संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा में बहु-भाषावाद पर भारत के समर्थन से लाया गया प्रस्‍ताव पारित हो गया है. इस प्रस्‍ताव में पहली बार हिन्‍दी भाषा को भी शामिल किया गया था.

बहु-भाषावाद पर संयुक्‍त राष्‍ट्र में प्रस्‍ताव: मुख्य बिंदु

• प्रस्‍ताव में संयुक्‍त राष्‍ट्र से हिन्‍दी सहित सभी अधिकृत और अनधिकृत भाषाओं में महत्वपूर्ण संचार और संदेशों के प्रचार-प्रसार का आग्रह किया गया था. प्रस्ताव पारित होने के बाद अब UN के सभी कामकाज और जरूरी संदेश इन भाषाओं में भी पेश किए जाएंगे.
• पहली बार इस तरह के प्रस्‍ताव में हिन्‍दी भाषा का उल्‍लेख किया गया है. इसके अतिरिक्‍त बांग्‍ला और उर्दू भाषा का भी प्रस्‍ताव में पहली बार उल्‍लेख हुआ है.
• भारत हिन्‍दी भाषा में संचार और मल्‍टी मीडिया सामग्री के प्रचार-प्रसार के लिए संयुक्‍त राष्‍ट्र वैश्विक संचार विभाग को 2018 से बजट के अतिरिक्त योगदान उपलब्ध करा रहा है.
• इन प्रयासों के तहत 2018 में ‘हिन्‍दी एट द रेट यूएन’ परियोजना शुरू की गई. इसका उद्देश्‍य हिन्दी भाषा में संयुक्‍त राष्‍ट्र के जन-सम्‍पर्क को बढावा देना और दुनिया भर में वैश्विक मुद्दों के बारे में हिन्‍दी भाषी लाखों लोगों को जागरूक करना है.

भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के चार प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है. ये निकाय हैं-

1. विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग (Commission on Science and Technology for Development)
2. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति (Committee for Economic, Social and Cultural Rights)
3. सामाजिक विकास आयोग (Commission for Social Development)
4. गैर-सरकारी संगठनों पर समिति (Committee on NGOs)

आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)

आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के छह प्रमुख अंगों में से एक है. इसमें महासभा द्वारा चुने गए संयुक्त राष्ट्र के 54 सदस्य शामिल हैं.

प्रीति सरन को CESR का राजदूत चुना गया

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति (CESR) के लिए, मौजूदा राजदूत प्रीति सरन (Preeti Saran) को फिर से चुन लिया गया है. 2018 में, वह पहली बार इस समिति में एशिया प्रशांत सीट के लिए चुनी गईं थीं. 1 जनवरी 2019 को, उनका पहला चार साल का कार्यकाल शुरू हुआ था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 75वें सत्र को ऑनलाइन संबोधित किया. प्रधानमंत्री मोदी का संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह तीसरा संबोधन था. इससे पहले उन्होंने 2014 और 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था. संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी में ही अपनी बात रखी.

प्रधानमंत्री का उद्बोधन मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र में सुधार, भारत में चल रहे लोककल्याणकारी योजनाएं, कोरोना वैक्सीन के लिए भारत का वैश्विक सहयोग और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर केंद्रित था.

प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के मुख्य बिंदु

• प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को पुरजोर तरीके से उठाया. उन्होंने 1945 में गठित संयुक्त राष्ट्र के इक्कीसवीं सदी में प्रासंगिकता पर सवाल उठाया.
• भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसिजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा? एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक ऐसा देश जहां विश्व की 18 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या रहती है, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अनेकों पंथ हैं, अनेकों विचारधाराएं हैं.
• 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की पहल भारत ने ही की थी. कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंटरनैशनल सोलर अलायंस ये भारत के ही प्रयास हैं.
• भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से लेकर ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी तक, सिक्यॉरिटी ऐंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इसकी सोच या फिर इंडो-पसिफिक क्षेत्र के प्रति हमारे विचार सभी में इस दर्शन की झलक दिखाई देती है.
• विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और डिलिवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी.
• बीते कुछ वर्षों में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म इस मंत्र के साथ भारत ने करोड़ों भारतीयों के जीवन में बड़े बदलाव लाने का काम किया है. भारत ने सिर्फ 4-5 साल में 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, 600 मिलियन लोगों को खुले में शौच से मुक्त किया और 500 मिलियन से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज से जोड़ करके दिखाया. आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के अग्रणी देशों में है. भारत 2025 तक अपने प्रत्येक नागरिक को टीबी से मुक्त करने के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रहा है. भारत अपने गांवों के 150 मिलियन घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंचाने का अभियान चला रहा है. भारत ने अपने 6 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करने की बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की है.