जीसी मुर्मू को OPCW ने बाहरी लेखा-परीक्षक के रूप में चुना

देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) जीसी मुर्मू को रासायनिक हथियार के निषेध संगठन (OPCW) ने बाहरी लेखा-परीक्षक के रूप में चुना है. OPCW के सदस्य देशों ने श्री मुर्मू को 2021 से शुरू हो रहे 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए बाहरी लेखा परीक्षक चुना है. इसके अलावा भारत को दो वर्षों के लिए एशिया के प्रतिनिधि के रूप में OPCW की कार्यकारी परिषद के सदस्य राज्य के रूप में चुना गया है.

रासायनिक हथियार के निषेध संगठन (OPCW): एक दृष्टि

रासायनिक हथियार के निषेध संगठन (Organisation for Prohibition of Chemical Weapons) विश्व में रासायनिक हथियारों के समापन की दिशा में काम करने के लिए एक प्रतिष्ठित अंतर सरकारी संगठन है. इसकी स्थापना 1997 में हुई थी. इसका मुख्यालय OPCW नीदरलैंड के हेग में है. भारत सहित 193 इसके सदस्य देश हैं.

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सुशील चंद्रा ने भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया

चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने 15 अप्रैल को भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी. उनकी नियुक्ति 13 अप्रैल से प्रभावी होगी. चंद्रा ने मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है.

सुशील चंद्रा 1980 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रह चुके है. चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति से पहले वह (Central Board of Direct Taxes – CBDT) के अध्यक्ष के पद पर थे. सुशील चंद्रा 65 वर्ष की उम्र यानी 14 मई 2022 तक मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बने रहेंगे.

भारत निर्वाचन आयोग (ECI): एक दृष्टि

  • भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए किया गया था.
  • देश का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया. लेकिन भारत निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक संस्‍था के रूप में स्‍थापित करने वाला संविधान का अनुच्‍छेद 324 उन गिने-चुने प्रावधानों में से है जिन्‍हें पूरे दो महीने पहले 26 नवम्‍बर 1949 को लागू कर दिया गया था.
  • भारत निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्‍छेद 324 के तहत ही भारत के गणतंत्र बनने के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हो गया था.
  • भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि का चुनाव संचालित करता है. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर परिषद् और तहसील एवं जिला परिषद् के चुनाव सम्बंधित राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है.

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है. मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल, जो पहले हो, का होता है. अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 62 साल, जो पहले हो, का होता हैं.

चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है. मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता हैं.

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न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे

न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) होंगे. मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने अपने न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना के नाम की सिफारिश की थी. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 अप्रैल को इनके नाम पर मंजूरी दी.

मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे और 24 अप्रैल को न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे. जस्टिस रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक होगा.

एनवी रमन्ना: एक दृष्टि
एनवी रमन्ना का पूरा नाम नाथुलापति वेंकट रमन्ना है. उन्हें 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था. जून 2000 में जस्टिस रमन्ना आंध प्रदेश हाईकोर्ट के स्थायी जज के तौर पर नियुक्त हुए थे. सितंबर 2013 में वो दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे.

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सौरभ गर्ग को UIDAI का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया

सौरभ गर्ग को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने UIDAI के CEO के रूप में गर्ग की नियुक्ति को मंजूरी दी. उनका रैंक और वेतनमान अतिरिक्त सचिव के स्तर का होगा. गर्ग 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल अपने राज्य कैडर ओड़िशा में कार्यरत हैं.

UIDAI क्या है?

UIDAI का पूरा नाम Unique Identification Authority of India है. यह एक वैधानिक प्राधिकरण है, जिसे आधार एक्ट 2016 के प्रावधानों के तहत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफामेर्शन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के तहत स्थापित किया है. इसे यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UID), जिसे आधार भी कहा जाता है, जारी करने का अधिकार है.

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श्री विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

श्री विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. मई 2020 में राम शंकर कठेरिया का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से यह पद रिक्त था. श्री सांपला को आयोग के अध्यक्ष के साथ अरुण हलधर को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इसके अलावा, अंजू बाला और सुभाष रामनाथ पारधी को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है.

