प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजना को पांच वर्ष के लिए बढाया गया

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सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजना (PMGKAY)  को 1 जनवरी 2024 से पांच वर्ष के लिए बढा दिया है. प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 28 नवंबर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में फैसला किया गया था.

मुख्य बिन्दु

  • इस योजना के अंतर्गत देश में 81 करोड से अधिक गरीबों को प्रतिमाह पांच किलोग्राम और अंत्‍योदय परिवारों को 35 किलोग्राम अनाज निशुल्क दिया जाता है.
  • कोरोना काल में लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों की मदद के लिए इस योजना को शुरू किया गया था.
  • इससे पांच वर्ष तक 11.80 लाख करोड रुपये की अनुमानित लागत से खाद्य और पोषण सुरक्षा दी जाएगी.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को बंगलूरू में स्वदेशी लड़ाकू विमान ‘तेजस’ में उड़ान भरी थी. इससे पहले उन्होंने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में विनिर्माण सुविधाओं की समीक्षा भी की थी. प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि कैसे सरकार ने भारत में तेजस के निर्माण व निर्यात को बढ़ावा दिया है.

मुख्य बिन्दु

  • रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में मोदी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं. इसके तहत एचएएल को 36,468 करोड़ रुपये में 87 एलसीए, एमके-1ए तेजस लड़ाकू विमानों का ऑर्डर मिला है. इनकी आपूर्ति फरवरी 2024 में शुरू होने की उम्मीद है.
  • इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है. राजनाथ ने इसे उल्लेखनीय उपलब्धि बताया था.
  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसके साथ ही वे एक स्वदेशी डिजाइन और विकसित फाइटर जेट पर उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं. प्रधानमंत्री मोदी से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2019 में बेंगलुरु स्थित एचएएल हवाईअड्डे से तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी. वे स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बने थे.
  • अमेरिका की रक्षा क्षेत्र में दिग्गज कंपनी जीई एयरोस्पेस ने प्रधानमंत्री मोदी की हलिया अमेरिका यात्रा के दौरान एमके-2-तेजस के लिए साझा रूप से इंजन बनाने के लिए एचएएल से समझौता भी किया है.
  • एक स्वदेशी डिजाइन और विकसित विमान तेजस वर्तमान में एक जीई 404 इंजन द्वारा संचालित है, जिसे एलसीए एमके II के लिए जीई 414 इंजन में अपग्रेड किया जाएगा.
  • इसे जीई इंजन के साथ 80% प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टेक्नोलॉजी ट्रांसफर) व्यवस्था के साथ भारत में निर्मित किया जाएगा.

स्‍वदेशी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण, सीकिंग 42 बी हेलीकॉप्‍टर से किया गया

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भारत ने 21 नवंबर को एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया था. यह परीक्षण भारतीय नौसेना और DRDO ने बंगाल की खाड़ी में किया था. स्वदेश निर्मित एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण सीकिंग 42बी हेलीकॉप्टर से किया गया था.

मुख्य बिन्दु

  • यह देश की पहली एंटी शिप मिसाइल है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) ने बनाया है.
  • इस एंटी शिप मिसाइल की स्पीड 980 किलोमीटर प्रति घंटा है, और रेंज 5 से 55 किलोमीटर है. यह मिसाइल दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती है.
  • इस परीक्षण में मिसाइल की Seeker और Guidance तकनीक का भी परीक्षण किया गया. किसी भी मिसाइल का उसके तय लक्ष्य को भेदना ही गाइडेंस तकनीक का हिस्सा है. कोई मिसाइल कितनी प्रभावी है, यह उसकी गाइडेंस तकनीक पर ही निर्भर करता है.
  • अभी भारत में इंटीग्रेटिड गाइडेड मिसाइल डेवलेपमेंट प्रोग्राम के जरिए चार मिसाइल सिस्टम देश में विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल, त्रिशूल और नाग मिसाइल सिस्टम शामिल हैं.

