जम्मू-कश्मीर को दो केन्द्रशासित प्रदेशों में विभाजन की निगरानी के लिए समिति का गठन
केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो केन्द्रशासित प्रदेशों में विभाजन की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है. यह समिति दोनों प्रस्तावित केन्द्रशासित प्रदेशों में सम्पत्तियों और दायित्वों के वितरण की निगरानी करेंगी. जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केन्द्रशासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आ जाएंगे.
पूर्व रक्षा सचिव संजय मित्रा इस समिति के अध्यक्ष होंगे
पूर्व रक्षा सचिव संजय मित्रा इस समिति के अध्यक्ष होंगे जबकि सेवानिवृत आईएएस अधिकारी अरूण गोयल और भारतीय सिविल लेखा सेवा के सेवानिवृत अधिकारी गिरिराज प्रसाद गुप्ता उसके अन्य दो सदस्य होंगे.
समिति का गठन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत
इस समिति का गठन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 85 के तहत किया गया है. इस अधिनियम की धारा 84 के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य की पंरसंपत्तियां और देनदारियां जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों के बीच बांटी जानी है.
पांच अगस्त को केंद्र ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था और उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया था. अधिसूचना के अनुसार वर्तमान जम्मू कश्मीर राज्य की परिसंपत्तियों और देनदारियों का बंटवारा केंद्र द्वारा गठित समिति की सिफारिश के आधार पर होगा.