समलैंगिक शादी को कानूनी वैधता पर सर्वोच्‍च न्‍यायालय का निर्णय

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का अनुरोध करने वाली 21 याचिकाओं पर 17 अक्तूबर को फैसला सुनाया। अपने फैसले में न्‍यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्‍यता देने के लिए विशेष शादी अधिनियम में संशोधन से इंकार कर दिया है.

मुख्य बिन्दु

  • मुख्‍य न्‍यायाधीश डी.वाई चन्‍द्रचूड की अध्‍यक्षता में पांच न्‍यायाधीशों की पीठ ने केंद्र सरकार की इस दलील पर सहमति व्‍यक्‍त की कि कानून में संशोधन से अन्‍य कानूनों पर असर पड़ सकता है.
  • पीठ के अन्‍य सदस्‍यों में न्‍यायमूर्ति एस.के.कौल, न्‍यायमूर्ति रविन्‍द्र भट्ट, न्‍यायमूर्ति हिमा कोहली तथा न्‍यायमूर्ति पी.एस.नरसिम्‍हा शामिल थे.
  • पीठ सर्वसम्‍मति से देश में समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए अधिनियम में संशोधन नहीं करने का फैसला दिया.
  • न्‍यायालय ने केंद्र सरकार को राशन कार्ड, पेंशन, ग्रेच्‍युटी और उत्‍तराधिकारी सहित समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्‍यक्षता में एक उच्‍चस्‍तरीय समिति गठित करने की सलाह दी है.
  • मुख्‍य न्‍यायाधीश ने कहा कि शादी के अधिकार में संशोधन का अधिकार विधायिका के पास है लेकिन समलैंगिक लोगों के पास पार्टनर चुनने और साथ रहने का अधिकार है. इस अधिकार की जड़ें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और आज़ादी के हक तक जाती हैं.
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तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड और जनजातीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 1 अक्तूबर को तेलंगाना में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था. उन्होंने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड (नेशनल टर्मरिक बोर्ड) के गठन और मुलुग में सम्मक्का-सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की थी.

मुख्य बिन्दु

  • महबूब नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हल्‍दी बोर्ड हल्दी उत्पादक किसानों के लिये सभी तरह से मददगार साबित होगा.
  • नेशनल टर्मरिक बोर्ड सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों तक, किसानों की मदद करेगा.
  • प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 900 करोड रुपये की लागत से जनजातीय विश्‍वविद्यालय (सेंट्रल ट्राइवल युनिवर्सिटी) बनाऐ जाने की भी घोषणा की.
  • इस विश्‍वविद्यालय का नाम आदिवासी देवियां सम्मक्का-सारक्का के नाम से रखा जाएगा.
  • श्री मोदी ने इस अवसर पर 13.5 हजार करोड रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी.
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संविधान का 106वां संशोधन: नारी शक्ति वंदन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

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राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 29 सितम्बर को संविधान के 128वें संशोधन विधेयक (128th Constitutional Amendment Bill) 2023 को मंजूरी दे दी. संसद के विशेष सत्र में दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) ने हाल ही में संविधान इस संशोधन विधेयक को पारित किया था.

राष्‍ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह विधेयक कानून बन गया है. इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्‍य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं.

मुख्य बिन्दु

  • नए संसद भवन में पारित होने वाला यह पहला विधेयक है. राज्यसभा में यह विधेयक सभी सदस्यों के समर्थन से पारित हुआ था. लोकसभा में दो सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्यों ने समर्थन दिया था. इस विधेयक को पारित कराने के लिए दो तिहाई बहुमत आवश्यक था.
  • इस विधेयक का नाम ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ (Nari Shakti Vandan Bill) दिया गया था. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक, अधिनियम (Nari Shakti Vandan Act) का रूप ले लिया है.
  • इससे पहले भारतीय संविधान में 105 संशोधन हो चुके थे. यह भारतीय संविधान का 106वां संशोधन (106th Constitutional Amendment) होगा. 106वें संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334A जोड़ा गया है.
  • नया अनुच्छेद प्रभावी होने के बाद 15 वर्षों की अवधि के लिए लोकसभा (330A), राज्य विधानसभाओं (332A) और दिल्ली विधान सभा (239AA) में एक तिहाई (33 प्रतिशत) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा. आरक्षण की अवधि संसद द्वारा और आगे बढ़ाई जा सकेगी.
  • इस विधेयक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन में आरक्षण प्रभावी होगा. जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिये सीटें आरक्षित करने हेतु परिसीमन किया जाएगा.
  • इस अधिनियम के तहत जनगणना के आधार पर, परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी.
  • अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए मौजूदा कोटे के अन्‍दर इन जातियों की महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण भी दिया गया है.
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सी-295 एम.डब्‍ल्‍यू परिवहन विमान वायुसेना में शामिल, भारत ड्रोन शक्ति का उद्घाटन

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 सितम्बर को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन में वायुसेना के एयरबेस पर औपचारिक रूप से पहले सी-295 एम.डब्‍ल्‍यू परिवहन विमान को वायुसेना में शामिल किया था. यह एचएस-748 ए.वी.आर.ओ. विमान की जगह लेगा. यह सामरिक विमान, लैंडिंग ग्राउंड तैयार नहीं होने पर भी उड़ान भरने और उतरने में सक्षम है.

भारत ड्रोन शक्ति – 2023 का उद्घाटन

  • रक्षा मंत्री ने हिंडन भारतीय वायु सेना अड्डे पर भारत ड्रोन शक्ति – 2023 का उद्घाटन भी किया. भारतीय वायु सेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया कार्यक्रम का संयुक्‍त रूप से आयोजन कर रहे हैं.
  • इससे मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा. इस कार्यक्रम में 75 से अधिक ड्रोन स्‍टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी.
  • दो दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में भारतीय ड्रोन की क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा. इसमें सर्वेक्षण, ड्रोन कृषि, ड्रोन अग्रिसवन ड्रोन, निगरानी ड्रोन शामिल हैं.
  • भारत में सैन्‍य और असैन्‍य क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग लगातार बढ रहा है. भारत में ड्रोन का इस्‍तेमाल फोटोग्राफी करने, आर्मी द्वारा निगरानी करने, राहत एवं बचाव अभियान के अलावा कृषि क्षेत्र में किया जा रहा है.
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संसद ने 128वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया

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संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) ने हाल ही में संविधान का 128वां संशोधन विधेयक (128th Constitutional Amendment Bill) 2023 पारित किया था. इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है.

इस विधेयक का नाम ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ (Nari Shakti Vandan Vidheyak) दिया गया था. केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने इस विधेयक को संसद में पेश किया था.

128वां संविधान संशोधन विधेयक: मुख्य बिन्दु

  • यह विधेयक संसद के विशेष सत्र में पारित किया गया था. मुख्य रूप से इस विधेयक को पारित करने के लिए 18 से 21 सितम्बर तक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था.
  • संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 19 सितम्बर से नये संसद भवन में शुरू हुई थी. इस प्रकार नए संसद भवन में पारित होने वाला यह पहला विधेयक था.
  • राज्यसभा में यह विधेयक 21 सितंबर को सभी सदस्यों के समर्थन से पारित किया गया. इससे पहले लोकसभा ने इस विधेयक को पारित किया था, जिसमें दो सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्यों ने समर्थन दिया था.
  • इस विधेयक को पारित कराने के लिए दो तिहाई बहुमत आवश्यक था. आगे इसे देश की 20 विधानसभाओं से भी मंजूरी दिलानी होगी.
  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा और यह ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ कहलाएगा.
  • इस अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 15 वर्ष के लिए लागू रहेगा, जिसकी अवधि संसद द्वारा और आगे बढ़ाई जा सकेगी.
  • इस अधिनियम के तहत जनगणना के आधार पर, परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी.
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के भीतर ही महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होगा.
  • वर्तमान लोकसभा में कुल 82 महिला सदस्य हैं, जो कुल 543 सदस्यों का 15 प्रतिशत से भी कम है.
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भारत और संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त क्षमता निर्माण अभियान की शुरूआत की

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भारत और संयुक्त राष्ट्र ने ग्‍लोबल साउथ के लिए संयुक्त क्षमता निर्माण अभियान (India-UN Capacity Building Initiative) की शुरूआत की है. इस अभियान की घोषणा 22 सितम्बर को न्‍यूयार्क में भारत संयुक्त राष्ट्र – ग्‍लोबल साउथ कार्यक्रम में की गई.

  • इसका उद्देश्य भारत के विकास के अनुभव, सर्वोत्तम प्रक्रिया और विशेषज्ञता को ग्‍लोबल साउथ के देशों के साथ साझा करना है.
  • भारत संयुक्त राष्ट्र अभियान पहले से चल रहे भारत संयुक्‍त राष्‍ट्र विकास भागीदारी कोष से जुडेगा. इसके अंतर्गत पिछले छह वर्ष से 61 देशों में चल रही 75 विकास परियोजनाए हैं.
  • न्यूयॉर्क में डॉ. जयशंकर ने कहा कि पूर्व और पश्चिम के मतभेदों तथा उत्तर और दक्षिण की भारी असमानताओं के कारण जी-20 की भारत की अध्यक्षता बहुत चुनौतीपूर्ण थी. डॉ. जयशंकर संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा के 78वें सत्र में भाग लेने के लिए न्‍यूयॉर्क गए थे.
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19 सितम्बर से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नये संसद भवन में शुरू हुई

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संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 19 सितम्बर से नये संसद भवन में शुरू हुई. यह संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन था. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 से 21 सितम्बर तक के लिए संसद के विशेष सत्र बुलाया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी संसद का नाम ‘संविधान सदन’ रखने का प्रस्ताव रखा. बाद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी.

नया संसद: एक दृष्टि

  • प्रधानमंत्री मोदी ने मई 2023 में नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया था. नया संसद भवन रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है. प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के नये भवन की आधारशिला 10 दिसम्‍बर 2020 को रखी थी.
  • नया संसद भवन त्रिकोणीय है जिसका निर्माण 65 हजार वर्ग मीटर में किया गया है. पर्यावरण अनुकूल होने के कारण इस भवन को प्लेटिनम रेटिंग दी गई है और यह भवन पर्यावरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दर्शाता है.
  • लोकसभा चैम्बर को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाया गया है, जहां की क्षमता 888 सीट है, वहीं राज्यसभा चैम्बर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर बनाया गया है और इसमें 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है. लोकसभा चैम्बर संयुक्त सत्र के लिए 1272 सीटों को समायोजित करने में सक्षम होगा.

संविधान सदन (पुरानी संसद) का निर्माण: मुख्य तिथि

  • 12 फरवरी, 1921: ‘ड्यूक ऑफ कनॉट’ ने संसद भवन की आधारशिला रखी. उस समय इसे ‘काउंसिल हाउस’ कहा जाता था.
  • 18 जनवरी, 1927: तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया.
  • 9 दिसंबर, 1946: संविधान सभा की पहली बैठक.
  • 14-15 अगस्त, 1947: संविधान सभा के मध्यरात्रि सत्र में सत्ता का हस्तांतरण.
  • 15 अगस्त, 1987: तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद पुस्तकालय की नींव रखी.
  • 19 सितम्बर, 2023: इस संसद भवन का नाम ‘संविधान सदन’ रखा गया.
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प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 17 सितम्बर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर ‘यशोभूमि’ में पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana) का शुभारंभ किया.

मुख्य बिन्दु

  • इस योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों की आर्थिक मदद के साथ ही स्‍थानीय उत्‍पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति तथा विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना है.
  • पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 पारंपरिक शिल्‍प-कलाओं को शामिल किया गया है. इस योजना को 13 हजार करोड रुपए के परिव्‍यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा.
  • इस योजना के तहत बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके सामान्य सेवा केद्रों के माध्यम से विश्वकर्माओं का निशुल्क पंजीकरण किया जाएगा.
  • इस योजना के तहत कामगारों को 15000 रुपए का टूलकिट, साथ ही एक लाख रुपए का लोन 5 फीसदी ब्याज पर दिया जाएगा और पहला लोन चुकाने के बाद 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा. इसका फायदा लाखों कामगारों को होगा.
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प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर ‘यशोभूमि’ का लोकार्पण किया

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 17 सितम्बर को दिल्‍ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर (IICC) का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया था. इसका नाम ‘यशोभूमि’ दिया गया है.

  • यशोभूमि का अभी पहला चरण ही पूरा हुआ है. इसके पूरा हो जाने के बाद यह दुनिया के सबसे बडे सम्‍मेलन और प्रदर्शनी स्‍थलों में से एक होगा.
  • ‘यशोभूमि‘ कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में तैयार किए गए ‘भारत मंडपम’ से भी बड़ा है, जहाँ हाल ही में जी-20 से जुड़ी बैठकों और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था.
  • करीब 1.07 लाख वर्ग मीटर से अधिक एरिया में बने इन प्रदर्शनी हॉलों का उपयोग विश्‍व स्‍तरीय बैठकों, प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और व्यावसायिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए किया जाएगा.
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सरकार ने 45 हजार करोड़ रुपये मूल्य के सैन्य साजो-सामान की खरीद को मंजूरी दी

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सरकार ने 45 हजार करोड़ रुपये मूल्य के सैन्य साजो-सामान की खरीद को मंजूरी दी है. यह मंजूरी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद (DAC) ने 15 सितम्बर को दी थी. ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये सभी खरीद भारत के विक्रेताओं से की जाएंगी.

  • DAC ने हल्के बख्तरबंद बहुउद्देशीय वाहनों और एकीकृत निगरानी प्रणाली की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की. इसमें तोप और रडार की तैनाती शामिल है.
  • DAC ने नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के सर्वेक्षण जहाजों की खरीद को भी मंजूरी दे दी.
  • स्वदेशी रूप से निर्मित कम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल-ध्रुवास्त्र की खरीद को मंजूरी दे दी गई है.
  • हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से संबंधित उपकरणों के साथ 12 सुखोई-30 विमानों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई.
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इसरो ने सूर्य के अध्ययन के ‘आदित्य एल-1’ उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया

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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने देश के पहले सौर मिशन ‘आदित्य एल-1’ उपग्रह का 2 सितम्बर को सफल प्रक्षेपण किया था. यह प्रक्षेपण आन्‍ध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी रॉकेट के माध्यम से किया गया था.

मुख्य बिन्दु

  • आदित्य एल-1 चार माह में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर ‘एल-1’ बिंदु पर पहुंचेगा. इस मिशन का उद्देश्य सूर्य के वातावरण का अध्ययन करना है. इस मिशन से सूर्य की बाहरी परत ‘कोरोना’ और सौर पवन के संबंध में जानकारी मिल सकेगी.
  • यह उपग्रह सूर्य और धरती के बीच लैग्रेंज बिन्‍दु ‘एल-1’  के आस-पास ‘हेलो कक्षा’ में स्थापित किया जायेगा. 125 दिन में इस उपग्रह के 15 लाख किलोमीटर दूर ‘एल-1 प्‍वाइंट’ पर पहुंचने की संभावना है.
  • इस उपग्रह में प्रकाशमंडल, क्रोमोस्‍फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों यानि कोरोना का अध्ययन करने के लिए सात उपकरण लगे हैं.
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एक राष्ट्र- एक चुनाव की सम्भावना का पता लगाने के लिए समिति का गठन

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सरकार ने ‘एक राष्‍ट्र – एक चुनाव’ की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आठ सदस्‍यों की उच्‍चस्‍तरीय समिति का गठन किया है.

मुख्य बिन्दु

  • पूर्व राष्‍ट्रपति राम नाथ कोविंद को समिति का अध्‍यक्ष बनाया गया हैं. ग्रहमंत्री अमितशाह, कांग्रेस सासंद अधीर रंजन चौधरी, राज्‍य सभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्‍त आयोग के पूर्व अध्यक्ष और कुछ अन्य वरिष्ठ लोगों को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है.
  • केन्‍द्रीय विधि और न्‍याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति की बैठकों में विशेष आंमत्रित सदस्‍य के रूप में उपस्थित रहेंगे.
  • देश में 1951 से 52 और 1967 तक विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते रहे थे. लेकिन बाद में यह क्रम टूट गया.
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