मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय की सात परियोजनाओं की अनुमति दी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय की सात परियोजनाओं के लिए लगभग 32.5 हजार करोड रुपये की अनुमानित लागत को मंजूरी दी. केन्‍द्र सरकार इन परियोजनाओं के लिए शत-प्रतिशत कोष उपलब्‍ध करायेगी.

• भारतीय रेल के सबसे व्यस्त मार्गों पर अति-आवश्‍यक बुनियादी ढांचा विकास प्रदान करते हुए मल्‍टी-ट्रैकिंग के प्रस्ताव परिचालन को सुगम बनायेंगे और भीड को कम करेंगे.
• इन परियोजनाओं में उत्‍तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आन्‍ध्र प्रदेश, महाराष्‍ट्र, गुजरात, ओडिसा, झारखण्‍ड और पश्चिम बंगाल के 35 जिले शामिल हैं.
• ये परियोजनाएं भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क को 2339 किलोमीटर तक बढायेंगी. ये परियोजनाएं राज्‍यों के लोगों को 7.6 करोड मानव-दिवस का रोजगार प्रदान करेंगी.