NCSC, अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास योजनाओं की योजना बनाने और उनके खिलाफ अत्याचारों की रोकथाम के लिए कार्य करता है.

श्री विजय सांपला पंजाब के होशियारपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं. उन्होंने वर्ष 2014-19 के बीच सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में काम किया था.

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UNCDF ने भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया

संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष (UNCDF) ने भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है. उन्होंने जूडिथ कार्ल की जगह ली है. UNCDF में उनका लक्ष्य महिलाओं, युवाओं, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को छोटे कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराने का होगा.

वह कम विकसित देशों (LDC), समुदायों, स्थानीय सरकारों और छोटे व्यवसायों को सक्षम और सशक्त बनाने और समावेशी अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करते हुए कोरोना महामारी की आर्थव्यवस्था पर प्रभावों को दूर करने के लिए काम करेंगी.

प्रीति सिन्हा, जिनेवा की एक डेवलपमेंट फाइनेंस फर्म ‘फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट LLC’ की CEO और प्रेसिडेंट के रूप में काम कर चुकी हैं. इससे पहले, वह नई दिल्ली में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए निजी क्षेत्र के थिंक-टैंक यस ग्लोबल इंस्टीट्यूट की प्रबंधक थीं. यह संस्था भारत में प्रभाव निवेश पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है. उन्होंने अफ्रीकी विकास बैंक में वरिष्ठ संसाधन जुटाने की भूमिका भी निभाई है.

संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष (UNCDF): एक दृष्टि

UNCDF का गठन 1966 में हुआ था. इसका मुख्यालय न्यूयार्क में है. UNCDF का काम दुनिया के 47 सबसे कम विकसित देशों (LDC) को छोटे कर्ज उपलब्ध कराना है.

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CRPF के ‘कोबरा’ कमांडो में पहली बार महिला बटालियन टुकड़ी को शामिल किया गया

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में 34 महिला कर्मियों की पहली टुकड़ी को जंगल युद्ध के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो यूनिट ‘कोबरा’ में शामिल किया गया. इन्हें देश के ऐंटी नक्सल अभियानों में तैनात किया जाएगा. ये महिलाएं पहले तीन महीने के प्रशिक्षण से गुजरेंगी और फिर उन्हें सुकमा, दंतेवाड़ा तथा बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में तैनात कोबरा इकाइयों में शामिल किया जाएगा.

CRPF का ‘कोबरा’ कमांडो: एक दृष्टि

  • CRPF का ‘कोबरा’ कमांडो बटालियन का गठन 2009 में किया गया था. कोबरा (CoBRA) का पूरा नाम Commando Battalion for Resolute Action है.
  • इस बटालियन का गठन खुफिया सूचना आधारित जंगल युद्ध अभियानों के लिए किया गया था. इसमें अब तक पुरुषकर्मी ही सेवा देते रहे हैं.
  • कोबरा बटालियन के अधिकतर कमांडो माओवादी हिंसा से प्रभावित विभिन्न राज्यों में तैनात हैं जबकि इसके कुछ कमांडो उग्रवाद रोधी अभियानों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात हैं.
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प्रधानमंत्री को सर्वसम्मति से श्री सोमनाथ मंदिर न्‍यास का अगला अध्‍यक्ष चुना गया

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी को सर्वसम्मति से श्री सोमनाथ मंदिर न्‍यास का अगला अध्‍यक्ष चुना गया है. यह न्‍यास गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन नगर में स्थित विश्‍व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करता है. वह श्री सोमनाथ मंदिर न्‍यास के आठवें अध्यक्ष होंगे.

श्री मोदी को श्री सोमनाथ न्‍यास की वर्चुअल माध्‍यम से 18 जनवरी को हुई बैठक में अध्‍यक्ष पद के लिए चुना गया. प्रधानमंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे. बैठक में न्‍यासियों ने न्‍यास के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की. पटेल ने 16 वर्षों (2004-2020) के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था.

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी श्री सोमनाथ मंदिर न्‍यास के अध्‍यक्ष पद को संभालने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं. इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इस न्‍यास के अध्‍यक्ष रह चुके हैं.

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सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नये अध्‍यक्ष नियुक्त किये गये

सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड के नये अध्यक्ष व CEO के रूप में नियुक्त किया गया है. उन्होंने विनोद कुमार यादव की जगह ली है. मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति ने विनोद कुमार यादव के स्थान पर बदलाव किया है. यादव 31 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्ति के बाद उसी पद पर एक साल के लिए पुनर्नियुक्त किए गए थे. यादव रेलवे बोर्ड के पहले CEO बनाए गए थे.

सुनीत शर्मा भारतीय रेलवे मेकेनिकल इंजीनियर सर्विस 1981 बैच के अधिकारी है. वह इससे पहले पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक पद पर कार्यरत थे.

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स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन को अन्तर्राष्ट्रीय टीका और प्रतिरक्षा गठबंधन बोर्ड में नामित किया गया

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन (GAVI) के बोर्ड में बतौर सदस्य नामित किया गया है.

डॉ. हर्षवर्धन इस बोर्ड में दक्षिण-पूर्व क्षेत्र क्षेत्रीय कार्यालय (SEARO)/ पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय (WPRO) निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे. उनका कार्यकाल एक जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2023 तक रहेगा. वर्तमान में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व म्यांमार के श्री मिंत ह्टवे कर रहे हैं.

GAVI क्या है?

GAVI का पूर्ण रूप Global Alliance for Vaccines and Immunisation है. GAVI बोर्ड रणनीतिक दिशा एवं नीति-निर्माण के लिए जिम्मेदार है. इसके अलावा यह टीका गठबंधन के संचालनों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है. वर्तमान में डॉ. नगोजी ओकोंजो इविएला GAVI बोर्ड के अध्यक्ष हैं.

जीवन को बचाने, गरीबी को कम करने और महामारी से विश्व को बचाने के लिए अपने मिशन के हिस्से के रूप में GAVI ने विश्व के सबसे गरीब देशों के 82.2 करोड़ बच्चों टीकाकरण किया है. यह भविष्य में 1.4 करोड़ से अधिक जिंदगियों को खत्म होने से बचाने की पहल है.

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दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन नियुक्त किये गये

सरकार ने दिनेश कुमार खारा को भारतीय स्टेट बैंक का चैयरमैन नियुक्त किया है. उन्होंने रजनीश कुमार की जगह ली है. रजनीश कुमार ने 6 अक्टूबर को अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा किया. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक दिनेश कुमार खारा को तीन साल के लिए चेयरमैन नियुक्त किया गया.

बैंक के बोर्ड ब्यूरो (BBB) ने खारा के नाम की सिफारिश एसबीआई के अगले चेयरमैन के रूप में की थी. परंपरा के अनुसार एसबीआई के चेयरमैन की नियुक्ति बैंक में सेवारत प्रबंध निदेशकों के समूह से की जाती है.

खारा 1984 में परिवीक्षाधीन अधिकारी (PO) के रूप में एसबीआई में शामिल हुए थे और उन्होंने अप्रैल 2017 में एसबीआई के पांच सहायक बैंकों और भारतीय महिला बैंक के एसबीआई में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

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सरकार ने मौद्रिक नीति समिति पैनल में तीन नये सदस्यों को नियुक्त किया

सरकार ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) पैनल में तीन सदस्यों को नियुक्त किया है. ये तीन सदस्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिडे हैं. नए सदस्य चेतन घाटे, पामी दुआ और रवींद्र ढोलकिया की जगह लेंगे हैं. उन्हें 29 सितंबर, 2016 को चार साल के लिए पैनल में नियुक्त किया गया था.

आशिमा गोयल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में अर्थव्यवस्था पर लगातार लिखते रहे हैं, उनके सौ से अधिक लेख छपे हैं. जयंत आर वर्मा, अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर है. शशांक भिडे मौजूदा समय में वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है.

मौद्रिक नीति समिति: एक दृष्टि

मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम की धारा 54ZB के तहत भारत सरकार द्वारा किया गया था. इस समिति में कुल छह सदस्य होते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होते हैं.

MPC, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात जैसे बेंचमार्क दरों और मौद्रिक नीतियों की समीक्षा करता है.

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