुल 288 सदस्‍य हैं.

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