SBI, BOI, BOB और केनरा बैंक के नये प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किये गये

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सरकार ने SBI, BOI, BOB और केनरा बैंक के नये प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किये हैं. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नई नियुक्ति किये जाने के वित्तीय सेवा विभाग के प्रस्ताव को मंजूर किया है. ये नियुक्तियां इस प्रकार हैं:

  1. भारतीय स्टेट बैंक (SBI): सरकार ने चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का प्रबंध निदेशक (MD) नियुक्त किया है. सेट्टी अभी SBI के डिप्टी एमडी का मद संभाल रहे हैं. सेट्टी की नियुक्ति उनके कार्यभार संभालने से अगले तीन साल तक प्रभावी होगी.
  2. बैंक ऑफ इंडिया (BOI): बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने अतनु कुमार दास को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है. उनकी नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिये की गयी है. दास फरवरी 2017 से बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं.
  3. बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB): कार्मिक मंत्रालय ने संजीव चड्ढ़ा को बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है.
  4. केनरा बैंक: केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में लिंगम वेंकट प्रभाकर नियुक्त किये गये हैं.
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प्रगति कार्यक्रम का 32वीं बैठक: प्रधानमंत्री ने 11 परियोजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 जनवरी को प्रगति कार्यक्रम के 32वें बैठक की अध्यक्षता की. यह साल 2020 में प्रगति की ये पहली बैठक थी जिसमें उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकार के कई प्रतिनिधियों से भी बात की. इस बैठक में 11 परियोजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की गयी.

बैठक में, प्रधानमंत्री ने कुल ग्यारह विषयों पर चर्चा की, जिनमें से देरी से चल रही नौ परियोजनाएं शामिल हैं. 24000 करोड़ की ये परियोजनाएं 9 राज्यों ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश और तीन केंद्रीय मंत्रालयों की थीं. इन परियोजनाओं में से तीन रेल मंत्रालय से, पांच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से और एक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित हैं.

पीएम ने बीमा योजनाओं की प्रगति के तहत- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY की भी समीक्षा की. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्तीय सेवा विभाग के तहत आने वाली इन बीमा योजनाओं से संबंधित शिकायतों और ई-गवर्नेंस के ज़रिए प्रभावी पुलिसिंग के लिए बनी व्यापक और एकीकृत प्रणाली CCTNS की भी समीक्षा की.

प्रगति की बैठकों में 269 परियोजनाओं की समीक्षा हो चुकी

अब तक प्रगति की 31 बैठकों में 12 लाख 30 हजार करोड़ रुपये लागत की 269 परियोजनाओं की समीक्षा हो चुकी हैं, जिनमें से अधिकांश वर्षों या दशकों से लटकी हुईं थी. प्रधानमंत्री ने सत्रह अलग-अलग क्षेत्रों में शिकायतों के समाधान से संबंधित 47 सरकारी कार्यक्रमों की भी समीक्षा की. पिछली प्रगति बैठक में 16 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से संबंधित 61 हजार करोड़ रुपये लागत वाली नौ परियोजनाओं पर चर्चा की गई थी.

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इंडियन ऑयल ने भारतीय नौसेना के लिए विशेष डीजल HFHSD-IN 512 तैयार किया

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इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने नाटो ग्रेड जैसा विशेष श्रेणी का डीजल ‘हाई फ्लैश हाई-स्पीड डीजल’ (HFHSD-IN 512) ईंधन विकसित किया है. इसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना के जहाजों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है. नौसेना के वाइस एडमिरल जीएस पब्बी ने इस 13 जनवरी को इस अपग्रेडिड डीजल को जारी किया.

HFHSD-IN 512 डीजल: एक दृष्टि

  • HFHSD-IN 512 डीजल भारतीय नौसेना को उसकी वैश्विक गतिविधियों को बढ़ाने की क्षमता प्रदान करेगा.
  • यह भारत को उन स्थानों पर मित्र देशों के जहाजों के लिए ईंधन की आपूर्ति करने की सुविधा देगा जहां नाटो ग्रेड जैसे ईंधन की आपूर्ति की जाती है.
  • इस ईंधन में कम सल्फर की वजह से इसका पर्यावरण पर कम असर होता है और इंजन बेहतर तरीके से काम करते हैं.
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सरकार ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया, हरियाणा श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य

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सरकार ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (State Energy Efficiency Index) 2019 जारी किया है. बिजली मंत्री आर के सिंह ने 10 जनवरी को नई दिल्ली में यह सूचकांक जारी किया. इस सूचकांक को ऊर्जा दक्ष अर्थव्यवस्था हेतु गठबंधन (Alliance for an Energy Efficient Economy-AEEE) तथा ऊर्जा दक्षता ब्‍यूरो (Bureau of Energy Efficiency-BEE) द्वारा मिलकर तैयार किया गया है.

इस तरह का पहला सूचकांक अगस्त 2018 में जारी किया गया था. इस साल के सूचकांक में छह अलग-अलग क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता पहल, कार्यक्रमों और परिणामों का आकलन करने के लिए गुणात्मक, मात्रात्मक तथा परिणाम आधारित संकेतक शामिल किए गए हैं. इन क्षेत्रों में भवन निर्माण, उद्योग, नगरपालिकाएँ, परिवहन, कृषि और बिजली वितरण शामिल हैं.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऊर्जा दक्षता की प्रगति

यह सूचकांक 97 महत्त्वपूर्ण संकेतकों के आधार पर देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency-EE) पहल की प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करता है.

तर्कसंगत तुलना के लिये राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार समूहों- फ्रंट रनर (Front Runner), अचीवर (Achiever), कंटेंडर (Contender) और एस्पिरेंट (Aspirant) में बांटा गया था.

इस सूचकांक में ‘फ्रंट रनर’ समूह में किसी भी राज्य को स्थान नहीं मिला है. हरियाणा, केरल और कर्नाटक ‘अचीवर’ समूह में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष तीन राज्य हैं.

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IRDAI ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को ‘आरोग्य संजीवनी पॉलिसी’ जारी करने का निर्देश दिया

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इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को एक ‘स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉडक्ट’ (Standard Health Insurance Product- SHIP) जारी करने का निर्देश दिया है. इस पॉलिसी का नाम ‘आरोग्य संजीवनी पॉलिसी’ (Arogya Sanjeevani Policy) होगा.

‘आरोग्य संजीवनी पॉलिसी’ का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना और कई बीमा पॉलिसी से भ्रमित होने से बचाना है. 1 अप्रैल 2020 से कंपनियां नई पॉलिसी जारी करेंगी.

आरोग्य संजीवनी पॉलिसी (ASP): एक दृष्टि

  • IRDAI के अनुसार ‘आरोग्य संजीवनी पॉलिसी’ के बाद बीमा जारी करने वाले कंपनी का नाम जुड़ा होगा. इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसी से जुड़े किसी भी दस्तावेज में कोई अन्य नाम जोड़ने की इजाजत नहीं होगी.
  • इस पॉलिसी में कम से कम 1 लाख रुपये और अधिकतम 5 लाख रुपये के सम अश्योर्ड की सीमा होगी. यह एक साल के पॉलिसी पीरियड के लिए ऑफर की जाएगी.
  • इस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 65 वर्ष तय की गई है. इसे ताउम्र रिन्यू करवाया जा सकता है.
  • इसे अपनी पत्नी या पति के लिए, माता-पिता या सास-ससुर और 3 महीने से 25 वर्ष के डिपेंडेंट बच्चों को इस कवर में शामिल किया जा सकता है.
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अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक समुद्र के नीचे केबल बिछाने की परियोजना का उद्घाटन

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केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चेन्नई में चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक समुद्र के नीचे केबल बिछाने की महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन किया. सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम BSNL, युनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड के अन्तर्गत इस परियोजना को कार्यान्वित करेगा. इस परियोजना के तहत शुरूआती तौर पर चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर स्थित कारबाइन्स कोव तक केबल बिछाई जायेगी. 2020 के अंत तक इस परियोजना के पूरे हो जाने की संभावना है.

इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद यहाँ डाटा नेटवर्क में सुधार होगा. सामरिक दृष्टि से महत्‍वपूर्ण इस द्वीप समूह की लंबाई-चौड़ाई को देखते हुए उपग्रह ट्रांसपोंडर आधारित दूरसंचार नेटवर्क सामरिक दृष्टि से महत्‍वपूर्ण द्वीप के लिए प्रर्याप्‍त नहीं था. इसलिए समुद्र में बिछाया जा रहा यह फाइबर ऑपटिक केबल जो कम लागत अत्‍यधिक भरोसेमंद और दूरसंचार व्‍यवस्‍था को सुनिश्चित करेगा. ये देश के भारत नेट और डिजिटल इंडिया की पहल को भी गति देगा.

