रेल मंत्रालय ने 151 आधुनिक यात्री रेलगाडि़यों के परिचालन के लिए निजी क्षेत्र से अर्हता अनुरोध आमंत्रित किये हैं. ये रेलगाडि़यां भारतीय रेल के पूरे नेटवर्क पर 12 समूहों में चलाई जायेंगी. प्रत्‍येक रेलगाडी में 16 डिब्‍बे होंगे. भारतीय रेल नेटवर्क पर यात्री रेलगाडि़यों के परिचालन में निजी निवेश का यह पहला प्रयोग है.

निजी निवेश के लाभ

इस परियोजना में निजी क्षेत्र से तकरीबन तीस हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा. परियोजना में ज्‍यादातर रेलगाडि़यां भारत में निर्मित होंगी और निजी कंपनियां इनकी खरीद, संचालन तथा रखरखाव के लिए जिम्‍मेदार होंगी. इन रेलगाडि़यों को अधिकतम 160 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से दौड़ने के अनुरूप बनाया जायेगा. इससे यात्रा समय में उल्‍लेखनीय कमी आयेगी.

निजी निवेश के उद्देश्य

इस पहल का उद्देश्‍य रेलगाडि़यों में आधुनिक तकनीक लाना और रखरखाव के खर्च में कटौती करना, यात्रा समय कम करना, रोजगार सृजित करना, यात्रियों को सुरक्षा उपलब्‍ध कराना तथा वैश्विक स्‍तर की सुविधा देना है. इससे लोगों की यात्रा मांग और आपूर्ति के अंतर में भी कमी लाना है.

12 क्लस्टर चलाये जाने का प्रस्ताव

सभी निजी यात्री रेलगाडि़यों को 12 क्लस्टर में चलाई जाएंगी. ये क्लस्टर- बेंगलुरू, चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, पटना, प्रयागराज, सिकंदराबाद, हावड़ा और चेन्नै होंगे.

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के संगठनात्‍मक पुनर्गठन को मंजूरी दी है. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 24 दिसम्बर को इसकी जानकारी दी. श्री गोयल ने कहा कि यह एक बहुत बड़ा सुधार कार्यक्रम है जिससे विभिन्‍न विभागों के कार्य में दोहरापन समाप्‍त होगा.

इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का गठन

पुनर्गठन के तहत रेलवे बोर्ड में 8 की जगह अब सिर्फ 5 सदस्य होंगे. ये सदस्य ऑपरेशन, बिजनेस डिवेलपमेंट, ह्यूमेन रिसोर्सेज, इन्फ्रास्ट्रक्चर और फाइनैंस से होंगे. अलग-अलग 8 काडरों को मिलाकर एक काडर बनाया जाएगा, जिसका नाम ‘इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस’ होगा. नए बोर्ड के पांच सदस्य में चेयरमैन भी शामिल होंगे. चेयरमैन बोर्ड के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी भी होंगे. बोर्ड में चार सदस्‍य तथा कुछ स्‍वतंत्र सदस्‍य होंगे.

रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के तहत एकीकृत सिस्टम काम करेगा. हाल ही में सरकार की ओर से गठित एक कमिटी ने रेलवे बोर्ड में अहम बदलाव का प्रस्ताव दिया था. सरकार का मानना है कि बोर्ड की अलग-अलग शाखा रहने से आपस में बेहतर तालमेल नहीं हो पाता था, जिससे रेलवे में योजनाओं के क्रियान्वयन में हमेशा बाधाएं आती रहीं.

रेलवे मैनेजमेंट में सुधारों पर गठित समिति

सरकार समय-समय पर रेलवे मैनेजमेंट में सुधारों के लिए कई समितियों का गठन किया है. इस समितियों में प्रकाश टंडन कमिटी (1994), राकेश मोहन कमिटी (2001), सैम पित्रोदा कमिटी (2012) और बिबेक देबरॉय कमिटी (2012) ने भी सर्वेसेज के एकीकरण की सिफारिश की थी.

भारत की पहली कॉरपोरेट ट्रेन लखनऊ-नई दिल्‍ली तेजस एक्‍सप्रैस का 4 अक्टूबर 2019 से वाणिज्यिक संचालन का औपचारिक शुभारंभ हुआ. उत्‍तरप्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यानाथ ने इस ट्रेन को लखनऊ से रवाना किया. सबसे तेज गति की यह ट्रेन IRCTC (भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम) द्वारा चलाई जाएगी.

तेजस एक्सप्रेस मंगलवार के अलावा सप्‍ताह के सभी दिन चलेगी. यह ट्रेन 6 बजकर 10 मिनट पर लखनऊ से रवाना होकर दिन में 12 बजकर 25 मिनट पर दिल्‍ली पहुंचेगी और उसी दिन यह 3 बजकर 35 मिनट पर नई दिल्‍ली से रवाना होकर रात दस बजकर पांच मिनट पर लखनऊ पहुंचेगी.

IRCT ने सेवा मानकों, आरक्षण, टिकट रद्द करने, धन वापसी, यात्रा बीमा के संबंध में कई पहल की है. इसमें किसी भी देरी के लिए यात्रियों को मुआवजा दिया जाएगा और प्रत्‍येक यात्री का 25 लाख रूपये का मुफ्त बीमा किया जाएगा.