11वां रायसीना संवाद (11th Raisina Dialogue) 2026 नई दिल्ली में 5 से 7 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया था. इस बार 110 देशों के लगभग 2,700 प्रतिनिधि (जिनमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, सैन्य कमांडर, और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे) व्यक्तिगत रूप से इस सम्मेलन में हिस्सा लिया.

11वां रायसीना संवाद: मुख्य बिन्दु

• सम्मेलन का आधिकारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉ. अलेक्जेंडर स्टब इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता थे.
• 11वें संस्करण की थीम ‘संस्कार: असर्शन, एकोमोडेशन, एडवांसमेंट’ (Saṁskāra – Assertion, Accommodation, Advancement) थी. यह थीम सभ्यताओं की पहचान, संप्रभुता के दावे और वैश्विक प्रगति में संतुलन बनाने पर केंद्रित है.
• पूरे संवाद को चर्चा के लिए 6 मुख्य स्तंभों (Pillars) में बांटा गया था, जिनमें तकनीकी दुनिया (Tomorrowland), एजेंडा 2030 (White Whale), और जलवायु व संघर्ष (The Eleventh Hour) जैसे विषय शामिल थे.
• राष्ट्रपति स्टब ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार और भारत को स्थायी सदस्य बनने की बात कही.
• इस बार चर्चा के केंद्र में एआई (Artificial Intelligence), सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का दबदबा रहा.
• पश्चिमी देशों के प्रभुत्व के अंत और वैश्विक शक्ति संतुलन में ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासशील देशों) की बढ़ती भूमिका पर विशेष जोर दिया गया.

रायसीना संवाद: मुख्य बिन्दु

• रायसीना संवाद वैश्विक कूटनीति, भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर भारत का सबसे प्रमुख वार्षिक सम्मेलन है.
• यह सम्मेलन भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) और ‘ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन’ (ORF) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है.
• यह सम्मेलन 2016 से हर वर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है. इसकी तर्ज सिंगापुर के ‘शांगरी-ला डायलॉग’ और जर्मनी के ‘म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन’ पर आधारित है.

प्रगति (PRAGATI) की 50वीं बैठक 31 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी. बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी.

बैठक के मुख्य बिन्दु

• इस बैठक ने शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के 10 साल और 50 बैठकों का मील का पत्थर पार किया.
• प्रधानमंत्री ने 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली पांच प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की.
• पिछले एक दशक में, प्रगति (PRAGATI) के माध्यम से ₹85 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को गति मिली है.
• पीएम मोदी ने ‘रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म’ (Reform, Perform, Transform) का मंत्र दिया.

प्रगति (PRAGATI) क्या है?

• प्रगति (PRAGATI) का पूरा नाम Pro-Active Governance and Timely Implementation है. इसे 25 मार्च 2015 को लॉन्च किया गया था.
• यह भारत सरकार का एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित मल्टी-मोडल प्लेटफॉर्म है, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा संचालित किया जाता है.
• इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता की शिकायतों का समाधान करना और सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी करना है.
• इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री सीधे केंद्र और राज्य के अधिकारियों के साथ मिलकर अटकी हुई परियोजनाओं और जन शिकायतों की समीक्षा करते हैं.
• इसमें तीन पक्ष शामिल होते हैं: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), भारत सरकार के सचिव (Union Secretaries) और राज्यों के मुख्य सचिव (Chief Secretaries).

प्रगति दिवस

हर महीने के चौथे बुधवार को ‘प्रगति दिवस’ मनाया जाता है, जिस दिन प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं.

दिल्ली में 3 से 5 नवंबर तक उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन (Emerging Science and Technology Innovation Conclave – ESTIC) का आयोजन किया गया था.

