सरकारी स्वामित्व वाले तेल अन्वेषक कंपनी ने ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने असम में 99.999 प्रतिशत शुद्ध हरित हाइड्रोजन के निर्माण में सक्षम एक पायलट संयंत्र शुरू किया है. यह देश में इस तरह का पहला संयंत्र है.

मुख्य बिंदु

• इसकी उत्पादन क्षमता प्रति दिन 10 किलोग्राम है जिसे बढ़ाकर 30 किलोग्राम प्रति दिन किया जाएगा.. OIL ने इस पायलट संयंत्र को अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर तीन महीने के रिकॉर्ड समय में चालू किया है.
• हरित हाइड्रोजन का उत्पादन मौजूदा 500 किलोवॉट सौर संयंत्र द्वारा 100 किलोवॉट अनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (AEM) इलेक्ट्रोलाइजर संरचना का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से किया जाएगा. AEM प्रौद्योगिकी का देश में पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है.

पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सोने के आयात में 33.34 प्रतिशत बढ़कर 46.14 अरब डॉलर पर पहुंच गया. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का सोने का आयात 34.62 अरब डॉलर रहा था. लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 में सोने का आयात बढ़ने से देश का व्यापार घाटा बढ़कर 192.41 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो एक साल पहले 102.62 अरब डॉलर रहा था.

मुख्य बिंदु

• चीन के बाद भारत सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है. भारत में सोने का आयात मुख्य रूप से आभूषण उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है.
• वित्त वर्ष 2021-22 में रत्न एवं आभूषणों का निर्यात करीब 50 प्रतिशत बढ़कर 39 अरब डॉलर पर पहुंच गया.
• रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में देश का चालू खाते का घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.7 प्रतिशत या 23 अरब डॉलर पर पहुंच गया.
• अप्रैल, 2021 से फरवरी, 2022 के दौरान मात्रा के लिहाज से सोने का आयात 842.28 टन रहा.
• भारत ज्यादातर सोना, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, पेरू और घाना से आयात करता है.

भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड 417.81 अरब डॉलर का निर्यात किया. भारत का यह किसी एक वित्त वर्ष में सर्वाधिक निर्यात है. इसके साथ भारत ने इस दौरान 610.41 अरब डॉलर की वस्तुओं का आयात भी किया. इस तरह निर्यात की तुलना में आयात अधिक रहने से वित्त वर्ष 2022 में देश का व्यापार घाटा (Trade Deficit) 192.41 अरब डॉलर रहा. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 4 अप्रैल को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई थी.

मुख्य बिंदु

• वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का व्यापार घाटा 87.5 फीसदी बढ़कर 192.41 अरब डॉलर रहा. इससे पिछले वित्त वर्ष में देश को 102.63 अरब डॉलर व्यापार घाटा हुआ था.
• जब निर्यात (Import) कम होता है और आयात (Export) अधिक होता है, तो उसे व्यापार घाटा (Trade Deficit) कहते हैं. वही जब कोई देश आयात कम और निर्यात अधिक करता है तो उसे ट्रेड सरप्लस (Trade Surplus) कहते हैं.
• भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 610.22 अरब डॉलर की वस्तुओं का आयात किया, जो इसके पिछले वित्त वर्ष से 54.71 फीसदी अधिक है. वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का आयात 394.44 अरब डॉलर रहा था. वहीं वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का आयात 474.71 अरब डॉलर रहा था, जिसके मुकाबले यह 28.55 फीसदी अधिक है.
• वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में किये गये आयात बिल में 31% योगदान पेट्रोलियम उत्पादों का था. इस दौरान कुल 18.4 अरब डॉलर के पेट्रोलियम उत्पाद आयात हुए, जो पिछले वित्त वर्ष में आयात हुए आयात (10.2 अरब डॉलर) से 80% अधिक है.
• जिन क्षेत्रों ने व्यापारिक निर्यात में वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम उत्पाद, आभूषण, रत्न, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन शामिल हैं.
• अमेरिका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूके, हांगकांग, जर्मनी और बेल्जियम शीर्ष निर्यात गंतव्य थे.

नीति आयोग ने 25 मार्च को को ‘निर्यात तैयारी सूचकांक’ (Export Preparedness Index) 2021 जारी किया था. यह इस सूचकांक का दूसरा संस्करण था जो प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान (Institute of Competitiveness) के सहयोग से जारी की गई थी.

मुख्य बिंदु

• यह सूचकांक राज्यों की उनकी निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के संदर्भ में उनकी तैयारी का आकलन करता है.
• इस सूचकांक के अनुसार, 78.86 फीसदी निर्यात तैयारियों के साथ गुजरात लगातार दूसरी बार पहले पायदान पर है, जबकि महाराष्ट्र 77.14 के साथ दूसरे स्थान पर है. वहीं तीसरे स्थान पर कर्नाटक है.
• इस सूचकांक के अनुसार, शीर्ष पांच स्थानों में तमिलनाडु और हरियाणा को भी जगह दी गई है. जबकि सूची में उत्तर प्रदेश छठे और मध्य प्रदेश सातवें स्थान पर है. इसके बाद पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और दिल्ली का स्थान है.

सरकार ने हाल ही में ड्रोन उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना शुरू किया है. इस उद्देश्य से 10 मार्च को नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने 120 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के लिए ड्रोन उद्योग (Drone Industry) से आवेदन आमंत्रित किए हैं.

मुख्य बिंदु

• PLI स्कीम को 30 सितंबर 2021 को अधिसूचित किया गया था. यह अगले तीन वित्तीय वर्षों में भारत में ड्रोन के निर्माण के लिए कुल 120 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान करना चाहती है.
• इस योजना के तहत, ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माताओं को अगले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए मूल्यवर्धन का 20% प्रोत्साहन दिया जाएगा.
• PLI योजना की मदद से उम्मीद है कि 2026 तक भारतीय ड्रोन उद्योग का कुल कारोबार 15,000 करोड़ रुपये तक हो जाएगा.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश के GDP वृद्धि दर का पहला संशोधित अनुमान 1 फरवरी को जारी किया था.

इन अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 भारत की GDP वृद्धि दर -6.6 प्रतिशत है. इससे पहले यह अनुमान -7.3 प्रतिशत था. COVID महामारी के कारन लगाए गए लॉकडाउन के कारण इस दौरान भारतीय GDP में कमी आई है.

NSO ने 2019-20 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर को भी संशोधित कर 3.7 प्रतिशत कर दिया है, पहले यह 4 प्रतिशत था.

वित्त वर्ष 2019-20 में (2011-12 मूल्य पर) वास्तविक जीडीपी 145.69 लाख करोड़ रुपये रही थी जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में यह 135.58 लाख करोड़ रुपये रहा.