केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘पाम ऑयल राष्ट्रीय मिशन’ (National Oilseeds and Oil Palm Mission) को मंजूरी दी है. इस मिशन का उद्देश देश में खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि और आयात पर निर्भरता में कमी लाना है.
पाम ऑयल राष्ट्रीय मिशन: मुख्य बिंदु
- इस मिशन को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा. इस मिशन में पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
- इस योजना के लिए 11,040 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें से केंद्र सरकार 8,844 करोड़ रुपये का वहन करेगी. इसमें 2,196 करोड़ रुपये राज्यों को वहन करना है.
- इस योजना के अंतर्गत 2025-26 तक पाम ऑयल के लिए 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा. इस प्रकार पाम ऑयल के लिए 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा.
- क्रूड पाम ऑयल का उत्पादन 2025-26 तक बढ़कर 11.20 लाख टन और 2029-30 तक 28 लाख टन हो जाने की उम्मीद है.
- भारतीय तेल ताड़ अनुसंधान संस्थान (IIOPR) ने देश में पाम ऑयल की खेती के लिए 2020 में एक विश्लेषण किया था. इसके अनुसार देश मे 28 लाख हेक्टयर भूमि पर पाम ऑयल की खेती हो सकती है. इसमें से 9 लाख हेक्टेयर भूमि उत्तर-पूर्व में है.