प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस (World Meteorological Day) मनाया जाता है. यह दिन 23 मार्च 1950 को ‘विश्व मौसम विज्ञान संगठन’ (WMO) की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. इसका उद्देश्य चरम मौसमी घटनाओं से निपटने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना है.

इस वर्ष यह दिवस ‘Observing Today, Protecting Tomorrow’ (आज का अवलोकन, कल की सुरक्षा) थीम पर मनाया गया.

स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2025 रिपोर्ट

• विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 के अवसर पर अपनी बेहद चिंताजनक रिपोर्ट— ‘स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2025’ (State of the Global Climate 2025) जारी की थी.
• WMO ने इतिहास में पहली बार अपनी रिपोर्ट में ‘अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस’ (EEI) को एक प्रमुख जलवायु संकेतक के रूप में शामिल किया है.

रिपोर्ट मुख्य बिन्दु

• सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली गर्मी और अंतरिक्ष में वापस जाने वाली गर्मी के बीच का अंतर पिछले 65 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. इसका सीधा अर्थ है कि पृथ्वी अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से गर्मी सोख रही है और प्राकृतिक रूप से ठंडी नहीं हो पा रही है.
• 2015 से 2025 का समय मानव इतिहास के सबसे गर्म 11 साल रहे हैं. वर्ष 2025 रिकॉर्ड पर दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है, जिसका तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर (1850-1900) के औसत से 1.43°C ऊपर पहुंच गया है.
• वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) का स्तर पिछले 20 लाख (2 मिलियन) वर्षों में सबसे अधिक हो गया है.
• मीथेन (Methane) और नाइट्रस ऑक्साइड (Nitrous Oxide) जैसी खतरनाक और गर्मी सोखने वाली गैसें भी पिछले 8 लाख वर्षों के अपने उच्चतम स्तर पर हैं.
• महासागरों के गर्म होने की दर पिछले 20 वर्षों में दोगुनी हो गई है. इसका असर यह है कि अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ का स्तर रिकॉर्ड पर तीसरे सबसे निचले स्तर पर आ गया है, जिससे समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है.

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)

• विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष एजेंसी है, जो मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है.
• WMO की आधिकारिक स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी. अपनी स्थापना के ठीक एक साल बाद, 1951 में WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गया.
• इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है. वर्तमान में भारत सहित इसके 193 सदस्य देश और क्षेत्र हैं.
• यह दुनिया भर में मौसम की पूर्व चेतावनी प्रणालियों का समन्वय करता है, जलवायु परिवर्तन की निगरानी करता है, और ओजोन परत के क्षरण व ग्रीनहाउस गैसों के स्तर पर नज़र रखता है.

पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में 17-19 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया था. इसमें 100 से अधिक देशों के मंत्रियों, वैज्ञानिकों, पारंपरिक चिकित्सकों और स्वदेशी नेताओं ने भाग लिया.

मुख्य बिन्दु

• यह शिखर सम्मेलन भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और WHO द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था. यह दूसरा शिखर सम्मेलन था (पहला 2023 में गांधीनगर, गुजरात में हुआ था).
• सम्मेलन का विषय (Theme)- ‘संतुलन बहाल करना: स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास’ (Restoring Balance: The Science and Practice of Health and Well-being) था.
• अश्वगंधा पर डाक टिकट: इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने हिस्सा लिया था. उन्होंने आयुर्वेद की प्रमुख जड़ी-बूटी ‘अश्वगंधा’ के महत्व को वैश्विक स्तर पर रेखांकित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया.
• आयुष उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक प्रमाणन मानक की शुरुआत की गई.
• STAG-TM की स्थापना: पारंपरिक और एकीकृत चिकित्सा के लिए एक नए सलाहकार निकाय (Strategic and Technical Advisory Group) की घोषणा की गई.
• भारत ने पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक कैंसर देखभाल (Integrative Cancer Care) के साथ जोड़ने की प्रतिबद्धता जताई.
• दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय: इस अवसर पर WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस के साथ प्रधानमंत्री ने दिल्‍ली में नए WHO – दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया. इस कार्यालय में WHO के भारतीय कार्यालय का भी संचालन होगा.
• प्रधानमंत्री ने योग प्रशिक्षण पर WHO की तकनीकी रिपोर्ट और ‘फ्रॉम रूट्स टू ग्लोबल रीच: 11 इयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आयुष’ नामक पुस्तक का भी विमोचन किया.

भारत को वर्ष 2026-2027 के द्विवार्षिक कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की परिषद (Council) के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है.

