देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 25-26 अगस्त को आयोजित किया गया था. सम्मेलन का आयोजन केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के तिरूपति में किया था.

श्रम मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन: मुख्य बिन्दु

• सहकारी संघवाद की भावना के अंतर्गत, श्रम संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था.
• यह श्रमिकों के कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन तथा केन्द्र और राज्यों के लिए बेहतर तालमेल में मदद करेगा.
• सम्मेलन के चार मुख्य सत्र थे. इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए ई-श्रम पोर्टल के एकीकरण और ईएसआई अस्‍पतालों में चिकित्‍सा सेवा में सुधार शामिल था. अन्‍य दो सत्रों के विषय थे- चार श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियम तय करना और विजन श्रमेव जयते @ 2047.
• इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने वीडियो काफ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया.

महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 21-22 अगस्त को शिमला में आयोजित किया गया था. इसका आयोजन गृह मंत्रालय तथा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्‍यूरो ने किया था. इस सम्मेलन का उद्घाटन केन्‍द्रीय गृह राज्‍य मंत्री नित्‍यानंद राय ने किया था.

इस सम्‍मेलन का मुख्य उद्देश्य महिला पुलिस अधिकारियों की नेतृत्व क्षमता बढ़ाना तथा उनकी समस्या और चुनौतियों पर विचार-विमर्श करना था.

बदलती प्रौद्योगिकी और अपराध के तरीकों के संदर्भ में महिला पुलिस की नई भूमिका और दायित्वों पर भी विचार-विमर्श किया गया.

दिल्ली में 30-31 जुलाई को पहली अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई थी. इसका आयोजन यह राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा किया गया था.

इस बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमणा, केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कई अन्य न्यायाधीश, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLASA) के कार्यकारी अध्यक्ष और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLASA) के अध्यक्ष मौजूद थे.

प्रधानमंत्री ने बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था. उन्होंने इस मौके पर ‘मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार’ पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया.

नालसा (NALSA) क्या है?

• नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) का गठन कमजोर वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये किया गया है. भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होता है.
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39-A अवसर की समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिये समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है. इसी के मद्देनज़र वर्ष 1987 में पारित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत नालसा का गठन किया गया था.
• NALSA के तर्ज पर DLASA (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) और SLASA (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) का गठन किया गया है.
• देश में कुल 676 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLASA) हैं. उनके प्रमुख जिला न्यायाधीश होते हैं. DLASA, NALSA द्वारा आयोजित लोक अदालतों को विनियमित करके अदालतों पर बोझ कम करने में योगदान करते हैं.

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक 11 जून को दीव में आयोजित की गयी थी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी.

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक: मुख्य बिंदु

• बैठक में पश्चिमी राज्‍यों से जुड़े अंतरराज्‍यीय सीमा, सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, परिवहन और उद्योग से संबंधित मुद्दों पर विचार हुआ.
• यह बैठक कोविड महामारी के कारण दो वर्ष बाद आयोजित की गई. गुजरात, महाराष्‍ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव इस परिषद के सदस्‍य हैं.
• क्षेत्रीय परिषदें वार्ता और विचार साझा करने के लिए एक मंच उपलब्‍ध कराती हैं. इस बैठक में 30 विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें से 27 को हल कर लिया गया है और शेष बचे तीन विषयों पर आगे विचार किया जाएगा.

बेंगलुरू में 29 अप्रैल से 1 मई तक सेमीकॉन इंडिया सम्‍मेलन (Semicon India Conference) 2022 का आयोजन किया गया था. इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने किया था. सम्मेलन में उद्योग संघों, अनुसंधान संगठनों और शैक्षिक जगत से वरिष्‍ठ विशेषज्ञों ने हिस्‍सा लिया. इस सम्मेलन के दौरान, देश में सेमीकंडेक्‍टर के उत्‍पादन के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की नीति, प्रतिभा और सरकार के योगदान पर विचार-विमर्श हुआ.

सेमीकॉन इंडिया सम्‍मेलन: एक दृष्टि

• यह सम्‍मेलन, उद्योग संघों के साथ साझेदारी में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) द्वारा आयोजित किया गया था. ISM, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है.
• इस सम्‍मेलन का आयोजन भारत को इलेक्‍ट्रोनिक्‍स विनिर्माण, सेमी-कंडेक्‍टर डिजाइन और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से किया गया था.
• सम्‍मेलन को भारत के वैश्‍विक सेमीकंडेक्‍टर केन्‍द्र बनने और चिप डिजाइन तथा विनिर्माण पारिस्थितिक केन्द्र के रूप में विकसित होने की आकांक्षा के आधार के रूप में देखा जा रहा है.
• केंद्र सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए मार्च 2022 में  सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी थी. इसके तहत कुल वित्तीय परिव्यय 76,000 करोड़ रुपये है.

7वें रायसीना डायलॉग का आयोजन 25 से 27 अप्रैल तक दिल्ली में किया गया था. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने इस डायलॉग का शुभारंभ किया था. यह इस प्रतिष्‍ठित संवाद का 7वां संस्‍करण था. भारत की यात्रा पर आयीं यूरोपीय संघ की अध्‍यक्ष वर्सुला फॉन डे लायन इस संवाद में मुख्‍य अतिथि थीं.

इस संवाद में विभिन्‍न देशों के पूर्व प्रधानमंत्री और अन्‍य गण्‍यमान्‍य व्‍यक्ति ने हिस्‍सा लिया. इस वर्ष संवाद का थीम- ‘धरती: भावावेश, अधैर्य और संकट’ था.

इस आयोजन में लोकतंत्र से लेकर प्रौद्योगिकी और वैश्विक स्‍वास्‍थ्‍य से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र तक छह प्रमुख सम-सामयिक विषयों पर विचार-विमर्श हुआ.

रायसीना डायलॉग: एक दृष्टि

• रायसीना डायलॉग बहुपक्षीय विचार मंच है जो विश्‍व के समक्ष सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चिंतन करता है. यह भू-राजनीति तथा भू-अर्थशास्त्र पर आधारित भारत का प्रमुख सम्मेलन है जिसकी शुरूआत वर्ष 2016 में हुई थी.
• प्रत्येक वर्ष नीति, मीडिया और सिविल सोसायटी से जुड़े वैश्विक नेता अंतरराष्ट्रीय नीतिगत मामलों के बारे में सहयोग पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में इकट्ठा होते हैं.
• इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय के सहयोग के ऑब्जर्वर रिसर्ज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है.