• रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में रूस की परमाणु नीति (Nuclear Doctrine) में परिवर्तन को मंजूरी दी है. यह रूस की परमाणु नीति का दूसरा संस्करण (परमाणु नीति 2.0) है.
• अमेरिका द्वारा यूक्रेन को रूस पर आक्रमण करने के लिए लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति देने के बाद रूस ने यह परिवर्तन किया है.
• परमाणु नीति 2.0 में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जो रूस की सेना को विभिन्न परिस्थितियों में परमाणु शस्त्रागार का उपयोग करने की अनुमति देती है.
• परमाणु शक्ति द्वारा समर्थित किसी गैर-परमाणु शक्ति (देश) द्वारा रूस पर किया गया कोई भी हमला रूस पर संयुक्त हमला माना जाएगा.
• किसी सैन्य गुट के किसी एक सदस्य द्वारा रूस पर किया गया कोई भी हमला पूरे गठबंधन द्वारा किया गया हमला माना जाएगा.
• रूस के परमाणु नीति के पहले संस्करण (परमाणु नीति 1.0) की मंजूरी भी राष्ट्रपति पुतिन ने वर्ष 2020 में थी.
• परमाणु नीति 1.0 के अनुसार, रूस किसी दुश्मन द्वारा परमाणु हमला या पारंपरिक हमले की स्थिति में परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है, यदि राज्य के अस्तित्व को खतरा हो.

रूस के राष्‍ट्रपति ब्‍लादिमीर प‍ुतिन ने 7 मई को मॉस्‍को में पांचवीं बार राष्‍ट्रपति पद की शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में आयोजित किया गया था.

पूर्व राष्‍ट्रपति जोसेफ स्‍टालिन के बाद सबसे लम्‍बे समय लगभग 25 वर्ष तक सत्‍ता में रहने वाले श्री व्‍लादीमिर पुतिन का नया कार्यकाल 2030 तक चलेगा. पुतिन दिसंबर 1999 से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के तौर पर रूस का नेतृत्व कर रहे हैं.

2024 रूसी राष्ट्रपति चुनाव: मुख्य बिन्दु

• रूस में 15 से 17 मार्च 2024 के बीच राष्ट्रपति चुनाव हुआ था. व्लादिमीर पुतिन इस चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे. चुनाव में पुतिन को 87.3% मत मिला और वे विजयी घोषित किए गए थे. पुतिन के लिए करीब 7.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया है जो उन्हें हासिल अब तक के सबसे ज्यादा वोट हैं.
• राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन के सामने सिर्फ तीन उम्मीदवार थे. कम्युनिस्ट उम्मीदवार निकोले खारितोनोव ने लगभग 4% वोट के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था, उसके बाद नए उम्मीदवार व्लादिस्लाव दावनकोव और अति-राष्ट्रवादी लियोनिद स्लटस्की का स्थान रहा.
• कई पश्चिमी देशों और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि रूसी राष्ट्रपति चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था और विपक्ष को इसमें लड़ने का उचित मौका नहीं दिया गया था.

अमेरिका और यूरोपीय देशों ने बहिष्कार किया

• शपथ समारोह का संयुक्त राज्य अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने यह कहते हुए बहिष्कार किया कि राष्ट्रपति चुनाव एक धोखाधड़ी थी.
• 2014 में रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर आक्रमण करने और उस पर कब्ज़ा करने के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देश पुतिन का विरोध कर रहे हैं.
• 2022 में पुतिन ने यूक्रेन में अपने सैनिक भेजे और तब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है. पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को भारी समर्थन दिया जा रहा है और उन्होंने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी लगा रखा है.

रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पांचवीं बार रूस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं. रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने 18 मार्च 2024 को राष्ट्रपति पद के चुनाव में व्लादिमीर पुतिन की जीत की घोषणा की थी. इस निर्वाचन से उनका कार्यकाल अगले छह वर्षों के लिए और बढ़ गया है. पुतिन दिसंबर 1999 से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के तौर पर रूस का नेतृत्व कर रहे हैं.

