डेली कर्रेंट अफेयर्स
श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया, महिन्दा राजपक्ष नये प्रधानमंत्री बने
श्रीलंका के राष्ट्रपति गोठाभय राजपक्ष ने 21 नवम्बर को महिन्दा राजपक्ष को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई. नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह रानिल विक्रमसिंघे के औपचारिक इस्तीफे के बाद आयोजित किया गया था. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री राजपक्ष के 15 सदस्यों वाले मंत्रिमंडल को भी शपथ दिलाई गयी. श्रीलंका के निवर्तमान प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने 20 नवम्बर को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था.
महिन्दा राजपक्षे वर्तमान राष्ट्रपति गोटाबया के बड़े भाई हैं और 2005 से 2015 तक दो बार राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. संविधान के अनुसार उनका राष्ट्रपति चुनाव लड़ना संभव नहीं था इसलिए बतौर प्रधानमंत्री उनकी राजनीतिक वापसी हुई है. इस सरकार को संसद में फिलहाल बहुमत नहीं है. यहाँ 2020 की शुरुआत में संसद चुनाव कराये जायेंगे.
सार्वजनिक क्षेत्र के पांच केन्द्रीय उपक्रमों में हिस्सादारी बेचने की अनुमति दी गयी
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के पांच केन्द्रीय उपक्रमों में अपनी हिस्सादारी बेचने की अनुमति दी है. मंत्रिमण्डल की आर्थिक कार्यसमिति की 21 नवम्बर को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया.
निर्णय के अनुसार भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड BPCL, भारतीय जहाजरानी निगम, भारतीय कंटेनर निगम, उत्तर-पूर्वी विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में कार्यनीतिक विनिवेश की मंज़ूरी दी गयी. इस विनिवेश प्रक्रिया में सरकार BPCL में अपनी 53.29 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी.
2015 में सरकार ने प्रबंधन में दक्षता लाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए इन उपक्रमों में कार्यनीतिक विनिवेश का रास्ता खोला था. इन सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए सरकार के सामाजिक क्षेत्र और विकास कार्यक्रमों में किया जाएगा.
लेफ्टिनेट कर्नल ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुईं
भारतीय सेना ने हाल ही में लेफ्टिनेट कर्नल ज्योति शर्मा को न्यायाधीश नियुक्त किया है. ज्योति शर्मा भारतीय सेना की महिला न्यायाधीश एडवोकेट जनरल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है. यह पहला मौका है जब भारतीय सेना में किसी महिला न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है.
लेफ्टिनेट कर्नल ज्योति शर्मा विदेश से जुडे़ मामले देखेंगी. वह सैन्य कानूनी विशेषज्ञ के रूप में पूर्वी अफ्रीकी देश सेशेल्स की सरकार को अपनी सेवाएं देंगी.
न्यायाधीश एडवोकेट जनरल: एक दृष्टि
भारत में न्यायाधीश एडवोकेट जनरल अधिकारी सेना के न्यायिक प्रमुख होते हैं. यह पद सेना के लेफ्टिनेंट को दिया जाता है. इसमें कानूनी रूप से सेना के योग्य अधिकारी शामिल होते है. एडवोकेट जनरल अधिकारी सभी तरह से सेना को कानूनी मदद देते हैं.
21 नवम्बर: विश्व टेलीविजन दिवस
प्रत्येक वर्ष 21 नवम्बर को विश्व टेलीविजन दिवस (World Television Day) मनाया जाता है. यह दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता के स्तंभ का जश्न मनाने के उद्देश्य से मनाया जाता है. इस दिन, पत्रकार, लेखक, ब्लॉगर और इस माध्यम से जुड़े अन्य लोग इक्कठा होकर संचार और वैश्वीकरण में टेलीविजन को प्रोत्साहन देने की दिशा पर चर्चा करते हैं.
संयुक्त राष्ट्र ने 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाये जाने 1996 में घोषित किया था. पहला विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर 1997 को मनाया गया था.
