पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने हाल ही में वन (संरक्षण) नियम 2022 जारी किया था.
ये नियम वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 4 और वन (संरक्षण) नियम, 2003 के अधिक्रमण (Supersession) में प्रदान किया गया है.
वन (संरक्षण) नियम 2022 के प्रावधान:
निगरानी उद्देश्यों के लिए एक सलाहकार समिति, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (UT) में एक स्क्रीनिंग समिति और एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा. ये समितियाँ राज्य सरकारों को समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं पर सलाह देगी.
40 हेक्टेयर तक की भूमि पर सभी रैखिक परियोजनाओं (राजमार्ग और सड़कों) और 0.7 घनत्व तक वन भूमि का उपयोग करने वाली परियोजनाओं की जांच के लिए एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की जाएगी.
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वनवासियों के वन अधिकारों के निपटान के लिए राज्य जिम्मेदार होंगे. वे वन भूमि के डायवर्जन की भी अनुमति देंगे.
भारत में वन: एक दृष्टि
भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के अनुसार, भारत का कुल वन और वृक्षावरण क्षेत्र अब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है. भारत में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्रमशः शीर्ष तीन राज्य हैं.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-07-07 18:00:052022-07-07 18:00:05MoEFCC ने वन (संरक्षण) नियम 2022 जारी किया
राज्यसभा में राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले 12 सांसदों को मनोनीत करते हैं. इस श्रेणी में 6 जुलाई को राष्ट्रपति ने चार सांसदों को मनोनीत किया. ये सांसद हैं- पीटी उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े और वी विजेंद्र प्रसाद. ये सांसद क्रमशः खेल, फिल्म, संगीत और समाजसेवा क्षेत्रों में विशिष्ट स्थान रखते हैं.
मुख्य बिन्दु
नए मनोनीत चारों सांसद दक्षिण भारत से आते हैं. पीटी उषा केरल से हैं, 1984 ओलंपिक खेलों में चौथा स्थान हासिल कर पूरे देश में लोकप्रिय हो गईं. उन्होंने 1986 के सिओल एशियाई खेलों में चार स्वर्ण पदक जीते.
संगीतकार इलैया राजा ने 1400 फिल्मों के 7000 गाने संगीतबद्ध किए. तमिल के साथ-साथ तेलुगु फिल्मों में भी संगीत दिया
विजयेंद्र प्रसाद ने बाहुबली, आरआरआर, बजरंगी भाईजान, राउडी राठौड़, मणिकर्णिका और मार्शल जैसी फिल्मों की कहानी लिखी.
वीरेंद्र हेगड़े कर्नाटक में धर्मस्थल मंजुनाथ स्वामी मंदिर के अनुवांशिक ट्रस्टी हैं. हेगड़े का परिवार कई हिंदू मंदिरों का ट्रस्टी है.
भारतीय संविधान में प्रावधान
भारतीय संविधान का अनुच्छेद- 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है. राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है. इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-07-07 17:54:192022-07-07 17:54:19राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए चार सांसदों को मनोनीत किया
देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट मथुरा में लगाया जायेगा. इसके जरिए वैकल्पिक ऊर्जा का नया विकल्प तैयार होगा जो वाहनों में ईंधन के लिए बेहतर विकल्प होगा. इससे देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी. मथुरा में इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से 5 केटीए (पांच किलो टन प्रति वर्ष) ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा.
मुख्य बिंदु
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया था. इसका मकसद देश को दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन हब बनाना है.
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मथुरा में पहले से मौजूद ऑयल रिफाइनरी के पास इस पर काम होगा. यह रिफाइनरी के लिए हाइड्रोजन की यूनिट के तौर पर काम करेगी.
राजस्थान से आने वाली तेज हवाओं से पहले विंड इनर्जी बनेगी. इस विंड इनर्जी का इस्तेमाल ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में होगा.
इंडियन ऑयल इस दिशा में पहल की है. उसकी योजना हाइड्रोजन व सीएनजी के जरिए हाईथेन (एच-सीएनजी) बनाने की है.
नीति आयोग ने हाल में ‘हारनेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन’ शीर्षक से रिपोर्ट जारी की थी. इसमें बताया गया है कि CSIR व CECRI समुद्र के पानी का इस्तेमाल कर इलेक्ट्रोड विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है.
क्या है ग्रीन हाइड्रोजन?
ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए पानी से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए अलग किया जाता है. हाइड्रोजन इंधन में प्रदूषण नहीं होता है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-07-03 19:28:592022-07-04 09:29:20देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट मथुरा में लगाया जायेगा
भारत की सबसे बड़ी सचल (तैरती) सौर ऊर्जा परियोजना ‘रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना’ अब पूरी तरह से आरंभ हो गई है. NTPC द्वारा संचालित यह परियोजना तेलंगाना के रामागुंडम में है. एनटीपीसी ने जुलाई से 100 मेगावाट क्षमता के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की.
मुख्य बिदु
रामागुंडम में 100 मेगावाट की सौर पीवी परियोजना के संचालन के साथ, दक्षिण भारत में तैरती सौर क्षमता का वाणिज्यिक उत्पादन बढ़कर 217 मेगावाट हो गया है.
इससे पहले एनटीपीसी ने केरल के कायमकुलम में 92 मेगावाट व आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री में 25 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना से विद्युत उत्पादन शुरू किया था.
एनटीपीसी की इस परियोजना में 423 करोड़ की लागत आई है. यह एक जलाशय के 500 एकड़ क्षेत्र में फैली है. परियोजना को 40 खंडों में बांटा गया है, प्रत्येक खंड 2.5 मेगावाट बिजली बनाता है.
तैरते हुए सौर पैनलों के कारण प्रति वर्ष लगभग 32.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी के वाष्पीकरण को रोका जा सकेगा.
यह प्रणाली जलनिकाय सौर मॉड्यूल के तापमान को संतुलित बनाए रखने में भी मदद करेगी. उत्पादित बिजली परोक्ष रूप से प्रतिवर्ष 1,65,000 टन कोयले की खपत कम करेगी, जिससे प्रतिवर्ष 2,10,000 टन कार्बन डाईऑक्साइड कम उत्सर्जित होगी.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-07-03 19:21:022022-07-04 09:23:53भारत की सबसे बड़ी सचल सौर ऊर्जा परियोजना अब पूरी तरह से आरंभ
1 जुलाई 2022 से एकल (सिंगल) उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पिछले साल एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर प्रतिबंध की घोषणा की थी. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने उन चीजों की सूची जारी की है, जिनका इस्तेमाल अगले महीने से नहीं किया जा सकेगा.
मुख्य बिंदु
CPCB द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, एकल उपयोग प्लास्टिक चीजों के निर्माण, आयात, भण्डारण, विरतन, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है. CPCB ने प्लास्टिक के बजाय इको-फ्रेंडली विकल्प चुनने का अनुरोध किया है.
सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक से बनी उन प्रोडक्ट से है जिसे एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है. यह आसानी से डिस्पोज नहीं किए जा सकते.
सिंगल यूज वाले प्लास्टिक में के तहत – वस्तुओं की पैकेजिंग से लेकर बोतलों (शैम्पू, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स), पॉलिथीन बैग, फेस मास्क, कॉफी कप, क्लिंग फिल्म, कचरा बैग, फूड पैकेजिंग जैसी चीजें आती हैं.
1 जुलाई से जिन सिंगल यूज़ वाले प्लास्टिक पर प्रतिवंध है उनमें शामिल हैं- प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम स्टिक, सजावट वाले थर्माकोल, प्लास्टिक प्लेट, कप, प्लास्टिक पैंकिंग आइटम, प्लास्टिक के इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिर और PVC.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-06-23 17:43:002022-06-23 17:43:001 जुलाई से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिवंध
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC) योजना पूरे देश में सफलतापूर्वक लागू हो गया है. असम 21 जून को यह योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बना.
मुख्य बिंदु
इस योजना का उद्देश्य देश में किसी भी स्थान पर प्रवासी मजदूरों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए किसी भी उचित दर दुकान से रियायती दर पर अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित करना है.
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से लाभार्थियों विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान प्रवासी लाभार्थियों को रियायती दर पर अनाज सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है.
इस योजना को बाधारहित और त्वरित बनाने के लिए ‘मेरा राशन मोबाइल’ ऐप शुरू किया गया है. यह ऐप लाभार्थियों को कई तरह की महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करा रहा है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-06-22 17:16:422022-06-23 17:33:29एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पूरे देश में सफलतापूर्वक लागू
पाकिस्तान के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को सुरक्षा परिषद (UNSC) की वैश्विक आतंकवादी सूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर चीन ने वीटो किया है. यह प्रस्ताव भारत और अमेरिका द्वारा लाया गया था.
मुख्य बिंदु
भारत और अमेरिका ने जून में पाकिस्तान के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को अल-कायदा और ISIL प्रतिबंध समिति के तहत सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव दिया था. हालांकि भारत और अमेरिका पहले ही मक्की को आतंकवादी घोषित कर चुके हैं.
यह प्रस्ताव UN सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के सभी सदस्यों को प्रक्रिया के तहत 16 जून को भेजा गया था.
मक्की भारत में आतंकी हमले, आतंकियों की भर्ती, फंड रेजिंग सहित विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर की आतंकी गतिविधियों से जुड़ा रहा है.
इसके पहले भी चीन ने पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर को नामित करने के प्रस्तावों पर भी रोक लगा दी थी.
UNSC 1267 प्रतिबंध समिति क्या है?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 1267 प्रतिबंध समिति में किसी आतंकी संगठन या आतंकी के सूचीबद्ध किए जाने के लिए नियम तय किये गये हैं. इसी समिति द्वारा अल-कायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों को भी प्रतिबंधित किया गया है.
वीटो क्या है?
वीटो (veto) का शाब्दिक अर्थ है- ‘मैं अनुमति नहीं देता हूं’. मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका के पास वीटो पावर है. स्थायी सदस्यों के फैसले से अगर कोई भी सदस्य सहमत नहीं है तो वह वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस फैसले को रोक सकता है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-06-19 21:44:442022-06-19 21:44:44अब्दुल मक्की को UNSC की वैश्विक आतंकवादी सूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर वीटो
हाल ही में जारी सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) के 2015-2019 के आंकड़े के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा (औसत आयु) 69.7 वर्ष हो गई है. हालांकि, यह अनुमानित वैश्विक औसत 72.6 साल से काफी कम है. जीवन प्रत्याशा एक व्यक्ति के औसत जीवनकाल का अनुमान है.
भारत
1970-75 में भारत की जीवन प्रत्याशा 49.7 साल थी. अगले 45 साल के दौरान इसमें करीब 20 साल का इजाफा हुआ. 2015-19 के आंकड़ों में भारत की जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष हो गई है.
दिल्ली की जीवन प्रत्याशा 75.9 साल है जो देश में सबसे ज्यादा है. इसके बाद केरल, जम्मू और कश्मीर का नंबर आता है. छत्तीसगढ़ की जीवन प्रत्याशा देश में सबसे कम (65.3 वर्ष) है. सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का नंबर दूसरा (65.6 वर्ष) है.
विश्व
जापान की जीवन प्रत्याशा सबसे ज्यादा 85 है. नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड की जीवन प्रत्याशा 83 है. सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की जीवन प्रत्याशा सबसे कम (54) है.
पड़ोसी बांग्लादेश की जीवन प्रत्याशा 72.1 साल है. नेपाल में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 70.5 साल है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-06-17 16:46:362022-06-17 16:46:36भारत की जीवन प्रत्याशा 2 वर्ष बढ़कर 69.7 वर्ष हुई
भारतीय सेनाओं में भर्ती के लिए ‘अग्निपथ योजना’ (Agneepath Recruitment Scheme) की शुरुआत हुई है. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इस योजना की घोषणा 14 जून को की थी. इससे पहले इस योजना की मंजूरी केंद्र सरकार के रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने दी थी.
इस योजना का मुख्य लक्ष्य तीनों सेनाओं में युवाओं को जोड़ना और उन्हें भविष्य के लिए कुशल नागरिक बनाना है. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस योजना से भारत की सेनाओं में क्रांतिकारी बदलाव आएगा.
अग्निपथ योजना: मुख्य बिंदु
इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वालों को ‘अग्निवीर’ कहा जाएगा. अग्निवीरों को राज्यों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मंत्रालयों में नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी.
अग्निपथ योजना के लिए देश के ITI और अन्य शिक्षण संस्थानों से युवाओं को भर्ती किया जाएगा. अग्निपथ योजना के तहत, पुरुष और महिला दोनों को अग्निवीर बनने का मौका दिया जाएगा.
17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा इस सेवा में शामिल होने के लिए योग्य होंगे. वर्तमान में सेना के जो मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड हैं वही मान्य होंगे.
