Tag Archive for: Indian Economy

देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट मथुरा में लगाया जायेगा

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देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट मथुरा में लगाया जायेगा. इसके जरिए वैकल्पिक ऊर्जा का नया विकल्प तैयार होगा जो वाहनों में ईंधन के लिए बेहतर विकल्प होगा. इससे देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी. मथुरा में इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से 5 केटीए (पांच किलो टन प्रति वर्ष) ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा.

मुख्य बिंदु

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया था. इसका मकसद देश को दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन हब बनाना है.
  • पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मथुरा में पहले से मौजूद ऑयल रिफाइनरी के पास इस पर काम होगा. यह रिफाइनरी के लिए हाइड्रोजन की यूनिट के तौर पर काम करेगी.
  • राजस्थान से आने वाली तेज हवाओं से पहले विंड इनर्जी बनेगी. इस विंड इनर्जी का इस्तेमाल ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में होगा.
  • इंडियन ऑयल इस दिशा में पहल की है. उसकी योजना हाइड्रोजन व सीएनजी के जरिए हाईथेन (एच-सीएनजी) बनाने की है.
  • नीति आयोग ने हाल में ‘हारनेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन’ शीर्षक से रिपोर्ट जारी की थी. इसमें बताया गया है कि CSIR व CECRI समुद्र के पानी का इस्तेमाल कर इलेक्ट्रोड विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है.

क्या है ग्रीन हाइड्रोजन?

ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए पानी से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए अलग किया जाता है. हाइड्रोजन इंधन में प्रदूषण नहीं होता है.

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भारत की सबसे बड़ी सचल सौर ऊर्जा परियोजना अब पूरी तरह से आरंभ

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भारत की सबसे बड़ी सचल (तैरती) सौर ऊर्जा परियोजना ‘रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना’ अब पूरी तरह से आरंभ हो गई है. NTPC द्वारा संचालित यह परियोजना तेलंगाना के रामागुंडम में है. एनटीपीसी ने जुलाई से 100 मेगावाट क्षमता के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की.

मुख्य बिदु

  • रामागुंडम में 100 मेगावाट की सौर पीवी परियोजना के संचालन के साथ, दक्षिण भारत में तैरती सौर क्षमता का वाणिज्यिक उत्पादन बढ़कर 217 मेगावाट हो गया है.
  • इससे पहले एनटीपीसी ने केरल के कायमकुलम में 92 मेगावाट व आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री में 25 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना से विद्युत उत्पादन शुरू किया था.
  • एनटीपीसी की इस परियोजना में 423 करोड़ की लागत आई है. यह एक जलाशय के 500 एकड़ क्षेत्र में फैली है. परियोजना को 40 खंडों में बांटा गया है, प्रत्येक खंड 2.5 मेगावाट बिजली बनाता है.
  • तैरते हुए सौर पैनलों के कारण प्रति वर्ष लगभग 32.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी के वाष्पीकरण को रोका जा सकेगा.
  • यह प्रणाली जलनिकाय सौर मॉड्यूल के तापमान को संतुलित बनाए रखने में भी मदद करेगी. उत्पादित बिजली परोक्ष रूप से प्रतिवर्ष 1,65,000 टन कोयले की खपत कम करेगी, जिससे प्रतिवर्ष 2,10,000 टन कार्बन डाईऑक्साइड कम उत्सर्जित होगी.
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भारतीय स्‍टेट बैंक की रिपोर्ट: भारत में आय असमानता में कमी

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भारतीय स्‍टेट बैंक (SBI) द्वारा हाल ही जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्‍त वर्ष 2017 के बाद से भारत में आय असमानता में कमी आई है. यह रिपोर्ट स्‍टेट बैंक के ग्रुप मुख्‍य आर्थिक सलाहकार सौम्‍या कांति घोष द्वारा तैयार की गई है.

मुख्य बिंदु

  • रिपोर्ट के अनुसार वित्‍त वर्ष 2017 के बाद से भारत में आय असमानता में कमी आई है. कोविड महामारी के दौरान भी देश में आय असमानता घटी.
  • भारत ने कोविड महामारी के दौरान आबादी के एक बड़े हिस्‍से को आमदनी बंद हो जाने के संकट से उबारा.
  • भारत का निर्धनता अनुपात वर्ष 2011-12 के 21.9 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2020-21 में 17.9 प्रतिशत पर आ गया.
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भारत की जीवन प्रत्‍याशा 2 वर्ष बढ़कर 69.7 वर्ष हुई

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हाल ही में जारी सैम्‍पल रजिस्‍ट्रेशन सिस्‍टम (SRS) के 2015-2019 के आंकड़े के अनुसार भारत की जीवन प्रत्‍याशा (औसत आयु) 69.7 वर्ष हो गई है. हालांकि, यह अनुमानित वैश्विक औसत 72.6 साल से काफी कम है. जीवन प्रत्याशा एक व्यक्ति के औसत जीवनकाल का अनुमान है.

