उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्‍तीफा

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उत्तराखंड में 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत ने नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. राज्यपाल बेबी रानी मौर्या ने देहरादून स्थित राजभवन में उन्‍हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. श्री तीरथ सिंह रावत राज्य के 10वें मुख्यमंत्री हैं.

उत्तराखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को बहुमत प्राप्त है. 70 सदस्यीय राज्य विधानसभा में BJP के 56 सदस्‍य हैं. 10 मार्च को हुई BJP के विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता के लिए तीरथ सिंह रावत के नाम की घोषणा वर्तमान मुख्‍यमंत्री त्रिंवेन्‍द्र सिंह रावत ने की. विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा पेश किया था.

तीरथ सिंह रावत: एक दृष्टि

वह गढ़वाल से लोकसभा सदस्‍य और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्‍यक्ष रह चुके हैं. वर्तमान में वह पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं. वह 2012 से 2017 तक चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गये थे.

त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्‍तीफा

उत्‍तराखण्‍ड के मुख्‍यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 9 मार्च को अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया था. उन्होंने अपना इस्तीफा राज्‍यपाल बेबी रानी मौर्या को दिया था. राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्‍वीकार कर उन्हें नए मुख्‍यमंत्री के कार्यभार संभालने तक अपने पद पर बने रहने को कहा था.

उत्‍तराखण्‍ड में बहुमत प्राप्त दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायकों ने मार्च 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना नेता (मुख्‍यमंत्री) चुना था. लेकिन पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में किसी और को मौका देने का फैसला किया था. इसी सन्दर्भ में मुख्‍यमंत्री रावत को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था. वह डोईवाला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये हैं.

DGCA ने कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को उड़ान के लिए लाइसेंस दिया

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DGCA ने कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को उड़ान के लिए लाइसेंस दे दिया. 23 फरवरी को DGCA के डॉयरेक्टर जनरल अरुण कुमार, नई दिल्ली ने कुशीनगर हवाई अड्डे के डॉयरेक्टर एके द्विवेदी को लाइसेंस की प्रति सौंपी.

लाइसेंस मिलने के बाद कुशीनगर प्रदेश का तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है. यह देश का 87वां नागरिक हवाई अड्डा हो गया है. प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ और दूसरा बनारस है.

कुशीनगर महात्‍मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्‍थली है. दुनियाभर बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिये ये यह बेहद अहम स्थान है. चीन, जापान जैसे देशों से यहां हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, जो अब सीधे कुशीनगर पहुंच सकेंगे.

पुदुच्‍चेरी के मुख्‍यमंत्री वी नारायणसामी ने अपने पद से त्‍यागपत्र दिया

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पुदुच्‍चेरी के मुख्‍यमंत्री वी नारायणसामी ने 22 फरवरी को अपने पद से त्‍यागपत्र दे दिया. उन्होंने अपना त्याग-पत्र उप-राज्‍यपाल तमिलसाई सौन्‍दराजन को सौंपा.

वी नारायणसामी ने राज्य विधानसभा में विश्‍वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के बाद यह त्यागपत्र दिया है. हाल के दिनों में सत्तारूढ़ कांग्रेस और DMK के कुछ विधानसभा सदस्यों द्वारा अपनी सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद उप-राज्‍यपाल ने नारायणसामी सरकार को सदन में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था.

33 सदस्यीय पुडुचेरी विधानसभा में 30 सदस्य निर्वाचित और 3 सदस्य केंद्र सरकार की ओर से मनोनित होते हैं. 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थीं.

उत्तरप्रदेश में 5.5 लाख करोड रुपये का बजट पेश किया गया

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उत्तरप्रदेश सरकार ने लगभग 5.5 लाख करोड रुपये का बजट 22 फरवरी को पेश किया. यह राज्य का अब तक का सबसे बडा बजट है. पहली बार किसी राज्य में कागज रहित बजट पेश किया गया है. वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने यह बजट राज्य विधानसभा में पेश किया. बजट में 90721 करोड रूपये वित्तीय घाटे का अनुमान व्यक्त किया गया है.

वित्तमंत्री ने कहा कि बजट में चार क्षेत्रों – बुनियादी विकास, जनस्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास और कृषि पर प्रमुखता से जोर दिया गया है. राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई परियोजनाओं के लिए लगभग 27598 करोड रूपये आवंटित किए गए हैं.

