लोकप्रिय चैट ऐप ‘वॉट्सऐप’ ने भारत में प्रमुख बैंकों ICICI Bank, Axis bank, SBI और HDFC के साथ पार्टनरशिप कर अपनी डिजिटल पेमेंट सेवा ‘WhatsApp Pay’ शुरू की है.
इसके माध्यम से इन चार बैंकों के ग्राहक ऑनलाइन पैसे का लेन-देन कर सकेंगे. वॉट्सऐप पेमेंट सर्विस को भारत के Unified Payments Interface का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है.
नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में 14 दिसम्बर को एक श्वेत पत्र ‘विजन 2035’ जारी किया. नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, सदस्य (स्वास्थ्य) डॉक्टर वीके पॉल और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने संयुक्त रूप से यह श्वेत पत्र जारी किया.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने धन के तत्काल लेन-देन की प्रणाली (RTGS) को अब वर्ष के सभी दिन 24 घंटे के लिए शुरू कर दी गयी है. RBI के गर्वनर शक्तिकांत दास ने इस बारे में घोषणा की.
घोषणा के अनुसार 15 दिसम्बर 2020 से आरटीजीएस सेवा वर्ष के सभी दिन और 24 घंटे उपलब्ध होगा. इससे पहले RTGS सेवा दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक ग्राहकों के लिए उपलब्ध थी.
भारत, RTGS प्रणाली पूरे वर्ष और 24 घंटे संचालित करने वाले कुछ गिने-चुने देशों में शामिल हो गया है. RBI के इस कदम का उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है.
RTGS का पूर्ण रूप Real-Time Gross Settlement है. RTGS प्रणाली के माध्यम से बड़ी राशि का तत्काल लेन-देन किया जा सकता है. इससे न्यूनतम दो लाख रुपये तत्काल भेजे जा सकते जबकि अधिकतम राशि के लेन-देन की कोई सीमा नहीं है. वहीं दूसरी ओर दो लाख रुपये तक राशि का लेन-देन NEFT के माध्यम से किया जा सकता है.
NEFT, National Electronics Funds Transfer का संक्षिप्त रूप है. RTGS और NEFT में मुख्य अंतर समय सीमा को लेकर है. NEFT में लेन-देन करने की कोई लिमिट नहीं है. 1 रुपये से लेकर ज्यादा ज्यादा कितने भी रुपये का लेन-देन किया जा सकता है. NEFT के लेन-देन में दो घंटे का समय लगता है.
सरकार ने संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक (ऑर्गेनिक) कृषि क्षेत्र घोषित किया है. यह घोषणा केंद्र सरकार की भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS) के तहत की गयी है.
भागीदारी गारंटी प्रणाली (Participatory Guarantee Systems) जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने की एक प्रक्रिया है. यह सुनिश्चित करती है कि उनका उत्पादन निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार है. इसका कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है. PGS प्रमाणीकरण केवल उन किसानों या समुदायों के लिये है, जो एक गाँव अथवा आस-पास के अन्य क्षेत्रों के भीतर समूह के रूप में संगठित होकर कार्य कर सकते हैं.
जैविक या ऑर्गेनिक कृषि में सभी प्रकार की कृषि गतिविधियाँ पूर्णतः सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना की जाती हैं. इसमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिये फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है.
लक्षद्वीप 100 प्रतिशत जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्रशासित प्रदेश है. इससे पहले वर्ष 2016 में सिक्किम भारत का पहला 100 प्रतिशत जैविक राज्य बना था.
उल्लेखनीय है कि अक्तूबर 2017 में लक्षद्वीप प्रशासन ने सभी द्वीपों को रासायनिक मुक्त क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से कृषि प्रयोजनों के लिये किसी भी प्रकार के सिंथेटिक रसायनों की बिक्री और उपयोग पर औपचारिक प्रतिबंध लगा दिया था.
लक्षद्वीप, भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है. इसका क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है. यह एक द्वीप समूह है जिसमें कुल 36 द्वीप शामिल हैं. लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती यहाँ का सबसे प्रमुख शहर है.
सरकार ने पीएम-वाणी (Wi-Fi Access Network Interface) योजना को मंजूरी दी है. यह मंजूरी 9 दिसम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दी गयी. इस योजना का उद्देश्य समूचे देश में वाई-फाई (Wi-Fi) की उपलब्धता को बढाना है.
