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Tag Archive for: RBI

RBI ने कुछ देशों के साथ करेंसी स्वैप समझौतों को सक्रिय किया, जानिए क्या होता है करेंसी स्वैप

March 28, 2026/by Team EduDose

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती के लिए RBI द्वारा बड़े पैमाने पर डॉलर बेचने के कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट दर्ज की गई है. साथ ही, RBI ने कुछ एशियाई देशों के साथ ‘करेंसी स्वैप’ समझौतों को भी सक्रिय किया है.

विदेशी मुद्रा भंडार और करेंसी स्वैप (Currency Swap) किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं. खासकर तब, जब वैश्विक संकट (जैसे युद्ध या कच्चे तेल की महंगाई) के कारण देश की मुद्रा (रुपया) गिरने लगती है.

विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है?

विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves), किसी देश के केंद्रीय बैंक (भारत में RBI)  में विदेशी मुद्राओं और अन्य अंतरराष्ट्रीय संपत्तियों के रूप में रखा गया खजाना होता है.

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में मुख्य रूप से चार चीजें शामिल होती हैं:

  1. विदेशी मुद्रा संपत्तियां (Foreign Currency Assets – FCA): यह भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा होता है. इसमें डॉलर, यूरो, पाउंड और येन जैसी मजबूत विदेशी मुद्राएं और विदेशी सरकारी बांड शामिल होते हैं.
  2. स्वर्ण (Gold): RBI के पास रखा गया सोने का भारी सुरक्षित भंडार.
  3. विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights – SDR): यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा बनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय ‘रिजर्व संपत्ति’ है, जिसे देशों के बीच लेन-देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है.
  4. IMF में रिज़र्व ट्रेंच (Reserve Tranche in IMF): यह वह आपातकालीन कोटा या पैसा है जो भारत ने IMF के पास जमा कर रखा है और जरूरत पड़ने पर बिना किसी शर्त के निकाल सकता है.

रुपये की मजबूती के लिए RBI द्वारा इस्तेमाल

  • हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अचानक बढ़ जाने के कारण डॉलर की मांग बढ़ गई जिससे रुपये में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई.
  • ऐसे समय में RBI अपने ‘विदेशी मुद्रा भंडार’ से बाजार में डॉलर बेचता है. इसके कारण बाजार में डॉलर की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे रुपये की गिरावट रुक जाती है.

करेंसी स्वैप क्या होता है?

  • करेंसी स्वैप दो देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच एक वित्तीय समझौता (Currency Swap Agreement) है. इसमें दोनों देश एक तय समय और पहले से तय ‘एक्सचेंज रेट’ (विनिमय दर) पर अपनी-अपनी मुद्राओं की अदला-बदली करते हैं.
  • करेंसी स्वैप का उदाहरण: मान लीजिए भारत और जापान के बीच $75 बिलियन का करेंसी स्वैप समझौता है. जब भारत को अचानक बहुत सारे डॉलर की जरूरत पड़ती है, तो RBI खुले बाजार से डॉलर खरीदने के बजाय, जापान के केंद्रीय बैंक (Bank of Japan) को रुपये (या बांड) देता है और उसके बदले डॉलर ले लेता है.
  • दोनों के बीच यह तय होता है कि कुछ महीनों या सालों बाद, RBI जापान को डॉलर वापस कर देगा और अपने रुपये वापस ले लेगा.
  • वापसी के समय ‘एक्सचेंज रेट’ वही राहत है जो समझौते के दिन था (भले ही भविष्य में डॉलर कितना भी महंगा क्यों न हो जाए).

करेंसी स्वैप के फायदे

  • जब दो देश अपनी ही मुद्राओं में व्यापार करने का स्वैप एग्रीमेंट करते हैं, तो उन्हें बीच में डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ती.
  • आपात स्थिति में RBI को अपना जमा डॉलर खर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि वह दूसरे देश से ‘स्वैप’ करके डॉलर की कमी पूरी कर लेता है.
  • इससे खुले बाजार में दहशत नहीं फैलती और सट्टेबाज रुपये को गिराने का फायदा नहीं उठा पाते.
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RBI ने बैंकिंग प्रणाली में नकदी की कमी को दूर करने के लिए एक योजना की घोषणा की

December 25, 2025/by Team EduDose

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकिंग प्रणाली में नकदी की कमी (Liquidity Crunch) को दूर करने के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपये डालने की एक बड़ी योजना की 23 दिसंबर 2025 को घोषणा की.

