डेली कर्रेंट अफेयर्स
सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया
गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. उन्होंने तथागत रॉय का स्थान लिया है. गोवा के राज्यपाल का अतितिक्त कार्यभार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सौंपा गया है. ये नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लागू होगी. मेघालय के राज्यपाल नियुक्त किये जाने से पूर्व सत्यपाल मलिक जम्मू-कश्मीर, ओडिशा और बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं.
राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153-162 में राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियां और उनके कार्यालय का उल्लेख किया गया है.
राकेश अस्थाना को BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. वर्तमान में, इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के प्रमुख एसएस देसवाल इस BSF महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे. राकेश अस्थाना BSF के 27वें महानिदेशक होंगे.
राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के 1984 बैच भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं. इन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप-महानिरीक्षक, अतिरिक्त निदेशक और विशेष निदेशक की प्रति-नियुक्ति पर अपनी सेवाएं दी हैं. सीमा सुरक्षा बल में महानिदेशक का पदभार संभालने से पूर्व ये महानिदेशक, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे.
राकेश अस्थाना को 2001 में ‘सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक’ और 2009 में ‘विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक’ से भी सम्मानित किया जा चुका है.
सीमा सुरक्षा बल: एक दृष्टि
सीमा सुरक्षा बल (BSF) विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है. इसका प्रमुख कार्य शांति काल में पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना है. BSF में 186 बटालियन हैं, इसमें 2.65 लाख बहादुर और समर्पित जवानों की स्वीकृत संख्या है.
भारत और संयुक्त अरब अमीरात की बीच ज्वाइंट कमीशन की 13वीं बैठक
भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की बीच ज्वाइंट कमीशन की 13वीं बैठक 17 अगस्त को संपन्न हुईं. इस बैठक में विदेश मंत्री एस सुब्रह्मण्यम जयशंकर और उनके UAE समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने हिस्सा लिया.
इस बैठक में दोनों पक्षों ने पिछले COVID-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में करीबी सहयोग का स्वागत किया और दोनों देशों पर महामारी के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए एक संयुक्त रणनीति पर चर्चा की.
भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से रसद, फूड पार्क, राजमार्ग, बंदरगाह, हवाई अड्डे, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा सहित क्षेत्रों में निवेश आमंत्रित किया.
न्यायालय ने PM-CARES में जमा धनराशि को NDRF में स्थानांतरित करने के निर्देश से इंकार किया
उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी से राहत के लिए गठित पीएम केयर्स (PM-CARES) निधि में जमा धनराशि को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष (NDRF) में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से इंकार कर दिया. न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेडडी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने यह भी व्यवस्था दी कि पीएम केयर्स में दिया गया चंदा चैरिटेबल ट्रस्ट की निधि है.
सरकार ने COVID-19 आपातकाल में सहायता के लिए एक PM-CARES निधि नाम से सार्वजनिक चैरिटी ट्रस्ट का गठन किया था. इस निधि को NDRF में स्थानांतरित करने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी.
न्यायालय ने कहा कि NDRF में अंशदान करने पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है. पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि PM-CARES निधि में जमा की गई राशि NDRF से पूरी तरह भिन्न है.
कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने के याचिकाकर्ता के अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि इस संबंध में केन्द्र द्वारा तैयार की गई योजना महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त है.
जाने-माने शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन
भारत के प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का 17 अगस्त को अमरीका के न्यू जर्सी में निधन हो गया. वे 90 वर्ष के थे. उनका जन्म 1930 में हरियाणा में हुआ था.
पंडित जसराज भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रमुख गायको में जाने जाते हैं. जसराज का मेवाती घराने से ताल्लुक था, जो संगीत का एक स्कूल है और ‘ख़याल’ के पारंपरिक प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है. शास्त्रीय संगीत के प्रदर्शन के अलावा, जसराज ने अर्ध-शास्त्रीय संगीत शैलियों को लोकप्रिय बनाने के लिए भी काम किया है, जैसे हवेली संगीत, जिसमें मंदिरों में अर्ध-शास्त्रीय प्रदर्शन शामिल हैं.
पंडित जसराज ने एक अनोखी जुगलबंदी की रचना की थी. इसमें महिला और पुरुष गायक अलग-अलग रागों में एक साथ गाते हैं. इस जुगलबंदी को जसरंगी नाम दिया गया. मधुराष्टकम् श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित भगवान कृष्ण की बहुत ही मधुर स्तुति है. पंडित जसराज ने इस स्तुति को अपने स्वर से घर-घर तक पहुंचा दिया.
भारत सरकार ने उन्हें 1975 में पद्मश्री, 1990 मेंपद्मभूषण और वर्ष 2000 में पद्मविभूषण से सम्मानित किया था. 1987 में उन्हेंसंगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
कृषि वस्तुओं के निर्यात में 23.24 प्रतिशत की वृद्धि
इस वर्ष मार्च से जून के दौरान कृषि वस्तुओं का निर्यात 2019 में इसी अवधि की तुलना में 23.24 प्रतिशत बढ़ा है. मार्च से जून के दौरान 25552.70 करोड रूपये की कृषि वस्तुएं निर्यात की गई जबकि वर्ष 2019 में उसी अवधि के दौरान 20734.80 करोड रूपये लागत की कृषि वस्तुएं निर्यात की गई थी.
प्रधानमंत्री ISA के पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे. इसमें गठबंधन के सभी सदस्य देशों के मंत्री हिस्सा लेंगे. सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, वैश्विक कंपनियों तथा वित्तीय और बहुपक्षीय संस्थाओं के प्रमुख, सिविल सोसाइटी और विचारक इस सत्र में मौजूद रहेंगे.
ISL 2021 की मेजबानी गोआ को
इंडियन सुपर लीग (ISL) के 2020-2021 सीजन की मेजबानी गोआ को दी गई है. यह ISL का सातवां सीजन है जिसकी शुरूआत नवम्बर में होगी.
जापान की अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड गिरावट
जापान की अर्थव्यवस्था में अप्रैल-जून की तिमाही में सालाना आधार पर 27.8 प्रतिशत की रिकॉर्ड गिरावट आई है. सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस महामारी की वजह से उपभोग तथा व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे अर्थव्यवस्था में जोरदार गिरावट दर्ज हुई है. जापान का समायोजित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत घटा है. सालाना दर से तात्पर्य एक साल तक इस आंकड़े के जारी रहने से है.
न्यायालय ने स्टरलाइट कम्पनी के को सील किये जाने को उचित ठहराया
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में तुत्तुकुडी में स्टरलाइट कम्पनी के तांबा संयंत्र को सील किये जाने को उचित ठहराया है. यह संयंत्र पिछले अप्रैल 2019 में पर्यावरण प्रदूषण फैलाने की वजह से राज्य सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था. राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस संयंत्र के मालिक वेदांता समूह के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था, जिसे उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि अधिकरण को ऐसा आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है.