ESTIC 2025: मुख्य बिन्दु

• उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन (ESTIC) 2025 का उद्घाटन 3 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. यह नई दिल्ली में भारत मंडपम आयोजित किया गया था.
• इसमें 3,000 से अधिक प्रतिभागी, नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, नीति निर्माता और युवा नवप्रवर्तक शामिल हुए.
• सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत के अनुसंधान एवं विकास (R&D) पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना और ‘विकसित भारत @ 2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी के बीच सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना था.
• सम्मेलन में 11 प्रमुख विषयगत क्षेत्र पर विचार विमर्श किया गया, जिनमें उन्नत सामग्री और विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव विनिर्माण, डिजिटल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अर्धचालक वि-निर्माण, उभरती कृषि टेक्नोलॉजी, ऊर्जा पर्यावरण और जलवायु स्वास्थ्य तथा चिकित्सा टेक्नोलॉजी, क्वांटम विज्ञान और टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी शामिल हैं.

अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना का शुभारंभ

• प्रधानमंत्री मोदी ने ISTIC-2025 के दौरान अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना का शुभारंभ किया गया. इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये का एक विशाल कोष शुरू किया गया है.
• इस कोष का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र को अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कम या शून्य ब्याज दर पर दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण उपलब्ध कराना है.

• 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक (25th Central Zonal Council Meeting) 24 जून 2025 को वाराणसी में आयोजित की गई थी. इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की.
• बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साईं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और केंद्र और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.
• इस बैठक में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के 19 मुद्दों पर चर्चा की गई. महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का कार्यान्वयन; गांव के निर्दिष्ट दायरे में बैंक शाखाओं की स्थापना; आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) का कार्यान्वयन इसमें मुख्य मुद्दे थे.
• मध्य क्षेत्र देश की एकमात्र क्षेत्रीय परिषद है, जिसके सदस्य राज्यों के बीच कोई विवाद नहीं है.

क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils): एक दृष्टि

• क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils), केन्द्र एवं राज्यों के बीच आपसी मतभेदों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार-विमर्शों तथा परामर्शों के माध्यम से सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान करती है.
• इनकी बैठकों में संसाधनों के वितरण, करों में हिस्सेदारी, राज्यों के पारस्परिक विवादों, वामपंथी उग्रवाद, कानून और व्यवस्था पर चर्चा की जाती है.
• वर्तमान में, भारत में छः क्षेत्रीय परिषद (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी) हैं.
• पांच क्षेत्रीय परिषद (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी) का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1957 में हुआ था. उत्तर-पूर्वी परिषद का गठन 1971 के उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम द्वारा हुआ था.

1. उत्तरी क्षेत्रीय परिषद: इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख शामिल हैं.
2. मध्य क्षेत्रीय परिषद: इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं.
3. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद: इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं.
4. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद: इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दमन-दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली शामिल है.
5. दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद: इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पुद्दुचेरी शामिल हैं.
6. उत्तर-पूर्वी परिषद: असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं.

क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष और अन्य सदस्य

• केन्द्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों के अध्यक्ष होते हैं. प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किये गए राज्यों के मुख्यमंत्री, रोटेशन से एक वर्ष की अवधि के लिये उस क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं.
• मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा यथा नामित दो अन्य मंत्री और परिषद में शामिल किये गए संघ राज्य क्षेत्रों से दो सदस्य.

क्षेत्रीय परिषद के उद्देश्य

• राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना. तीव्र राज्य संचेतना, क्षेत्रवाद तथा विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों के विकास को रोकना.

• काशी तमिल संगमम (Kashi Tamil Sangamam) का तीसरा संस्करण 15 से 24 फ़रवरी तक उत्‍तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया गया था. इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों एवं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया था.
• इस प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोह का उद्धाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल. मुरूगन और उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने किया था.
• यह तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को प्रोत्‍साहित करने की एक पहल है.
• काशी तमिल संगमम का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के विद्वानों, छात्रों, दार्शनिकों, व्यापारियों, कलाकारों को साथ लाने और एक-दूसरे के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करना था.
• इस वर्ष के आयोजन का मुख्य विषय स्वास्थ्य, दर्शन, विज्ञान, शास्त्रीय तमिल साहित्य और राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता में ऋषि अगस्त्य के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना था.
• ऋषि असत्य को दक्षिण भारत में तमिल भाषा के पहले व्याकरणविद के रूप में सम्मानित किया जाता है.