संयुक्त राष्ट्र (UN) वर्तमान में अपने अस्तित्व के सबसे गंभीर वित्तीय संकटों में से एक का सामना कर रहा है. महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में चेतावनी दी है कि यदि सदस्य देशों ने अपना बकाया भुगतान नहीं किया, तो संगठन दिवालियापन की दौड़ में फंस सकता है.

वित्तीय संकट की वर्तमान स्थिति

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, यदि सदस्य देशों ने अपने निर्धारित योगदान का भुगतान नहीं किया, तो जुलाई 2026 तक संयुक्त राष्ट्र के पास दैनिक कार्यों को चलाने के लिए भी धन समाप्त हो सकता है.

संकट के मुख्य कारण

• कई देशों ने अपने हिस्से का बजट जमा नहीं किया है. वर्ष 2025 के अंत तक यह बकाया लगभग 760 मिलियन डॉलर था.
• अमेरिका संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, लेकिन वर्तमान में उस पर 2.2 अरब डॉलर से अधिक का बकाया है, जो कुल बकाया राशि का लगभग 95% है.
• संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार, बजट के अप्रयुक्त हिस्से को सदस्य देशों को वापस करना पड़ता है. 2026 की शुरुआत में ही उसे 300 मिलियन डॉलर वापस करने पड़े, जिससे नकदी का संकट और गहरा गया.

वित्तीय संकट काम करने के लिए उठाए गए कदम

• 2026 के लिए नियमित बजट में लगभग 15% की कमी की गई है (3.7 अरब डॉलर के मूल प्रस्ताव से घटाकर 3.2 अरब डॉलर).
• कर्मचारियों की संख्या में लगभग 18.8% की कटौती का प्रस्ताव है. नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई है.
• शांति सेना मिशनों के बजट में कटौती हुई है, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है.
• मानवाधिकारों और मानवीय सहायता से जुड़े कार्यक्रमों को भी सीमित किया जा रहा है.
• गैर-जरूरी आधिकारिक यात्राओं और सम्मेलनों पर कड़ा अंकुश लगाया गया है.

संयुक्त राष्ट्र के बजट में शीर्ष 10 योगदानकर्ता देश

भारत की स्थिति

• भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो समय पर अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करते हैं. भारत ने 3 फरवरी 2026 को ही 2026 के नियमित बजट के लिए अपने 35.18 मिलियन डॉलर के योगदान का पूरा भुगतान कर दिया है.
• भारत  संयुक्त राष्ट्र के ‘Honor Roll’ (सम्मान सूची) में शामिल है. ‘Honor Roll’ उन सदस्य देशों की एक प्रतिष्ठित सूची है जो संगठन के प्रति अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं.
• वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के बजट में भारत का योगदान लगभग 1.044% है.

• भारत को वर्ष 2026 से 2028 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के सदस्य देश के रुप में चुना गया है.
• भारत ने चुनाव में मतदान करने वाले 189 देशों में से 181 वोट हासिल किए. 193 देश संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य हैं.

ECOSOC: एक दृष्टि

• ECOSOC (United Nations Economic and Social Council) संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से एक है.  यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित नीतियों की सिफारिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
• ECOSOC के 54 सदस्य देश हैं. इसके एक तिहाई (18 सदस्य) प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से चुने जाते हैं.
• ECOSOC की सदस्यता पांच क्षेत्रीय समूह में विभाजित है. ये पांच क्षेत्रीय समूह हैं- एशिया-प्रशांत देश (11 सीटें), अफ्रीकी देश (14 सीटें), पूर्वी यूरोपीय देश (6 सीटें), लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देश (10 सीटें) और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश (13 सीटें)
• ECOSOC की स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी. इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है.

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मार्च 2024 को सर्वसम्मति से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर पहला वैश्विक प्रस्ताव पारित किया था.

प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु

• यह प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित और रूस, चीन और क्यूबा सहित 123 देशों द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था.
• इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शक्तिशाली नई तकनीक सभी देशों को लाभान्वित करे, मानवाधिकारों का सम्मान करे और सुरक्षित और भरोसेमंद हो.
• प्रस्ताव में विकसित और विकासशील देशों के बीच डिजिटल विभाजन को समाप्त करने के महत्व पर जोर दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी देशों को एआई पर चर्चा में भाग लेने का मौका मिले.
• यह प्रस्ताव एआई के विकास को आकार देने और इसके संभावित नुकसान को कम करने के लिए दुनिया भर की सरकारों द्वारा की गई पहलों की श्रृंखला में नवीनतम है.
• एआई तकनीक के तेजी से विकास ने इसके संभावित जोखिमों और लाभों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिसमें मानवाधिकारों, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर इसका प्रभाव शामिल है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है?

• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का हिन्दी नाम कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जिसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी.
• यह कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ़्टवेयर बनाने का एक तरीका है. जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है.
• AI इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता.
• भारत में राष्ट्रीय स्तर पर AI कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिये नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है.