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1-3 जून 2026

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डब्ल्यूपीआई की जगह पीपीआई प्रणाली लागू करने का निर्णय

सरकार ने महंगाई मापने के अपने तरीके में बदलाव करते हुए थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की जगह उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) को लागू करने का निर्णय लिया है.
यह बदलाव अर्थव्यवस्था में महंगाई के सटीक आकलन और अंतरराष्ट्रीय मानकों (जैसे IMF के दिशा-निर्देशों) के साथ तालमेल बिठाने के लिए किया गया है.

बदलाव का समय

अचानक हुए बदलाव से बचने के लिए सरकार ने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया है:
15 जून 2026 को सरकार WPI की एक नई सीरीज़ (जिसका आधार वर्ष बदलकर 2011-12 से 2022-23 कर दिया गया है) और नई PPI सीरीज़ एक साथ जारी करेगी.
अगले 5 वर्षों (2031 तक) के लिए WPI और PPI दोनों डेटा एक साथ प्रकाशित किए जाएंगे. 5 साल बाद WPI को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और सिर्फ PPI ही मुख्य सूचकांक रह जाएगा.

PPI को तीन अलग-अलग हिस्सों में बाँटा गया है

WPI के विपरीत, जहाँ एक ही सूचकांक होता था, PPI को तीन अलग-अलग हिस्सों में बाँटा गया है ताकि डेटा अधिक सटीक मिल सके:

आउटपुट पीपीआई (OPPI): यह उन कीमतों को मापेगा जो उत्पादकों को अपना माल या सेवाएँ बेचने पर मिलती हैं. इसमें टैक्स या ट्रांसपोर्ट का खर्च शामिल नहीं होगा. यह हर महीने जारी होगा.
इनपुट पीपीआई (IPPI): यह उन कीमतों को मापेगा जो उत्पादक अपना माल बनाने के लिए कच्चा माल, ईंधन आदि खरीदने के लिए चुकाते हैं. यह भी हर महीने जारी होगा.
सर्विस पीपीआई (Service PPI): इसमें बैंकिंग, रेलवे, एयरलाइंस, टेलीकॉम, बीमा और पेंशन फंड जैसी सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापा जाएगा. यह हर तिमाही में जारी होगा.

WPI की जगह PPI की आवश्यकता क्यों?

WPI केवल भौतिक वस्तुओं (Goods) की कीमतों पर नज़र रखता था. PPI में सेवाओं को भी शामिल किया गया है.
WPI में एक ही कच्चे माल की कीमत सप्लाई चेन में कई बार जुड़ जाती थी, जिससे महंगाई का सटीक अंदाज़ा नहीं लगता था.
इनपुट और आउटपुट PPI के अलग-अलग होने से सरकार और अर्थशास्त्रियों को यह समझने में आसानी होगी कि कच्चे माल की कीमत बढ़ने का असर फैक्ट्री में बनने वाले अंतिम उत्पाद पर कितना पड़ रहा है.

म्यांमार के राष्‍ट्रपति की भारत यात्रा

म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग (U Min Aung Hlaing) ने 30 मई से 3 जून 2026 तक भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर थे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हुई इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना था.

प्रमुख घटनाक्रम

राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा की शुरुआत बिहार के बोधगया से की. उन्होंने महाबोधि मंदिर, महाबोधि मेडिटेशन सेंटर और सुजाता मंदिर में पूजा-अर्चना की.
उन्होंने नई दिल्ली में ‘भारत-म्यांमार बिजनेस कॉन्क्लेव’ में मुख्य भाषण दिया.
नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई. उन्होंने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की.
उन्होंने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने भी उनसे अलग-अलग मुलाकातें कीं.
यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने मुंबई का दौरा किया, जहाँ उनकी महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ-साथ उद्योगपतियों से भी मुलाकात हुई.