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प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बैठक की

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी को नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बैठक की. यह बैठक आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर विचार करने के लिए आयोजित की गयी थी. इस उच्चस्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

इस बैठक में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के 38 विशेषज्ञों के साथ बात-चीत में प्रधानमंत्री ने आह्वान किया की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए सभी हितधारकों द्वारा केंद्रित प्रयास किया जाना ज़रूरी है. प्रधानमंत्री ने कहा की पर्यटन, शहरी विकास, ढाँचागत निर्माण और कृषि आधारित उद्योगों जैसे क्षेत्रों में रोज़गार सृजन की अपार क्षमता है. यात्रा एवं पर्यटन और कृषि क्षेत्रों पर प्रधानमंत्री ने ख़ास गौर किया. प्रधानमंत्री का कहना था की गंतव्य विकास के ज़रिए भारत का एक ब्रांड के तौर पर विकास करना संभव है.

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सरकार ने पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के लिए गैस ग्रिड की स्‍थापना को मंजूरी दी

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सरकार ने पूर्वोत्‍तर राज्‍यों को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड बनाने के लिए इन्‍द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड की परियोजना को 8 जनवरी को मंजूरी दी. इस परियोजना की कुल लागत नौ हजार दो सौ छप्‍पन करोड़ रुपये है और केन्‍द्र सरकार की ओर से वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में इसका साठ प्रतिशत हिस्‍सा दिया जाएगा.

इस परियोजना के तहत आठ पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के 1656 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से असम में गुवाहाटी से इटानगर, दीमापुर, कोहिमा, इम्‍फाल, आइजॉल और अगरतला जैसे पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के प्रमुख नगरों को जोड़ा जाएगा.

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चालू वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर पांच प्रतिशत रहने का अनुमान

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राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान 7 जनवरी को जारी किया. इस अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2019-20 में GDP वृद्धि दर पांच प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है.

NSO के अग्रिम अनुमान अनुसार मुख्‍य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में सुस्‍ती के कारण GDP वृद्धि दर में गिरावट आई है. इस दौरान कृषि, निर्माण और विद्युत, गैस तथा जलआपूर्ति जैसे क्षेत्रों में सुस्‍ती देखी गई. अग्रिम अनुमान के अनुसार कृषि, निर्माण और बिजली, गैस और जलापूर्ति जैसे क्षेत्रों की वृद्धि दर भी नीचे आएगी. वहीं खनन, लोक प्रशासन और रक्षा जैसे क्षेत्रों की वृद्धि दर में मामूली सुधार का अनुमान है.

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एक्सिस बैंक और ICICI बैंक ने श्रीलंका में अपने परिचालन बंद किया

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श्रीलंका का केन्द्रीय बैंक ‘सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका’ ने भारतीय निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक और ICICI बैंक को श्रीलंका में अपने परिचालन को बंद करने की अनुमति दे दी है. दोनों भारतीय बैंकों ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद करने का अनुरोध सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका किया था.

श्रीलंका में जारी किए गए दोनों बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे. परिचालन बंद करने की अनुमति के बाद अब श्रीलंका में दोनों बैंक लोगों का पैसा जमा नहीं कर सकते.

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RBI ने दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए ‘MANI’ ऐप लॉन्च किया

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए 1 जनवरी को एक ऐप लॉन्च किया. इसका नाम MANI (Mobile Aided Note Identifier Application) है. यह ऐप दृष्टिबाधित लोगों को नोटों की पहचान करने में मदद करेगा. MANI ऐप एक बार इंस्टॉल होने के बाद ऑफलाइन मोड पर भी काम करेगा.

यह ऐप कैमरा से नोट को स्केन करता है और नोट के मूल्य की जानकारी को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ऑडियो से बताता है. यह ऐप नोट के असली या नकली होने का प्रमाण नहीं देता है. मनी ऐप महात्मा गांधी सीरीज के सभी नए-पुराने करेंसी नोटों की पहचान कर सकेगा.

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सरकार ने अगले पांच वर्ष के लिए 102 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की

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सरकार ने अगले पांच वर्ष के लिए 102 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की है. इसकी घोषणा 31 दिसम्बर को वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने की. बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के सरकार के प्रयासों की कड़ी में इन परियोजानाओं को अगले पांच वर्ष में पूरा किया जायेगा.

नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का ढांचा तैयार

श्रीमती सीतारामन ने 2019 से 2025 के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में गठित कार्यबल की रिपोर्ट जारी की. प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये निवेश की बात कही थी. इसके अनुरूप एक कार्यबलका गठन किया गया है.

श्रीमती सीतारामन ने बताया कि ये परियोजनाएं ऊर्जा, रेलवे, शहरी विकास, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में हैं. उन्होंने बताया कि इनमें लगभग 25 लाख करोड़ रुपये की ऊर्जा परियोजनाएं, 20 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं और 14 लाख करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं भी शामिल हैं.

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