अर्थव्यवस्था में मजबूती के लिए RBI ने कई नियामक उपायों की घोषणा की
लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पर बढ़े वित्तीय दबाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कई नियामक उपायों की घोषणा की है. यह घोषणा RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 17 अप्रैल को की. इन उपायों से बाजार नकदी का प्रवाह बनाये रखने में मदद मिलेगी, बैंक ऋण सुविधा बढ़ेगी. वित्तीय दबाव कम होगा और बाजारों का औपचारिक संचालन हो सकेगा.
RBI के नियामक उपायों के मुख्य बिंदु
- रिवर्स रैपो रेट को 4 प्रतिशत से घटाकर 3.75 प्रतिशत करने की घोषणा की. रैपोरेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
- लघु और मध्यम उद्योगों के लिए पचास हजार करोड़ रुपये के पैकेज की भी घोषणा की.
- बैंकों के फंसे कर्जों के लिए समाधान योजना की अवधि 90 दिन तक बढ़ा दी जायेगी.
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा रियल एस्टेट कंपनियों को दिये गये ऋणों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले लाभ के समान लाभ दिया जायेगा.
- नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक और सिडबी जैसे वित्तीय संस्थानों के पुन: वित्त पोषणा के लिए 50,000 करोड़ रुपये की सहायता देने की भी घोषणा की.
वर्तमान दरें: एक दृष्टि
नीति रिपो दर | 4.40% |
प्रत्यावर्तनीय रिपो दर | 3.75% |
सीमांत स्थायी सुविधा दर | 4.65% |
बैंक दर | 4.65% |
CRR | 3% |
SLR | 18.25% |