भारतीय संसद ने हाल ही में जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक (Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill) 2026 पारित किया है. राज्यसभा ने इसे 2 मार्च को जबकि लोकसभा ने को 1 मार्च को मंजू़री दी थी.

इस विधेयक को सरकार के ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (व्यापार करने में आसानी) और ‘ईज ऑफ लिविंग’ (जीवन जीने की सुगमता) अभियान के सबसे बड़े कानूनी सुधारों में से एक माना जा रहा है.

विधेयक का मुख्य उद्देश्य

• भारत में दशकों से ऐसे कई कानून थे जिनमें छोटी-छोटी प्रक्रियात्मक (Procedural) गलतियों, फॉर्म भरने में हुई भूल या देरी के लिए भी नागरिकों और व्यापारियों को जेल की सजा हो सकती थी.
• इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य इसी औपनिवेशिक मानसिकता और इंस्पेक्टर राज को खत्म करना है. यह विधेयक छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और जेल की सजा की जगह केवल आर्थिक जुर्माना या चेतावनी का प्रावधान करता है.

विधेयक का दायरा और मुख्य आंकड़े

• यह विधेयक 23 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रशासित कुल 79 केंद्रीय अधिनियमों (Central Acts) में संशोधन करता है.
• इसके तहत कुल 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है. इन 784 में से 717 प्रावधानों को ‘व्यापार करने में आसानी’ (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के लिए अपराधमुक्त किया गया है, जबकि 67 प्रावधानों में ‘जीवन जीने की सुगमता’ (Ease of Living) को बेहतर बनाने के लिए संशोधन किया गया है.
• कुल मिलाकर लगभग 1,000 से अधिक छोटी-मोटी गलतियों और अपराधों को तर्कसंगत (Rationalize) बनाया गया है.

विधेयक के मुख्य बिन्दु

• सैकड़ों मामलों में जेल की सजा को पूरी तरह से हटा दिया गया है और उसकी जगह केवल आर्थिक जुर्माना तय किया गया है.
• कई कानूनों में पहली बार हुई छोटी गलती पर सीधे जुर्माना या सजा देने के बजाय चेतावनी (Warning) देने का प्रावधान किया गया है.
• अदालतों से बोझ कम करने के लिए, इन छोटे मामलों को निपटाने की शक्ति ‘न्यायिक अधिकारियों’ के बजाय ‘प्रशासनिक अधिकारियों’ (Adjudicating Officers) को दी गई है.

संशोधन से प्रभावित होने वाले कुछ प्रमुख कानून

• दवा और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act): खुदरा विक्रेताओं से जुड़ी कुछ विशिष्ट प्रक्रियात्मक चूकों के लिए अब जेल नहीं होगी, बल्कि श्रेणीबद्ध जुर्माना लगेगा. हालांकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले गंभीर मामलों में कड़ी सजा बरकरार है.
• मोटर वाहन अधिनियम, 1988: ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल में देरी या छोटे-मोटे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में अब सीधे गिरफ्तारी या एफआईआर का डर खत्म किया गया है.
• इसके अलावा, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, चाय अधिनियम, दिल्ली नगर निगम अधिनियम (MCD Act) और अंग्रेजों के जमाने के कैटल ट्रेसपास एक्ट (Cattle Trespass Act) जैसे कई कानूनों में संशोधन किए गए हैं.

दूरगामी लाभ

• अदालतों का बोझ कम होगा: प्रशासनिक स्तर पर मामलों के निपटारे से भारतीय अदालतों में लंबित लाखों छोटे मुकदमों में भारी कमी आएगी.
• एमएसएमई (MSMEs) को राहत: छोटे और मध्यम व्यापारियों को बिना वजह अदालतों और वकीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिससे निवेश और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा.
• विश्वास-आधारित शासन: यह नागरिकों को हर बात पर शक करने और दंडित करने की पुरानी व्यवस्था को बदलकर राज्य और नागरिकों के बीच ‘भरोसे’ का रिश्ता कायम करता है.

केंद्र सरकार ने भारत की पहली सार्वजनिक और व्यापक ‘राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति’ जारी की है. इसका नाम ‘प्रहार’ (PRAHAAR) दिया गया है. इस नीति की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने हाल ही में की थी.

यह नीति ‘आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस’ (Zero Tolerance) के स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित है. इसका मुख्य उद्देश्य केवल आतंकी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना नहीं है, बल्कि खुफिया जानकारी (Intelligence-led) के आधार पर खतरों को पहले ही खत्म करना है.

प्रहार (PRAHAAR) का पूरन नाम

प्रहार (PRAHAAR) नाम अंग्रेजी के 7 अक्षरों से मिलकर बना है, जो इसकी रक्षा रणनीति के सात मुख्य स्तंभों को दर्शाते हैं:

1. P (Prevention): खुफिया एजेंसियों (जैसे MAC और JTFI) के सटीक और रीयल-टाइम इनपुट से आतंकी हमलों को होने से पहले रोकना.
2. R (Responses): पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा किसी भी खतरे के खिलाफ तुरंत, सटीक और आनुपातिक कार्रवाई करना.
3. A (Aggregating): केंद्र और राज्यों की सभी सुरक्षा एजेंसियों को एक मंच पर लाकर एक दृष्टिकोण अपनाना.
4. H (Human rights): कानून के शासन और मानवाधिकारों का पूरी तरह से सम्मान करते हुए आतंकवाद से निपटना और पीड़ितों को न्याय दिलाना.
5. A (Attenuating): उन स्थितियों को जड़ से खत्म करना जो आतंकवाद को जन्म देती हैं, विशेषकर इंटरनेट के जरिए युवाओं में फैल रहे कट्टरपंथ को रोकना.
6. A (Aligning): आतंकवाद की फंडिंग, हथियारों की सप्लाई चेन और सुरक्षित पनाहगाहों को खत्म करने के लिए वैश्विक संधियों (जैसे MLATs) और साझेदारों के साथ मिलकर काम करना.
7. R (Recovery): किसी भी अप्रिय घटना के बाद देश और समाज को तुरंत सामान्य स्थिति में लाने के लिए ‘संपूर्ण-समाज’ का लचीलापन विकसित करना.

प्रहार की अन्य मुख्य विशेषताएं

• धर्म और आतंकवाद का अलगाव: यह दस्तावेज बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि आतंकवाद का किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता या सभ्यता से कोई संबंध नहीं है और हिंसा को किसी भी वैचारिक या राजनीतिक आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता.
• भविष्य के हाई-टेक खतरों से निपटना: पारंपरिक सीमा-पार आतंकवाद के साथ-साथ, यह नीति ड्रोन हमलों, हैकिंग, डार्क वेब, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग, और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए होने वाली टेरर फंडिंग पर कड़ा प्रहार करने पर केंद्रित है.
• महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा: देश के अहम रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों जैसे- रेलवे, पावर ग्रिड, विमानन, बंदरगाह, रक्षा प्रतिष्ठान, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा सुविधाओं को साइबर और भौतिक हमलों से सुरक्षित करने पर विशेष जोर दिया गया है.
• CBRNED हथियारों की रोकथाम: Chemical (रासायनिक), Biological (जैविक), Radiological (रेडियोलॉजिकल), Nuclear (परमाणु), Explosive (विस्फोटक), और Digital (डिजिटल) सामग्री तक आतंकियों की पहुंच को रोकने के लिए इसे एक बड़ी चुनौती माना गया है.

संसद ने 22 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है.

• राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्यसभा द्वारा हाल ही में पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक (Promotion and Regulation of Online Gaming Bill) 2025 को 22 अगस्त को मंजूरी दे दी. राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया है.
• सरकार का मानना ​​है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़ी लत, वित्तीय नुकसान और यहाँ तक कि आत्महत्या जैसे गंभीर परिणामों को ऐसी गतिविधियों की रोकथाम करके रोका जा सकता है.
• कानून का उल्लंघन करने पर तीन साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है. ऐसे खेलों का विज्ञापन करने पर ₹50 लाख या दो साल तक की कैद हो सकती है.
• यह कदम भारत के 3.8 अरब डॉलर के गेमिंग उद्योग को प्रभावित करेगा, जिसने वैश्विक निवेशकों को आकर्षित किया है.

राष्ट्रपति की अनुशंसा पर सदन में प्रस्तुत

• यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अनुशंसा पर सदन में प्रस्तुत किया गया था.
• अनुच्छेद 117 में वित्तीय विधेयकों से संबंधित है. इसके तहत, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना धन से संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है.

• वक्फ संशोधन अधिनियम (Waqf Amendment Bill) 08 अप्रैल 2025 से देश में प्रभावी. केंद्र सरकार ने इसको लेकर हाल ही में अधिसूचना जारी की थी.
• अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इससे संबंधित अधिसूचना भारत के राजपत्र (The Gazette of India) में प्रकाशित की थी.
• वक्फ संधोशन विधेयक को संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी. जिसके बाद से यह अधिनियम बन गया.
• राज्‍यसभा ने वक्फ संधोशन विधेयक को 4 अप्रैल मंजूरी दी थी. 128 सदस्‍यों ने इस विधेयक के पक्ष में और 95 ने विपक्ष में मतदान किया.
• लोकसभा में 3 अप्रैल को 288 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में जबकि 232 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया था. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को विधेयक को अपनी मंजूरी दी थी.
• वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, शासन संरचनाओं में सुधार करना और वक्फ संपत्तियों को दुरुपयोग से बचाना है.

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के मुख्य बिन्दु

• इस अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति पर मनमाने तरीके से दावा नहीं कर सकता है.
• विवाद की स्थिति में अदालत में भी चुनौती दी जा सकती है और पांच साल तक इस्लाम का पालन करने वाला ही वक्फ को संपत्ति दान कर सकता है.
• आदिवासी बहुल राज्यों और इलाकों में जमीन सहित अन्य संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकेगी. वक्फ की ऐसी संपत्ति जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, उसको बचा पाना मुश्किल होगा.
• वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति होगी. इस्लाम धर्म के एक विशेषज्ञ का बोर्ड का सदस्य होना जरूरी है.
• वक्फ बोर्ड और परिषद में दो महिला सदस्यों की नियुक्ति जरूरी. किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले सत्यापन अति आवश्यक.
• जिला कलेक्टर वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करेगा, स्वामित्व सुनिश्चित करेगा.
• निर्णय लेने में गैर मुस्लिम, अन्य मुस्लिम, पसमांदा मुस्लिम, पिछड़े मुस्लिम और महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा.

भारतीय संसद द्वारा पारित तीन नये आपराधिक कानून को 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया. संसद के शीतकालीन सत्र 2023 के दौरान इन कानूनों को पारित किया गया था. ये कानून हैं-  भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक.

मुख्य बिन्दु

• भारतीय न्‍याय संहिता को भारतीय दण्‍ड संहिता (आईपीसी) 1860 के स्‍थान पर लागू किया गया है. यह देश में फौजदारी अपराधों से संबंधित प्रमुख कानून है.
• भारतीय नागरिक सुरक्षा सं‍हिता को दण्‍ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973 के स्थान पर लागू किया गया है. इसमें गिरफ्तारी, अभियोग और जमानत की प्रक्रिया के प्रावधान हैं.
• भारतीय साक्ष्‍य विधेयक, भारतीय साक्ष्‍य अधिनियम 1872 का स्‍थान लिया है. इसमें देश के न्‍यायालयों में साक्ष्‍यों की स्वीकार्यता से जुडे प्रावधान हैं.
• नए कानूनों में पूराने औपनिवेशिक कानूनों के विपरीत ‘न्याय’ प्रदान करने पर जोर दिया गया है, जबकि औपनिवेशिक कानूनों में ‘सज़ा’ पर अधिक ध्यान दिया जाता था.
• ये नये आपराधिक कानून जांच, सुनवाई और अदालती प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देते हैं.
• नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधानों में घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करना और साथ ही पीड़ितों को एफआईआर की मुफ्त प्रति मिलना शामिल है.
• इसके अलावा, गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को इच्‍छानुसार किसी व्‍यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार है.
• नए कानून त्वरित न्याय और पीड़ितों के अधिकार सुनिश्चित करेंगे. नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को भी प्राथमिकता दी गई है.
• सरकार ने देश विरोधी गतिविधि के खिलाफ नए प्रावधानों के साथ राजद्रोह कानून को समाप्त कर दिया है.
• सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अब 20 वर्ष की कैद या आजीवन कारावास की सजा होगी. नाबालिग से दुष्कर्म के लिए मौत की सजा दी जाएगी.
• नए कानूनों में भीड की हिंसा (मॉब लिंचिंग) के विरूद्ध भी प्रावधान हैं. नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब्लिंचिंग होता है. इसमें सात वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा, आजीवन करावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है.

राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सार्वजनिक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill) 2024 को 13 फ़रवरी को मंजूरी दे दी. संसद ने हाल में बजट सत्र में यह विधेयक पारित किया था.

मुख्य बिन्दु

• विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली और अनुचित तरीकों का इस्तेमाल रोकना है.
• विधेयक में अपराध साबित होने पर तीन से 10 वर्ष तक के कारावास और 10 लाख से लेकर एक करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है.
• इस विधेयक के तहत आने वाले सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समाधेय होंगे.