उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (Northern Zonal Council) की 31वीं बैठक 26 सितम्बर को अमृतसर में हुई थी. इस बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी.

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक, सदस्य राज्यों के वरिष्ठ मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए थे.

गृह मंत्री ने कहा कि सरकार नशीले पदार्थों और आतंकवाद पर नकेल कसने में सफल रही है. जल्द ही हमारे देश की सीमाओं पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया जाएगा.

श्री अमित शाह ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के सभी सदस्यों से जल बंटवारे से संबंधित अपने विवादों को आपसी बातचीत से सुलझाने का आग्रह किया.

क्षेत्रीय परिषदें: एक दृष्टि

• क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils), केन्द्र एवं राज्यों के बीच आपसी मतभेदों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार-विमर्शों तथा परामर्शों के माध्यम से सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान करती है.
• वर्तमान में, भारत में छः क्षेत्रीय परिषद (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी) हैं. पांच क्षेत्रीय परिषद (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी) का गठन 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत हुआ था. उत्तर-पूर्वी परिषद का गठन 1971 के उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम द्वारा हुआ था.
• उत्तरी क्षेत्रीय परिषद: इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख शामिल हैं.
• मध्य क्षेत्रीय परिषद: इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं.
• पूर्वी क्षेत्रीय परिषद: इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं.
• पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद: इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दमन-दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली शामिल है.
• दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद: इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पुद्दुचेरी शामिल हैं.
• उत्तर-पूर्वी परिषद: असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं.

अध्यक्ष और अन्य सदस्य

• केन्द्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों के अध्यक्ष होते हैं. प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किये गए राज्यों के मुख्यमंत्री, रोटेशन से एक वर्ष की अवधि के लिये उस क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं.
• मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा यथा नामित दो अन्य मंत्री और परिषद में शामिल किये गए संघ राज्य क्षेत्रों से दो सदस्य.

उद्देश्य

राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना. तीव्र राज्य संचेतना, क्षेत्रवाद तथा विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों के विकास को रोकना.

17वीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस का आयोजन 1-2 जुलाई को नई दिल्ली में किया गया था. इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने किया था. अपने संबोधन में उन्‍होंने कहा कि यह आंदोलन किसानों की खुशहाली और सशक्‍तिकरण में उपयोगी है.

मुख्य बिन्दु

• इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय राष्‍ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) ने किया था. कार्यक्रम की अध्‍यक्षता केन्‍द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की थी. कार्यक्रम में लगभग पांच करोड़ सदस्य ऑनलाइन हिस्सा लिए थे.
• कार्यक्रम का विषय था – अमृतकाल : सशक्‍त भारत के लिए सहाकारिता से खुशहाली. बैठक का उद्देश्‍य सहकारिता आंदोलन की प्रवृत्तियों पर चर्चा करना और सफल सहकारी समितियों की सर्वोत्तम कार्य शैलियों को अपनाना है.
• इस दौरान सहकारिता क्षेत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों पर चर्चा भी हुई. कार्यक्रम में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसमें स्‍व-सहायता समूह और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया.
• प्रधानमंत्री ने सहकारी समितियों से पारदर्शी और भ्रष्‍टाचार मुक्‍त प्रशासन का मॉडल बनने और व्‍यापक स्‍तर पर डिजिटल माध्‍यमों को अपनाने का आह्वान किया.
• प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण और कृषि के हर क्षेत्र को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास कर रही है. छोटे और मंझोले किसानों को सरकारी योजनाओं से बहुत लाभ हुआ है.

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक 16 मई को ब्रसेल्स में आयोजित की गई थी. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बैठक में हिस्सा लिया था.

मुख्य बिन्दु

• बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत प्रतिभा के मामले में एक महत्वपूर्ण घटक है.
• उन्होंने कहा कि जिम्मेदारीपूर्ण विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने की दोहरी आवश्यकताएं पूरा करना आज सबसे बड़ी चुनौती है.
• डॉक्टर जयशंकर ने सीमा पार सूचनाओं के आदान-प्रदान सहित  डिजिटल क्षेत्र में विश्वास और पारदर्शिता के महत्व पर बल दिया.

महिला-20 (W-20) अंतर्राष्ट्रीय बैठक हाल ही में राजस्‍थान के जयपुर में आयोजित की गई थी. इस दौरान जी-20 के 18 देशों की 120 महिला प्रतिनिधि अपने विचार रखे. इस बैठक में महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी स्थिति में सुधार करने पर चर्चा हुई.

बैठक की कार्यसूची महिला उद्यमिता, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करना, शिक्षा और कौशल विकास और जलवायु परिवर्तन पर आधारित पांच प्रमुख प्राथमिकताओं पर केंद्रित था.

महिला-20 (W-20): एक दृष्टि

• W-20, G-20 का आधिकारिक समूह है, जिसकी स्थापना 2015 में तुर्की की अध्यक्षता में लैंगिक समानता के लिए की गई थी. W-20 की अध्‍यक्ष डॉ. संध्या पुरेचा हैं.
• इसका प्राथमिक उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, महिला अधिकारों की वकालत और इसके लिए एक मंच का निर्माण करना है, ताकि वे समानता के साथ अपनी राय रख सकें.
• भारत के महिला 20 एजेंडे में पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, जिनमें उद्यमिता क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, लैंगिक डिजिटल असमानता, शिक्षा और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन शामिल हैं.