भारत में असंगठित कामगारों के राष्‍ट्रीय डेटाबेस के लिए “ई-श्रम पोर्टल” शुरू किया गया है. इस पोर्टल का शुभारंभ श्रम और रोजगार मंत्री भूपेन्‍द्र यादव ने 26 अगस्त को किया.

इस पोर्टल पर देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों का विवरण दिया जाएगा. इससे कामगारों के लिए विभिन्‍न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर कार्यान्‍वयन की सुविधा उपलब्‍ध हो सकेगी.

ई-श्रम पोर्टल क्या है?

• केंद्र सरकार का लक्ष्य 38 करोड़ असंगठित कामगारों जैसे निर्माण मजदूर, प्रवासी कार्यबल, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू कामगार आदि को एक पोर्टल या सरकारी दस्तावेज में पंजीकृत करना है. इसके लिए लगभग 404 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गयी है.
• इन श्रमिकों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और ई-श्रम कार्ड जारी किया जायेगा जो पूरे देश में मान्य होगा
• इस सरकारी डेटाबेस में पीएम श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) सहित सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, बीमा) योजनाओं को जोड़ा जाएगा. असंगठित कामगार इस डेटाबेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे.

ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का पंजीकरण

• देश के असंगठित क्षेत्र के कामगार इस पोर्टल या एप्प से निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं. पोर्टल पर श्रमिकों के पंजीकरण का समन्वय श्रम मंत्रालय, राज्य सरकारों, ट्रेड यूनियनों और सीएससी द्वारा किया जाएगा.
• श्रमिकों के प्रश्नों की सहायता और समाधान के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर – 14434 – भी शुरू किया गया है. एक श्रमिक आवश्यक विवरण भरने के अलावा, अपने आधार कार्ड नंबर और बैंक खाते के विवरण का उपयोग करके पर पंजीकरण कर सकता है.
• इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद श्रमिक भाइयों और बहनों को भारत सरकार की सोशल सेक्योरिटी स्कीम का फायदा लेने के लिए बार-बार पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त, 2021 को चार वर्षीय राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline – NMP) योजना का शुभारंभ किया.

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना: मुख्य बिंदु

• यह केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन है. यह पाइपलाइन नीति आयोग द्वारा अवसंरचना से संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विकसित की गई है.
• NMP के तहत वित्तीय वर्ष 2022 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025 तक की चार साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्‍य परिसंपत्तियों के जरिए 6.0 लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है.
• मुद्रीकरण का उद्देश्य नई बुनियादी ढांचागत सुविधाओं या अवसंरचना के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र के निवेश का उपयोग करना है. यह रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अत्‍यंत आवश्यक है जिससे आर्थिक विकास की गति को तेज करने के साथ-साथ समग्र जन कल्याण के लिए ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को निर्बाध रूप से एकीकृत करना भी संभव हो सकेगा.
• इस योजना के तहत सड़क, रेलवे और बिजली क्षेत्र की संपत्ति मुद्रीकृत होने वाली संपत्ति के कुल अनुमानित मूल्य का 66% से अधिक होगी. शेष अनुमानित मूल्य खनन, दूरसंचार, बंदरगाहों, विमानन, प्राकृतिक गैस, गोदामों और स्टेडियमों और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों जैसे क्षेत्रों से आएगा.
• यह योजना भारत के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए और अधिक मूल्य बनाने में मदद करेगा और सरकारी स्वामित्व को स्थानांतरित किए बिना निजी भागीदारी के नवीन तरीकों की खोज करेगा.

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने ‘हिंदुस्तान -228’ (VT-KNR) विमान के ‘ग्राउंड रन और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल’ (LSTT) को सफलतापूर्वक पूरा किया है. DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) ‘टाइप सर्टिफिकेशन’ के लिए यह ट्रायल किया गया है.

यह विमान HAL के कानपुर केन्द्र में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा था. यह भारत में मेड-इन-इंडिया नागरिक विमानन के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है. यह क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है.

भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) को समर्थन देने के लिए हिंदुस्तान -228 विमान का निर्माण किया जा रहा है. इस विमान का उपयोग सिविल संचालकों और राज्य सरकारों द्वारा प्रशिक्षण, रखरखाव आदि सहित अपने अंतर-राज्यीय संपर्क के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है.

हिंदुस्तान-228: एक दृष्टि

हिंदुस्तान-228 (Hindustan-228) 19 सीटों वाला मल्टीरोल यूटिलिटी विमान है. इसका निर्माण भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने किया है. HAL एक सरकारी स्वामित्व वाली एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी है.

इस नागरिक संस्करण का उपयोग एयर एम्बुलेंस, VIP परिवहन, यात्री परिवहन, कार्गो परिवहन, क्लाउड सीडिंग, उड़ान निरीक्षण भूमिकाओं और मनोरंजक गतिविधियों जैसे पैरा जंपिंग, फोटोग्राफी के लिए किया जा सकता है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अगस्त को वाहन स्क्रैप नीति (National Vehicle Scrappage Policy) का शुभारंभ किया. इसके तहत अनुपयुक्त और प्रदूषक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा.

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस व्‍यवस्‍था से वैज्ञानिक ढंग से अनुपयुक्‍त वाहन तो हटेंगे ही, अर्थव्‍यवस्‍था में भी तेज़ी आएगी. उन्‍होंने कहा कि वाहनों का प्रदूषण रहित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि नई नीति से लगभग दस हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा और हजारों रोजगार भी उपलब्‍ध होंगे. श्री मोदी ने कहा कि नई नीति देश के नगरों में प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे संकल्‍प का प्रतीक है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मिशन की शुरुआत की. उन्होंने इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (NMEO-OP) शुरू करने की घोषणा की.

मुख्य बिंदु

• प्रधानमंत्री ने आने वाले समय में खाद्य तेल के आयात को कम करने पर बल दिया और देश में पाम तेल सहित खाना पकाने के तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतर तंत्र विकसित करने पर जोर दिया.
• उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार खाद्य तेल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में 11000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी.
• उन्होंने आह्वान किया कि जिस तरह देश ने चावल, गेहूं और चीनी जैसे मुख्य अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है, ठीक उसी प्रकार हमें बड़े पैमाने पर आयात से बचने के लिए खाना पकाने के तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए तत्पर रहना चाहिए.
• उन्होंने कहा कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज प्राप्त होंगे और ताड़ के तेल के उत्पादन के लिए उन्हें तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गोवा स्थित मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कंपनी लिमिटेड  (Madgaum Urban Cooperative Bank Co. Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. बैंक की वित्तीय स्थिति और वर्तमान जमा कर्ताओं को पूरा भुगतान कर पाने में सक्षम नहीं होने के कारण इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है.

मुख्य बिंदु

• RBI के अनुसार मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है. वह बैंक नियमन कानून, 1949 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रही है. RBI के मुताबिक गोवा के ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज से भी बैंक को बंद करने और उसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है.
• रिजर्व बैंक ने कहा कि लगभग 99 फीसदी जमा कर्ताओं की जमा राशि बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से प्राप्त हो जाएगी. बैंक का जमा कर्ता पांच लाख रुपए तक की अपनी जमाराशि का बीमा दावा हासिल करने का हकदार होगा. अगर रकम इससे ज्यादा है, तब भी डिपॉजिटर को 5 लाख तक की ही बीमा राशि मिलेगी.
• हाल ही में सरकार ने ग्राहकों को 90 दिन के भीतर बीमा की रकम देने को मंजूरी दी थी. इस बदलाव के बाद उन जमा कर्ताओं को राहत मिलेगी, जिनकी रकम किसी न किसी वजह से बंद या लाइसेंस रद्द किए गए बैंकों में फंस जाती है.