भारत के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से आठ चीतों को लाया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितम्बर को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कुनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) में चीतों के पुनर्वास की महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारम्भ किया था. इसके तहत उन्होंने इन चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान को उपहार स्वरूप दिया.

मुख्य बिन्दु

• भारत में इस जंगली जानवर को वापस लाने के लिए विश्व की यह पहली अंतरमहाद्वीपीय परियोजना है.
• नामीबिया से आठ चीतों को भारत लाया गया है, जिसमें चार नर और चार मादा चीते हैं. इन चीतों को एक समझौता ज्ञापन के तहत नामीबिया की राजधानी विंडहोक से एक विशेष मालवाहक विमान से लाया गया.
• भारत से चीते विलुप्त हो गए थे. आखिरी चीता 1947 में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मारा गया था. इसके बाद 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था.
• दुनिया में चीतों की सबसे अधिक आबादी नामीबिया में है. नामीबिया को ‘चीतों की राजधानी’ कहा जाता है.
• अगले पांच वर्षों में नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और अन्य अफ्रीकी देशों से कुल 50 चीतों को भारत लाए जाने की योजना है.
• चीता दुनिया का सबसे तेज जानवर है जो 113 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से दौड़ सकता है.

रामसर कन्वेंशन (Ramsar Convention) के तहत भारत के 11 नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थल (Ramsar Sites) सूची में शामिल किया गया है. भारत ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये स्थल जोड़े गए हैं. इसके बाद अब भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्‍या 75 हो गई है. ये क्षेत्र देश के 13.27 लाख हैक्‍टेयर भूमि में फैले हैं.

जोडे गये 11 नये स्‍थलों में चार तमिलनाडु, तीन ओडिशा, दो जम्‍मू-कश्‍मीर में और एक-एक महाराष्ट्र तथा मध्‍यप्रदेश में हैं.

इन स्‍थलों को रामसर साइट्स में शामिल करने से इनका रख-रखाव करने में मदद मिलेगी और आर्द्र भूमि संसाधनों का उचित उपयोग हो सकेगा.

रामसर स्थल: एक दृष्टि

• अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि को रामसर स्थल कहा जाता है. रामसर स्थल पानी में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिक तंत्र हैं. इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र (6 मीटर से कम ऊँचे ज्वार वाले स्थान) के अलावा मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे- अपशिष्ट जल उपचार तालाब और जलाशय आदि शामिल होते हैं.
• आर्द्रभूमियां प्राकृतिक पर्यावरण का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं. ये बाढ़ की घटनाओं में कमी लाती हैं, तटीय इलाकों की रक्षा करती हैं, साथ ही प्रदूषकों को अवशोषित कर पानी की गुणवत्ता में सुधार करती हैं.
• आर्द्रभूमि मानव और पृथ्वी के लिये महत्त्वपूर्ण हैं. 1 बिलियन से अधिक लोग जीवनयापन के लिये उन पर निर्भर हैं और दुनिया की 40% प्रजातियाँ आर्द्रभूमि में रहती हैं तथा प्रजनन करती हैं.
• रामसर स्थल का दर्जा उन आर्द्रभूमियों को दिया जाता है जो रामसर कन्वेंशन के मानकों को पूरा करते हैं. रामसर कन्वेंशन एक पर्यावरण संधि है जो आर्द्रभूमि एवं उनके संसाधनों के संरक्षण तथा उचित उपयोग हेतु राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये रूपरेखा प्रदान करती है.
• रामसर स्थल नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है क्योंकि यहीं 02 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे. भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किये थे.
• भारत में अब कुल 75 रामसर स्थल हैं जो देश की कुल भूमि का लगभग 5% है. ये क्षेत्र देश के 13.27 लाख हैक्‍टेयर भूमि में फैले हैं.
• आर्द्रभूमि के राज्य-वार वितरण में तमिलनाडु पहले और गुजरात दूसरे स्थान पर है (एक लंबी तटरेखा के कारण). इसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान है.
• रामसर सूची के अनुसार, सबसे अधिक रामसर स्थलों वाले देश यूनाइटेड किंगडम (175) और मेंक्सिको (142) हैं. अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि का क्षेत्रफल (148,000 वर्ग किमी) सबसे अधिक बोलीविया में है.

रामसर कन्वेंशन (Ramsar Convention) के तहत भारत के 5 नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थल (Ramsar Sites) सूची में शामिल किया गया है. इनमें दो स्थल तमिलनाडु से और मिजोरम और मध्य प्रदेश से एक-एक स्थल हैं. इन पांच स्थलों को शामिल किए जाने के बाद देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 54 हो गई है.

जिन आर्द्रभूमि को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है उनमें शामिल हैं:

1. पल्लिकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, तमिलनाडु (चेन्नई में मीठे पानी का दलदल)
2. करिकीली पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु (कांचीपुरम में 61.21 हेक्टेयर संरक्षित क्षेत्र है)
3. पिचवरम मैंग्रोव, तमिलनाडु (कुड्डालोर जिले में देश के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में गिना जाता है)
4. पाला आर्द्रभूमि, मिजोरम (यह जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियों सहित पशु प्रजातियों की समृद्ध विविधता के लिए जानी जाती है)
5. साख्य सागर, मध्य प्रदेश (यह झील शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान का एक अभिन्न अंग है)

रामसर स्थल: एक दृष्टि

• अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि को रामसर स्थल कहा जाता है. रामसर स्थल पानी में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिक तंत्र हैं. इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र (6 मीटर से कम ऊँचे ज्वार वाले स्थान) के अलावा मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे- अपशिष्ट जल उपचार तालाब और जलाशय आदि शामिल होते हैं.
• आर्द्रभूमियां प्राकृतिक पर्यावरण का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं. ये बाढ़ की घटनाओं में कमी लाती हैं, तटीय इलाकों की रक्षा करती हैं, साथ ही प्रदूषकों को अवशोषित कर पानी की गुणवत्ता में सुधार करती हैं.
• आर्द्रभूमि मानव और पृथ्वी के लिये महत्त्वपूर्ण हैं. 1 बिलियन से अधिक लोग जीवनयापन के लिये उन पर निर्भर हैं और दुनिया की 40% प्रजातियाँ आर्द्रभूमि में रहती हैं तथा प्रजनन करती हैं.
• रामसर स्थल का दर्ज उन आर्द्रभूमियों को दिया जाता है जो रामसर कन्वेंशन के मानकों को पूरा करते हैं. रामसर कन्वेंशन एक पर्यावरण संधि है जो आर्द्रभूमि एवं उनके संसाधनों के संरक्षण तथा उचित उपयोग हेतु राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये रूपरेखा प्रदान करती है.
• रामसर स्थल नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है क्योंकि यहीं 02 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे.
• भारत में अब कुल 54  रामसर स्थल हैं जो देश की कुल भूमि का 4.6% (15.26 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र) है. आर्द्रभूमि के राज्य-वार वितरण में गुजरात शीर्ष पर है (एक लंबी तटरेखा के कारण). इसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान है.
• रामसर सूची के अनुसार, सबसे अधिक रामसर स्थलों वाले देश यूनाइटेड किंगडम (175) और मेंक्सिको (142) हैं. अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि का क्षेत्रफल (148,000 वर्ग किमी) सबसे अधिक बोलीविया में है.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने हाल ही में वन (संरक्षण) नियम 2022 जारी किया था.

ये नियम वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 4 और वन (संरक्षण) नियम, 2003 के अधिक्रमण (Supersession) में प्रदान किया गया है.

वन (संरक्षण) नियम 2022 के प्रावधान:

• निगरानी उद्देश्यों के लिए एक सलाहकार समिति, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (UT) में एक स्क्रीनिंग समिति और एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा. ये समितियाँ राज्य सरकारों को समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं पर सलाह देगी.
• 40 हेक्टेयर तक की भूमि पर सभी रैखिक परियोजनाओं (राजमार्ग और सड़कों) और 0.7 घनत्व तक वन भूमि का उपयोग करने वाली परियोजनाओं की जांच के लिए एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की जाएगी.
• वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वनवासियों के वन अधिकारों के निपटान के लिए राज्य जिम्मेदार होंगे. वे वन भूमि के डायवर्जन की भी अनुमति देंगे.

भारत में वन: एक दृष्टि

भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के अनुसार, भारत का कुल वन और वृक्षावरण क्षेत्र अब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है. भारत में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्रमशः शीर्ष तीन राज्य हैं.