CIVID-19 के लिए स्वदेश विकसित टीका ‘कोवैक्सीन’ (Covaxin) के इस्तेमाल की अनुमति के लिए आवेदन किया गया है. कोवैक्सीन विकसित करने वाली कम्पनी भारत बायोटेक ने 8 दिसम्बर को भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) से इस टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति के लिए आवेदन किया है.
CIVID-19 के लिए कोवैक्सीन से पहले भारत में दो अन्य टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मांगी गयी थी. भारत में फाइजर कंपनी ने CIVID-19 के अपनी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति मांगी थी. इसका विकास अमेरिकी कंपनी फाइजर ने जर्मन दवा कंपनी ‘बायोएनटेक’ (BioNTech) के साथ किया है.
उसके अलावा टीके बनाने वाली दुनिया की सबसे बडी कम्पनी पुणे के ‘सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया’ ने भी ‘कोविशील्ड’ (Covishield) की मंजूरी के लिए आवेदन किया है. कोविशील्ड को ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है.
हैदराबाद स्थित ‘भारत बायोटेक’, ‘भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद’ (ICMR) के सहयोग से स्वदेशी तौर पर कोवैक्सीन विकसित कर रही है. अभी यह परीक्षण के तीसरे चरण में है. अभी तक देशभर में 18 स्थानों पर 22 हजार से अधिक स्वयंसेवकों पर इसका परीक्षण किया गया है.
किसी दवा के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति तभी दी जाती है जब इस बात के पर्याप्त प्रमाण हों कि वह इलाज के लिए सुरक्षित और प्रभावी है. अंतिम मंजूरी परीक्षणों के पूरा होने और सम्पूर्ण आंकडों के विश्लेषण के बाद ही दी जाती है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 2-4 अक्टूबर को मुंबई में हुई. यह चालू वित्त वर्ष (2020-21) की पांचवी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक थी. इस बैठक में समिति ने नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया है.
इस बैठक में RBI ने रेपो दर को 4 प्रतिशत और बैंक दर को 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है. RBI ने चालू वित्त वर्ष में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) दर में 7.5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है.
रेपो रेट के कम होने से बैंकों को RBI से कम व्याज पर कर्ज मिलता है. इस सस्ती लागत का लाभ कर्ज लेने वाले ग्राहकों को मिलता है. इससे बैंकों को घर, दुकान, पर्सनल और कार के लिये लोन कम दरों पर देने का मौका मिलता है. ग्राहकों के चल रहे लोन पर EMI का भी कम होता है.
| नीति रिपो दर | 4% |
| रिवर्स रेपो दर | 3.35% |
| सीमांत स्थायी सुविधा दर (MCF) | 4.25% |
| बैंक दर | 4.25% |
| नकद आरक्षित अनुपात (CRR) | 3% |
| वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) | 18% |
सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO) ने वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के आंकड़े 27 नवम्बर को जारी किये. इन आंकड़े के अनुसार इस तिमाही में देश के अर्थव्यवस्था की विकास दर (GDP) 7.5 फीसदी की गिरावट रही. ये आंकडे पहली तिमाही के मुकाबले काफी बेहतर हैं. कोविड-19 महामारी और इससे जुड़े लॉकडाउन के कारण पहली तिमाही में GDP में 23.9 फीसदी की ऐतिहासिक गिरावट आई थी.
पिछले 40 साल में पहली बार GDP में इतनी कमी आई है. यदि किसी अर्थव्यवस्था की GDP लगातार घट रही है, तो इसे आर्थिक मंदी का बड़ा संकेत माना जाता है. इससे पहले 2007-2009 में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी. यह साल 1930 की मंदी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक संकट था.
GDP का लगातार गिरना: GDP में लगातार गिरावट को आर्थिक मंदी का बड़ा संकेत माना जाता है. यदि देश की विकास दर का मतलब देश की अर्थव्यवस्था या सकल घरेलू उत्पाद (GDP) बढ़ने की रफ्तार से है. GDP एक निर्धारित अवधि में किसी देश में बने सभी उत्पादों और सेवाओं के मूल्य का योग है.
