राजस्थान सरकार ने विश्व जैव ईंधन दिवस के उपलक्ष्य में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये ‘राज्य जैव ईंधन नियम-2019’ जारी किया है. राजस्थान देश में यह नीति लाने वाला पहला राज्य बना है. राजस्थान जैवईंधन प्राधिकरण ने प्रदेश में तीन करोड़ पौधे लगाए हैं जिनसे एक लाख लीटर बायोडीजल मिलेगा.
उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 10 अगस्त को झारखंड के रांची में ‘मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना’ का शुभारंभ किया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कृषि मंत्री भी शामिल हुए. योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ पांच हजार रुपए की राशि दी जाएगी. यह राशि उनके कृषि कार्य में सहयोग करने के लिए खाद, बीज, कीट-नाशक दवाओं के लिए दिया जा रहा है ताकि किसान महाजनों के चंगुल से निजात पा सके. इस अवसर पर उप राष्ट्रपति ने कहा कि यह योजना किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में सहायक साबित होगी.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 अगस्त को जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन कानून को मंजूरी दे दी. इसके तहत दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का गठन किया गया है. देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती यानि 31 अक्टूबर को ये दोनों प्रदेश अस्तित्व में आयेंगे. सरदार पटेल ने आजादी के बाद 565 रियासतों का भारत गणराज्य में विलय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को हटाए जाने के बाद इस राज्य का पुनर्गठन कर दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाये गये हैं.
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019: एक दृष्टि
राजस्थान विधानसभा ने 5 अगस्त को ‘राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक 2019’ को पारित किया. यह विधेयक मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा की गयी हिंसा) की घटनाओं पर रोकथाम के लिए लाया गया है. विधानसभा ने इस विधेयक को एक विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया. इस विधेयक के तहत मॉब लिंचिंग की घटनाओं में पीड़ित की मौत पर दोषी को कठोर आजीवन कारावास और एक से पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
केंद्र सरकार ने बिहार की कोसी और मेची नदी को आपस में जोड़ने की 4900 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है. इस बात की घोषणा बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने की. मध्य प्रदेश की केन-बेतवा के बाद देश में नदियों को आपस में जोड़ने वाली यह दूसरी बड़ी परियोजना है जिसे मंजूरी दी गयी है.
केंद्र सरकार ने सिंचाई हेतु कोसी के पूर्वी तट पर 76.20 किलोमीटर लंबी नहर के निर्माण को मंजूरी दी है. इस परियोजना से न केवल उत्तरी बिहार को बार-बार आने वाली बाढ़ से निजात मिलेगी बल्कि अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में 2.14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी.
राजस्थान विधानसभा ने 2 अगस्त को सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद-राजस्थान संशोधन, विधेयक 2019 पारित किया. इस विधेयक के लागू होने के बाद राज्य में हुक्काबार खोलने और इसके संचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है. विधेयक के अनुसार, राज्य में हुक्काबार खोलने और संचालित करने वाले को एक से तीन साल के कारावास के साथ 50 हज़ार से एक लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा.
कर्नाटक में भाजपा के वरिष्ठ नेता विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी को 31 जुलाई को सर्वसम्मति से कर्नाटक विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया. कागेरी, सिरसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. वह इस विधानसभा क्षेत्र से छह बार विधायक के रूप में चुने गये हैं. पूर्व अध्यक्ष केआर रमेश कुमार के इस्तीफे के बाद यह पद खाली हुआ था. रमेश कुमार ने 29 जुलाई 2019 को पद से इस्तीफा दे दिया था.