10वीं और 12वीं पास कर चुके युवा (सैन्य बलों की नियम और शर्तों के अनुसार) अग्निवीर बन सकते हैं.
अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए जाने वालों को 10 हफ्ते से लेकर छह महीने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी.
इस तरह चुने गए कैंडिडेट्स, अग्निवीर के तौर पर 4 साल तक सेना में काम करेंगे. मेरिट के आधार पर 25 फीसदी अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में समायोजित कर लिया जाएगा. अन्य नौकरियों में भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी.
अग्निवीरों की सालाना सैलरी 4.76 लाख रुपये होगी. चौथे साल में यह सैलरी बढ़कर 6.92 लाख रुपये हो जाएगी. सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद करीब 11.7 लाख रुपये एकमुश्त ब्याज समेत दिया जाएगा.
अगर इस सेवा के दौरान कोई जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को पूरा इंश्योरेंस कवर मिलेगा. इसके अलावा, शहीद के परिवार को सेवा निधि समेत लगभग एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे, शहीद की बची हुई सेवा की पूरी सैलरी भी परिवार को मिलेगी.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-06-15 23:07:172022-06-15 23:07:17भारतीय सेनाओं में भर्ती के लिए ‘अग्निपथ योजना’ की शुरुआत
देश में ‘भारत गौरव रेलगाड़ी’ की शुरुआत की गयी है. इस श्रृंखला की पहली ‘भारत गौरव रेलगाड़ी’ 14 जून को कोयम्बटूर उत्तर से साईं नगर शिरडी के लिए शुरू हुई.
दक्षिण रेल सेलम के मण्डल प्रबंधक गौतम श्रीनिवास ने झंडी दिखाकर इसे रवाना किया. यह रेलगाड़ी प्राइवेट सेवा प्रदाता ‘साउथ स्टार रेल’ द्वारा संचालित की जा रही है.
इस रेलगाड़ी के संचालन से प्रति वर्ष तीन करोड़ चौंतीस लाख रुपये का निश्चित राजस्व मिलेगा.
भारत गौरव रेलगाड़ी का उद्देश्य देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और श्रेष्ठ ऐतिहासिक स्थानों का प्रदर्शन करना है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-06-15 23:03:082022-06-15 23:03:08पहली भारत गौरव रेलगाड़ी कोयम्बटूर उत्तर से शिरडी के लिए शुरू हुई
संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहु-भाषावाद पर भारत के समर्थन से लाया गया प्रस्ताव पारित हो गया है. इस प्रस्ताव में पहली बार हिन्दी भाषा को भी शामिल किया गया था.
बहु-भाषावाद पर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव: मुख्य बिंदु
प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र से हिन्दी सहित सभी अधिकृत और अनधिकृत भाषाओं में महत्वपूर्ण संचार और संदेशों के प्रचार-प्रसार का आग्रह किया गया था. प्रस्ताव पारित होने के बाद अब UN के सभी कामकाज और जरूरी संदेश इन भाषाओं में भी पेश किए जाएंगे.
पहली बार इस तरह के प्रस्ताव में हिन्दी भाषा का उल्लेख किया गया है. इसके अतिरिक्त बांग्ला और उर्दू भाषा का भी प्रस्ताव में पहली बार उल्लेख हुआ है.
भारत हिन्दी भाषा में संचार और मल्टी मीडिया सामग्री के प्रचार-प्रसार के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संचार विभाग को 2018 से बजट के अतिरिक्त योगदान उपलब्ध करा रहा है.
इन प्रयासों के तहत 2018 में ‘हिन्दी एट द रेट यूएन’ परियोजना शुरू की गई. इसका उद्देश्य हिन्दी भाषा में संयुक्त राष्ट्र के जन-सम्पर्क को बढावा देना और दुनिया भर में वैश्विक मुद्दों के बारे में हिन्दी भाषी लाखों लोगों को जागरूक करना है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-06-13 15:47:022022-06-13 15:47:02बहु-भाषावाद पर भारत के समर्थन से लाया गया प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पारित
भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने भारत के सोलहवें राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी घोषणा 9 जून को की। घोषणा के तहत मतदान 18 जुलाई को कराया जाएगा. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है.
राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं. इसमें दिल्ली और पुद्दुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल हैं. राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी…»
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-06-10 18:19:162022-06-10 15:04:54सोलहवें राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा, राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी