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अमेरिका और ईरान के बीच 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए 18 जून 2026 को एक ऐतिहासिक 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते ने दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य टकराव को रोक दिया है और विश्व स्तर पर एक बड़ी राहत दी है.
इस समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए हैं. इस महत्वपूर्ण शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान ने प्रमुख मध्यस्थ (Mediator) की भूमिका निभाई.

शांति समझौते के मुख्य प्रावधान

होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलना

समझौते की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण शर्त दुनिया के सबसे प्रमुख तेल व्यापार मार्ग ‘होर्मुज जलडमरूमध्य’ को फिर से खोलना है.
ईरान ने 60 दिनों की प्रारंभिक अवधि के लिए व्यावसायिक जहाजों को बिना किसी टोल या अतिरिक्त शुल्क के सुरक्षित मार्ग देने पर सहमति व्यक्त की है.
30 दिनों के भीतर यहाँ जहाजों की आवाजाही युद्ध से पहले के स्तर (Pre-war volume) पर बहाल कर दी जाएगी.

नौसैनिक नाकाबंदी और प्रतिबंधों की समाप्ति

समझौते के लागू होते ही अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई अपनी नौसैनिक नाकाबंदी तत्काल प्रभाव से हटा ली है.
इसके साथ ही, अमेरिका ईरानी तेल निर्यात और संबंधित सेवाओं पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में भी ढील देगा.
अमेरिका अगले 30 दिनों के भीतर ईरान के आसपास से अपने सैन्य बलों को पीछे हटा लेगा.

$300 बिलियन का आर्थिक पैकेज

समझौते के अनुसार, अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगी ईरान के आर्थिक विकास और युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम $300 बिलियन (300 अरब डॉलर) की योजना तैयार करेंगे.
इसके अलावा, अमेरिका विदेशों में फ्रीज (जब्त) की गई ईरानी संपत्तियों और फंड्स को भी उपयोग के लिए बहाल करेगा.

60-दिवसीय ‘यथास्थिति’ और परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता

यह एक प्रारंभिक (Interim) समझौता है जिसने अंतिम शांति समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों की बातचीत का समय तय किया है.
इस दौरान दोनों देश ‘यथास्थिति’ (Status Quo) बनाए रखेंगे. ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाएगा और अमेरिका कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाएगा और न ही क्षेत्र में अपनी सेना बढ़ाएगा.
अंतिम समझौते में ईरान के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म करने जैसे जटिल मुद्दों पर चर्चा होगी.

सभी मोर्चों पर युद्धविराम

यह समझौता अमेरिका, ईरान और उनके सहयोगियों के बीच लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने की घोषणा करता है.

संक्षिप्त सामयिक घटनाचक्र

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ थल सेना प्रमुख होंगे

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है. वे वर्तमान में थलसेना उप-प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं.
लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे.

52वां जी-7 शिखर सम्‍मेलन

52वां जी-7 शिखर सम्‍मेलन 15 से 17 जून तक फ्रांस के एवियान शहर में आयोजित हो रहा है.
इस सम्‍मेलन में जी-7 के सदस्‍य देश- फ्रांस, अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे. यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्‍यक्ष भी सम्‍मेलन में शामिल हो रहे हैं.
इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्‍या, दक्षिण कोरिया, कतर, सउदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्‍त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे. भारत 13वीं बार इस सम्‍मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा.

नोएडा अंतरराष्‍ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उडान सेवा शुरू

उत्‍तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्‍ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उडान 15 जून से शुरू हो गया.
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को किया था.
हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर भूमि का अधिगृहण किया गया है.
पहले चरण में एक करोड़ 20 लाख यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट भविष्य में 22 करोड़ 50 लाख यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है.
यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली एनसीआर और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा.

इसरो लूनर लैंडर के लिए कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) लूनर लैंडर को चन्‍द्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्‍नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा.
सौर ऊर्जा से संचालित चन्‍द्रयान-3 विक्रम लैंडर चन्‍द्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा था.
अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चन्‍द्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा. इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम ही‍टर लगे होंगे.

हिमाचल प्रदेश में ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा

केन्‍द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है.
यह सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहर धर शाखा के बीच शुरू की गई है. मंडी प्रधान डाकघर से रेहर धर लगभग 12 किलोमीटर दूर है.
ड्रोन सेवा से दो घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र सात मिनट हो जाएगा.
अगले 2–3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्‍थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा.

जोरहाट में एएन-32 विमान दुर्घटना

असम के जोरहाट में 13 जून को एएन-32 विमान दुर्घटना में पांच जवानों की मौत हो गई. इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीरवायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं.
एएन-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था. लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई.

यून सुक योल को 30 वर्ष की जेल की सजा

दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई.
अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया.
पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है.

डिजिटल साक्षरता और सुरक्षा (DSS) नीति

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का उपयोग करने वाले नागरिकों के लिए एक नई ‘डिजिटल सुरक्षा नियमावली’ जारी की है.
इसके तहत डिजिटल सत्यापन प्रक्रियाओं को और अधिक सुरक्षित बनाने तथा व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन (Data Leak) को रोकने के लिए सभी प्रमुख फिनटेक और बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स पर उन्नत एआई-आधारित और ब्लॉकचेन सुरक्षा परतों को अनिवार्य किया गया है.

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ₹12,400 करोड़ की नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है.
इसके तहत असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले दो नए रणनीतिक एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा, जो मानसून के दौरान भी सुचारु रूप से चालू रहेंगे.

भारत-फ्रांस रणनीतिक वार्ता

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार के बीच पेरिस में उच्च स्तरीय वार्ता हुई.
इस बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष सहयोग और संयुक्त रक्षा विनिर्माण को लेकर एक नए व्यापक रोडमैप पर हस्ताक्षर किए गए.

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