राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर 27-28 अक्तूबर हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित किया गया था. गृहमंत्री अमित शाह ने इस शिविर की अध्यक्षता की थी.

मुख्य बिन्दु

• राज्यों के गृह मंत्री और केन्‍द्रशासित प्रदेशों के उपराज्‍यपाल तथा प्रशासक, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस इस सम्मेलन में शामिल हुए थे. सम्मेलन के छह सत्रों में कई विषयों पर विचार-विमर्श हुआ.
• इस चिंतन शिविर का उद्देश्य इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषित विजन 2047 और पंच प्राण के कार्यान्वयन के लिए एक कार्ययोजना तैयार करना था.
• शिविर में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण साइबर अपराध प्रबंधन, आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन, तटीय सुरक्षा, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया.
• प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने इस शिविर को सम्‍बोधित किया. अपने संबोधन में उन्होंने पुलिस के लिए एक राष्‍ट्र, एक वर्दी का विचार रखा है.

भारत के राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 18-20 सितम्बर को आयोजित किया गया था. इस सम्मेलन में देश को 2047 तक पर्यटन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

मुख्य बिन्दु

• इस सम्मेलन के अंतिम दिन 20 सितम्बर को पर्यटन मंत्रालय के सचिव अरविंद सिंह ने धर्मशाला घोषणा पत्र जारी किया गया था. घोषणा पत्र में इस संबंध में संकल्प लिया गया है.
• इसके साथ ही, वर्ष 2024 तक 150 बिलियन डालर और 2030 तक 250 बिलियन डालर देश की जीडीपी में सहयोग का लक्ष्य रखा गया है.
• भारत में नई पर्यटन नीति का मसौदा तैयार हो गया है. इसके लागू होने के बाद 2047 तक पर्यटन उद्योग एक ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने का लक्ष्‍य रखा गया है. 2030 तक पर्यटन के क्षेत्र में करीब 14 करोड़ रोजगार का लक्ष्‍य रखा गया है.
• केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने अंबेडकर सर्किट को कवर करने के लिए एक विशेष ट्रेन शुरू करने की घोषणा की. अंबेडकर सर्किट में जन्मभूमि (मध्य प्रदेश में अम्बेडकर का जन्मस्थान), दीक्षा भूमि (नागपुर में वह स्थान जहाँ अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था), महापरिनिर्वाण भूमि (दिल्ली में वह स्थान जहाँ उनका निधन हुआ) और चैत्य भूमि (मुंबई में उनके दाह संस्कार का स्थान) शामिल हैं.

देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 25-26 अगस्त को आयोजित किया गया था. सम्मेलन का आयोजन केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के तिरूपति में किया था.

श्रम मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन: मुख्य बिन्दु

• सहकारी संघवाद की भावना के अंतर्गत, श्रम संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था.
• यह श्रमिकों के कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन तथा केन्द्र और राज्यों के लिए बेहतर तालमेल में मदद करेगा.
• सम्मेलन के चार मुख्य सत्र थे. इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए ई-श्रम पोर्टल के एकीकरण और ईएसआई अस्‍पतालों में चिकित्‍सा सेवा में सुधार शामिल था. अन्‍य दो सत्रों के विषय थे- चार श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियम तय करना और विजन श्रमेव जयते @ 2047.
• इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने वीडियो काफ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया.

महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 21-22 अगस्त को शिमला में आयोजित किया गया था. इसका आयोजन गृह मंत्रालय तथा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्‍यूरो ने किया था. इस सम्मेलन का उद्घाटन केन्‍द्रीय गृह राज्‍य मंत्री नित्‍यानंद राय ने किया था.

इस सम्‍मेलन का मुख्य उद्देश्य महिला पुलिस अधिकारियों की नेतृत्व क्षमता बढ़ाना तथा उनकी समस्या और चुनौतियों पर विचार-विमर्श करना था.

बदलती प्रौद्योगिकी और अपराध के तरीकों के संदर्भ में महिला पुलिस की नई भूमिका और दायित्वों पर भी विचार-विमर्श किया गया.

दिल्ली में 30-31 जुलाई को पहली अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई थी. इसका आयोजन यह राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा किया गया था.

इस बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमणा, केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कई अन्य न्यायाधीश, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLASA) के कार्यकारी अध्यक्ष और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLASA) के अध्यक्ष मौजूद थे.

प्रधानमंत्री ने बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था. उन्होंने इस मौके पर ‘मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार’ पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया.

नालसा (NALSA) क्या है?

• नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) का गठन कमजोर वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये किया गया है. भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होता है.
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39-A अवसर की समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिये समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है. इसी के मद्देनज़र वर्ष 1987 में पारित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत नालसा का गठन किया गया था.
• NALSA के तर्ज पर DLASA (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) और SLASA (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) का गठन किया गया है.
• देश में कुल 676 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLASA) हैं. उनके प्रमुख जिला न्यायाधीश होते हैं. DLASA, NALSA द्वारा आयोजित लोक अदालतों को विनियमित करके अदालतों पर बोझ कम करने में योगदान करते हैं.

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक 11 जून को दीव में आयोजित की गयी थी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी.

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक: मुख्य बिंदु

• बैठक में पश्चिमी राज्‍यों से जुड़े अंतरराज्‍यीय सीमा, सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, परिवहन और उद्योग से संबंधित मुद्दों पर विचार हुआ.
• यह बैठक कोविड महामारी के कारण दो वर्ष बाद आयोजित की गई. गुजरात, महाराष्‍ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव इस परिषद के सदस्‍य हैं.
• क्षेत्रीय परिषदें वार्ता और विचार साझा करने के लिए एक मंच उपलब्‍ध कराती हैं. इस बैठक में 30 विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें से 27 को हल कर लिया गया है और शेष बचे तीन विषयों पर आगे विचार किया जाएगा.