सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन किया गया

सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) को वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया है. इससे पहले यह विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का हिस्सा था. कैबिनेट सचिवालय द्वारा यह अधिसूचना हाल ही में जारी की गयी थी.

भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर अब भारी उद्योग मंत्रालय कर दिया गया है. इन नियमों को भारत सरकार (कार्य का आवंटन) 361 संशोधन नियम, 2021 कहा जा सकता है.
इस तरह यह वित्त मंत्रालय के तहत छठा विभाग होगा. इस समय वित्त मंत्रालय में पांच विभाग हैं – आर्थिक मामलों का विभाग, राजस्व विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और निवेश तथा सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के अपने बजट में एक बड़े निजीकरण एजेंडे की घोषणा की थी. यह निर्णय इसी एजेंडे के परिपेक्ष्य में लिया गया है.
सरकार ने 2021-22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य तय किया है.
सरकार ने विनिवेश की राह को आसान बनाने के लिए 36 से ज्यादा कंपनियां को वित्त मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया है. अब ये 36 से ज्यादा कंपनियां वित्त मंत्रालय में होंगी पहले ये कंपनियां भारी उद्योग मंत्रालय में थीं.