डेली करेंट अफेयर्स

28-29 मई 2026

UPSC, SSC, बैंक, रेलवे सहित सभी केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी.

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के SIR को वैध ठहराया

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) प्रक्रिया को संवैधानिक और कानूनी रूप से पूरी तरह वैध ठहराया है.
मुख्‍य न्‍यायाधीश सूर्यकांत और न्‍यायमूर्ति जॉय मालिया बागची की एक पीठ ने 27 मई 2026 को उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया, जिनमें चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी.

फैसले के मुख्य बिन्दु

अनुच्छेद 324 और RPA 1950: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 324 (चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण) तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1950 की धारा 21(3) के तहत मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण करने का पूरा अधिकार है.
SIR प्रक्रिया का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि मतदाता सूची की अखंडता, सटीकता और पवित्रता (Integrity, Accuracy and Purity) को बहाल करना है, जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का मूल आधार है.
यद्यपि चुनाव आयोग को SIR करने का अधिकार है, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी तरह से ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) के अधीन है.

नागरिकता बनाम मतदाता सूची

याचिकाकर्ताओं का सबसे बड़ा आरोप यह था कि चुनाव आयोग लोगों की नागरिकता तय कर रहा है, जो उसका काम नहीं है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद स्पष्ट व्यवस्था दी:

चुनाव आयोग केवल ‘मतदाता सूची में नाम शामिल करने’ के सीमित उद्देश्य से नागरिकता की जांच कर सकता है और आवश्यक दस्तावेज मांग सकता है.
यदि चुनाव आयोग किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा देता है, तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि उस व्यक्ति की ‘भारतीय नागरिकता’ समाप्त हो गई है. चुनाव आयोग नागरिकता तय करने वाला अंतिम प्राधिकरण नहीं है.
फैसले में यह निर्देश दिया गया है कि यदि चुनाव आयोग को किसी व्यक्ति की नागरिकता पर संदेह होता है या वह संतुष्ट नहीं है, तो उसे उस मामले को नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार के ‘सक्षम अधिकारियों’ को सौंप देना चाहिए.

सार्थक–पीडीएस योजना को मंज़ूरी

27 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने देश की ‘सार्थक-पीडीएस’ (SARTHAK-PDS) योजना को मंज़ूरी दी है.
यह योजना भारत के खाद्य सुरक्षा नेटवर्क को दुनिया का सबसे पारदर्शी और तकनीक-संचालित वितरण नेटवर्क बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है.

सार्थक-पीडीएस योजना के मुख्य बिन्दु

सार्थक-पीडीएस (SARTHAK-PDS) का पूरा नाम: Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling-Income with Automation in PDS है.
इस योजना का कुल बजट (परिव्यय): 25,530 करोड़ रुपये है. यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है.
कार्यकाल: इसे 5 वर्षों के लिए (अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक) लागू किया जाएगा. यह 16वें वित्त आयोग की अवधि के साथ संरेखित है.
लाभार्थी: इस योजना का लाभ ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ (NFSA), 2013 के तहत आने वाले लगभग 81.35 करोड़ नागरिकों को मिलेगा.
सार्थक-पीडीएस के तहत अब लॉजिस्टिक्स (परिवहन) और तकनीक (टेक्नोलॉजी) दोनों का प्रबंधन एक ही प्रशासनिक ढांचे में होगा.

योजना की मुख्य विशेषताएं

इसके तहत तीन नए AI-सक्षम प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं:

निर्मल (NIRMAL): यह पीडीएस लाभार्थियों की रीयल-टाइम AI-आधारित रजिस्ट्री बनाएगा और फर्जी लाभार्थियों को हटाएगा.
आशा (ASHA): यह एक बहुभाषी AI शिकायत निवारण प्रणाली है. इसके जरिए नागरिक कॉल, व्हाट्सएप, IVRS या चैटबॉट के माध्यम से अपनी क्षेत्रीय भाषा में सीधे राशन से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे.
सक्षम (SAKSHAM): यह अनाज के परिवहन से जुड़ा है. इसमें जीपीएस ट्रैकिंग, क्यूआर-कोड (QR-code) और एआई आधारित ‘रूट ऑप्टिमाइजेशन’ का इस्तेमाल होगा ताकि अनाज सही समय पर गोदाम से राशन दुकान तक पहुंचे और रास्ते में कोई चोरी न हो.

योजना का आर्थिक और प्रशासनिक प्रभाव

दुकानदारों को फायदा: उचित मूल्य की दुकानों (FPS) को चलाने वाले डीलरों के कमीशन और मार्जिन में वृद्धि की जाएगी, जिससे उनका काम आर्थिक रूप से टिकाऊ बन सके.
बचत और पर्यावरण: सक्षम प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से परिवहन दूरी 15% से 50% तक कम हो जाएगी. सरकार का अनुमान है कि इससे सालाना 280 करोड़ रुपये की बचत होगी.
पारदर्शिता: स्टेट कमांड कंट्रोल सेंटर के जरिए अनाज की हर बोरी पर नज़र रखी जाएगी, जिससे राशन की कालाबाज़ारी को पूरी तरह रोका जा सके.

संक्षिप्त सामयिक घटनाचक्र

भारत ने कांगो को आपातकालीन चिकित्‍सा सहायता भेजी

भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्‍सा सहायता भेजी है. बुंडीबुग्यो स्ट्रेन, इबोला वायरस की छह ज्ञात प्रजातियों में से एक है.
वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय-समय पर इसका प्रकोप होता रहा है.
इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है. इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव शामिल हैं.

सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 28 मई को गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया.
इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा.

असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया

असम विधानसभा ने 27 मई को समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित कर दिया. इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है.
असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्‍यवस्‍था स्थापित करना है.
संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति–रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रख गया है.
विभिन्‍न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्‍थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है.
विवाह सम्‍बंधी प्रावधानों के तहत, विधेयक में एक विवाह की व्‍यवस्‍था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्‍यूनतम आयु 21 वर्ष और वधू की न्‍यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है.

आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्‍वकप में ईशा सिंह ने विश्‍व रिकॉर्ड बनाया

म्यूनिख में खेले जा रहे आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्‍वकप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्‍पर्धा में नया विश्‍व रिकॉर्ड बनाया. उन्‍होंने जूनियर और सीनियर, दोनों वर्ग में विश्‍व रिकॉर्ड कायम किया.
फाइनल में, ईशा ने पूर्व विश्‍व चैंपियन मिरोस्लावा मिनचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाडी जीइन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया. डोरीन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिनचेवा तीसरे स्‍थान पर रही.

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति

28 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत में रिक्त पदों को भरने के लिए नए नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की संरचना और न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है.
वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या 34 (1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश) निर्धारित है.

यूरोपीय संघ का ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट’ लागू

27 मई को यूरोपीय संघ (EU) ने दुनिया का पहला व्यापक AI कानून (EU AI Act) आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है.
यह कानून जोखिम के आधार पर AI प्रणालियों को वर्गीकृत करता है और भारत सहित दुनिया भर की उन सभी टेक कंपनियों को प्रभावित करेगा जो यूरोपीय बाज़ार में काम कर रही हैं.

विश्व आर्थिक मंच (WEF) की ‘ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2026’

28 मई को जारी इस वैश्विक सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए 37वां स्थान हासिल किया है. 2024 में भारत 39वें स्थान पर था.
भारत दक्षिण एशिया में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी यात्रा और पर्यटन अर्थव्यवस्था बना हुआ है.
यह सुधार मुख्य रूप से भारत के बेहतर होते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ई-वीजा सुविधाओं के कारण दर्ज किया गया है.