पैसा कैसे उपलब्ध कराया जाएगा?

  • RBI बाजार से 2 लाख करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड खरीदेगा. जब RBI ये बॉन्ड खरीदेगा, तो उसके बदले में बैंकों को नकद पैसा मिलेगा, जिससे बैंकों के पास लोन देने के लिए अधिक फंड होगा.
  • RBI लगभग 10 अरब डॉलर (करीब 90,000 करोड़ रुपये के बराबर) का ‘बाय/सेल स्वैप’ करेगा. इसमें RBI बैंकों से डॉलर खरीदकर उन्हें रुपया देगा.

बैंकिंग सिस्टम में नकदी कम होने के मुख्य कारण

  • पिछले दिनों रुपये की गिरती कीमत को संभालने के लिए RBI ने बाजार में डॉलर बेचे थे. जब RBI डॉलर बेचता है, तो वह बाजार से रुपया लेता है, जिससे नकदी कम हो गई.
  • दिसंबर में ‘एडवांस टैक्स’ के भुगतान के कारण बड़ी मात्रा में पैसा बैंकों से निकलकर सरकार के पास चला गया.
  • शादियों और त्योहारों के सीजन में लोग नकद ज्यादा निकालते हैं और लोन की मांग भी बढ़ जाती है.

आम जनता और बाजार पर असर

  • बैंकों के पास पर्याप्त पैसा होने से वे ग्राहकों को आसानी से लोन दे पाएंगे.
  • नकदी की कमी होने पर ब्याज दरें बढ़ने का डर रहता है. इस कदम से दरों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी.
  • बाजार में सकारात्मक संकेत गया है कि RBI अर्थव्यवस्था की जरूरतों के प्रति गंभीर है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा.
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भारतीय रिजर्व बैंक की वित्‍तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2025

July 2, 2025/by Team EduDose

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 30 जून को अपनी अर्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (RBI’s Financial Stability Report-FSR) जारी की थी. FSR वर्ष में दो बार प्रकाशित होती है और देश की वित्तीय स्थिरता का आकलन करती है.

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

  • भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद एक सशक्त और स्थिर वृद्धि का आधार बताया है.
  • मजबूत घरेलू मांग, सुदृढ़ पूंजी आधार और नीतिगत विवेकशीलता के चलते भारत वैश्विक विकास का एक प्रमुख प्रेरक बना हुआ है.
  • मुद्रास्फीति के प्रति दृष्टिकोण आशावादी है और यह RBI के लक्ष्यों के अनुरूप बनी हुई है.
  • सभी वाणिज्यिक बैंकों के पास विपरीत परिस्थितियों में भी आवश्यकताओं से अधिक पूंजी उपलब्ध है.
  • भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने अपनी परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार दर्ज करना जारी रखा है. सकल और गैर-निष्‍पादित परिसंपत्तिों का अनुपात कई दशकों के निचले स्तर क्रमश: 2.3 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत पर आ गया है.

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR)

  • वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) आरबीआई द्वारा प्रत्येक वर्ष दो बार प्रकाशित की जाती है. यह वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य का आकलन करता है.
  • इसमें विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, जैसे विभिन्न प्रकार के बैंकों और गैर-बैंकिंग ऋण संस्थाओं की वर्तमान स्थिति का विवरण दिया जाता है.
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आरबीआई ने सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपये का लाभांश मंजूर किया

May 25, 2025/by Team EduDose
  • भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ का लाभांश देने की घोषणा की है.
  • आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में 23 मई 2025 को हुई केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में इस आशय को मंजूरी दी थी.
  • आरबीआई भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है. आरबीआई हर वित्तीय वर्ष के अंत में अपने अधिशेष को लाभांश के रूप में केंद्र सरकार को हस्तांतरित करता है, जिससे वित्तीय घाटा कम करने में मदद मिलती है.
  • आरबीआई को यह मुनाफा मुख्य रूप से डॉलर की बिक्री, सरकारी बॉन्ड पर ब्याज और विदेशी निवेश से आता है.
  • पिछले वित्त वर्ष में आरबीआई ने केंद्र सरकार को लाभांश के तौर पर 2.1 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे. आरबीआई मोदी सरकार को 11 साल के कार्यकाल में करीब 11.42 लाख करोड़ का लाभांश दे चुका है.
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वित्तीय क्षेत्र में AI के नैतिक इस्तेमाल के लिए आठ-सदस्यीय समिति का गठन

December 30, 2024/by Team EduDose
  • भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय क्षेत्र में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के जिम्मेदार एवं नैतिक इस्तेमाल के लिए आठ-सदस्यीय समिति का गठन किया है.
  • इस समिति के अध्यक्ष IIT मुंबई में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य हैं.
  • यह समिति वैश्विक और घरेलू स्तर पर वित्तीय सेवाओं में AI की स्वीकार्यता के वर्तमान स्तर का आकलन करेगी.
  • यह बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC), वित्तीय-प्रौद्योगिकी फर्मों के लिए AI से जुड़े जोखिमों के मूल्यांकन, निपटान, निगरानी ढांचे एवं अनुपालन बिंदुओं की सिफारिश करेगी.

AI (आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस): एक दृष्टि

आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनें मानव जैसी तर्कशक्ति और स्वायत्त निर्णय लेने की क्षमता हासिल करती हैं.

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बैंकों की वित्तीय स्थिति पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट

December 30, 2024/by Team EduDose
  • भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के बैंकों की वित्तीय स्थिति पर 26 दिसम्बर को एक रिपोर्ट जारी की थी.
  • रिपोर्ट के अनुसार भारत के बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है और यह बैंकों के ऋण और जमा में लगातार वृद्धि से भी उजागर होती है.
  • रिजर्व बैंक के अनुसार बैंकों की पूंजी स्थिति संतोषजनक है. भारत के बैंकों का लाभ लगातार छठे वर्ष 2023-24 में भी बढ़ा है.
  • बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) घटकर 13 वर्ष के निचले स्तर 2.7 प्रतिशत पर आ गईं हैं.
  • बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ. बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (जीएनपीए) का अनुपात मार्च 2024 के अंत में 13 वर्षों में सबसे कम 2.7 प्रतिशत और सितंबर 2024 के अंत में 2.5 प्रतिशत पर आ गया.
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संजय मल्होत्रा ने RBI के 26वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया

December 30, 2024/by Team EduDose
  • संजय मल्होत्रा को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) का 26वाँ गवर्नर नियुक्त किया गया है. उन्होंने 11 दिसंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया.
  • उन्होंने शक्तिकांत दास की जगह ली है. वह राजस्थान कैडर के 1990 बैच के एक प्रमुख भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं.
  • आरबीआई गवर्नर नियुक्त होने से पहले संजय मल्होत्रा वित्त मंत्रालय में सचिव (राजस्व) के रूप में कार्यरत रहे.
  • मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने संजय मल्होत्रा को गवर्नर के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी थी. उनका कार्यकाल तीन वर्षों का होगा.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): एक दृष्टि

  • भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) भारत का केन्द्रीय बैंक है. यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है.
  • RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI ऐक्ट 1934 के अनुसार हुई. प्रारम्भ में इसका केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता में था जो सन 1937 में मुम्बई आ गया.
  • पहले यह एक निजी बैंक था किन्तु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है.
  • भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौपीं गई है.
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रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित करने की मंजूरी दी

May 23, 2024/by Team EduDose

रिजर्व बैंक ने वित्‍त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2.11 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है. रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 22 मई को मुंबई में हुई 608वीं बैठक में इसे मंजूरी दी गई. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आकस्मिक जोखिम बफर को 6.50 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला किया.