टेलीविजन के आविष्कारक जॉन लोगी बेयर्ड थे. बेयर्ड ने वर्ष 1924 में बक्से, बिस्किट के टिन, सिलाई की सुई, कार्ड और बिजली के पंखे से मोटर का इस्तेमाल कर पहला टेलीविजन बनाया था. टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल का आविष्कार 1950 में यूजीन पोली ने किया था. मार्च 1954 में वेस्टिंगहाउस ने पहला कलर टीवी सेट बनाया.
भारत में टेलीविजन: मुख्य तथ्य
- भारत में पहला प्रसारण दिल्ली में 15 सितंबर 1959 में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था. शुरू में इसका नाम ‘टेलिविजन इंडिया’ था, 1975 में इसका नाम बदलकर दूरदर्शन रखा गया. शुरू में इसे सिर्फ 7 शहरों में दिखाया जाता था.
- टीवी पर पहली बार कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत 1966 में की गई. यह टीवी पर सबसे लंबे समय तक चलने वाला कार्यक्रम था.
- 1980 के दशक में इसका प्रसारण देश के सभी शहरों में किया जाने लगा. 15 अगस्त 1982 को पहली बार इसका रंगीन प्रसारण शुरू किया गया.
- 16 दिसबंर 2004 को डायरेक्ट टू होम (DTH) सर्विस शुरू हुई, इसने छोटे परदे की दुनिया में क्रांतिकारी बदला लाया.
- पहला प्राइवेट चैनल 2 अक्टूबर 1992 को जी टीवी आया था. जी टीवी नए कार्यक्रमों के साथ दर्शकों के सामने आया.
नवंबर का तीसरा गुरुवार: विश्व फिलॉस्पी दिवस
प्रत्येक वर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को विश्व फिलॉस्पी दिवस (World Philosophy Day) के रूप में मनाया जाता है. इस वर्ष यानी 2019 में यह 21 नवम्बर को मनाया गया. इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दर्शन के मूल्य को सामने लाना और मानव विचारों का विकास करना है.
यूनेस्को ने इस दिवस को मनाने की घोषणा 2001 में की थी. पहला विश्व फिलॉस्पी दिवस साल 2002 में मनाया गया था. यूनस्कों की तरफ से कहा गया है कि इस दिन का मकसद लोगों को उनके विचार प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करना है. ताकी सभी संस्कृति के लोग एक दूसरे के विचारों की इज्जत करें और उस पर विश्ववास करें.
20 नवंबर: विश्व बाल दिवस
प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस (World Children’s Day) मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता और बच्चों के कल्याण के लिए काम करना है.
पहला विश्व बाल दिवस 20 नवंबर 1954 को मनाया गया था. इस दिन बाल अधिकारों को अपनाया गया था. बाल अधिकारों को चार अलग-अलग भांगों में बांटा गया है- जीवन जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार और विकास का अधिकार.
भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है
भारत में बाल दिवस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन यानी 14 नवंबर को मनाया जाता है. पंडित नेहरू बच्चों को बेहद प्यार करते थे और यही कारण है कि बाल दिवस उनकी जयंती के मौके पर मनाया जाता है.
देश-दुनिया: एक दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज
ISSF विश्वकप निशानेबाजी फाइनल्स: ISSF विश्वकप निशानेबाजी फाइनल्स (ISSF World Cup Final) 2019 प्रतियोगिता 17 से 23 नवम्बर तक चीन के पुतियान में खेला जा रहा है. इस प्रतियोगिता में भारत के मनु भाकर और इलावेनिल वालारिवन ने दस मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता. मनु भाकर, हीना सिद्धू के बाद से विश्व कप में दस मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय निशानेबाज़ हैं.
लोकसभा ने चिट फंड संशोधन विधेयक पारित किया: लोकसभा ने 21 नवम्बर को ‘चिट फंड संशोधन विधेयक, 2019’ पारित कर दिया. इस विधेयक में चिट फंड अधिनियम, 1982 में संशोधन का प्रस्ताव है. विधेयक का उद्देश्य चिट फंड क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना और लोगों तक वित्तीय पहुंच आसान बनाना है.
वैश्विक जैव भारत सम्मेलन: वैश्विक जैव भारत सम्मेलन 21 से 23 नवम्बर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है. इस सम्मेलन में 25 देशों और भारत के 15 से अधिक राज्यों के लगभग तीन हजार प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं.