‘राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान’ योजना को 2026 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी गयी

सरकार ने ‘राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान’ (RUSA) योजना को 31 मार्च, 2026 तक या अगली समीक्षा तक (जो भी पहले हो) जारी रखने की मंज़ूरी दी है.

इस प्रस्ताव में लगभग 12929.16 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है, जिसमें से केंद्र का हिस्सा 8120.97 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 4808.19 करोड़ रुपए होगा.

योजना के नए चरण को नई शिक्षा नीति (NEP) की कुछ सिफारिशों को लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है. इस चरण के तहत, राज्य सरकारें लैंगिक समावेशन, इक्विटी पहल, व्यवसायीकरण और कौशल उन्नयन के माध्यम से रोजगार क्षमता में वृद्धि का समर्थन करेंगी.

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी RUSA योजना को अक्तूबर 2013 में शुरू की थी. इसका उद्देश्य पूरे भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीति वित्तपोषण प्रदान करना है.

केंद्रीय वित्तपोषण (सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिये 60:40 के अनुपात में, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिये 90:10 के अनुपात में और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 100%) मानदंड और परिणाम आधारित है.