दुर्लभ और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की नीलामी शुरू

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सरकार दुर्लभ और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की नीलामी शुरू की है. नीलामी का उद्देश्‍य अर्थव्यवस्था के साथ साथ स्‍वच्‍छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है.

केन्द्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने 29 नवंबर को इस नीलामी प्रक्रिया के पहले चरण की शुरुआत की थी. इस चरण में 20 ब्लॉकों की बिक्री शुरू हुई है. इस नीलामी में  लिथियन और ग्रेफाइट जैसे मिनरल्स के लिए बोली मंगाई गई है.

मुख्य बिन्दु

  • बिक्री के लिए रखे ये 20 ब्लॉक देश भर में फैले हुए हैं. ये खनिज देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम माने जाते हैं.
  • खान मंत्रालय के अनुसार यह एक ऐतिहासिक पहल है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाएगी और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर हमारे संक्रमण का समर्थन करेगी.
  • भारत वर्ष  2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50 प्रतिशत बिजली उत्पादन हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है. ऊर्जा क्षेत्र में इस महत्वाकांक्षी योजना से इलेक्ट्रिक कारों, वायु और सौर ऊर्जा परियोजनाओं तथा बैटरी भण्डारण प्रणालियों की माँग बढेगी और इन खनिज पदार्थों की मांग में भी वृद्धि होगी.
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है, इस कारण देश में पहली बार ‘महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों’ की ऑनलाइन नीलामी का ऐलान एक बेहद महत्वाकांक्षी कदम है.
  • दरअसल, लिथियम की बढ़ती जरूरतों के मद्देनजर भारत सरकार इसकी सप्लाई चेन सुरक्षित करने के तरीके तलाश रही है. इसी क्रम में विदेशों में खानों की खुदाई और उनसे निकले महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) की स्थापना वर्ष 2019 में की गई.
  • इस संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों- नैशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड की भागीदारी के साथ की गई.
  • यह उद्यम विदेशों में रणनीतिक खनिजों की पहचान, अधिग्रहण, विकास और प्रसंस्करण का काम देखता है.
  • भारत, दुनिया के टॉप ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जकों में से एक है, जो ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चिली जैसे संसाधन संपन्न देशों में प्रमुख खनिजों को सुरक्षित करने के लिए विदेशी समझौते कर रहा है.

नीलामी के लिए जारी 20 खनिज भंडारों की लिस्ट

ओडिसा, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और गुजरात स्थित इन ब्लॉकों में ग्रेफाइट, लिथियम, मॉलिबेडनम, निकल, कॉपर और पोटाश के खान शामिल हैं.

