• यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन 27-28 फ़रवरी को भारत की यात्रा पर थीं. यह उर्सुला लेयेन की तीसरी भारत यात्रा थी.
• उर्सुला लेयेन के साथ यूरोपीय संघ के 22 कमिश्नर भी आए थे. यूरोपीय देशों के कॉलेज ऑफ कमिश्नर की यूरोप से बाहर ये पहली भारत यात्रा थी.
• उर्सुला लेयेन की भारत यात्रा के दौरान, भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक भी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी.
• प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 28 फ़रवरी को दिल्ली में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला लेयेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की. इस वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया.

संयुक्त वक्तव्य के मुख्य बिन्दु

• भारत और यूरोपीय संघ 2025 में पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देंगे.
• स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु, जल, स्मार्ट और टिकाऊ शहरीकरण, कनेक्टिविटी और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने पर सहमति.
• भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) को साकार करने के लिए कदम उठाएंगे.
• IMEC को 2023 में नई दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन की बैठक के दौरान प्रस्तावित किया गया था. इसका उद्देश्य UAE और सऊदी अरब के माध्यम से यूरोपीय संघ के देशों को भारत से जोड़ना है.

भारत और यूरोपीय संघ संबंध

• व्‍यापार, निवेश, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और तकनीक समेत कई क्षेत्रों में भारत और यूरोप के बीच गहरी साझेदारी है और ये रिश्‍ते बीते कुछ वर्षों से और मजबूत हुए हैं.
• सामान के व्यापार के मामले में यूरोपीय संघ, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार 90 फीसदी बढ़ा है.
• 2023-24 में यूरोपीय संघ के साथ सामानों का द्विपक्षीय व्‍यापार 135 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा था. इसके अलावा नवीकरणीय और हाइड्रोजन क्षेत्र में भारतीय और यूरोपीय कंपनियों के बीच सहयोग काफी मजबूत है.
• भारत की प्रमुख अंतर्राष्‍ट्रीय पहल, अंतर्राष्‍ट्रीय सौर गठबंधन में भी यूरोपीय संघ शामिल हो गया है, जो कि दोनों देशों के बीच गहराते रिश्‍तों को दर्शाता है.

पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है. वे वर्तमान अध्यक्ष बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह लेंगे और 1 अक्टूबर 2024 को कार्यभार संभालेंगे.

यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद

• यूरोपीय परिषद 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ का शीर्ष निकाय है. यह यूरोपीय संघ का राजनीतिक एजेंडा तय करता है. यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष का चुनाव यूरोपीय संघ के 27 सदस्यों द्वारा मतदान द्वारा किया जाता है.
• यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष को 2.5 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम दो बार चुना जा सकता है. इस प्रकार, कोई व्यक्ति अधिकतम पाँच वर्षों तक यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष पद पर रह सकते हैं.
• यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष यूरोपीय परिषद के भीतर सामंजस्य और आम सहमति को बढ़ावा देने के लिए भी काम करते हैं.
• यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय शिखर बैठक में 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं.

यूरोपीय संघ (European Union): एक दृष्टि

• यूरोपीय संघ मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनैतिक एवं आर्थिक मंच है जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है. यह मास्ट्रिच संधि के द्वारा अस्तित्व में आया था. मास्ट्रिच संधि 1 नवंबर 1993 को लागू हुआ था.
• मास्ट्रिच संधि का उद्देश्य एक सामान्य मुद्रा (यूरो), एक एकीकृत विदेश और सुरक्षा नीति और सामान्य नागरिकता अधिकारों की स्थापना करके यूरोपीय देशों के राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण को आगे बढ़ाना था.
• यूरोपीय संघ में 720 सदस्यीय यूरोपीय संसद है जिसके सदस्यों का चुनाव यूरोपीय संघ की जनता द्वारा किया जाता है.
• वर्तमान में यूरोपीय संघ में 27 सदस्य देश हैं. इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है. यूरोपीय संसद लक्ज़मबर्ग, ब्रुसेल्स (बेल्जियम) और स्ट्रासबर्ग (फ्रांस) में बैठती है.

इटली में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रीय चुनाव में ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ (Brothers of Italy) को बहुमत मिला है. ब्रदर्स ऑफ इटली वहाँ की धुर दक्षिणपंथी और अति राष्ट्रवादी गठबंधन है.

मुख्य बिन्दु

• ब्रदर्स ऑफ इटली की अध्यक्ष जियोर्जिया मेलोनी अगली प्रधानमंत्री होंगी. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी.
• 1945 में देश के तानाशाह रहे मुसोलिनी के बाद उसकी पार्टी की समर्थक रही मेलोनी को प्रवासियों को देश में प्रवेश देने का विरोधी माना जाता है.
• इससे पहले स्वीडन के संसदीय चुनावों (सितम्बर 2022) में धुर दक्षिणपंथी ‘स्वीडन डेमोक्रैट्स’ देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी.
• रूस के मामले पर मेलोनी के गठबंधन के सहयोगियों का सुर अलग हैं. उनके सहयोगी बर्लुस्कोनी और साल्विनी दोनों के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ रिश्ते रहे हैं, लेकिन यूक्रेन पर आक्रमण का उन्होंने समर्थन नहीं किया था.

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में रूस के स्थान पर चेक गणराज्य को शामिल करने को मंजूरी दी है. यह मंजूरी संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्य देशों के मतदान के आधार पर किया गया.

इसके पहले यूक्रेन में रूसी सैनिकों द्वारा मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के आरोपों पर हुए मतदान के बाद रूस को इस निकाय से निलंबित कर दिया गया था. चेक गणराज्य 31 दिसंबर 2023 तक UNHRC सीट पर बना रहेगा.

मुख्य बिंदु

• चेक गणराज्य 47 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) की रिक्त सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार था. जिनेवा स्थित परिषद की सीटों को क्षेत्रीय समूहों में विभाजित किया गया है और रूस के स्थान पर पूर्वी यूरोप से किसी देश को शामिल किया जाना था.
• गुप्त मतदान में महासभा के 193 सदस्यों में से 180 सदस्यों ने मतपत्र जमा किए. नतीजा यह रहा कि 157 देश चेक गणराज्य के पक्ष में रहे और 23 अनुपस्थित रहे.
• महासभा ने 7 अप्रैल को रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के लिए 24 के मुकाबले 93 वोट से मंजूरी दी थी. इस दौरान 58 सदस्य अनुपस्थित रहे. परिषद से रूस को निलंबित करने का प्रस्ताव अमेरिका ने रखा था.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC): एक दृष्टि

• संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने मानवाधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से UNHRC को 2006 में स्थापित किया था. UNHRC का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है.
• UNHRC में अफ्रीका के लिए 13, एशिया के लिए 13, पूर्वी यूरोप के लिए 6, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिए 8, और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य समूह (WEOG) के लिए 7 सीटें आवंटित हैं.