मुख्य बिन्दु

  • आकस्मिक बफर जोखिम से तात्पर्य उस धनराशि से है जो आरबीआई को अपनी वर्तमान देनदारियों (जैसे दिन-प्रतिदिन की लागत, कर्मचारी वेतन, आदि) को पूरा करने और मौद्रिक और विदेशी मुद्रा कार्यों जैसे अपने वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बनाए रखना होता है.
  • आरबीआई ने भारत सरकार के परामर्श से 2018 में आरबीआई के आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया. समिति की अध्यक्षता बिमल जालान ने की.
  • आरबीआई ने 26 अगस्त 2019 को जालान समिति की सिफारिश को अपनाया था.
  • बिमल जालान समिति ने सिफारिश की थी कि आरबीआई को एक आकस्मिक बफर जोखिम बनाए रखना होगा जो उसके बैलेंस शीट का 6.5 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत होगा.
  • समिति ने आकस्मिक बफर जोखिम बनाने के बाद बाकी अधिशेष केंद्र सरकार को लाभांश को रूप में हस्तांतरित कर देने की सिफारिश की थी.
  • कोरोना महामारी के कारण, आरबीआई ने 2018-19 से 2021-22 तक अपनी बैलेंस शीट का 5.5 प्रतिशत का आकस्मिक बफर जोखिम बनाए रखा.
  • मजबूत आर्थिक विकास के कारण, आकस्मिक बफर जोखिम को 2022-23 में 6 प्रतिशत और 2023-24 में 6.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था.
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भारतीय रिजर्व बैंक ने दो हजार रुपये के नोट वापस लेने का निर्णय लिया

May 21, 2023/by Team EduDose

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दो हजार रुपये के नोट वापस लेने का निर्णय लिया है. हालांकि दो हजार रुपये के नोट वैध मुद्रा के रूप में बने रहेंगे.

मुख्य बिन्दु

  • RBI ने कहा कि क्लीन नोट नीति के अनुसरण में उसने दो हजार रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने का निर्णय लिया है.
  • परिचालन सुविधा सुनिश्चित करने और बैंक शाखाओं को नियमित गतिविधियों में व्यवधान से बचने के लिए दो हजार रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में बदला जा सकता है.
  • RBI ने कहा कि इस प्रक्रिया को नियत समय में समाप्त करने के लिए और लोगों को पर्याप्त समय देने के लिए सभी बैंकों में दो हजार रुपये के नोट जमा करने या बदलने की सुविधा 30 सितम्बर 2023 तक उपलब्ध रहेगी.
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https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png 0 0 Team EduDose https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png Team EduDose2023-05-21 15:10:182023-05-23 15:37:13भारतीय रिजर्व बैंक ने दो हजार रुपये के नोट वापस लेने का निर्णय लिया

RBI की मौद्रिक नीति समीक्षा: नया रेपो दर 5.9%, रिवर्स रेपो दर 3.35%

October 1, 2022/by Team EduDose

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 28-30 सितम्बर को मुंबई में हुई थी. बैठक की अध्यक्षता रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की थी.

RBI ने इस समीक्षा में रेपो दर में 0.5 प्रतिशत बढ़ाकर 5.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. RBI मई 2022 से अब तक रेपो रेट में 190 बेसिस प्‍वाइंट (1.90 फीसदी) की बढ़ोतरी कर चुका है.

शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत की GDP वृद्धि आज भी सबसे बेहतर है. वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में GDP वृद्धि दर 6.3% रह सकती है.

रेपो दर में परिवर्तन का प्रभाव

रिजर्व बैंक जिस रेट पर बैंकों को कर्ज (लोन) देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं. रेपो रेट के कम या अधिक होने का प्रभाव कर्ज पर पड़ता है. रेपो दर में वृद्धि से बैंकों को RBI से अधिक व्याज पर कर्ज मिलता है. यानी RBI के इस कदम से कर्ज महंगा होगा.

RBI बढ़ते मुद्रास्फीति (महंगाई दर) पर नियंत्रण के लिए नीतिगत रेपो दर में वृद्धि करता है, जबकि बाजार में मांग को बढाने के लिए रेपो दर में कमी करता है.

रेपो दर में वृद्धि से लोग अपने बचत को खर्च करने के बजाय बैंक में जमा करने को प्रोत्साहित होते हैं, जिससे  मांग घटेगी और महंगाई कम होगी.

वर्तमान दरें: एक दृष्टि

नीति रिपो दर5.90%
रिवर्स रेपो दर3.35%
सीमांत स्‍थायी सुविधा दर (MSF)6.15%
बैंक दर6.15%
नकद आरक्षित अनुपात (CRR)4.5%
वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)18%

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): एक दृष्टि

  • भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) भारत का केन्द्रीय बैंक है. यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है.
  • RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI ऐक्ट 1934 के अनुसार हुई. प्रारम्भ में इसका केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता में था जो सन 1937 में मुम्बई आ गया.
  • पहले यह एक निजी बैंक था किन्तु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है.
  • भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौपीं गई है.

क्या होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर?

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https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png 0 0 Team EduDose https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png Team EduDose2022-10-01 16:33:522022-10-02 17:20:05RBI की मौद्रिक नीति समीक्षा: नया रेपो दर 5.9%, रिवर्स रेपो दर 3.35%

भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये में व्यापारिक भुगतान की प्रणाली शुरू की

July 13, 2022/by Team EduDose

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रुपये में व्यापारिक भुगतान की प्रणाली शुरू की है. RBI ने यह अतिरिक्त व्यवस्था भारतीय मुद्रा (INR) में निर्यात और आयात के चालान, भुगतान तथा अदायगी के लिए की है.

मुख्य बिन्दु

  • इस प्रणाली के तहत सभी प्रकार के निर्यात और आयात के भुगतान को रुपये में वर्गीकृत कर चालान तैयार किया जा सकता है.
  • इस पहल का उद्देश्य भारत से निर्यात पर जोर देने के साथ ही वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना और भारतीय मुद्रा में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि में सहयोग करना है.
  • हालांकि, रुपये में भुगतान करने के लिए अधिकृत डीलर बैंकों को RBI के विदेशी मुद्रा विभाग से पूर्वानुमति आवश्यक होगा.
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भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाकर 4.40% किया

May 5, 2022/by Team EduDose

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नीतिगत रेपो दर में 40 आधार अंक यानी 0.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है. यह निर्णय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने लिया. इस बढ़ोतरी के बाद रेपो दर 4.4 प्रतिशत हो गई है. यह वृद्धि तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गयी है.

मुख्य बिंदु

  • RBI ने चार साल के बाद रेपो दर में बढ़ोतरी की है. इससे पहले पिछली बार रेपो रेट में मई 2020 में कटौती की गई थी और तब से लगातार इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था.
  • RBI ने इसके अलावा कैश रिजर्व रेशियो (CRR) में भी 50 बेसिस प्‍वाइंट की बढ़ोतरी की गई है, जो कि ब्याज दरों पर और दबाव बनाएगा.
  • रेपो रेट वह रेट होता है जिसपर केन्द्रीय बैंक (RBI) अन्य वाणिज्यिक बैकों को कर्ज देता है. इसी आधार पर वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को कर्ज देता है.
  • रेपो रेट कम होने का मतलब होता है कि ग्राहकों को कम दाम पर लोन मिलेगा और रेपो रेट बढ़ने का मतलब है कि अब लोन महंगा हो जाएगा.
  • यह फैसला देश में बढती मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए लिया गया है. बीते कुछ माह के आंकड़ों पर गौर करें तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो 6% के ऊपरी स्तर पर बनी हुई है.

वर्तमान दरें: एक दृष्टि

नीति रिपो दर4.4%
रिवर्स रेपो दर3.75%
सीमांत स्‍थायी सुविधा दर (MSF)4.65%
बैंक दर4.65%
नकद आरक्षित अनुपात (CRR)4%
वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)18%
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