मुख्य बिन्दु

• इस चुनाव में राष्ट्रपति पुतिन को 87.29 फीसदी वोट मिले. पुतिन के लिए करीब 7.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया है जो उन्हें हासिल अब तक के सबसे ज्यादा वोट हैं.
• राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन के सामने सिर्फ तीन उम्मीदवार थे. कम्युनिस्ट उम्मीदवार निकोले खारितोनोव ने लगभग 4% वोट के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, उसके बाद नए उम्मीदवार व्लादिस्लाव दावनकोव और अति-राष्ट्रवादी लियोनिद स्लटस्की का स्थान रहा.
• पुतिन के सबसे मुखर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी एलेक्सी नवलनी की पिछले महीने आर्कटिक जेल में मौत हो गई और उनके अन्य आलोचक या तो जेल में हैं या निर्वासन में हैं.
• व्लादिमीर पुतिन के पांचवीं बार राष्ट्रपति चुने जाने पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दिया है.
• उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और होन्डुरास, निकारागुआ और वेनेजुएला के राष्ट्रपतियों ने पुतिन को उनकी जीत पर बधाई दी है.
• वहीं सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्तित्व में आए मध्य एशियाई देशों- तज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नेताओं ने भी पुतिन को मुबारकबाद दी है.
• पश्चिमी देशों और विपक्षी समूहों द्वारा लोकतांत्रिक वैधता की कमी के कारण चुनाव की व्यापक आलोचना की गई है.
• संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूक्रेन ने पुतिन द्वारा राजनीतिक विरोधियों को जेल में डालने और दूसरों को उनके खिलाफ चुनाव लड़ने से रोकने का हवाला देते हुए चुनाव को न तो स्वतंत्र और न ही निष्पक्ष बताया है.

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस की बाल अधिकार आयुक्त, मारिया लावोवा-बेलोवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

मुख्य बिन्दु

• ICC ने यह गिरफ्तारी वारंट गैरकानूनी रूप से यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से बच्चों को रूस स्थानांतरित करने के कथित युद्ध अपराध के लिए जारी किया गया है. यह कदम रोम संविधि के अनुच्छेद 8(2)(A)(vii) और 8(2)(B)(viii) के तहत उठाया गया है.
• ICC ने पुतिन पर रोम संविधि के अनुच्छेद 28 (B) के तहत इस तरह के कृत्यों को करने या अनुमति देने के लिए अपने प्रभावी अधिकार के तहत नागरिक और सैन्य अधीनस्थों पर ठीक से नियंत्रण करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया है.

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC): एक दृष्टि

• ICC का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है, और इसकी स्थापना 1998 की संधि के तहत हुई थी जिसे “रोम संविधि” (Rome Statute) कहा जाता है.
• यह नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराध इत्यादि पर जांच करता है.
• वर्तमान में, ब्रिटेन, जापान, अफगानिस्तान और जर्मनी सहित 123 देश रोम संविधि के पक्षकार हैं. हालाँकि अमेरिका, भारत और चीन ने इस संधि की पुष्टि नहीं की है.
• रूस ने अदालत के फैसले को “अमान्य और शून्य” पाया क्योंकि रूस ICC का सदस्य नहीं है. यह पहली बार है जब ICC ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से एक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

रूस और एस्टोनिया ने एक दूसरे के राजदूतों को निष्कासित कर दिया है. दोनों देशों ने कहा है कि अब उनके राजनयिक मिशनों का नेतृत्व प्रभारी दूत करेंगे.

मुख्य बिन्दु

• रूसी विदेश मंत्रालय ने एस्टोनिया के राजदूत मार्गस लेद्रे को 7 फरवरी तक देश छोड़ने का आदेश दिया है. मंत्रालय ने कहा कि एस्टोनिया के राजनयिक मिशन का प्रतिनिधित्व अब मॉस्को में उनके प्रभारी दूत को करना होगा.
• रूस ने कहा है कि तालिन में रूसी दूतावास का आकार घटाने के एस्टोनिया के फैल्लो के जवाब में यह कदम उठाया गया है.
• इसके जवाब में, एस्टोनिया ने रूसी राजदूत को 7 फरवरी तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया है. एस्टोनिया के विदेश मंत्री उर्मस रिंसालु ने कहा कि बराबरी के सिद्धातों के अनुसार रूसी राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया गया है.