मांग में गिरावट: आर्थिक मंदी के दौरान उपभोक्ता मांग में गिरावट आती है. दरअसल, मंदी के दौरान लोग जरूरत की चीजों पर खर्च को भी काबू में करने का प्रयास करते हैं.
औद्योगिक उत्पादन में गिरावट: मंदी के दौर में उद्योगों का उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि बाजार में बिक्री घट जाती है. इससे माल ढुलाई, बीमा, गोदाम, वितरण, टेलिकॉम, टूरिज्म जैसी तमाम सेवाएं भी प्रभावित होती हैं.
बेरोजगारी में वृद्धि: उत्पादन न होने की वजह से उद्योग बंद हो जाते हैं. इसके चलते कंपनियां कर्मचारियों की छंटनी करने लगती हैं. इससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ जाती है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक (LVB) के DBS बैंक इंडिया लिमिटेड (DBIL) में विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. यह मंजूरी 25 नवम्बर को हुई कैबिनेट की बैठक में दी गयी. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक में विलय के आदेश दिए थे. RBI ने हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक के जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा 25,000 रुपये तक सीमित कर दी थी.
इस विलय के बाद LVB की जमा पूंजी अब DBIL इंडिया की लिखत पर होगी. यह पहला उदाहरण है जब भारत ने किसी संकट से जूझ रहे घरेलू बैंक को जमानत देने के लिए एक विदेशी संस्था का रुख किया है. सौदे के तहत DBS को 563 शाखाएं, 974 एटीएम और खुदरा देनदारियों में 1.6 बिलियन डॉलर की फ्रेंचाइजी मिलेगी.
DBS सिंगापुर का एक प्रमुख बैंक है. यह 1968 में सिंगापुर सरकार द्वारा स्थापित किया गया था. इसकी 25 देशों में शाखाएं हैं. मौजूदा समय में भारत में भी करीब 12 शाखाएं काम कर रही हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के जालना जिले में मंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर छह माह के लिए प्रतिबन्ध लगा दी है. इससे पहले केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक पर एक महीने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई थीं.
RBI द्वारा जाती मंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को जारी निर्देशों के अनुसार, यह बैंक RBI की अनुमति के बिना कोई कर्ज या उधार नहीं दे सकेगा और न ही पुराने कर्जों का नवीनीकरण तथा कोई निवेश कर सकेगा. बैंक पर नई जमा राशि स्वीकार करने पर भी पाबंदी लगा दी गयी है. वह कोई भुगतान भी नहीं कर सकेगा और ना ही भुगतान करने का कोई समझौता कर सकेगा. ये निर्देश 17 नवंबर 2020 से छह माह तक प्रभावी होंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने हाल ही में दूसरे चरण के RuPay कार्ड का शुभारंभ किया था. इसके जरिए भूटान के नागरिक भारत में RuPay नेटवर्क का लाभ उठा सकेंगे. प्रधानमंत्री मोदी और शेरिंग ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्ड का शुभारंभ किया.
इससे पहले साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान यात्रा के दौरान पहले चरण के RuPay कार्ड का शुभारंभ किया था. पहले चरण के तहत भारत के नागरिक भूटान के एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल मशीन (PoS) पर लेनदेन के लिए सक्षम हुए थे.
RuPay कार्ड भारत में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान का नेटवर्क है और इसका एटीएम, पीओएस उपकरणों और ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने लॉन्च किया था.
देश के सभी प्रमुख बैंकों ने RuPay डेबिट कार्ड जारी किए हैं. संयुक्त अरब अमीरात पश्चिम एशिया का पहला देश बना था, जिसने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की भारतीय प्रणाली को अपनाया था.
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 20 अक्टूबर को असम में देश के पहले मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (Multi Modal Logistics Park) की आधारशिला रखी. इस पार्क का विकास असम के जोगिघोपा क्षेत्र में किया जा रहा है.
राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) इस परियोजना का विकास करेगी. इसके पहले चरण पर 694 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इस पार्क का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है.
असम के जोगिघोपा क्षेत्र में बनने वाले इस पार्क के जरिये यातायात के चारों मॉडल सड़क, हवाई, रेल और जल मार्ग इंटरकनेक्ट होंगे. इस मल्टी मॉडल पार्क से असम समेत उत्तर पूर्वी राज्यों में ना सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी.