प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितम्बर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स (National Logistics Policy) नीति जारी की. इस अवसर पर आयोजित समारोह में श्री मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में इस नीति को महत्वपूर्ण कदम बताया.

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति: मुख्य बिन्दु

• भारत में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लॉजिस्टिक्स लागत अधिक होने के कारण राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही थी.
• नई राष्ट्रीय माल लॉजिस्टिक्स (परिवहन) नीति का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों से निपटना और कारोबार में ढुलाई की लागत 10 प्रतिशत से कम करना है. सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुपात के रूप में भारत की वर्तमान लॉजिस्टिक्स लागत लगभग 13-14 प्रतिशत है.
• कम लॉजिस्टिक्स लागत से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कुशलता में सुधार होता है. घरेलू बाजार और निर्यात के लिए भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार करने में यह लागत कम करना आवश्यक है.
• राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ाने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का एक प्रयास है.
• पिछले साल प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएम गतिशक्ति बहु प्रणाली कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था.
• प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से परिवहन होने से कृषि उत्पादों का नुकसान कम होगा. उन्होंने कहा कि भारतमाला और सागरमाला जैसी विभिन्न सड़क परियोजनाओं से संपर्क सुविधा में सुधार होगा.

भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है. भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ यह स्थान प्राप्त किया है. ऐसा दूसरी बार हुआ है जब भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए यह स्थान प्राप्त किया है.

मुख्य बिन्दु

• इससे पहले भारत 2020 में पांचवां स्थान प्राप्त किया था, लेकिन महामारी के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान के चलते ब्रिटेन आगे निकल गया था. अब केवल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी की अर्थव्यवस्था भारत से बड़ी हैं. ब्रिटेन अब छठवें स्थान पर है.
• महज 10 साल पहले तक दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत 11वें स्थान पर जबकि ब्रिटेन 5वें स्थान पर था.
• हाल ही में जारी जीडीपी के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 13.5 फीसदी की दर से आगे बढ़ी है.
• भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष के दौरान करीब 7 फीसदी की दर से आगे बढ़ने का अनुमान जताया गया है.

क्या होती है GDP (जीडीपी)?

• GDP (जीडीपी) का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (सकल घरेलू उत्पाद) है. किसी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को जीडीपी कहते हैं.
• जीडीपी से ही किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का पता लगाया जाता है. अगर जीडीपी कम रहता है, तो इससे पता चलता है कि देश में पिछले साल के मुकाबले कम वस्तुओं/ सेवाओं का उत्पादन हुआ.
• पिछले वित्त वर्ष (2021-22) में देश की जीडीपी का आकार 3173.40 अरब डॉलर होने का अनुमान है.

वर्तमान वित्त वर्ष (2022-23) की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) में देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की विकास दर 13.5 प्रतिशत रही थी. ये आँकड़े सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 31 सितम्बर को जारी किए थे.

अप्रैल से जून 2022 में GDP विकास दर: मुख्य बिन्दु

• जारी अंतरिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
• विनिर्माण क्षेत्र में 4.8 प्रतिशत और निर्माण क्षेत्र में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई. व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं के सकल घरेलू उत्पाद में चालू वित्त वर्ष में 25.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.

विश्व बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कोरोना महामारी के दौरान उत्पादन बढाने के भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की गई है.

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

• विश्व बैंक ने कहा कि भारत सरकार ने गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई, जिससे वैश्विक आपूर्ति पर निर्भरता कम हुई.
• विश्व बैंक की रिपोर्ट में आवश्यक चिकित्सा सामग्री की सुचारु आपूर्ति बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपायों पर भी गौर किया गया है.
• रिपोर्ट में कोविड उपचार से जुड़ी सामग्री और जीवन-रक्षक संयंत्रों के लिए घरेलू बाज़ार को विस्तार देने के प्रयासों का भी उल्लेख है.
• विश्व बैंक ने कहा कि परीक्षण में निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना सरकार के प्रयासों में विशेष रहा.
• रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने निर्यात प्रतिबंध भी शीघ्र लागू किए और घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की मदद की.