प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्तूबर दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन (Mission for Aatmanirbharta in Pulses) का शुभारंभ किया था. यह मिशन प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के साथ शुरू किया गया.

इस मिशन का मुख्य उद्देश्य देश में दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना है.

मिशन की प्रमुख बातें

• यह मिशन छह वर्षों (2025-26 से 2030-31) के लिए ₹11,440 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया है.
• इसका मुख्य लक्ष्य दालों के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाना और आयात पर निर्भरता को कम करना है. तूर (अरहर), उड़द, और मसूर के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
• वर्ष 2030-31 तक देश में दालों का उत्पादन 350 लाख टन तक बढ़ाये जाने का लक्ष्य है.
• अगले चार वर्षों के लिए, पंजीकृत किसानों से तूर, उड़द और मसूर की 100% खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सुनिश्चित की जाएगी. यह खरीद नेफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) जैसी सरकारी एजेंसियां करेंगी.

यह मिशन कई स्तरों पर काम करेगा:

1. उत्पादकता में वृद्धि:उच्च उत्पादकता वाली, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु-अनुकूल किस्मों के बीजों का विकास और वितरण किया जाएगा. किसानों को मुफ्त बीज किट वितरित की जाएंगी.
2. क्षेत्र विस्तार: खाली पड़ी ज़मीन और फसल विविधीकरण (Crop Diversification) के माध्यम से दालों की खेती के तहत क्षेत्रफल को बढ़ाया जाएगा.
3. मूल्य श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण: कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के लिए 1,000 नई प्रोसेसिंग और पैकेजिंग इकाइयाँ स्थापित किया जाएगा.
4. किसानों के लिए समर्थन: किसानों के कौशल को बढ़ाने के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. वैश्विक कीमतों की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि किसानों के हितों की रक्षा हो सके.

यह मिशन भारत को दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की आय में वृद्धि करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता होने के बावजूद, अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अभी भी 15-20% दालों का आयात करता है.

• गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 अक्तूबर को महाराष्ट्र में भारत की पहली सहकार-आधारित सीबीजी और स्प्रे ड्रायर पोटाश ग्रेन्युल परियोजना (Cooperative‑Run CBG & Spray Dryer Potash Project) का उद्घाटन किया.
• अहिल्यानगर जिले के कोपरगांव स्थित सहकार महर्षि शंकरराव कोल्हे सहकारी चीनी मिल में यह परियोजना शुरू की गयी है.
• श्री शाह ने कहा कि देश भर की 15 सहकारी चीनी मिलों में इस तरह की इकाइयाँ स्थापित की जाएँगी.

परियोजना की विशेषताएं

• यह भारत में एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और उर्वरक का उत्पादन होगा.
• इस  परियोजना के माध्यम से कृषि अपशिष्ट को स्वच्छ ईंधन (CBG/CNG) और जैविक पोटाश उर्वरक में बदला जाएगा. इससे पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी.
• यह परियोजना भारत की पहली सहकारी-आधारित (Cooperative-Run) ‘संपीड़ित बायो-गैस (CBG) और स्प्रे ड्रायर पोटाश ग्रेन्युल’ परियोजना है.

परियोजना के उद्देश्य

1. स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन: कृषि और जैविक कचरे, जैसे गन्ने की प्रेसमड (press mud) और फसल के अवशेषों का उपयोग करके संपीड़ित बायो-गैस (CBG) का उत्पादन करना. इस CBG का उपयोग CNG के विकल्प के रूप में परिवहन और उद्योगों में किया जाएगा.
2. पोटाश उर्वरक उत्पादन: इस प्रक्रिया के उप-उत्पादों (by-products) का उपयोग करके ‘स्प्रे ड्रायर’ तकनीक से उच्च गुणवत्ता वाले पोटाश ग्रेन्युल (Potash Granules) उर्वरक का निर्माण करना. यह किसानों को आयातित पोटाश पर निर्भरता कम करेगा.

• सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के विपणन सत्र के लिए सभी अधिदेशित रबी फसलों का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP) बढ़ा दिया है.
• प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में 1 अक्तूबर को हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने यह निर्णय लिया.
• सबसे अधिक वृद्धि कुसुम (Safflower) पर की गई है. कुसुम के MSP में प्रति क्‍व‍िंटल 600 रुपये और मसूर दाल पर 300 रुपये की बढोत्‍तरी की गई है.
• यह वृद्धि किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर कम से कम 50% मुनाफा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

विपणन सत्र 2026-27 के लिए रबी फसलों के नवीनतम MSP (₹ प्रति क्विंटल)

रबी फसल (Rabi Crops) क्या है?

• रबी फसल उन फसलों को कहा जाता है जिन्हें अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है, और मार्च से मई के बीच में काटा जाता है। इन्हें ‘शीतकालीन फसलें’ भी कहते हैं।

प्रमुख रबी फसलों के उदाहरण

1. अनाज: गेहूं, जौ (Barley), जई (Oats),
2. दलहन: चना, मटर, मसूर
3. तिलहन: सरसों, अलसी, कुसुम

MSP (Minimum Support Price) क्या है?

• MSP (Minimum Support Price) यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत होती है, जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है. इसे सरकारी भाव भी कहा जा सकता है.
• सरकार हर साल फसलों की MSP तय करती है ताकि किसानों की उपज का वाजिब भाव मिल सके. इसके तहत सरकार फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नैफेड जैसी सरकारी एजेसिंयों की मदद से किसानों की फसलों को खरीदती है.

• भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने दुनिया की पहली जीनोम-संपादित (जीन एडिटिंग) चावल की दो उन्नत किस्में, ‘DRR धान 100 (कमला)’ और ‘पुसा DST राइस 1’ विकसित की हैं. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 मई को इन दोनों किस्‍मों को जारी किया.
• ये किस्‍मों को उगाने के लिए कम पानी की जरूरत होगी और ये जल्‍दी पककर तैयार होंगी. इतना ही नहीं इन किस्‍मों का उत्‍पादन भी पारंपरिक किस्‍मों के मुकाबले 20-30% तक ज्‍यादा होगा.
• भारत जीन-संपादित, गैर-आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें विकसित करने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है.
• इन किस्मों को आधुनिक CRISPR-Cas जीनोम-संपादन तकनीक से विकसित किया गया है. इस तकनीक में बिना किसी बाहरी डीएनए के पौधों के मूल जीन में परिवर्तन किया जाता है. यह तकनीक सुरक्षित मानी जाती है और भारत में इसे खेती के लिए मंजूरी मिल चुकी है.
• ICAR के अनुसार, कम परिपक्वता अवधि (20 दिन जल्दी तैयार होने) के कारण पानी की बचत और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाई जा सकेगी.
• ICAR ने 2018 में चावल में जीनोम-संपादन अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की थी. इसके तहत दो प्रमुख किस्मों ‘सांबा महसूरी (BPT5204)’ और ‘MTU1010 (कॉटन्डोरा सन्नालु)’ — को चुना गया था.
• कमला किस्म को सांबा महसूरी में जीनोम-संपादित करके विकसित किया गया है. पुसा DST राइस 1 को कॉटनडोरा सन्नालू किस्म में जीनोम-संपादित करके विकसित किया गया था.
• भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद ने कमला किस्म विकसित की है. पुसा DST राइस 1 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दिल्ली ने विकसित किया है.

जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना की रिपोर्ट 26 अगस्त को जारी की थी. रिपोर्ट के अनुसार देश में 2 करोड 31 लाख 40 हजार लघु सिंचाई योजनाएं हैं. इनमें से 2 करोड 19 लाख 30 हजार भूजल और 12 लाख 10 हजार सतही जल योजनाएं हैं.

मुख्य बिन्दु

• सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में हैं. इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है.
• भूजल योजनाओं में महाराष्ट्र सबसे आगे है. उसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिसा और झारखंड का स्थान हैं.
• सतही जल योजनाओं में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड की हिस्सेदारी सबसे अधिक है.
• भूजल योजनाओं में खोदे गए कुएं, कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल शामिल हैं. सतही जल योजनाओं में सतही प्रवाह और सर्फस लिफ्ट योजनाएं शामिल हैं.
• पांचवी गणना की तुलना में छठी लघु सिंचाई गणना के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं में लगभग 1.42 मिलियन की वृद्धि हुई है. राष्ट्रीय स्तर पर, भूजल और सतही जल स्तर की योजनाओं में क्रमशः 6.9% और 1.2% की वृद्धि हुई है.
• लघु सिंचाई योजनाओं में खोदे गए कुंओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, इसके बाद कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल हैं.
• महाराष्ट्र कुएं खोदने, सतही प्रवाह और सर्फस लिफ्ट योजनाओं में अग्रणी राज्य है. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब क्रमशः कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल में अग्रणी राज्य हैं.