भारत

  • 1970-75 में भारत की जीवन प्रत्‍याशा 49.7 साल थी. अगले 45 साल के दौरान इसमें करीब 20 साल का इजाफा हुआ. 2015-19 के आंकड़ों में भारत की जीवन प्रत्‍याशा 69.7 वर्ष हो गई है.
  • दिल्‍ली की जीवन प्रत्‍याशा 75.9 साल है जो देश में सबसे ज्‍यादा है. इसके बाद केरल, जम्‍मू और कश्‍मीर का नंबर आता है. छत्‍तीसगढ़ की जीवन प्रत्‍याशा देश में सबसे कम (65.3 वर्ष) है. सबसे कम जीवन प्रत्‍याशा वाले राज्‍यों में उत्‍तर प्रदेश का नंबर दूसरा (65.6 वर्ष)  है.

विश्व

  • जापान की जीवन प्रत्‍याशा सबसे ज्‍यादा 85 है. नॉर्वे, ऑस्‍ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड की जीवन प्रत्‍याशा 83 है. सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की जीवन प्रत्‍याशा सबसे कम (54) है.
  • पड़ोसी बांग्‍लादेश की जीवन प्रत्‍याशा 72.1 साल है. नेपाल में जन्‍म के समय जीवन प्रत्‍याशा 70.5 साल है.
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कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.1% ब्याज दर को मंजूरी

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केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा (EPF) पर 8.1% ब्याज दर को मंजूरी दी है. EFPO ने मार्च में 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारियों के PF फंड पर ब्याज दर 8.5% से घटाकर 8.1% निर्धारित किया था. यह 1977-78 के बाद से कर्मचारियों द्वारा अपने रिटायरमेंट फंड में जमा की गई सबसे कम ब्याज दर है.

EFPO अपने एनुअल एक्रुअल्स का 85% सरकारी सिक्योरिटीज और बांड्स सहित डेबिट उपकरणों में और 15% ईटीएफ के माध्यम से इक्विटी में निवेश करता है. डेबिट और इक्विटी दोनों से होने वाली आय का उपयोग ब्याज भुगतान की गणना के लिए किया जाता है.

EPFO के नियम

  • एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता को जोड़कर जो राशि बनती है, उसका 12% हिस्सा उसके पीएफ खाते में जमा किया जाता है. इसमें कंपनी का भी 12% कंट्रीब्यूशन होता है जिसमें में से 3.67% कर्मचारी के पीएफ अकाउंट (EPF) में जाता है और बाकी के 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) में जाता है.
  • कंपनी का योगदान दो हिस्सों में बंटा होता है, एक हिस्सा पेंशन फंड यानी ईपीएस में जाता एवं दूसरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EFPO): एक दृष्टि

EFPO भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है. यह देश में भविष्य निधि के विनियमन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है. EFPO सालाना आधार पर EPF योजना के लिए ब्याज दर तय करता है.

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अर्थव्यवस्था की वृद्धि से संबंधित आंकड़े जारी, 2021-22 में वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत

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केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि से संबंधित आंकड़े 31 मई को जारी किये थे. इन आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत रही थी. और इस प्रकार भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है.

अर्थव्यवस्था (GDP) वृद्धि: मुख्य बिंदु

  • वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत रही थी. यह सरकार की तरफ से जारी 8.9 प्रतिशत के विकास दर के अनुमान से कम है. वित्त वर्ष 2020-21 में विकास दर -6.6 प्रतिशत रही थी.
  • वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में विकास दर 4.1 प्रतिशत रही. कोरोना की तीसरी लहर और यूक्रेन क्राइसिस का असर मार्च तिमाही में जीडीपी वृद्धि पर पड़ा है.
  • चौथी तिमाही की विकास दर तीसरी तिमाही की 5.4 प्रतिशत विकास दर से कम है, लेकिन चौथी तिमाही में कुल जीडीपी 40.78 लाख करोड़ रहा जबकि तीसरी तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर) में जीडीपी 38.21 लाख करोड़ रुपये था. वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही का जीडीपी 39.18 लाख करोड़ रुपये था.
  • वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का जीडीपी 1,47,35,515 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में देश का जीडीपी 1,35,58,473 करोड़ रुपये तो वित्त वर्ष 2019-20 में 1,45,15958 करोड़ रुपये का था.
  • वित्त वर्ष 21-22 में कर संग्रह में मजबूती और खर्च पर नियंत्रण की वजह से राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.7 प्रतिशत रहा, जबकि सरकार ने राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था.

वित्त वर्ष 2021-22 में पिछले वर्ष के मुकाबले क्षेत्रवार वृद्धि

  1. कृषि व संबंधित सेक्टर: 3 प्रतिशत
  2. खनन (माइनिंग): 11.5 प्रतिशत
  3. विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग): 9.9 प्रतिशत
  4. बिजली, पानी आपूर्ति, गैस व अन्य सेवा: 7.5 प्रतिशत
  5. कंस्ट्रक्शन: 11.5 प्रतिशत
  6. ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्यूनिकेशंस: 11.1 प्रतिशत
  7. फाइनेंशियल, रियल एस्टेट व अन्य प्रोफेशनल्स: 4.2 प्रतिशत
  8. रक्षा, लोक प्रशासन व अन्य: 12.6 प्रतिशत

सरकार की वित्तीय स्थिति

वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार की प्राप्ति 22,07,634 करोड़ रुपये जबकि सरकार का कुल खर्च 37,94,171 करोड़ रुपये रहा. वित्त वर्ष 21-22 में 8,05,390 करोड़ रुपये कर्ज के ब्याज चुकाने में खर्च हुए.

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चीन को पीछे छोड़ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना

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वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 में हुए द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़े हाल ही में जारी किये थे. इन आंकड़ों के अनुसार अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है. भारत के साथ व्यापार के मामले में अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ा है.

अमेरिका के साथ व्यापार: मुख्य बिंदु

  • 2021-22 में अमेरिका और भारत का द्वपिक्षीय व्यापार बढ़कर 119.42 अरब डॉलर पर पहुंच गया. 2020-21 में यह आंकड़ा 80.51 अरब डॉलर का था.
  • 2021-22 में भारत का अमेरिका को निर्यात बढ़कर 76.11 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो 2020-21 वित्त वर्ष में 51.62 अरब डॉलर रहा था.
  • 2021-22 में अमेरिका से भारत का आयात बढ़कर 43.31 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो 2020-21 वित्त वर्ष में 29 अरब डॉलर था.
  • चीन के साथ व्यापार: मुख्य बिंदु
  • 2021-22 में भारत-चीन द्वपिक्षीय व्यापार 115.42 अरब डॉलर रहा, जो 2020-21 में 86.4 अरब डॉलर था.
  • चीन को भारत का द्वारा किया गया निर्यात मामूली बढ़कर 21.25 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो 2020-21 में 21.18 अरब डॉलर रहा था.
  • इस दौरान चीन से भारत का आयात बढ़कर 94.16 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो 2020-21 में 65.21 अरब डॉलर पर था.
  • वित्त वर्ष के दौरान भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर 72.91 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो 2020-21 में 44 अरब डॉलर रहा था.

UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार

2021-22 में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) 72.9 अरब डालर के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था. इसके बाद सऊदी अरब (42.85 अरब डॉलर) चौथे, इराक (34.33 अरब डॉलर) पांचवें और सिंगापुर (30 अरब डॉलर) छठे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार थे.

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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी

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सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है. अब यह कार्यक्रम पन्द्रहवें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक जारी रहेगा. इसके लिए लगभग 13.54 हजार करोड रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है.

सरकार ने इस योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया है. इसके अनुसार विनिर्माण इकाइयों के लिए अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख डॉलर से बढ़ाकर 50 लाख डॉलर और सेवा इकाइयों के लिए 10 लाख डॉलर से बढ़ाकर 20 लाख डॉलर कर दी है.

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम: एक दृष्टि

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इस कार्यक्रम को लागू कर रहा है. इसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यम लगाकर बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है.

वर्ष 2008-09 में यह कार्यक्रम लागू होने के बाद से 7.80 लाख सूक्ष्म उद्यमों को 20 हजार करोड रुपये की सब्सिडी दी गई है. इससे लगभग 64 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं.

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वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में 83.57 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ

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वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 83.57 अरब डॉलर पर पहुंच गया. यह पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा दो प्रतिशत अधिक है. इस दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) इक्विटी प्रवाह 1 प्रतिशत घटकर 58.77 अरब डॉलर रहा.

2021-22 में FDI: मुख्य बिंदु

  • विभिन्न निवेशक देशों में सिंगापुर 15.87 अरब डॉलर के निवेश के साथ शीर्ष पर रहा. इसके बाद अमेरिका (10.55 डॉलर) और मॉरीशस (9.4 डॉलर) का स्थान है.
  • कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में बीते वित्त वर्ष के दौरान 14.5 अरब डॉलर की सबसे अधिक FDI आया. इसके बाद 7.1 अरब डॉलर के साथ सेवा क्षेत्र और ऑटोमोबाइल उद्योग का स्थान है. 2020-21 की तुलना में विनिर्माण क्षेत्रों में FDI प्रवाह में 76% की वृद्धि हुई.
  • कर्नाटक कुल FDI  प्रवाह में 38% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य है, इसके बाद महाराष्ट्र (26%) और दिल्ली (14%) है.
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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: GST परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं

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वास्तु एवं सेवा कर (GST)  परिषद और केंद्र-राज्य संबंध के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को एक ऐतिहासिक फैसला दिया. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि GST परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि GST परिषद की सिफारिशें विधायिका और कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी हैं.

