भारत, बंगलादेश और नेपाल ने मोटर वाहन समझौते को अंतिम रूप दिया

भारत, बंगलादेश और नेपाल के बीच 7-8 मार्च को नई दिल्‍ली में एक बैठक आयोजित की गयी थी. भूटान ने इस बैठक में प्रेक्षक के रूप में भाग लिया था. इस बैठक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौते (MVA) लागू किये जाने के लिए यात्री और कार्गों नियमों पर विचार-विमर्श हुआ.

BBIN MVA: एक दृष्टि

  • BBIN MVA का उद्देश्‍य साझेदार देशों के बीच यात्री और कार्गो वाहन यातायात का नियमन करना है. इस संधि के कार्यान्‍वयन और भूटान के सुझाये संशोधनों को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया.
  • इस समझौते पर 2015 में थिम्पू में सभी चार BBIN देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है.
  • यह समझौता BBIN देशों को कार्गो और यात्रियों के परिवहन के लिए एक दूसरे के देश में अपने वाहनों को बिना ट्रांस-शिपमेंट चलाने की अनुमति देगा. मालवाहक वाहनों पर GPS ट्रैकिंग डिवाइस के साथ इलेक्ट्रॉनिक सील लगेगी ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके.
  • बांग्लादेश, भारत और नेपाल ने इस समझौते की पुष्टि की है. पर्यावरण को होने वाले नुकसान की वजह से भूटान ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है.
  • भूटान और भारत के बीच पहले से ही एक द्विपक्षीय समझौता है जो दोनों देशों के बीच वाहनों की निर्बाध आवाजाही की अनुमति देता है. इसलिए, BBIN समझौते की पुष्टि नहीं करने के भूटान के फैसले का असर केवल नेपाल और बांग्लादेश के साथ उसके व्यापार पर पड़ेगा.

नेपाल, भारत के एकीकृत भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश बना

नेपाल, भारत के एकीकृत भुगतान व्यवस्था ‘UPI’ को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश बन गया है. NPCI अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड ने इसकी घोषणा 18 फरवरी को की थी.

मुख्य बिंदु

  • नेपाल में सेवाएं देने के लिए NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI International Payments Ltd (NIPL) ने मनम इंफोटेक और गेटवे पेमेंट्स सर्विस (GPS) के साथ साझेदारी की है. नेपाल में, GPS अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है, और मनम इन्फोटेक वहां यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को लागू करेगा.
  • भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) ऐप UPI का उपयोग कर भुगतान करने की एक आसान प्रणाली है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल भुगतान के लिए भीम UPI ऐप की शुरूआत 21 दिसंबर 2016 को की थी.
  • अब नेपाल में इसे अपनाए जाने से डिजिटल भुगतान के नेपाल सरकार और नेपाल राष्ट्र बैंक के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा.

भारत और UAE के बीच वर्चुअल शिखर बैठक, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते

भारत और संयुक्‍त अरब अमारात (UAE) के बीच 18 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से शिखर बैठक आयोजित की गयी थी. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और अबू धाबी के शहजादे तथा UAE सशस्‍त्र बल के उप प्रमुख कमांडर शेख मोहम्‍मद बिन जायद अल नाहयान ने हिस्सा लिया.

बैठक के मुख्य बिंदु

  • प्रधानमंत्री और अमारात के युवराज ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और अमारात की स्थापना के पचास वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक साझा स्मारक डाक टिकट का लोकार्पण भी किया.
  • अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, कौशल और शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा और सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए साझा लक्ष्य निर्धारित किया गया.
  • सम्मेलन के दौरान एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किये गये. इस समझौते से दोनों देशों में व्यवसाय को लाभ होगा, एक दूसरे के बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी और शुल्कों में कमी आएगी.
  • बैठक में दो सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर किए गए. इनमें से एक समझौता दोनों देशों के कृषि और खाद्य सुरक्षा विभाग के बीच जबकि दूसरा समझौता भारत के गिफ्ट सिटी और UAE के ग्लोबल मार्किट के बीच हुआ है. दो अन्य समझौते जलवायु परिवर्तन और शिक्षा से संबंधित हैं.

भारत- UAE: एक दृष्टि

UAE, भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्‍यापार भागीदार है. UAE में भारतीय समुदाय के करीब 35 लाख लोग रहते हैं. चीन और अमेरिका के बाद, संयुक्त अरब अमीरात दुनिया में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है. यह अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है. इसके अलावा, UAE भारत में आठवां सबसे बड़ा निवेशक है.

भारत ने जापान की कंपनियों को औद्योगिक टाउनशिप में निवेश के लिए आमंत्रित किया

भारत ने जापान की कंपनियों को औद्योगिक टाउनशिप में निवेश के लिए आमंत्रित किया है. जापान की कंपनियों को भारत में विभिन्न उभरते क्षेत्रों मसलन आईसीटी, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, ड्रोन, रोबोटिक्स और कपड़ा क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है.

मुख्य बिंदु

  • भारत के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) तथा जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग (METI) मंत्रालय के बीच 14 फरवरी को नई दिल्ली में हुई बैठक में दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई थी.
  • इस बैठक में दोनों पक्षों ने भारत में जापानी औद्योगिक टाउनशिप (JIT) की प्रगति की समीक्षा की. DPIIT और राज्यों ने जापानी निवेशकों को इन औद्योगिक शहरों या टाउनशिप में विकसित भूमि और बुनियादी ढांचे की पेशकश की.
  • जापानी औद्योगिक टाउनशिप (JIT) की स्थापना अप्रैल, 2015 में हुई थी. जापान एकमात्र देश है जिसके पास भारत भर में किसी देश पर केंद्रित औद्योगिक टाउनशिप हैं.
  • वर्तमान में, JIT में 114 जापानी कंपनियां हैं. इसुजु, डाइकिन, यामाहा म्यूजिक, कोबेल्को, हिताची ऑटोमोटिव आदि जैसी कंपनियां इन टाउनशिप में विनिर्माण स्थापित करने के लिए प्रमुख जापानी निवेशक हैं.

एक्जिम बैंक ने श्रीलंका को 50 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा के लिये समझौता किया

भारतीय निर्यात आयात बैंक (EXIM बैंक) ने श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पादों के वित्तपोषण के लिये 50 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा के लिये समझौता किया है. इसके साथ एक्जिम बैंक भारत सरकार की तरफ से अबतक श्रीलंका को कुल 2.18 अरब डॉलर मूल्य की 10 कर्ज सुविधाएं उपलब्ध करा चुका है.

मुख्य बिंदु

  • श्रीलंका को दी गयी कर्ज सुविधाओं के तहत शामिल परियोजनाओं में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति, रेलवे और रक्षा और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं.
  • श्रीलंका में डॉलर के संकट के कारण ईंधन आयात करने की श्रीलंका की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है. भारत ने 13 जनवरी, 2022 में श्रीलंका को 400 मिलियन अमरीकी डालर की मुद्रा अदला-बदली (currency swap) की थी.

भारत और‍ फिलिपींस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की बिक्री के लिए रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया

भारत और‍ फिलिपींस ने फिलीपींस की नौसेना को ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइलों की बिक्री के लिए एक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं. यह सौदा 37.50 करोड़ डॉलर का है.

मनीला में फिलिपींस के रक्षा सचिव डेल्फिन लोरेनज़ाना और भारत के राजदूत शंभू कुमारन ने बिक्री के अनुबंध पर हस्‍ताक्षर किये. यह सौदा भारत के रक्षा उपकरणों का निर्यातक बनने के प्रयासों में एक प्रमुख उपलब्धि है.

भारत के सहयोग निर्मित मॉरीशस में कई परियोजनाओं का शुभारम्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधान मंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने वर्चुअल माध्यम से 21 जनवरी को मॉरीशस में कई परियोजनाओं का शुभारम्भ किया था. ये परियोजनाएं भारत के सहयोग से शुरू की गयी हैं.

मुख्य बिंदु

  • दोनों प्रधानमंत्री ने मॉरीशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया था. उन्होंने मॉरीशस में सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट सौर पीवी फार्म परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया.
  • इस अवसर पर मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत की ओर से मॉरीशस को 190 मिलियन अमरीकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट देने के एक समझौते का आदान-प्रदान किया जाएगा.
  • इस दौरान लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर एक समझौता ज्ञापन का भी आदान-प्रदान किया गया.

अफगानिस्तान पर भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक

अफगानिस्तान की स्थिति पर भारत की अध्यक्षता में 10 नवम्बर को ‘दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद’ आयोजित किया गया था. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की इस बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने की थी.

इस संवाद में रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान ने भाग लिया था. पाकिस्तान और चीन को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था लेकिन ये दोनों देश इस बैठक में शामिल नहीं हुए.

इस बैठक में अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम से उत्पन्न सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गयी. बैठक में अफगानिस्‍तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने का समर्थन किया गया. अफगानिस्‍तान की जमीन का इस्‍तेमाल आतंकवादियों को शरण और प्रशिक्षण देने तथा योजना और धन मुहैया न कराने पर बल दिया गया.

भारत और यूके के बीच प्रथम द्विपक्षीय त्रि-सेवा अभ्यास ‘कोंकण शक्ति’ आयोजित किया गया

भारत और यूके के बीच हाल ही में प्रथम द्विपक्षीय त्रि-सेवा अभ्यास ‘कोंकण शक्ति’ (Konkan Shakti) 2021 आयोजित किया गया था. इसका आयोजन दो चरण में 24 से 27 अक्तूबर तक किया गया था. पहला चरण मुंबई में जबकि दूसरा चरण अरब सागर में कोंकण तट पर किया गया था.

इस अभ्यास का उद्देश्य, भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं के बीच अभ्यास इंटरऑपरेबिलिटी और तालमेल के लिए था.