मुख्य बिन्दु

• यह निर्वाचन दिसंबर 2025 में लंदन में आयोजित IMO की 34वीं आम सभा (Assembly) के दौरान हुआ. भारत IMO की परिषद में सबसे ज़्यादा वोटों के साथ निर्वाचित हुआ. भारत को 169 में से 154 वोट मिले.
• भारत को श्रेणी ‘बी’ (Category ‘B’) के तहत फिर से चुना गया है. श्रेणी ‘बी’ उन 10 प्रमुख देशों का प्रतिनिधित्व करती है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि है. भारत इस श्रेणी के तहत लगातार IMO परिषद का सदस्य रहा है.
• IMO परिषद में भारत का पुनः निर्वाचन समुद्री क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव, विशेषज्ञता और वैश्विक समुद्री सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) क्या है?

• अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो नौवहन सुरक्षा, सुरक्षा, और जहाजों द्वारा समुद्री और वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है.
• IMO का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है. इसका उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को नियंत्रित करने वाले मानकों और विनियमों को स्थापित करना.

IMO परिषद के निर्वाचित सदस्य (2026-2027)

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) परिषद के 2026-2027 कार्यकाल के लिए तीनों श्रेणियों (A, B, और C) के लिए चुने गए सदस्यों की सूची इस प्रकार है:

IMO परिषद में कुल 40 सदस्य होते हैं, जिन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

श्रेणी A: अंतरराष्ट्रीय शिपिंग सेवाएं प्रदान करने में सबसे अधिक रुचि रखने वाले 10 देश. ये वे देश हैं जो वैश्विक शिपिंग सेवाओं के प्रमुख प्रदाता हैं:

1. चीन (China)
2. ग्रीस (Greece)
3. इटली (Italy)
4. जापान (Japan)
5. लाइबेरिया (Liberia)
6. नॉर्वे (Norway)
7. पनामा (Panama)
8. कोरिया गणराज्य (Republic of Korea)
9. यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom)
10. संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America)

श्रेणी B: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि रखने वाले 10 देश. ये वे देश हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार सबसे अधिक है. भारत इसी श्रेणी का सदस्य है:

1. ऑस्ट्रेलिया (Australia)
2. ब्राजील (Brazil)
3. कनाडा (Canada)
4. फ्रांस (France)
5. जर्मनी (Germany)
6. भारत (India)
7. नीदरलैंड (Netherlands)
8. स्पेन (Spain)
9. स्वीडन (Sweden)
10. संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates)

श्रेणी C: समुद्री परिवहन और नौवहन में विशेष रुचि रखने वाले 20 देश. ये वे देश हैं जिनकी समुद्री परिवहन या नौवहन में विशेष रुचि है, और जिनका चुनाव भौगोलिक क्षेत्रों के उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है:

1. बहामास (Bahamas)
2. बांग्लादेश (Bangladesh)
3. चिली (Chile)
4. साइप्रस (Cyprus)
5. डेनमार्क (Denmark)
6. मिस्र (Egypt)
7. फिनलैंड (Finland)
8. इंडोनेशिया (Indonesia)
9. जमैका (Jamaica)
10. केन्या (Kenya)
11. मलेशिया (Malaysia)
12. माल्टा (Malta)
13. मैक्सिको (Mexico)
14. मोरक्को (Morocco)
15. पेरू (Peru)
16. फिलीपींस (Philippines)
17. कतर (Qatar)
18. सऊदी अरब (Saudi Arabia)
19. सिंगापुर (Singapore)
20. तुर्किये (Türkiye)

• रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन (OPCW) की 23वीं क्षेत्रीय बैठक (एशियाई क्षेत्र) 1 से 3 जुलाई 2025 तक दिल्ली में आयोजित हुई थी. भारत में इसकी मेजबानी राष्ट्रीय रासायनिक हथियार सम्मेलन प्राधिकरण ने इसकी की.
• बैठक में एशिया क्षेत्र के 24 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, चीन, कंबोडिया, इराक, भारत, इंडोनेशिया, जापान, जॉर्डन, किर्गिस्तान, कुवैत, लेबनान, मलेशिया, म्यांमार, मालदीव, फिलीपींस, ओमान, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम शामिल थे.
• इस बैठक में OPCW और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शांति और निरस्त्रीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय केंद्र (UNRCPD) के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया.
• OPCW बैठक में रासायनिक हथियार सम्मेलन के प्रावधानों को लागू करने में समस्या और संभावित समाधान पर चर्चा किया जाता है.
• यह बातचीत द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है और राष्ट्रीय प्राधिकरणों के बीच नेटवर्क को मजबूत करती है.

रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन (OPCW): एक दृष्टि

• OPCW (रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन) रासायनिक अस्‍त्र समझौते (CWC) के लिए कार्यान्वयन निकाय है. यह समझौता 1997 में लागू हुआ था.
• यह संगठन रासायनिक अस्‍त्रों को स्थायी रूप से समाप्त करने के वैश्विक प्रयास की निगरानी करते हैं.
• रासायनिक अस्‍त्रों को खत्म करने में अपने व्यापक प्रयासों के लिए OPCW को 2013 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था.
• OPCW सम्मेलन दुनिया में रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है.
• OPCW के 193 सदस्य देश हैं. जिन देशों ने सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं- अंगोला, दक्षिण सूडान, मिस्र और उत्तर कोरिया.
• OPCW का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है.

• रामसर कन्वेंशन (Ramsar Convention) के तहत भारत के दो और ऐतिहासिक आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है. इसके साथ ही भारत में रामसर स्‍थलों की संख्‍या 91 हो गई है.
• राजस्थान के फलौदी में खीचन और उदयपुर में मेनार आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है.
• रामसर सूची का उद्देश्य वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण और मानव जीवन को बनाए रखना है.

रामसर स्थल: एक दृष्टि

• अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि (वेटलैंड) को रामसर स्थल कहा जाता है. रामसर स्थल पानी में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिक तंत्र हैं.
• इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र (6 मीटर से कम ऊँचे ज्वार वाले स्थान) के अलावा मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे- अपशिष्ट जल उपचार तालाब और जलाशय आदि शामिल होते हैं.
• आर्द्रभूमियां प्राकृतिक पर्यावरण का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं. ये बाढ़ की घटनाओं में कमी लाती हैं, तटीय इलाकों की रक्षा करती हैं, साथ ही प्रदूषकों को अवशोषित कर पानी की गुणवत्ता में सुधार करती हैं.
• आर्द्रभूमि मानव और पृथ्वी के लिये महत्त्वपूर्ण हैं. 1 बिलियन से अधिक लोग जीवनयापन के लिये उन पर निर्भर हैं और दुनिया की 40% प्रजातियाँ आर्द्रभूमि में रहती हैं तथा प्रजनन करती हैं.

रामसर स्थल का दर्जा

• रामसर स्थल का दर्जा उन आर्द्रभूमियों को दिया जाता है जो रामसर कन्वेंशन (Ramsar Convention) के मानकों को पूरा करते हैं.
• रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संधि है. यह आर्द्रभूमि एवं उनके संसाधनों के संरक्षण तथा उचित उपयोग हेतु राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये रूपरेखा प्रदान करती है.
• रामसर स्थल नाम कैस्पियन सागर पर स्थित ईरानी शहर रामसर के नाम पर रखा गया है क्योंकि यहीं 02 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे. भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किये थे.
• रामसर स्थलों की सूची रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा रखी जाती है, जो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) मुख्यालय में स्थित है.
• रामसर साइट का दर्जा प्राप्त आर्द्रभूमि अंतरराष्ट्रीय महत्व रखते हैं और उनके संरक्षण और उनके संसाधनों के इस्तेमाल के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त होता है.
• दुनिया भर में रामसर साइट की संख्या 2,500 से ज्यादा है, जो करीब 25 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र में फैले हैं.

भारत और विश्व में रामसर स्थल

• भारत में अब कुल 91 रामसर स्थल हैं जो देश की कुल भूमि का लगभग 5% है. ये क्षेत्र देश के 13.58 लाख हैक्‍टेयर भूमि में फैले हैं.
• आर्द्रभूमि के राज्य-वार वितरण में तमिलनाडु (20 रामसर स्थल) पहले और गुजरात दूसरे स्थान पर है (एक लंबी तटरेखा के कारण). इसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान है.
• प्रथम भारतीय रामसर स्थल- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान) और चिल्का झील (ओडिशा) है, जिसे 1981 में शामिल किया गया था.
• भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिम बंगाल का सुंदरबन और सबसे छोटा रामसर हिमाचल प्रदेश में रेणुका है.
• भारत के इंदौर और उदयपुर को ‘वेटलैंड (आर्द्र भूमि) सिटी’ का दर्जा दिया गया है. यह उपलब्धि हासिल करने वाले ये भारत के पहले शहर हैं. दुनिया भर में कुल 31 शहरों को ‘वेटलैंड सिटी’ का दर्जा प्राप्त है.
• रामसर सूची के अनुसार, सबसे अधिक रामसर स्थलों वाले देश यूनाइटेड किंगडम (175) और मेंक्सिको (144) हैं.
• विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि का क्षेत्रफल 150,000 वर्ग किमी से अधिक है. विश्व में सबसे बड़ा आर्द्रभूमि का क्षेत्र ब्राजील का है, जिसका 267,000 वर्ग किमी क्षेत्र आता है.

• इंडोनेशिया को BRICS समूह का पूर्ण सदस्य स्वीकार कर लिया गया है. इसकी घोषणा BRICS समूह के वर्तमान अध्यक्ष देश ब्राज़ील ने 6 जनवरी 2024 को की थी.
• अगस्त 2023 में आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान BRICS सदस्य देशों ने इंडोनेशिया की सदस्यता को स्वीकृति दी थी.
• इंडोनेशिया की सदस्यता, दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते, यह BRICS की एशिया-प्रशांत क्षेत्र में स्थिति को मजबूत करेगा.
• इंडोनेशिया वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने का समर्थन करता है, जो BRICS का एक प्रमुख उद्देश्य है.

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