न्यायालय ने गुजरात हाई कोर्ट के एक फैसले को बरकरार रखते हुए यह निर्णय दिया. दरअसल, हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि समुद्री माल ढुलाई पर एकीकृत जीएसटी असंवैधानिक है.

मुख्य बिंदु

  • कोर्ट ने कहा कि GST परिषद सिर्फ अप्रत्यक्ष कर प्रणाली तक सीमित एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि संघवाद और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु भी है.
  • सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास GST पर कानून बनाने की शक्तियां हैं लेकिन परिषद को एक व्यावहारिक समाधान प्राप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए.
  • न्यायालय कहा कि अनुच्छेद 246A के मुताबिक संसद और राज्य विधायिका के पास कराधान के मामलों पर कानून बनाने की एक समान शक्तियां हैं. वहीं अनुच्छेद 279 कहता है कि केंद्र और राज्य एक-दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए काम नहीं कर सकते.

जीएसटी परिषद: एक दृष्टि

  • देश में GST लागू करने के लिए भारतीय संविधान में 101वां संशोधन (122वां संशोधन विधेयक) किया गया था. GST और जीएसटी परिषद से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 279-A में दिए गये हैं. इस अनुच्छेद के अनुसार जीएसटी महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के लिए सिफारिशें करेगा.
  • देश के वित्त मंत्री को जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं. इस परिषद में सभी राज्य और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं. GST परिषद में केंद्र का एक तिहाई मत होता है. जबकि दो तिहाई मत राज्यों का होता है. किसी भी सहमति पर पहुंचने के लिए तीन चौथाई बहुमत जरूरी होता है.
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फाइबर उत्पादकता में सुधार हेतु भारतीय कपास परिषद का गठन किया गया

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केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारतीय कपास परिषद के गठन की मंजूरी दे है. प्रसिद्ध वयोवृद्ध कपास व्यापारी श्री सुरेश भाई कोटक को परिषद् का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

  • इस परिषद में वस्त्र मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय कपास निगम और कपास अनुसंधान संस्थान का प्रतिनिधित्व रहेगा.
  • प्रस्तावित परिषद की पहली बैठक 28 मई 2022 को निर्धारित की गई है. परिषद इस क्षेत्र में ठोस सुधार लाने के लिए चर्चा, विचार-विमर्श और एक मजबूत कार्य योजना तैयार करेगी.
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वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में 2.67 प्रतिशत की गिरावट

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वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में 2.67 प्रतिशत की गिरावट आई है. पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में कच्चे तेल का उत्पादन 296.9 लाख टन रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष के 305 लाख टन के मुकाबले 2.63 प्रतिशत कम है. 80 फीसदी से ज्यादा कच्चे तेल का आयात करता है.

मुख्य बिंदु

  • मंत्रालय ने बीते वित्त वर्ष के दौरान 336.1 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य तय किया था, जिसके मुकाबले वास्तविक उत्पादन 11.67 प्रतिशत कम था.
  • पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में कच्चे तेल का उत्पादन घटा है. यह आंकड़ा 2017-18 में 357 लाख टन, 2018-19 में 342 लाख टन, 2019-20 में 322 लाख टन और 2020-21 में 305 लाख टन तक गिर गया.
  • इस कमी की प्रमुख वजह कुछ तेल भंडार की उम्र बढ़ना है, जहां प्राकृतिक उत्पादन में गिरावट आई है. निकासी दर बढ़ाने के लिए तकनीक में निवेश करके उत्पादन बनाए रखने की कोशिश की जा रही है.
  • ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) ने वित्त वर्ष 2021-22 में 194.5 लाख टन कच्चे तेल का उत्पादन किया, जो लक्ष्य से 13.82 प्रतिशत कम है.
प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 18.66 प्रतिशत की वृद्धि

हालांकि, वित्त वर्ष 2021-22 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 18.66 प्रतिशत बढ़कर 34 अरब घन मीटर हो गया. इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी सहयोगी बीपी पीएलसी द्वारा नए क्षेत्रों से उत्पादन शुरू करने का विशेष योगदान रहा. यह उत्पादन पूर्वी अपतटीय KG-D6 ब्लॉक में शुरू किया गया है.

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