राजस्थान, ‘सुगमता से व्यापार’ (Ease of Doing Business) सुधारों को सफलता के साथ अपनाने वाला देश का छठा राज्‍य बन गया है. इस उपलब्धि के साथ ही राजस्थान अब खुले बाजार से उधार के माध्यम से 2731 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के योग्य हो गया है.

राजस्थान के अलावा पांच अन्य राज्यों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ने पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर ली है. इन छह राज्यों को 19459 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उधार लेने की अनुमति दी गई है.

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने मई 2020 में राज्यों को दी जाने वाली अतिरिक्त उधार अनुमतियों को सुगमता से व्‍यापार कार्यक्रम के कार्यान्‍वयन के साथ जोड़ने का फैसला किया था. इसके तहत राज्यों की उधार सीमा को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के दो प्रतिशत तक बढ़ाया गया था.

राज्यों को इस अतिरिक्‍त धनराशि का आधा हिस्‍सा नागरिक केंद्रित सुधारों पर खर्च करना होगा. इन सुधारों में एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन, सुगमता से व्‍यापार, शहरी स्थानीय निकाय सुधार और विद्युत क्षेत्र में सुधार शामिल हैं. अब तक 10 राज्यों ने एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू किया है. छह राज्यों ने सुगमता से व्यापार संबंधी सुधार और दो राज्‍यों ने स्‍थानीय निकाय सुधार किए हैं.

राजस्‍थान में मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मंत्रिमंडल से तीन मंत्रीयों निष्कासित कर दिया. निष्कासित किये गये मंत्रीयों में उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट, रमेश मीणा और विश्‍वेन्‍द्र सिहं शामिल हैं. राज्‍यपाल कलराज मिश्र ने मुख्‍यमंत्री गहलोत के प्रस्‍ताव पर तीनों मंत्रीयों के निष्कासन की मंजूरी 14 जुलाई को दी.

सचिन पॉयलट को उप मुख्‍यमंत्री के पद से तथा विश्‍वेन्‍द्र सिंह को पर्यटन मंत्री और रमेश मीणा को खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के पद से हटाया गया है. मुख्‍यमंत्री गहलोत ने उनकी सरकार को अस्थिर करने के आरोप के कारण इन मंत्रीयों निष्कासित किया है.

उप-मुख्यमंत्री का पद: एक दृष्टि

• भारतीय संविधान में उप-प्रधानमंत्री या उप-मुख्यमंत्री पद का कोई उल्लेखन नहीं है अर्थात यह पद संवैधानिक नहीं है. इस पद पर आसीन व्यक्ति को प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री की शक्तियां प्राप्त नहीं होतीं और न ही वह प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री अनुपस्थिति में प्रदेश की अगुवाई कर सकता है. उसे कोई अतिरिक्त वेतन, भत्ता देने का भी प्रावधन नहीं है.
• पंडित नेहरू की सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप-प्रधानमंत्री थे. इसके बाद मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम भी उप-प्रधानमंत्री रहे. हालांकि देवीलाल पहले ऐसे नेता रहे, जिन्होंने 1989 में उप-प्रधानमंत्री की बकायदा शपथ ली थी.
• एसएम कृष्णा देश का पहला उप-मुख्यमंत्री थे. कर्नाटक में 1994 में वह उप-मुख्यमंत्री बने थे. इसके बाद कर्नाटक में ही 2004 में सिद्धारमैया उप-मुख्यमंत्री बने थे.