द्विपक्षीय वार्ता के प्रमुख समझौते

म्यांमार के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कई समझौते हुए. इनमें प्रमुख हैं:
दोनों देशों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रुपया-क्यात (Rupee-Kyat) सेटलमेंट मैकेनिज्म को और अधिक सक्रिय करने पर सहमति जताई है.
कृषि-प्रसंस्करण (Agro-processing), पेट्रोलियम, ऊर्जा और खनन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया.
दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने पर चर्चा हुई.
म्यांमार ने भारत को आश्वस्त किया कि उसकी ज़मीन का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने दिया जाएगा.
म्यांमार के सीमावर्ती इलाकों में पनप रहे ‘स्कैम सेंटर्स’ (Scam Centres) के खिलाफ मिलकर काम करने पर सहमति बनी है.
भारत ने म्यांमार के छात्रों के लिए ‘मेकांग गंगा ICCR स्कॉलरशिप’ की संख्या वर्ष 2026 से 36 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की.

भारत-म्यांमार कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य

म्यांमार में वर्ष 2021 के तख्तापलट के बाद से वहाँ सैन्य सरकार है, जिसका कुछ पश्चिमी देश और मानवाधिकार संगठन विरोध करते रहे हैं.
इस यात्रा के दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ (Neighborhood First) और ‘एक्ट ईस्ट’ (Act East) नीतियों के तहत म्यांमार के साथ कूटनीतिक ‘जुड़ाव (Engagement)’ बनाए रखना, उसे अलग-थलग करने से कहीं अधिक बेहतर और परिणामदायी विकल्प है.
म्यांमार, भारत का रणनीतिक पडोसी देश है और इसकी एक हजार 640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता

IPL 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने अपने नाम किया है. RCB ने लगातार दूसरे वर्ष IPL का खिताब जीता है.

IPL 2026: मुख्य बिन्दु

IPL 2026 का आयोजन 28 मार्च से 31 मई 2026 तक हुआ था. इस सीज़न का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था.
फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुजरात टाइटंस (GT) को 5 विकेट से हराकर अपना लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता.
फाइनल में गुजरात टाइटन्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए. बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया.
चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद RCB, लगातार दो IPL खिताब (2025 और 2026) जीतने वाले वाली तीसरी टीम बन गई है.
रजत पाटीदार लगातार दो IPL खिताब जीतने वाले एमएस धोनी और रोहित शर्मा के बाद तीसरे कप्तान बन गए हैं.
विराट कोहली को फाइनल में ‘प्‍लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया. कोहली ने 42 गेंदों में 75 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम को जीत दिलाई.
राजस्‍थान (RR) के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को ‘प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट’ चुना गया. उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती. वह 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए.
कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्‍यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप जीती. वैभव सूर्यवंशी को ‘इमर्जिंग प्लेयर ऑफ दिस सीजन’ चुना गया.

भारत ने स्वदेशी ‘सूर्यास्त्र’ रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का सफल परीक्षण किया

भारत ने हाल ही में सूर्यास्त्र (Suryastra) रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है. यह भारत का पहला स्वदेशी ‘यूनिवर्सल मल्टी-कैलिबर लॉन्ग-रेंज रॉकेट लॉन्चर’ है.

परीक्षण के मुख्य बिन्दु

यह परीक्षण भारतीय सेना ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) से किया था.
परीक्षण के दौरान इसके दो अलग-अलग वेरिएंट्स ने 150 किमी और 300 किमी की दूरी पर मौजूद लक्ष्यों को अत्यंत सटीकता के साथ भेदा.
परीक्षण में इसकी अचूकता (Circular Error Probable – CEP) 2 मीटर दर्ज की गई. सैन्य मानकों के अनुसार 5 मीटर से कम CEP को बेहद सटीक (Pinpoint accuracy) माना जाता है.

सूर्यास्त्र की मुख्य विशेषताएं

सूर्यास्त्र साधारण रॉकेट सिस्टम से काफी अलग है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका ‘यूनिवर्सल’ होना है, जिसका अर्थ है कि एक ही ट्रक/लॉन्चर से कई अलग-अलग प्रकार के रॉकेट और मिसाइलें दागी जा सकती हैं.