इसमें फ्लैग शिप आईएनएस चेन्नई, भारतीय नौसेना के दूसरे युद्धपोत और एचएमएस रिचमंड, रॉयल नेवी के टाइप 23 फ्रिगेट शामिल थे. यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के तहत संचालित अन्य बल में विमान वाहक शामिल थे. जिसमें एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ, अन्य यूके और नीदरलैंड नौसैनिक जहाज, और भारतीय युद्धपोत थे.

डेनमार्क की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, दोनों देशों के बीच चार समझौतों पर हस्ताक्षर

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेड्रिकसन 8 से 10 अक्तूबर तक भारत की यात्रा पर थीं. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. इस वार्ता में भारत और डेनमार्क ने आपसी सहयोग बढ़ाने के चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. ये समझौते कौशल विकास तथा उद्यमशीलता, परम्‍परागत ज्ञान डिजिटल पुस्‍तकालय, संभाव्‍य उपयोगों के साथ उष्‍णकटिबंधीय जलवायु के लिए प्राकृतिक उत्‍कृष्‍टता केंद्र की स्‍थापना और भूजल संसाधनों तथा जल निकायों के मानचित्रण के बारे में हैं.

डेनमार्क की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा: मुख्य बिंदु

भारत में कृषि उत्पाद और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि संबंधित टेक्नोलॉजी में भी सहयोग करने का निर्णय लिया. इसके अंतर्गत फूड सेफ्टी, कोल्‍ड चेन, फूड प्रोसेसिंग, फर्टीलाइजर्स, फिशरीज, एक्‍वा कल्‍चर आदि अनेक क्षेत्रों की टेक्‍नोलॉजी पर काम किया जाएगा. दोनों देश स्‍मार्ट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट वेस्‍ट टू बेस्‍ट और एफीशियंस सप्‍लाई चेन जैसे क्षेत्र में भी सहयोग करेंगे.

भारत और डेनमार्क के बीच प्रगाढ़ व्यापार और निवेश संबंध हैं. भारत में 200 से अधिक डेनमार्क की कम्पनियां और डेनमार्क में भारत की 60 से अधिक कम्पनियां काम कर रही हैं.

भारत और जापान के बीच नौसैन्य अभ्‍यास ‘जि‍मैक्‍स’ आयोजित किया गया

भारत और जापान के बीच 6 से 8 अक्तूबर तक नौसैन्य अभ्‍यास ‘जि‍मैक्‍स’ (JIMEX) का आयोजन किया गया था. यह दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच 7वां अभ्‍यास था जिसका आयोजन अरब सागर में किया गया था.

इस अभ्‍यास का उद्देश्‍य संचालन प्रक्रियाओं की साझा समझ विकसित करना और विभिन्‍न क्षेत्रों में समुद्री सहयोग के अत्‍याधुनिक तौर-तरीकों के जरिये आपसी संचालन क्षमता बढाना था.

भारत जापान सैन्य अभ्‍यास: मुख्य बिंदु

भारत जापान दोनों देशों के बीच पहला नौसेना अभ्‍यास जनवरी-2012 में हुआ था जिसमें समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया था.

यह मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है. ये अभ्यास भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच आयोजित किए जाते हैं.

JIMEX के अलावा, भारत और जापान सालाना ‘धर्म गार्डियन’ नामक एक संयुक्त भूमि सैन्य अभ्यास करते हैं. दोनों देशों के बीच ‘शिन्यू मैत्री’ नामक एक संयुक्त वायु सेना अभ्यास भी आयोजित किया जाता है. भारत और जापान, अमेरिका के साथ मालाबार नामक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भी शामिल हैं.

भारत-नेपाल सेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास ‘सूर्य किरण’ का आयोजन किया गया

भारत-नेपाल सेना के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास ‘सूर्य किरण’ का आयोजन किया गया था. यह आयोजन उत्‍तराखंड के पिथौरागढ़ में 20 सितम्बर से 3 अक्तूबर तक किया गया था.

यह दोनों देशों के मध्य होने वाला ‘सूर्य किरण’ का 15वां संयुक्त सैन्य अभ्यास था. इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेना की 300-300 सैन्य कर्मियों की एक-एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया था.

यह संयुक्‍त अभ्‍यास आतंकरोधी और आपदा राहत अभियान पर केंद्रित था. इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं आतंकवाद विरोधी अभियान, विद्रोह के खिलाफ कार्रवाई, प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं के दौरान की जाने वाली मानवीय सहायता के अपने-अपने अनुभवों को साझा किया.

भारत-नेपाल संयुक्त युद्धाभ्यास ‘सूर्य किरण’: एक दृष्टि

  • सूर्य किरण सैन्य संयुक्त युद्धाभ्यास आतंकवाद के बदलते तरीकों के खिलाफ सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए किया जाता है.
  • इसका मुख्य उद्देश्य नेपाल और भारतीय सैनिकों में आपसी सैन्य समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ आतंकवाद विरोधी अभियानों में सफल संचालन के लिए दोनों देशों की सेना के बीच समन्वय स्थापित करना है.