भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 7-9 अक्टूबर को मुंबई में हुई. यह चालू वित्त वर्ष (2020-21) की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक थी. इस बैठक में समिति ने नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया है.

इस बैठक में RBI ने रेपो दर को 4 प्रतिशत और बैंक दर को 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है. RBI ने चालू वित्त वर्ष में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) दर में 9.5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है.

रेपो रेट कम होने से कैसे लोगों को होता है फायदा?

रेपो रेट के कम होने से बैंकों को RBI से कम व्याज पर कर्ज मिलता है. इस सस्ती लागत का लाभ कर्ज लेने वाले ग्राहकों को मिलता है. इससे बैंकों को घर, दुकान, पर्सनल और कार के लिये लोन कम दरों पर देने का मौका मिलता है. ग्राहकों के चल रहे लोन पर EMI का भी कम होता है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): एक दृष्टि

• भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) भारत का केन्द्रीय बैंक है. यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है.
• RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI ऐक्ट 1934 के अनुसार हुई. प्रारम्भ में इसका केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता में था जो सन 1937 में मुम्बई आ गया.
• पहले यह एक निजी बैंक था किन्तु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौपीं गई है.

वर्तमान दरें: एक दृष्टि

क्या होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर?

केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले राज्यों की रैंकिंग 11 सितम्बर को जारी की. इस सूची में जहां गुजरात को सर्वश्रेष्ठ राज्य वहीं अंडमान निकोबार को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का सम्मान दिया गया है. जबकि कर्नाटक, केरल को भी श्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया.

सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए स्टार्टअप इंडिया की शुरूआत की थी. इसका मकसद देश में उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहन देना है. इसका लक्ष्य स्टार्टअप को टैक्स में छूट और इंस्पेक्टर-राज मुक्त व्यवस्था देना है. इसी के साथ दुनिया में भारत दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप ईकोसिस्टम वाला देश बन गया है.

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) ने समुद्री खाद्य उत्पादों का प्रसंस्करण और निर्यात करने वालों के लिए पोरबंदर में एक गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला (Quality Control Lab) शुरू की है. इसका उद्देश्य समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को अन्तर्राष्ट्रीय नियामक जरूरतों के अनुसार सुनिश्चित करना है. MPEDA के अध्यक्ष के एस श्रीनिवास ने 15 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया.

इस प्रयोगशाला में उन्नत परीक्षण उपकरण हैं, जो एंटीबायोटिक अवशेषों, भारी धातुओं, जैसे कैडमियन, सीसा, पारा और आर्सेनिक आदि का पता लगा सकते हैं. प्रयोगशाला ने राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) और निर्यात जांच परिषद (EIC) की मान्यता हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

गुजरात के समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात में एंटीबायोटिक अवशेषों के मामले अपेक्षाकृत कम आए हैं, लेकिन भारी धातुओं, मुख्य रूप से कैडमियम की उपस्थिति के कारण विदेशों में कई खेप को खारिज किया जा चुका है.

अमेरिका लगातार दूसरे साल 2019-20 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बना रहा. वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 88.75 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2018-19 में 87.96 अरब डॉलर था.

भारत-अमेरिका व्यापार अधिशेष भारत के पक्ष में

अमेरिका उन चुनिंदा देशों में एक है, जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है. आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में दोनों देशों के बीच व्यापार अंतर बढ़कर 17.42 अरब डॉलर भारत के पक्ष में रहा. 2018-19 में अधिशेष 16.86 अरब डॉलर था.

भारत और चीन द्विपक्षीय व्यापार

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2019-20 में घटकर 81.87 अरब डॉलर रह गया, जो 2018-19 में 87.08 अरब डॉलर था. दोनों देशों के बीच व्यापार अंतर भी 53.57 अरब डॉलर से घटकर 48.66 अरब डॉलर रह गया.

अमेरिका 2018-19 में चीन को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बन गया था. आंकड़ों के मुताबिक, चीन 2013-14 से 2017-18 तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था. चीन से पहले, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) देश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था.