किसानों के कल्याण के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का प्रस्ताव किया गया है. राज्य सरकार ने महिला सामर्थ्य योजना के तहत बेसहारा महिलाओं को न्यायालय से भरण पोषण भत्ता मिलने तक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है.

मध्य प्रदेश में 57 हजार से अधिक जल संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण

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मध्य प्रदेश में ‘जलाभिषेकम’ कार्यक्रम के तहत 57653 जल संरचनाओं का लोकार्पण किया गया है. यह लोकार्पण केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से किया.

जलाभिषेकम कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में अगले 3 साल में हर गांव में पानी की पाइप लाइन बिछाने का लक्ष्य है. इस योजना की लागत करीब 2 हजार करोड़ है. इन जल संरचनाओं से ढाई लाख एकड़ जमीन को सिंचित किया जाएगा.

उत्‍तराखंड में हिमस्खलन और बाढ़ की दुर्घटना, जानिए क्या है हिमस्खलन

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उत्‍तराखंड में 7 फरवरी को हिमस्खलन और बाढ़ की घटना घटी. इस घटना से चमोली जिले का तपोवन (जोशी मठ) क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ. तपोवन क्षेत्र के पास ऋषिगंगा पनबिजली परियोजना के निकट बर्फीली चट्टानें खिसकने से धौलीगंगा का जल स्‍तर तेजी से बढ़ा है और इससे आस-पास के इलाके में बाढ़ आ गयी.

बाढ़ के कारन ऋषि गंगा नदी पर बनी इस परियोजना का बांध टूटकर बाढ़ के पानी में बह गया. इस घटना के कारण परियोजना में काम कर रहे कई मजदूरों की मौत हो गयी. इस बीच, ग्‍लेशियर से बनी झील के टूटने के तुरंत बाद इस क्षेत्र की कुछ नदियों में अचानक बाढ़ आ गई है.

हिमस्खलन (avalanche) क्या है?

हिमाछादित पर्वतों से बर्फ के चट्टानों के अकस्मात नीचे की ओर खिसकने को हिमस्खलन कहते हैं. किसी पर्वतीय ढलान पर यदि हिम का भार, चट्टान की क्षमता से बढ़ जाये तो हिमस्खलन हो जाता है. हिमस्खलन शुरु होने के बाद ढलान पर नीचे जाता हुआ बर्फ गति पकड़ने लगता है और इसमें बर्फ की और भी मात्रा शामिल होने लगती है. हिमस्खलन से घरों, सड़कों, पुलों को भारी नुकसान होता है बहुत-से लोगों की मृत्यु हो जाती है.

मध्य प्रदेश में निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान

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मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान की शुरुआत की है. मध्य प्रदेश में लगभग 4,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र निमोनिया संबंधी जागरूकता और इलाज के लिए स्थापित किए गए हैं.

राज्य में इसके लिए, सांस (SAANS) अभियान 5 फरवरी को शुरू की गयी. SAANS का पूरा नाम सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइस निमोनिया सेक्‍सेसफुली है.

इसके तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है. राज्य सरकार ने प्रशिक्षण मॉड्यूल भी विकसित किया है जिसे PGIMER, चंडीगढ़ और यूनिसेफ की साझेदारी में विकसित किया गया है. इनका उपयोग स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कौशल को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं.

चेनाब नदी पर 850 मेगावाट क्षमता वाली रेटले पनबिजली परियोजना को मंजूरी

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्‍मू कश्‍मीर 850 मेगावाट क्षमता वाली रेटले पनबिजली परियोजना के लिए 5282 करोड रुपये मंजूर किए हैं. यह परियोजन किश्‍तवाड़ में चेनाब नदी पर बनाई जा रही है.

यह परियोजना राष्‍ट्रीय पनबिजली निगम (NHPC) और जम्‍मू कश्‍मीर राज्‍य बिजली विकास निगम (JKSPDC) का सयुंक्‍त उद्यम है. इसमें NHPC की 51 प्रतिशत और JKSPDC की 49 प्रतिशत हिस्‍सेदारी है.

रेटले परियोजना साठ महीने में पूरी हो जाएगी. इससे बनने वाली बिजली से ग्रिड में सुधार किया जा सकेगा जिससे बिजली आपूर्ति बेहतर होगी.

जम्मू-कश्मीर में 28400 करोड़ रुपये के औद्योगिक विकास पैकेज की घोषणा

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जम्मू-कश्मीर में 28400 करोड़ रुपये के औद्योगिक विकास पैकेज की घोषणा की गयी है. जम्मू-कश्मीर के उप-राज्‍यपाल मनोज सिन्हा ने 7 जनवरी को इसकी घोषणा की. जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास पैकेज-2021 की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी थी.

इस पैकेज का उद्देश्य मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, नई इकाइयां स्थापित करना, चार लाख पचास हजार रोजगार पैदा करना और कम से कम 20000 करोड़ रुपये का निवेश करना है. यह पैकेज 2037 तक लागू रहेगा.

यह पैकेज सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों के लिए आकर्षक बनायीं गयी हैं. इसके अंतर्गत छोटी इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी में 50 करोड़ रुपये तक निवेश करने पर 7.5 करोड़ रुपये तक पूंजी प्रोत्साहन मिलेगा.

न्‍यायमूर्ति हिमा कोहली तेलंगाना उच्‍च न्‍यायालय की पहली महिला मुख्‍य न्‍यायाधीश बनीं

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न्यायमूर्ति हिमा कोहली तेलंगाना उच्‍च न्‍यायालय की मुख्‍य न्‍यायाधीश बन गई हैं. राज्‍यपाल डॉक्‍टर तमिलेसाई सुंदरराजन ने उन्‍हें हैदराबाद में राजभवन में आयोजित समारोह में उन्‍हें पद की शपथ दिलाई. तेलंगाना उच्‍च न्‍यायालय के वर्तमान मुख्‍य न्‍यायधीश आरएस चौहान को झारखण्‍ड उच्‍च न्‍यायालय का मुख्‍य न्‍यायाधीश नियुक्‍त किया गया है.

न्‍यायामूर्ति हिमा कोहली, दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय में न्‍यायाधीश थी. वे तेलंगाना उच्‍च न्‍यायालय की मुख्‍य न्‍यायाधीश बनने वाली पहली महिला न्‍यायमूर्ति हैं. 1 जनवरी 2019 को तेलंगाना उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था.

मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा

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मध्य प्रदेश में फ्लोटिंग (पानी पर तैरता) सोलर प्लांट लगाया जा रहा है. यह प्लांट नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध के पास होगा जिसके 2 वर्ष में पूरा होने का लक्ष्य है. इस प्लांट से 600 मेगावाट बिजली मिलेगी. यह विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट होगा. केरल के वायनाड में 105 मेगावाट क्षमता का तैरता सोलर प्लांट स्थापित है.

इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन, वर्ल्ड बैंक और पॉवर ग्रिड ने परियोजना विकास में सहयोग के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है. इस प्रोजेक्ट में अनुमानित निवेश 3000 करोड़ रुपए है. परियोजना से दो साल में विद्युत उत्पादन की संभावना है. मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा परियोजना से 400 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए सहमति दी जा चुकी है.

इस फ्लोटिंग सोलर प्लांट में बांध के लगभग 2 हजार हेक्टेयर जल क्षेत्र में 25,00,000 सोलर पैनल प्लेटें लगाये जायेंगे जिससे बिजली का उत्पादन होगा. सोलर पैनल जलाशय में पानी की सतह पर तैरते रहेंगे. बांध का जलस्तर कम-ज्यादा होने पर यह स्वत: ही ऊपर-नीचे एडजस्ट होते रहेंगे. तेज लहरों और बाढ़ का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. सूर्य की किरणों से निरंतर बिजली का उत्पादन होगा.

मध्यप्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 को मंजूरी दी गयी

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मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने धर्म स्वातंत्र्य यानी धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 को मंजूरी दी है. नया अधिनियम मध्‍यप्रदेश में धार्मिक स्‍वतंत्रता अधिनियम 1968 की जगह लेगा.

प्रस्‍तावित कानून के अंतर्गत जो लोग धर्मांतरण के इच्‍छुक हैं, उन्‍हें दो महीने पहले जिला प्रशासन के समक्ष आवेदन करना होगा. केवल धर्म परिवर्तन करने के उद्देश्‍य से विवाह करने को शून्‍य माना जाएगा.

इस विधेयक के प्रावधानों के अंतर्गत किसी महिला के धर्म को जबरन परिवर्तित करने की सजा 10 वर्ष और कम से कम जुर्माना 50 हजार रुपए किया गया है. इस प्रकार के धर्म परिवर्तन करने वालों के अभिभावकों सहित रिश्तेदार भी इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

नाबालिगों, समूहों या अनुसूचित जाति और अनुसूजित जनजाति से संबंधित लोगों के धर्म परिवर्तन कराने के मामलों में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं.