भारत ने थार लिंक एक्सप्रेस का संचालन रद्द किया

भारत ने 16 अगस्त से थार लिंक एक्सप्रेस का संचालन रद्द किया करने की घोषणा की. इस ट्रेन का संचालन अग्रिम आदेशों तक अप और डाउन लाइनों पर रद्द रहेगी.
जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने और उसका 2 केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठन किए जाने के बाद पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस पर रोक लगाई थी, जिसके बाद भारत ने भी समझौता एक्सप्रेस के संचालन पर रोक लगा दी थी.

मुख्य तथ्यों पर एक दृष्टि

  • थार एक्सप्रेस: थार एक्सप्रेस 18 फरवरी 2006 से जोधपुर (मुनाबाओ) के भगत की कोठी स्टेशन से कराची के बीच हर शुक्रवार की रात को चलती थी. थार एक्सप्रेस राजस्थान सीमा के आर-पार रहने वाले लोगों के बीच लोकप्रिय रही है.
  • समझौता एक्सप्रेस: समझौता एक्सप्रेस की शुरुआत 22 जुलाई, 1976 को शिमला समझौते के तहत हुई थी. भारत में यह ट्रेन दिल्ली से अटारी तक जाती है, जबकि पाकिस्तान में यह ट्रेन लाहौर से वाघा तक जाती है. इस ट्रेन 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है. यह ट्रेन लाहौर जंक्शन, वाघा रेलवे स्टेशन, अटारी, खासा रेलवे स्टेशन, छेहरटा रेलवे स्टेशन तथा अमृतसर से होते हुए दिल्ली तक जाती है.


भारत-बांग्‍लादेश गृहमंत्री स्तर की 7वीं बैठक नई दिल्ली में सम्पन्न हुई

भारत-बांग्‍लादेश गृहमंत्री स्तर की 7वीं बैठक 7 अगस्त को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई. इस बैठक की भारत की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और बांग्लादेश की ओर से वहां के गृह मंत्री श्री असद-उज-ज़मा खान ने हिस्सा लिया.
गृहमंत्री अमित शाह ने बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के विकास के एजेंडे को समर्थन देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई. बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने इस बात पर संतोष जताया कि सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित सभी क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने भारत सहित अन्य देशों के खिलाफ बंगलादेश की जमीन का आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल न होने देने के लिए वहां की सरकार की नीति की भी प्रशंसा की.


पाकिस्तान ने ‘समझौता एक्सप्रेस’ ट्रेन का संचालन बंद करने का निर्णय लिया

पाकिस्तान ने ‘समझौता एक्सप्रेस’ ट्रेन सेवा को स्थायी तौर पर बंद करने का 8 अगस्त को निर्णय लिया. इससे पहले पाकिस्तान ने भारत से राजनयिक संबंधों में कमी की थी और दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापर को भी निलंबित कर दिया था. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने यह निर्णय लिया है. इस अनुच्छेद के कारण जम्‍मू कश्‍मीर में केंद्र सरकार के कानून लागू नहीं हो रहे थे. इस कारण पाकिस्‍तान द्वारा आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दिया जा रहा था.

समझौता एक्सप्रेस: एक दृष्टि
समझौता एक्सप्रेस भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली ट्रेन (रेलगाड़ी) सेवा है. यह ट्रेन 22 जुलाई 1976 को अटारी-लाहौर के बीच शुरू हुई थी. समझौता एक्सप्रेस अटारी-वाघा के बीच केवल 3 किमी का रास्ता तय करती है.


पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार और राजनीयिक संबंधों को निलंबित किया

पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित करने और राजनीयिक संबंधों का दर्जा घटाने (डाउनग्रेड) का 7 अगस्त को निर्णय लिया. इस निर्णय के बाद पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को भारत लौटने के लिए कहा है. फिलहाल भारत में पाकिस्तान का कोई उच्चायुक्त नहीं है.