विशेषता	विवरण
निर्माता	नीबे लिमिटेड (NIBE Ltd), पुणे (निजी क्षेत्र की कंपनी)
तकनीकी साझेदार	एलबिट सिस्टम्स (Elbit Systems), इज़राइल (PULS तकनीक पर आधारित)
मारक क्षमता	150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक
गोला-बारूद	122 mm रॉकेट, 306 mm EXTRA मिसाइल और 370 mm प्रीडेटर हॉक मिसाइल.
अतिरिक्त क्षमता	यह ‘स्काईस्ट्राइकर’ (SkyStriker) जैसे आत्मघाती ड्रोन (Loitering munitions) को भी लॉन्च करने में सक्षम है.
मोबिलिटी	इसे 6×6 या 8×8 ट्रकों पर तैनात किया जा सकता है, जिससे इसे ‘शूट एंड स्कूट’ (हमला करो और तुरंत जगह बदलो) रणनीति के लिए आदर्श माना जाता है.

भारतीय सेना के लिए सामरिक महत्व

इसके उत्पादन के लिए जनवरी 2026 में आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत नीबे लिमिटेड के साथ ₹293 करोड़ का अनुबंध किया गया था.
यह भारतीय सेना को सीमा पार किए बिना दुश्मन के इलाके में 300 किमी अंदर मौजूद रडार स्टेशनों, कमांड सेंटरों और रसद डिपो को तबाह करने की मारक क्षमता देता है.
यह पहली बार है जब भारत की किसी निजी क्षेत्र की कंपनी ने इतनी लंबी दूरी के सामरिक रॉकेट सिस्टम का निर्माण और सफल परीक्षण किया है, जो रक्षा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करेगा.

भुलाए जाने का अधिकार पर दिल्ली उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में ‘भुलाए जाने के अधिकार’ (Right to be Forgotten – RTBF) पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. यह फैसला भारत के डिजिटल न्यायशास्त्र (Digital Jurisprudence) में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ‘निजता के अधिकार’ (Right to Privacy) का अभिन्न अंग है, जिसे के. एस. पुट्टास्वामी निर्णय (2017) में भी स्थापित किया गया था.

फैसले के मुख्य कानूनी बिंदु और पृष्ठभूमि

यह मामला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा था जिसे वर्षों पहले एक आपराधिक मामले में अदालत द्वारा ‘ससम्मान कर दिया गया था. इसके बावजूद, जब भी इंटरनेट (Google आदि) पर उनका नाम खोजा जाता था, तो उनके खिलाफ दर्ज पुरानी FIR और कानूनी कार्यवाहियों से जुड़े लेख या अदालती आदेश सबसे ऊपर दिखाई देते थे.
याचिकाकर्ता की दलील थी कि इंटरनेट की इस ‘स्थायी याददाश्त’ के कारण उनके सम्मान, सामाजिक जीवन और रोजगार के अवसरों (Employment opportunities) को गंभीर नुकसान पहुँच रहा है, जो उनके गरिमापूर्ण जीवन जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है.

न्यायालय की मुख्य टिप्पणियां

‘अनुच्छेद 21’ का विस्तार: न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि ‘भुलाए जाने का अधिकार’ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) के तहत ‘निजता के अधिकार’ का एक अंतर्निहित हिस्सा है. एक बार जब अदालत किसी व्यक्ति को निर्दोष घोषित कर देती है, तो उसे इंटरनेट के माध्यम से जीवन भर सामाजिक कलंक झेलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.
सार्वजनिक हित का परीक्षण: न्यायालय ने माना कि हालांकि जनता को सूचना पाने का अधिकार (अनुच्छेद 19) है, लेकिन यदि कोई जानकारी अब ‘सार्वजनिक हित’ की नहीं रही है और वह केवल व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान कर रही है, तो निजता का अधिकार (Right to Privacy) सूचना के अधिकार (Right to Information) पर भारी पड़ेगा.
सर्च इंजनों को डी-इंडेक्सिंग का आदेश: न्यायालय ने Google और अन्य सर्च इंजनों को आदेश दिया कि वे याचिकाकर्ता के नाम के साथ उन विशिष्ट लिंक्स को ‘डी-इंडेक्स’ (De-index) कर दें. इसका अर्थ है कि वह जानकारी इंटरनेट पर तो रहेगी, लेकिन व्यक्ति का नाम सर्च करने पर वह सर्च रिज़ल्ट्स में दिखाई नहीं देगी.

फैसले का महत्व और DPDP Act से जुड़ाव

यह फैसला इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायालय ने भारत के नए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act), 2023 के वैधानिक ढांचे का संज्ञान लिया.
DPDP Act के तहत नागरिकों को अपना ‘डेटा मिटाने का अधिकार’ (Right to Erasure) दिया गया है. उच्च न्यायालय के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि ‘भुलाए जाने का अधिकार’ अब केवल एक न्यायिक व्याख्या (Judicial interpretation) नहीं रह गया है, बल्कि इसे नए डेटा संरक्षण कानून के तहत स्पष्ट वैधानिक समर्थन प्राप्त है.

संक्षिप्त सामयिक घटनाचक्र

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत यात्रा पर

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्ज गोमेज़ 3 से 7 जून तक भारत यात्रा पर हैं.
भारत और वेनेज़ुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान, आपसी हित पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा पर शामिल हैं.
इस यात्रा का उददेश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है.

डी.के.शिवकुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली

कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता डी.के.शिवकुमार 3 जून को कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.
28 मई को सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी.के. शिवकुमार को अपना नेता चुना था.

खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित

बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं. उनका कार्यकाल सितंबर 2026 से शुरू होगा.
संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्‍हें 99 वोट मिले. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश 4 जून को 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के पांच नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे.
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने डॉ. रहमान को बधाई दी है और कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ. रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं.

भारत ने नेपाल सीमा विवाद में तीसरे पक्ष के हस्‍तक्षेप को नकारा

भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह हस्तक्षेप को नकार दिया है.
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्‍द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्‍थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं.
भारत-नेपाल सीमा का लगभग 98 प्रतिशत हिस्‍सा निर्धारित हो चुका है. सीमा के निर्धारित हिस्‍सों में सीमा पार कब्‍जे और नो मैन्‍स लैंड, अतिक्रमण के मामले भी हैं जिसका संयुक्‍त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है.

रुद्रम-टू मिसाइल का सफल परीक्षण

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) तथा वायुसेना ने स्‍वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम-टू मिसाइल सफल परीक्षण किया है.
ये परीक्षण ओडिसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए. परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्‍य तक पहुंची.

स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि भारतीय नौसेना में शामिल हुआ

जून 2026 में 5 स्वदेशी युद्धपोत बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं. इनमें प्रोजेक्ट 17A (नीलगिरि-क्लास) के तहत निर्मित अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि (मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित) और INS दूनागिरि शामिल हैं.
इनके साथ ही सर्वे पोत ‘संशोधक’ और पनडुब्बी रोधी (ASW) शैलो वाटर क्राफ्ट ‘अग्रेय’ और ‘मालवन’ भी शामिल किए जा रहे हैं.

सर्वोच्‍च न्‍यायालय के पांच नए न्यायाधीशों ने पद की शपथ ली

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 2 जून को सर्वोच्च न्यायालय के पांच नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई.
न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली.
सर्वोच्‍च न्‍यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है.

भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) 1 जून से लागू हो गया है.
इस समझौते पर छह महीने पहले हस्‍ताक्षर किए गए थे. इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी.
पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्‍पाद श्रेणियों में शुल्क–मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा.

मलेशिया में बच्‍चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध

मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्‍चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबरबुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है.
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं.

सात्विकसाईराज और चिराग ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्‍स का खिताब जीत लिया है.
31 जून को खेले गए फाइनल में भारत की पुरुष डबल्‍स जोडी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मुहम्मद शोहिबुल फिकरी को हराया.

राजेश कुमार सिंह ने DRDO के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया

समीर वी. कामत की सेवानिवृत्ति के बाद 1 जून 2026 से राजेश कुमार सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण कर लिया है.
पीएम-सेतु (PM-SETU) योजना: कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत ‘पीएम-सेतु’ योजना की पहली रणनीतिक परियोजना को मंजूरी दी गई है. इसके तहत विशाखापत्तनम ITI क्लस्टर का उन्नयन (Upgrade) किया जाएगा.

खेत बचाओ अभियान

1 जून 2026 को मध्य प्रदेश में सतत कृषि पद्धतियों (Sustainable agriculture) को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग से मृदा स्वास्थ्य (Soil Health) में सुधार के लिए ‘खेत बचाओ अभियान’ शुरू किया गया है.

महत्वपूर्ण दिवस

1 जून: विश्व दुग्ध दिवस (World Milk Day)
3 जून: विश्व साइकिल दिवस (World Bicycle Day)