ब्लॉक का नामखनिजराज्य
चुटिया-नौहट्टा ग्लूकोनाइट ब्लॉकग्लूकोनाइटबिहार
पिपराडीह-भुरवा ग्लूकोनाइट ब्लॉकग्लूकोनाइटबिहार
गेनजाना निकेल, क्रोमियम और पीजीई ब्लॉकनिकेल, क्रोमियमबिहार
कुंडोल निकेल और क्रोमियम ब्लॉकनिकेल और क्रोमियमगुजरात
मुस्कनिया-गारेरियातोला-बरवाड़ी पोटाश ब्लॉकपोटाशझारखंड
दुधियासोल पूर्व निकेल और तांबा ब्लॉकनिकेल और तांबाओडिशा
बाबजा ग्रेफाइट और मैंगनीज ब्लॉकग्रेफाइट और मैंगनीज अयस्कओडिशा
बिरपल्ली ग्रेफाइट और मैंगनीज ब्लॉकग्रेफाइट और मैंगनीजओडिशा
अखरखटा ग्रेफाइट ब्लॉकग्रेफाइटओडिशा
वेल्लाक्कल सेंट्रल (सेगमेंट-ए) मोलिब्डेनम ब्लॉकमोलिब्डेनम अयस्कतमिलनाडु
नोचिपट्टी मोलिब्डेनम ब्लॉकमोलिब्डेनम अयस्कतमिलनाडु
वेलम्पट्टी उत्तर ए और बी मोलिब्डेनम ब्लॉकमोलिब्डेनम अयस्कतमिलनाडु
कुरुंजकुलाम ग्रेफाइट ब्लॉकग्रेफाइटतमिलनाडु
इलुप्पाकुडी ग्रेफाइट ब्लॉकग्रेफाइटतमिलनाडु
मन्नादीपट्टी सेंट्रल मोलिब्डेनम ब्लॉकमोलिब्डेनमतमिलनाडु
मरुदिपट्टी (सेंट्रल) मोलिब्डेनम ब्लॉकमोलिब्डेनमतमिलनाडु
कुर्चा ग्लूकोनाइट ब्लॉकग्लूकोनाइटउत्तर प्रदेश
पहाड़ी कलां-गोरा कलां फॉस्फोराइट ब्लॉकफॉस्फोराइटउत्तर प्रदेश
सालल-हैमना लिथियम, टाइटेनियम और बॉक्साइट (एल्यूमिनस लेटेराइट) ब्लॉकलिथियम, टाइटेनियम और बॉक्साइट (एल्यूमिनस लेटेराइट)जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश
कटघोरा लिथियम और आरईई ब्लॉकलिथियम और आरईईछत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री ने महिला किसान ड्रोन केंद्र ‘ड्रोन दीदी योजना’ का शुभारंभ किया

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर को महिला किसान ड्रोन केंद्र ‘ड्रोन दीदी योजना’ का शुभारंभ किया था. इस पहल के अंतर्गत महिला स्‍व-सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे, ताकि इस प्रौद्योगिकी का उपयोग आजीविका के लिए किया जा सके.

मुख्य बिन्दु

  • इस योजना के तहत 1261 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ महिलाओं को 15 हजार ड्रोन वितरित किए जाएंगे. महिलाओं को ड्रोन की उडान और इसके उपयोग से संबंधित आवश्‍यक प्रशिक्षण दिया जाएगा.
  • प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चल रहे अभियान को ड्रोन दीदी से अधिक मजबूती मिलेगी. इससे आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होंगे.
  • इस योजना से किसानों को बहुत ही कम कीमत पर ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक मिल पाएगी. जिसकी मदद से समय, दवा, उर्वरक की बचत होगी. इसके साथ ही खेती में ड्रोन का इस्तेमाल बढने से खेती भी उन्नत होगी.
  • ड्रोन के इस्तेमाल से यूरिया, डीएपी और पेस्टीसाइड का छिड़काव समान ढंग से होगा जिससे शरीर पर दुष्प्रभाव कम होगा और उर्वरक की खपत भी कम हो जाएगी.

प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजना को पांच वर्ष के लिए बढाया गया

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सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजना (PMGKAY)  को 1 जनवरी 2024 से पांच वर्ष के लिए बढा दिया है. प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 28 नवंबर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में फैसला किया गया था.

मुख्य बिन्दु

  • इस योजना के अंतर्गत देश में 81 करोड से अधिक गरीबों को प्रतिमाह पांच किलोग्राम और अंत्‍योदय परिवारों को 35 किलोग्राम अनाज निशुल्क दिया जाता है.
  • कोरोना काल में लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों की मदद के लिए इस योजना को शुरू किया गया था.
  • इससे पांच वर्ष तक 11.80 लाख करोड रुपये की अनुमानित लागत से खाद्य और पोषण सुरक्षा दी जाएगी.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को बंगलूरू में स्वदेशी लड़ाकू विमान ‘तेजस’ में उड़ान भरी थी. इससे पहले उन्होंने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में विनिर्माण सुविधाओं की समीक्षा भी की थी. प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि कैसे सरकार ने भारत में तेजस के निर्माण व निर्यात को बढ़ावा दिया है.

मुख्य बिन्दु

  • रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में मोदी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं. इसके तहत एचएएल को 36,468 करोड़ रुपये में 87 एलसीए, एमके-1ए तेजस लड़ाकू विमानों का ऑर्डर मिला है. इनकी आपूर्ति फरवरी 2024 में शुरू होने की उम्मीद है.
  • इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है. राजनाथ ने इसे उल्लेखनीय उपलब्धि बताया था.
  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसके साथ ही वे एक स्वदेशी डिजाइन और विकसित फाइटर जेट पर उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं. प्रधानमंत्री मोदी से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2019 में बेंगलुरु स्थित एचएएल हवाईअड्डे से तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी. वे स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बने थे.
  • अमेरिका की रक्षा क्षेत्र में दिग्गज कंपनी जीई एयरोस्पेस ने प्रधानमंत्री मोदी की हलिया अमेरिका यात्रा के दौरान एमके-2-तेजस के लिए साझा रूप से इंजन बनाने के लिए एचएएल से समझौता भी किया है.
  • एक स्वदेशी डिजाइन और विकसित विमान तेजस वर्तमान में एक जीई 404 इंजन द्वारा संचालित है, जिसे एलसीए एमके II के लिए जीई 414 इंजन में अपग्रेड किया जाएगा.
  • इसे जीई इंजन के साथ 80% प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टेक्नोलॉजी ट्रांसफर) व्यवस्था के साथ भारत में निर्मित किया जाएगा.

स्‍वदेशी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण, सीकिंग 42 बी हेलीकॉप्‍टर से किया गया

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भारत ने 21 नवंबर को एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया था. यह परीक्षण भारतीय नौसेना और DRDO ने बंगाल की खाड़ी में किया था. स्वदेश निर्मित एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण सीकिंग 42बी हेलीकॉप्टर से किया गया था.

मुख्य बिन्दु

  • यह देश की पहली एंटी शिप मिसाइल है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) ने बनाया है.
  • इस एंटी शिप मिसाइल की स्पीड 980 किलोमीटर प्रति घंटा है, और रेंज 5 से 55 किलोमीटर है. यह मिसाइल दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती है.
  • इस परीक्षण में मिसाइल की Seeker और Guidance तकनीक का भी परीक्षण किया गया. किसी भी मिसाइल का उसके तय लक्ष्य को भेदना ही गाइडेंस तकनीक का हिस्सा है. कोई मिसाइल कितनी प्रभावी है, यह उसकी गाइडेंस तकनीक पर ही निर्भर करता है.
  • अभी भारत में इंटीग्रेटिड गाइडेड मिसाइल डेवलेपमेंट प्रोग्राम के जरिए चार मिसाइल सिस्टम देश में विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल, त्रिशूल और नाग मिसाइल सिस्टम शामिल हैं.

प्रधानमंत्री के सहयोग से लिखी गीत ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से लिखी गीत ‘एबंडेंस इन मिलेट्स’ (Abundance in Millets) ग्रैमी अवार्ड (Grammy Awards) 2024 के लिए नामांकित किया गया है. इस गीत को भारतीय-अमेरिकी गायक फाल्गुनी शाह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहयोग से लिखा था.

मुख्य बिन्दु

  • मोटे अनाज के फायदों को बढ़ावा देने के लिए लिखे गये गीत ‘एबंडेंस इन मिलेट्स’ को सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी (बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी) के तहत ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है.
  • दरअसल, वर्ष 2023 को ‘अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष’ के रूप में नामित किया गया है, जिसके लिए भारत द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के शासी निकायों के सदस्यों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र द्वारा इसका समर्थन किया गया था.
  • ‘एबंडेंस इन मिलेट्स’ गाने में प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ अंश हैं और इसमें मिलेट्स के फायदे बताए गए हैं.

भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर सड़़क परिहवन मंत्रालय की रिपोर्ट

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 1 नवंबर को ‘भारत में सड़क दुर्घटनाएँ- 2022’ शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी. इस रिपोर्ट में भारत में सड़क दुर्घटनाओं और इससे होने वाली मृत्यु से संबंधित मामलों पर प्रकाश डालती है.

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ- 2022: मुख्य बिन्दु

  • साल 2022 में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में दिल्ली में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं. इसके बाद इंदौर और जबलपुर का स्थान है.
  • 2022 में 10 लाख की आबादी वाले 50 शहरों में कुल सड़क दुर्घटनाओं में से 46.37 प्रतिशत दुर्घटनाएं इन 10 शहरों में हुई. दिल्ली में 5,652 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, इसके बाद इंदौर (4,680), जबलपुर (4,046), बंगलूरू (3,822), चेन्नई (3,452), भोपाल (3,313), मल्लापुरम (2,991), जयपुर (2,687), हैदराबाद (2,516) और कोच्चि (2,432) दर्ज किए गए.
  • 2021 की तुलना में 2022 में चेन्नई, धनबाद, लुधियाना, मुंबई, पटना और विजाग को छोड़कर सभी 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है.
  • 2022 में, सड़क दुर्घटना में लगभग 68 प्रतिशत मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में हुईं, जबकि शहरी क्षेत्रों में ऐसी 32 प्रतिशत मौतें हुईं.
  • प्रति लाख जनसंख्या पर दुर्घटनाओं की संख्या 2021 में 30.3 से बढ़कर 2022 में 33.5 हो गई. जिसमें कहा गया है कि 2022 में 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1,68,491 लोगों की जान चली गई.
  • सड़क दुर्घटनाओं के कारण सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश (13.4%) में हुईं, उसके बाद तमिलनाडु (10.6%) का स्थान रहा. लक्षित हस्तक्षेपों के लिये राज्य-विशिष्ट रुझानों को समझना आवश्यक है.

मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन

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मेरी माटी मेरा देश अभियान का 31 अक्‍टूबर को समापन हो गया. इस अभियान का समापन कार्यक्रम नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया था. यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के समापन का प्रतीक था. जो भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था.

मेरी माटी मेरा देश अभियान: मुख्य बिन्दु

  • मेरी माटी मेरा देश अभियान उन वीरों और वीरांगनाओं को एक श्रद्धांजलि थी जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है.
  • यह कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 766 जिलों के सात हजार ब्लॉकों से अमृत कलश यात्री शामिल थे.
  • इस यात्रा के लिए देश के कोने-कोने से मिट्टी एकत्रित की गयी थी. ये मिट्टी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं दिल्ली पहुंची थी.
  • दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला गया और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में ‘अमृत वाटिका’ का निर्माण किया गया. यह देश की राजधानी के हृदय में अमृत महोत्सव की भव्य विरासत के रूप में मौजूद रहेगी.
  • गतिविधियों में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी बहादुरों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए शिलाफलकम स्मारक का निर्माण शामिल था.
  • शिलाफलकम में लोगों द्वारा ‘पंच प्राण’ (प्रतिज्ञा लेना), ‘अमृत वाटिका’ (स्वदेशी प्रजातियों के पौधे लगाना), वसुधा वंदन विकसित करना और स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के सम्मान के लिए अभिनन्‍दन समारोह शामिल थे.
  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 31 अक्‍टूबर को मेरी माटी मेरा देश समापन कार्यक्रम को संबोधित किया था.

कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई

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कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई है. कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी ‘कतर स्टेट सिक्योरिटी’ ने अगस्त 2022 में इन पूर्व अफसरों गिरफ्तार किया था. ये सभी कतर की कंपनी ‘दाहरा ग्लोबल’ के लिए काम करते थे.

मुख्य बिन्दु

  • कतर में जिन 8 पूर्व नौसेना अफसरों को मौत की सजा दी गई है उनके नाम हैं- कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेन्दु तिवारी, कमांडर सुग्नाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश.
  • भारत और कतर की सरकार ने अब तक सार्वजनिक तौर पर ये नहीं बताया है कि इन भारतीयों पर आरोप क्या हैं और उन्हें सजा-ए-मौत क्यों सुनाई गई.
  • अदालत के दस्तावेज न तो सार्वजनिक किए गए हैं और न ही पीड़ित परिवारों को मुहैया कराए गए हैं.
  • इन पूर्व अधिकारियों को पनडुब्बी परियोजना से जुड़ी अहम जानकारी लीक करने और इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं. यह पनडुब्बी प्रोजेक्ट इटली की कंपनी ‘फिनकेनतिरेई’ चला रही है.

देश की पहली क्षेत्रीय रेल-परियोजना ‘रेपिडेक्स’ का उद्घाटन

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 अक्तूबर को देश की पहली क्षेत्रीय रेल-परियोजना ‘रेपिडेक्स’ का उद्घाटन किया था. उन्होंने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में इसका शुभारंभ किया था.

मुख्य बिन्दु

  • यह रेल-परियोजना दिल्‍ली से मेरठ तक के लिए है. इसका नाम ‘नमो भारत’ दिया गया है. प्रधानमंत्री ने दिल्‍ली-मेरठ क्षेत्रीय रेल-परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया.
  • पहले चरण में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर की दूरी तय होगी. इसमें साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो सहित कुल पांच स्‍टेशन होंगे.
  • नमो भारत ट्रेन 160 किलोमीटर प्रतिघंटे तक की गति से चलेगी. छह कोच वाली इस ट्रेन में एक हजार सात सौ यात्री यात्रा कर सकेंगे. एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है.

त्रिपुरा और ओडिसा के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने त्रिपुरा और ओडिसा के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की है. 18 अक्टूबर को जारी राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति में इन दोनों राज्यों के लिए नए राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गई है.

मुख्य बिन्दु

  • विज्ञप्ति के अनुसार तेलंगाना के नेता इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है. वे सत्यदेव नारायण आर्य का स्थान लेंगे.
  • झारखंड के पूर्व मुख्य मंत्री रघुवर दास ओडिसा के नए राज्यपाल होंगे. श्री दास की नियुक्ति निवर्तमान राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के स्थान पर की गई है.
  • भारत के संविधान अनुच्‍छेद 155 अनुसार राज्‍यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं. अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्‍यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्‍त पद धारण करते हैं. राज्‍यपाल की पदावधि 5 वर्ष निर्धारित है.

समलैंगिक शादी को कानूनी वैधता पर सर्वोच्‍च न्‍यायालय का निर्णय

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का अनुरोध करने वाली 21 याचिकाओं पर 17 अक्तूबर को फैसला सुनाया। अपने फैसले में न्‍यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्‍यता देने के लिए विशेष शादी अधिनियम में संशोधन से इंकार कर दिया है.

मुख्य बिन्दु

  • मुख्‍य न्‍यायाधीश डी.वाई चन्‍द्रचूड की अध्‍यक्षता में पांच न्‍यायाधीशों की पीठ ने केंद्र सरकार की इस दलील पर सहमति व्‍यक्‍त की कि कानून में संशोधन से अन्‍य कानूनों पर असर पड़ सकता है.
  • पीठ के अन्‍य सदस्‍यों में न्‍यायमूर्ति एस.के.कौल, न्‍यायमूर्ति रविन्‍द्र भट्ट, न्‍यायमूर्ति हिमा कोहली तथा न्‍यायमूर्ति पी.एस.नरसिम्‍हा शामिल थे.
  • पीठ सर्वसम्‍मति से देश में समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए अधिनियम में संशोधन नहीं करने का फैसला दिया.
  • न्‍यायालय ने केंद्र सरकार को राशन कार्ड, पेंशन, ग्रेच्‍युटी और उत्‍तराधिकारी सहित समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्‍यक्षता में एक उच्‍चस्‍तरीय समिति गठित करने की सलाह दी है.
  • मुख्‍य न्‍यायाधीश ने कहा कि शादी के अधिकार में संशोधन का अधिकार विधायिका के पास है लेकिन समलैंगिक लोगों के पास पार्टनर चुनने और साथ रहने का अधिकार है. इस अधिकार की जड़ें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और आज़ादी के हक तक जाती हैं.