वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने 29 जनवरी को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 प्रस्‍तुत किया. इस सर्वेक्षण में कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के पटरी पर आने का विस्‍तार से विश्‍लेषण किया गया है. इसमें सरकारी उपभोग में बढ़ोतरी से अर्थव्‍यवस्‍था की विकास दर में सुधार होने का संकेत दिया गया है.

आर्थिक सर्वेक्षण 2021: मुख्य बिंदु

• अगले वित्‍त वर्ष में भारत का वास्‍तविक सकल घरेलू उत्‍पाद (GDP) की विकास दर के 11 प्रतिशत रहने का अनुमान है. निर्यात और सरकारी उपभोग में बढ़ोतरी होने से अर्थव्‍यवस्‍था में गिरावट का सिलसिला रोकने में मदद मिलेगी.
• स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र देश की अर्थव्‍यवस्‍था का केंद्र बिंदु बन गया है. दुनिया में भारत ऐसा देश है जहां लोगों को अपनी आय का सबसे ज्यादा व्यय स्वास्थ्य पर करना पड़ता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकारी निवेश कम है. इसमें कहा गया है कि 17 फीसदी आबादी अपनी कुल आय या घरेलू खर्च का 10 फीसदी से ज्यादा और 4 फीसदी आबादी 25 फीसदी से ज्यादा स्वास्थ्य पर खर्च करती है. यह विश्व में सबसे ज्यादा है.
• स्वास्थ्य पर GDP का 2.5 से 3 फीसदी तक आवंटन करना होगा. अभी स्वास्थ्य पर GDP का 1 फीसदी के करीब ही खर्च होता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन, इंडोनेशिया, फिलीपीन्स समेत कई देशों ने आवंटन बढ़ाकर स्वास्थ्य पर जेब से होने वाले खर्च को कम किया है.
• भारत में अस्पताल में भर्ती होने की दर 3-4 फीसदी ही है. जबकि कम आए वाले देशों में यह दर 8-9 फीसदी है और उच्च आय वाले देशों में 13-17 फीसदी है.
• विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार देश में प्रति दस हजार पर 46 स्वास्थ्य कार्मिक होने चाहिए लेकिन देश में महज 23 की ही उपलब्धता है. बुजुर्गों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता 2014 में 19.9 फीसदी से बढ़कर 2018 24.7 फीसदी हुई है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 12 जनवरी को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा विकसित नये पेंट को जारी किया. इस पेंट को ‘खादी प्राकृतिक पेंट’ नाम दिया गया है जो अपनी तरह का पहला पेंट है. किसानों की आमदनी बढ़ाने की प्रधानमंत्री की सोच से प्रेरित होकर इस पेंट का उत्‍पादन किया जा रहा है.

खादी प्राकृतिक पेंट: एक दृष्टि

• यह पेंट किफायती तथा गंधहीन है. पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और विषाक्‍तता से मुक्‍त है.
• इसे बनाने में सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम जैसे भारी धातुओं का इस्तेमाल नहीं किया गया है. इसमें मुख्‍य रूप से गाय के गोबर का इस्‍तेमाल किया जाता है.
• इस पेंट को कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट, जयपुर में विकसित किया गया है. इसका परीक्षण देश की तीन प्रयोगशालाओं- National Test House, Mumbai, Shri Ram Institute for Industrial Research और National Test House, Ghaziabad में किया गया है.

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पूर्वी डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) के ‘न्यू भाऊपुर- न्यू खुर्जा खण्‍ड का 29 दिसम्बर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया. EDFC का 351 किलोमीटर लम्बा यह गलियारा 5750 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है.

यह खण्‍ड स्थानीय उद्योगों जैसे कानपुर देहात जिले में एल्यूमीनियम उद्योग, औरैया जिले में डेयरी क्षेत्र, इटावा जिले में कपड़ा उत्पादन, फिरोजाबाद जिले में कांच उद्योग और अलीगढ़ जिले में ताले और हार्डवेयर उद्योगों के लिए नए अवसर खोलेगा. यह खंड मौजूदा कानपुर-दिल्ली मुख्य लाइन से भी भीड़-भाड़ कम कर देगा और भारतीय रेलवे को रेलगाड़ियों को तेज गति से चलाने में सक्षम बनाएगा.

इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में EDFC के अत्याधुनिक परिचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया. यह EDFC के मार्ग पर नियंत्रण केन्द्र के रूप में कार्य करेगा.

दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार करने की योजना

सरकार माल ढुलाई के लिए विशेष रेल-मार्ग का निर्माण कर रहा है. इसके तहत दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (गलियारे) तैयार किया जा रहा है. पूर्वी डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) और पश्चिमी डेडिकेटड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC). दोनों गलियारे का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) द्वारा किया जा रहा है.

पूर्वी डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) पंजाब के औद्योगिकल लुधियाना को पश्चिम बंगाल के दानपुनी से जोड़ रहा है. 1856 किलोमीटर के इस कॉरिडोर रूट में कोयला खाने हैं, थर्मल पावर प्‍लांट है, औद्योगिक शहर है, इनके लिए फीडर मार्ग भी बनाये जा रहे हैं.

वहीं पश्चिमी डेडिकेटड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) महाराष्‍ट्र में जेएनटी गोव उत्‍तर प्रदेश के दादरी से जोड़ता है. लगभग 1500 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में गुजरात के मुंदरा, कांडला, पीपावा, दहेज और हजीरा के बड़े बंदरगाहों के लिए फीडर मार्ग होंगे.

इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर के इर्द-गिर्द, दिल्‍ली, मुंबई इंडस्‍ट्रीयल कॉरिडोर और अमृतसर, कोलकाता इंडस्‍ट्रीयल कॉरिडोर भी विकसित किये जा रहे हैं.

ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंसटर फार इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च (CEBR) ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक दुनिया की पांचवीं और 2030 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा.

इस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था एक पायदान नीचे खिसक कर छठे स्थान पर आ गई है. भारत 2019 में ब्रिटेन से ऊपर निकल कर पांचवें स्थान पर पहुंच गया था. रुपये के कमजोर होने से 2020 में ब्रिटेन पुन: भारत से ऊपर आ गया. रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन 2024 तक आगे बना रहेगा और उसके बाद भारत आगे निकल जाएगा.

रिपोर्ट में अनुमान है कि 2021 में भारत की वृद्धि 9 प्रतिशत और 2022 में 7 प्रतिशत रहेगी. आर्थिक वृद्धि की अनुमानित दिशा के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार में भारत 2025 में ब्रिटेन से, 2027 में जर्मनी से और 2030 में जापान से आगे निकल जाएगा. CEBR का अनुमान है कि चीन 2028 में अमेरिका से ऊपर निकल कर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा.

सरकार ने पीएम-वाणी (Wi-Fi Access Network Interface) योजना को मंजूरी दी है. यह मंजूरी 9 दिसम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दी गयी. इस योजना का उद्देश्य समूचे देश में वाई-फाई (Wi-Fi) की उपलब्धता को बढाना है.

पीएम-वाणी क्या है?

• पीएम-वाणी (PM-WANI), Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface संक्षिप्त रूप है. इस योजना के तहत देशभर में सार्वजनिक वाई-फाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जायेगा. इसके लिए सरकार देश भर में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी.
• इसे सार्वजनिक टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के माध्‍यम से संचालित किया जाएगा. देशभर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच के विस्तार के लिए सरकार ने पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO) के जरिए सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी है.
• कोई छोटी दुकान या साझा सेवा केंद्र (CSC) भी PDO हो सकते हैं. इसके तहत स्थानीय किराना दुकानों तथा गली-मोहल्ले की दुकानों पर भी सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क या ‘एक्सेस पॉइंट’ लगाए जा सकेंगे. PDO के लिए कोई लाइसेंस या पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी. इन पर कोई शुल्क लागू नहीं होगा.
• योजना से हमारे छोटे दुकानदारों को वाई-फाई की सुविधा मिलेगी. इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और युवाओं को सुगम, निर्बाध इंटरनेट सेवा मिल सकेगी. इससे डिजिटल भारत अभियान भी मजबूत होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने हाल ही में दूसरे चरण के RuPay कार्ड का शुभारंभ किया था. इसके जरिए भूटान के नागरिक भारत में RuPay नेटवर्क का लाभ उठा सकेंगे. प्रधानमंत्री मोदी और शेरिंग ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्ड का शुभारंभ किया.

2019 में हुआ था पहले चरण के RuPay कार्ड का शुभारंभ

इससे पहले साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान यात्रा के दौरान पहले चरण के RuPay कार्ड का शुभारंभ किया था. पहले चरण के तहत भारत के नागरिक भूटान के एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल मशीन (PoS) पर लेनदेन के लिए सक्षम हुए थे.

RuPay कार्ड क्या है?

RuPay कार्ड भारत में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान का नेटवर्क है और इसका एटीएम, पीओएस उपकरणों और ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने लॉन्च किया था.

देश के सभी प्रमुख बैंकों ने RuPay डेबिट कार्ड जारी किए हैं. संयुक्त अरब अमीरात पश्चिम एशिया का पहला देश बना था, जिसने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की भारतीय प्रणाली को अपनाया था.