प्रधानमंत्री के सहयोग से लिखी गीत ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से लिखी गीत ‘एबंडेंस इन मिलेट्स’ (Abundance in Millets) ग्रैमी अवार्ड (Grammy Awards) 2024 के लिए नामांकित किया गया है. इस गीत को भारतीय-अमेरिकी गायक फाल्गुनी शाह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहयोग से लिखा था.

मुख्य बिन्दु

  • मोटे अनाज के फायदों को बढ़ावा देने के लिए लिखे गये गीत ‘एबंडेंस इन मिलेट्स’ को सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी (बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी) के तहत ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है.
  • दरअसल, वर्ष 2023 को ‘अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष’ के रूप में नामित किया गया है, जिसके लिए भारत द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के शासी निकायों के सदस्यों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र द्वारा इसका समर्थन किया गया था.
  • ‘एबंडेंस इन मिलेट्स’ गाने में प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ अंश हैं और इसमें मिलेट्स के फायदे बताए गए हैं.

भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर सड़़क परिहवन मंत्रालय की रिपोर्ट

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 1 नवंबर को ‘भारत में सड़क दुर्घटनाएँ- 2022’ शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी. इस रिपोर्ट में भारत में सड़क दुर्घटनाओं और इससे होने वाली मृत्यु से संबंधित मामलों पर प्रकाश डालती है.

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ- 2022: मुख्य बिन्दु

  • साल 2022 में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में दिल्ली में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं. इसके बाद इंदौर और जबलपुर का स्थान है.
  • 2022 में 10 लाख की आबादी वाले 50 शहरों में कुल सड़क दुर्घटनाओं में से 46.37 प्रतिशत दुर्घटनाएं इन 10 शहरों में हुई. दिल्ली में 5,652 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, इसके बाद इंदौर (4,680), जबलपुर (4,046), बंगलूरू (3,822), चेन्नई (3,452), भोपाल (3,313), मल्लापुरम (2,991), जयपुर (2,687), हैदराबाद (2,516) और कोच्चि (2,432) दर्ज किए गए.
  • 2021 की तुलना में 2022 में चेन्नई, धनबाद, लुधियाना, मुंबई, पटना और विजाग को छोड़कर सभी 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है.
  • 2022 में, सड़क दुर्घटना में लगभग 68 प्रतिशत मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में हुईं, जबकि शहरी क्षेत्रों में ऐसी 32 प्रतिशत मौतें हुईं.
  • प्रति लाख जनसंख्या पर दुर्घटनाओं की संख्या 2021 में 30.3 से बढ़कर 2022 में 33.5 हो गई. जिसमें कहा गया है कि 2022 में 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1,68,491 लोगों की जान चली गई.
  • सड़क दुर्घटनाओं के कारण सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश (13.4%) में हुईं, उसके बाद तमिलनाडु (10.6%) का स्थान रहा. लक्षित हस्तक्षेपों के लिये राज्य-विशिष्ट रुझानों को समझना आवश्यक है.

मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन

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मेरी माटी मेरा देश अभियान का 31 अक्‍टूबर को समापन हो गया. इस अभियान का समापन कार्यक्रम नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया था. यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के समापन का प्रतीक था. जो भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था.

मेरी माटी मेरा देश अभियान: मुख्य बिन्दु

  • मेरी माटी मेरा देश अभियान उन वीरों और वीरांगनाओं को एक श्रद्धांजलि थी जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है.
  • यह कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 766 जिलों के सात हजार ब्लॉकों से अमृत कलश यात्री शामिल थे.
  • इस यात्रा के लिए देश के कोने-कोने से मिट्टी एकत्रित की गयी थी. ये मिट्टी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं दिल्ली पहुंची थी.
  • दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला गया और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में ‘अमृत वाटिका’ का निर्माण किया गया. यह देश की राजधानी के हृदय में अमृत महोत्सव की भव्य विरासत के रूप में मौजूद रहेगी.
  • गतिविधियों में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी बहादुरों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए शिलाफलकम स्मारक का निर्माण शामिल था.
  • शिलाफलकम में लोगों द्वारा ‘पंच प्राण’ (प्रतिज्ञा लेना), ‘अमृत वाटिका’ (स्वदेशी प्रजातियों के पौधे लगाना), वसुधा वंदन विकसित करना और स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के सम्मान के लिए अभिनन्‍दन समारोह शामिल थे.
  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 31 अक्‍टूबर को मेरी माटी मेरा देश समापन कार्यक्रम को संबोधित किया था.

कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई

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कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई है. कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी ‘कतर स्टेट सिक्योरिटी’ ने अगस्त 2022 में इन पूर्व अफसरों गिरफ्तार किया था. ये सभी कतर की कंपनी ‘दाहरा ग्लोबल’ के लिए काम करते थे.

मुख्य बिन्दु

  • कतर में जिन 8 पूर्व नौसेना अफसरों को मौत की सजा दी गई है उनके नाम हैं- कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेन्दु तिवारी, कमांडर सुग्नाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश.
  • भारत और कतर की सरकार ने अब तक सार्वजनिक तौर पर ये नहीं बताया है कि इन भारतीयों पर आरोप क्या हैं और उन्हें सजा-ए-मौत क्यों सुनाई गई.
  • अदालत के दस्तावेज न तो सार्वजनिक किए गए हैं और न ही पीड़ित परिवारों को मुहैया कराए गए हैं.
  • इन पूर्व अधिकारियों को पनडुब्बी परियोजना से जुड़ी अहम जानकारी लीक करने और इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं. यह पनडुब्बी प्रोजेक्ट इटली की कंपनी ‘फिनकेनतिरेई’ चला रही है.

देश की पहली क्षेत्रीय रेल-परियोजना ‘रेपिडेक्स’ का उद्घाटन

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 अक्तूबर को देश की पहली क्षेत्रीय रेल-परियोजना ‘रेपिडेक्स’ का उद्घाटन किया था. उन्होंने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में इसका शुभारंभ किया था.

मुख्य बिन्दु

  • यह रेल-परियोजना दिल्‍ली से मेरठ तक के लिए है. इसका नाम ‘नमो भारत’ दिया गया है. प्रधानमंत्री ने दिल्‍ली-मेरठ क्षेत्रीय रेल-परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया.
  • पहले चरण में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर की दूरी तय होगी. इसमें साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो सहित कुल पांच स्‍टेशन होंगे.
  • नमो भारत ट्रेन 160 किलोमीटर प्रतिघंटे तक की गति से चलेगी. छह कोच वाली इस ट्रेन में एक हजार सात सौ यात्री यात्रा कर सकेंगे. एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है.

त्रिपुरा और ओडिसा के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने त्रिपुरा और ओडिसा के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की है. 18 अक्टूबर को जारी राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति में इन दोनों राज्यों के लिए नए राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गई है.

मुख्य बिन्दु

  • विज्ञप्ति के अनुसार तेलंगाना के नेता इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है. वे सत्यदेव नारायण आर्य का स्थान लेंगे.
  • झारखंड के पूर्व मुख्य मंत्री रघुवर दास ओडिसा के नए राज्यपाल होंगे. श्री दास की नियुक्ति निवर्तमान राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के स्थान पर की गई है.
  • भारत के संविधान अनुच्‍छेद 155 अनुसार राज्‍यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं. अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्‍यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्‍त पद धारण करते हैं. राज्‍यपाल की पदावधि 5 वर्ष निर्धारित है.

समलैंगिक शादी को कानूनी वैधता पर सर्वोच्‍च न्‍यायालय का निर्णय

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का अनुरोध करने वाली 21 याचिकाओं पर 17 अक्तूबर को फैसला सुनाया। अपने फैसले में न्‍यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्‍यता देने के लिए विशेष शादी अधिनियम में संशोधन से इंकार कर दिया है.

मुख्य बिन्दु

  • मुख्‍य न्‍यायाधीश डी.वाई चन्‍द्रचूड की अध्‍यक्षता में पांच न्‍यायाधीशों की पीठ ने केंद्र सरकार की इस दलील पर सहमति व्‍यक्‍त की कि कानून में संशोधन से अन्‍य कानूनों पर असर पड़ सकता है.
  • पीठ के अन्‍य सदस्‍यों में न्‍यायमूर्ति एस.के.कौल, न्‍यायमूर्ति रविन्‍द्र भट्ट, न्‍यायमूर्ति हिमा कोहली तथा न्‍यायमूर्ति पी.एस.नरसिम्‍हा शामिल थे.
  • पीठ सर्वसम्‍मति से देश में समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए अधिनियम में संशोधन नहीं करने का फैसला दिया.
  • न्‍यायालय ने केंद्र सरकार को राशन कार्ड, पेंशन, ग्रेच्‍युटी और उत्‍तराधिकारी सहित समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्‍यक्षता में एक उच्‍चस्‍तरीय समिति गठित करने की सलाह दी है.
  • मुख्‍य न्‍यायाधीश ने कहा कि शादी के अधिकार में संशोधन का अधिकार विधायिका के पास है लेकिन समलैंगिक लोगों के पास पार्टनर चुनने और साथ रहने का अधिकार है. इस अधिकार की जड़ें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और आज़ादी के हक तक जाती हैं.

तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड और जनजातीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 1 अक्तूबर को तेलंगाना में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था. उन्होंने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड (नेशनल टर्मरिक बोर्ड) के गठन और मुलुग में सम्मक्का-सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की थी.

मुख्य बिन्दु

  • महबूब नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हल्‍दी बोर्ड हल्दी उत्पादक किसानों के लिये सभी तरह से मददगार साबित होगा.
  • नेशनल टर्मरिक बोर्ड सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों तक, किसानों की मदद करेगा.
  • प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 900 करोड रुपये की लागत से जनजातीय विश्‍वविद्यालय (सेंट्रल ट्राइवल युनिवर्सिटी) बनाऐ जाने की भी घोषणा की.
  • इस विश्‍वविद्यालय का नाम आदिवासी देवियां सम्मक्का-सारक्का के नाम से रखा जाएगा.
  • श्री मोदी ने इस अवसर पर 13.5 हजार करोड रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी.

संविधान का 106वां संशोधन: नारी शक्ति वंदन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

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राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 29 सितम्बर को संविधान के 128वें संशोधन विधेयक (128th Constitutional Amendment Bill) 2023 को मंजूरी दे दी. संसद के विशेष सत्र में दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) ने हाल ही में संविधान इस संशोधन विधेयक को पारित किया था.

राष्‍ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह विधेयक कानून बन गया है. इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्‍य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं.

मुख्य बिन्दु

  • नए संसद भवन में पारित होने वाला यह पहला विधेयक है. राज्यसभा में यह विधेयक सभी सदस्यों के समर्थन से पारित हुआ था. लोकसभा में दो सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्यों ने समर्थन दिया था. इस विधेयक को पारित कराने के लिए दो तिहाई बहुमत आवश्यक था.
  • इस विधेयक का नाम ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ (Nari Shakti Vandan Bill) दिया गया था. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक, अधिनियम (Nari Shakti Vandan Act) का रूप ले लिया है.
  • इससे पहले भारतीय संविधान में 105 संशोधन हो चुके थे. यह भारतीय संविधान का 106वां संशोधन (106th Constitutional Amendment) होगा. 106वें संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334A जोड़ा गया है.
  • नया अनुच्छेद प्रभावी होने के बाद 15 वर्षों की अवधि के लिए लोकसभा (330A), राज्य विधानसभाओं (332A) और दिल्ली विधान सभा (239AA) में एक तिहाई (33 प्रतिशत) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा. आरक्षण की अवधि संसद द्वारा और आगे बढ़ाई जा सकेगी.
  • इस विधेयक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन में आरक्षण प्रभावी होगा. जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिये सीटें आरक्षित करने हेतु परिसीमन किया जाएगा.
  • इस अधिनियम के तहत जनगणना के आधार पर, परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी.
  • अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए मौजूदा कोटे के अन्‍दर इन जातियों की महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण भी दिया गया है.