भारत द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को दिए गये विशेषाधिकार के प्रावधानों को खत्म करने के परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान ने यह निर्णय लिया है.


भारत ने संयुक्त राष्ट्र फलस्तीन शरणार्थी एजेंसी को 50 लाख डॉलर का योगदान दिया

भारत ने संयुक्त राष्ट्र फलस्तीन शरणार्थी एजेंसी को 6 अगस्त को 50 लाख डॉलर का योगदान दिया. फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि सुनील कुमार ने यरुशलम में फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) को यह राशि सौंपा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फलस्तीन की यात्रा के बाद से भारत ने UNRWA को दी जाने वाली आर्थिक मदद फरवरी 2018 में 12.50 हजार डॉलर से चार गुणा बढ़ाकर 50 लाख डॉलर कर दी है. भारत ने योगदान नहीं देने वालों से भी फलस्तीनी शरणार्थियों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए UNRWA को योगदान देने पर विचार करने की अपील की है.


राष्ट्रपति ने तीन अफ्रीकी देशों – बेनिन, गाम्बिया और गिनी की यात्रा संपन्न की

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 जुलाई से 3 अगस्त तक तीन पश्चिम अफ्रीकी देशों – बेनिन, गाम्बिया और गिनी की यात्रा संपन्न की. भारत के किसी राष्ट्रपति की इन तीन अफ्रीकी देशों की यह पहली यात्रा थी. राष्ट्रपति कोविंद ने इस यात्रा के दौरान इन देशों के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की और उनके साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया. परंपरागत औषधि, अफ्रीका ई-नेटवर्क परियोजना, सौर और नवीकरणीय ऊर्जा, ई-शिक्षा और आयुर्वेद के क्षेत्रों में कई समझौते पर हस्ताक्षर किये गए. गिनी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नैशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित भी किया गया.

बेनिन: राष्ट्रपति कोविंद 28 जुलाई को इस यात्रा के की शुरुआत बेनिन से की थी. उन्होंने कोटोनू में बेनिन के राष्‍ट्रपति पैट्रिस तेलौं के साथ वार्ता की. इस वार्ता में दोनों देशों के बीच टेलीमेडिसिन क्षेत्र में सहयोग समेत 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षऱ हुए. राष्ट्रपति कोविंद ने बेनिन को 100 मिलियन डॉलर का ऋण देने की पेशकश की.

गाम्बिया: राष्‍ट्रपति इस यात्रा के दूसरे चरण में 30-31 जुलाई को गाम्बिया की यात्रा की. यात्रा के दौरान उन्होंने अपने समकक्ष एडामा बैरो के साथ व्यापक स्तर पर बातचीत की. भारत ने कौशल विकास और कुटीर उद्योग परियोजना के लिए गाम्बिया को 5 लाख डॉलर देने की पेशकश की. राष्ट्रपति कोविंद की गाम्बिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.

गिनी: राष्ट्रपति तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा के अंतिम चरण में 1 अगस्त को गिनी की राजधानी कोनाक्री पहुंचे थे. गिनी के राष्ट्रपति अल्फा कोंडे के साथ वार्ता कर, उन्होंने पारम्परिक चिकित्सा प्रणाली और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. राष्ट्रपति कोविंद ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में गाम्बिया के “इबुजन थिएटर” में महात्मा गांधी और खादी पर प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया. गिनी पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है, इसे पहले फ्रेंच गिनी के नाम से जाना जाता था.

गिनी ने भारतीय राष्‍ट्रपति को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया

भारतीय राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद को गिनी गणराज्य के सर्वोच्च सम्मान “नेशनल आर्डर ऑफ़ मेरिट” से सम्मानित किया गया है. गिनी के राष्ट्रपति ने उन्हें यह सम्मान भारत और गिनी के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है.


मालदीव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया

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अरब लीग ने फिलस्तीन को प्रति माह $ 100 मिलियन देने की घोषणा की