मुंबई सेंट्रल रेलवे स्‍टेशन देश का पहला ‘ईट राइट स्‍टेशन’ बना, FSSAI ने 4 स्टार्स रेटिंग दी

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्‍टेशन को ‘ईट राइट स्‍टेशन’ प्रमाणित किया है. ‘ईट राइट स्‍टेशन’ प्रमाणित यह देश का पहला रेलवे स्‍टेशन बन गया है. इस स्टेशन को FSSAI ने 4 स्टार्स रेटिंग दी है.

यह उपलब्धि खाद्य सुरक्षा और खाने-पीने के सामान में स्वच्छता के पालन, हेल्दी फूड की उपलब्धता, रिटेल/सर्विंग प्‍वाइंट और खाद्य सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के लिए हासिल हुई है.

ईट राइट स्‍टेशन क्या है?
भारतीय रेलवे ने यात्रियों को स्‍वस्‍थ एवं सही आहार उपलब्ध कराने के लिए ‘ईट राइट स्‍टेशन’ अभियान शुरू किया है. यह अभियान FSSAI द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किए गए ‘ईट राइट इंडिया’ अभियान का एक हिस्‍सा है. इस अभियान का उद्देश्‍य लोगों को स्‍वस्‍थ आहार मुहैया कराना है.

ईट राइट इंडिया अभियान क्या है?

  • ‘ईट राइट इंडिया’ अभियान का खाका FSSAI ने तैयार किया है. इसके तहत स्वस्थ रहने के लिए किसको क्या खाना चाहिए, इस बारे में जानकारी दी जाती है.
  • ईट राइट अभियान के तहत अब रेस्तरां और होटल्स को मिली हाइजीन रेटिंग्स को अपने रेस्तरां के दरवाजे पर डिस्प्ले करना होगा.
  • रेस्तरां में जो खाना लोगों को सर्व किया जा रहा है उसकी सेफ्टी की जांच करने के लिए एक फूड सुपरवाइजर की भी नियुक्ति करनी होगी.
लेटेस्ट कर्रेंट अफेयर्स 〉

क्षेत्रीय संपर्क योजना UDAAN के चौथे चरण की शुरुआत

सरकार ने देश के दुर्गम और क्षेत्रीय इलाकों में संपर्क और बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना- ‘उड़े देश का आम नागरिक’ (UDAAN) का चौथा चरण 3 दिसम्बर से शुरू किया. इस चरण में पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और प्रायद्वीपों पर जोर दिया जाएगा. इस योजना की शुरूआत अक्‍टूबर 2016 में की गई थी.

‘उड़े देश का आम नागरिक’ योजना का उद्देश्‍य मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों को फिर से बहाल कर उन क्षेत्रों में विमान संपर्क उपलब्‍ध कराना है जहां ये सेवाएं उपलब्‍ध नहीं है या इनकी उपलब्‍धता बहुत कम है. पिछले तीन वर्षो में सरकार ने इस योजना के तहत लगभग सात सौ वायुमार्गो को स्‍वाकृति प्रदान की है.

सरकार का लक्ष्‍य अगले पांच वर्षो में एक हजार वायुमार्गो और सौ से अधिक हवाई अड्डों का परिचालन करना है. इस योजना से इन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढेंगे.

लेटेस्ट कर्रेंट अफेयर्स 〉

RBI ने DHFL के बोर्ड को निलंबित किया, सुब्रह्मण्य कुमार नये एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) के बोर्ड को निलंबित कर इसकी शक्तियां अपने हाथ में ले ली हैं. कंपनी नए दिवालियापन कानून के तहत जल्द ही समाधान योजना शुरू करने वाली है.

DHFL पहली वित्तीय कंपनी होगी, जो दिवालिया होने जा रही है. भारतीय रिजर्व बैंक ने आर सुब्रह्मण्य कुमार को DHFL का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है. सुब्रह्मण्य कुमार इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ रह चुके हैं.

RBI जल्द ही इनसॉल्वंसी एंड बैंक्रप्सी रूल्स 2019 (दिवालियापन का कानून) के तहत कंपनी की समाधान प्रक्रिया शुरू करना चाहता है. वह NCLT के पास आवेदन करेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर को ही दिवालियापन समाधान अधिकार दिया जाए.

DHFL भारत के शीर्ष डिफॉल्टर्स में शामिल है. कंपनी को अपने कर्जदाताओं का करीब 85,000 करोड़ रुपये चुकाना है, जिसमें बैंक और म्यूचुअल फंड शामिल हैं. इसमें से करीब 38,000 करोड़ रुपये अलग-अलग सरकारी और निजी बैंकों को चुकाना है.

बेहतर पोषक उत्‍पाद के लिए सरकार ने भारतीय पोषण कृषि कोष के गठन की घोषणा की

सरकार ने भारतीय पोषण कृषि कोष के गठन की 18 नवम्बर को घोषणा की. इसका उद्देश्‍य कुपोषण दूर करने के लिए बहुक्षेत्रीय ढांचा विकसित करना है. इसके तहत बेहतर पोषक उत्‍पाद लेने के लिए 128 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विविध फसलों पर जोर दिया जायेगा.

नई दिल्‍ली में आयोजित समारोह में जाने-माने समाजसेवी और माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्‍थापक बिल गेट्स ने हिस्सा लिया. श्री गेट्स ने कुपोषण से निपटने में भारत के प्रयासों की सराहना की. महिला और बाल विकास मंत्री स्‍मृति जुबिन इरानी ने कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए कृषि और पोषाहार के बीच तालमेल की जरूरत पर जोर दिया.

सरकार ने चार मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

सरकार ने चार मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. ये चार मेडिकल डिवाइस पार्क आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में बनाए जाएंगे.

डिवाइस पार्क बनाने से ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा मिलेगा. इन पार्कों में इलाज में काम आने वाले उपकरण बनाने के लिए कंपनियों को सभी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इससे इन महंगे उपकरणों के आयात पर आने वाले खर्च में कमी आएगी. साथ ही उत्पादन लागत घटने से ये उपकरण कम दाम पर उपलब्ध होंगे.

अभी देश में ज्यादातर मेडिकल डिवाइसेज का आयात किया जाता है. मेडिकल डिवाइसेज की ग्लोबल इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी करीब 2 फीसदी है. ग्लोबल इंडस्ट्री का आकार करीब 250 अरब डॉलर है.

पानीपत में बायोमास एथेनॉल का संयंत्र लगाने के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड को मंजूरी

सरकार ने हरियाणा के पानीपत में बायोमास एथेनॉल का संयंत्र लगाने की इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) को मंजूरी दी है. केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एथनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिये मंत्रालय ने इस परियोजना को 11 नवम्बर को मंजूरी दी. इसके तहत IOCL को 766 करोड़ रुपये की लागत से दूसरी पीढ़ी के बायोमास आधारित ईंधन (2G एथेनॉल) के संयंत्र को लगाने की मंजूरी दी गयी है.

इस परियोजना से न सिर्फ पर्यावरण हितैषी ईंधन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी.

उल्लेखनीय है कि IOCL ने 100 किलोलीटर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाले 2G एथेनॉल संयंत्र से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित असर की आंकलन रिपोर्ट इस साल जून में मंत्रालय के समक्ष पेश करते हुये इसकी स्थापना के लिये मंजूरी का आवेदन किया था.

IOCL इस परियोजना में बायोमास आधारित ईंधन के रूप में एथेनॉल के उत्पादन के लिये धान और अन्य कृषि उत्पादों की पराली का इस्तेमाल किया जायेगा. संयंत्र में 100 किलोलीटर एथेनॉल के उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये प्रतिदिन 473 टन पराली की आवश्यकता होगी.

क्या है एथेनॉल?

  • एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाडिय़ों में इंधन के रूप इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है लेकिन कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है.
  • एथेनॉल इंधन के इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) का उत्सर्जन 35 फीसदी तक कम हो जाता है. यह सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को भी कम करता है. इसमें 35 फीसदी फीसद ऑक्सीजन होता है.
  • एथेनॉल इंधन का सर्वाधिक इस्तेमाल ब्राजील में किया जाता है. यहाँ 40 फीसद गाडिय़ां पूरी तरह से एथेनॉल पर निर्भर हैं. बाकी गाडिय़ां भी 24 फीसदी एथेनॉल मिला ईंधन उपयोग हो रहा है.

7वीं भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गयी

7वीं भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी बैठक 1 नवम्बर को नई दिल्ली में आयोजित की गयी. बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और अमरीकी शिष्टमण्डल का नेतृत्व अमेरिकी वित्त मंत्री स्टीवन म्नुचिन ने किया.

बैठक में दोनों पक्षों ने धन-शोधन और आतंकवादियों को धन मुहैया कराने की रोकथाम सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अफगानिस्तान को ईरान के चाबहार बंदरगाह से सड़क के जरिए संपर्क उपलब्ध कराने पर जोर दिया.

भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पंजीकरण कराने की अनुमति दी गयी

भारत के पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को प्रवासी भारतीयों की ही तरह राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत पंजीकरण कराने की अनुमति दी है.

वित्‍त मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार भारतीय मूल के विदेशी नागरिक NPS के लिए पंजीकरण करा सकते हैं बशर्ते वे कानून के तहत भारत में निवेश करने के पात्र हों. ऐसे लोग अपनी जमा-पूंजी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के दिशा-निर्देशों के तहत देश के बाहर भी ले जा सकेंगे.

अब कोई भी भारतीय नागरिक चाहे वह देश में रहता हो या विदेश में और चाहे वह भारतीय मूल का विदेशी नागरिक ही क्‍यों न हो, 65 वर्ष की उम्र तक NPS के तहत पंजीकरण करा सकता है.

2025 तक देश के कम से कम 70 प्रतिशत शिशुओं को मां का दूध उपलब्‍ध कराने का लक्ष्‍य

केन्‍द्र सरकार ने वर्ष 2025 तक देश के कम से कम 70 प्रतिशत शिशुओं को मां का दूध उपलब्‍ध कराने का लक्ष्‍य निर्धारित किया है. बाद में इसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जायेगा.

ब्राजील में मातृ दुग्‍ध बैंक की सफलता से प्रेरित होकर भारत ने भी ऐसा ही व्‍यापक नेटवर्क बनाने का फैसला किया है. स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री अश्‍विनी चौबे ने ब्राजील में ब्रिक्‍स देशों के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रियों के सम्‍मेलन से लौटने के यह जानकारी दी.

विपणन वर्ष 2020-21 के लिए रबी फसलों का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य में वृद्धि

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 2020-21 विपणन वर्ष के लिए रबी फसलों का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP) बढ़ाने का‍ निर्णय लिया है. गेंहू का एमएसपी 85 रुपए प्रति क्विंटल बढाकर 1925 रुपए कर दिया गया है. अब यह लागत मूल्‍य से 109 फीसदी ज्‍यादा है. इसी तरह चने के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य में 255 रुपए, जौ के समर्थन मूल्‍य में 85 रुपए, सरसों तेल के समर्थन मूल्य में 255 रुपए और सूरजमुखी के समर्थन मूल्‍य में 270 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है.

विपणन वर्ष 2020-21 के लिए रबी फसलों का MSP

फसल प्रति क्विंटल MSP वृद्धि
गेहूं 1925 85
जौ 1525 85
सरसों 4425 225
चना 4875 255
कुसुभ 5215 270
मसूर की दाल 4800 325

सरकार ने MTNL का BSNL में विलय का फैसला लिया

सरकार ने आर्थिक संकट से जूझ रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी MTNL का BSNL में विलय का 23 अक्टूबर को फैसला लिया. पुनरुत्थान पैकेज के तहत दोनों कंपनियों का विलय होगा. दोनों कंपनियों की मजबूती के लिए सरकार 29,937 करोड़ रुपए खर्च करेगी. 15000 करोड़ रुपए सॉवरेन बॉन्ड के जरिए जुटाए जाएंगे.

नीति आयोग ने ‘भारत नवाचार सूचकांक 2019’ जारी किया: कर्नाटक शीर्ष पर

नी‍ति आयोग ने 17 अक्टूबर को ‘भारत नवाचार सूचकांक 2019’ जारी किया. यह सूचकांक ‘इंस्‍टीट्यूट फॉर कम्पीटिटिवनेस’ के साथ मिलकर तैयार किया गया है.

इस सूचकांक के अनुसार नवाचार के मामले में कर्नाटक पहले स्थान पर जबकि तमिलनाडु व महाराष्ट्र क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. केंद्र शासित प्रदेश एवं छोटे राज्यों की श्रेणी में दिल्ली पहले पायदान पर है.

यह सूचकांक राज्यों की नवाचार की क्षमता और प्रदर्शन के सतत आकलन के लिए बनाया गया है. इस सूचकांक के निर्माण के लिए पांच सक्षम बनाने वाले पैमानों और दो प्रदर्शन के पैमानों पर राज्यों को परखा गया. सक्षम बनाने वाले पैमानों में मानव संसाधन, निवेश, कारोबार का माहौल, सुरक्षा और कानूनी वातावरण को रखा गया था. वहीं, ज्ञान के उत्पादन और ज्ञान के प्रसार को प्रदर्शन के पैमानों में रखा गया था.

क्या है नवाचार?
नवाचार के तहत यह देखा जाता है कि कौन राज्य किस क्षेत्र में और क्यों बेहतर कर रहा है. वहां राज्य के संसाधन, तकनीक और मानव संसाधन के बीच कैसा ताममेल है. इसके लिए उसने किस तरह की मदद ली और उनमें किस तरह की चुनौतियां सामने आईं और उसे कहां तक हल करने में सफल रहा. साथ ही इसका वहां के लोगों पर क्या असर पड़ा. नवाचार में निवेशक, शोधकर्ता और आविष्कारक सभी को एक मंच मिलता है.