डेली कर्रेंट अफेयर्स
भारतीय चुनाव आयोग ने चुनावी बांड के आँकड़े जारी किए
भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने 14 मार्च को चुनावी बांड (Electoral Bonds) से संबंधित विस्तृत आँकड़े जारी किए थे. चुनाव आयोग को ये आँकड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से प्राप्त हुए थे.
मुख्य बिन्दु
- सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने SBI को चुनावी बॉन्ड का पूरा डेटा चुनाव आयोग को सौंपने को कहा था.
- चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर चुनावी बांड से संबंधित दो सूची जारी की है. एक सूची में चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों का ब्यौरा है. दूसरी सूची में बांड भुनाने वाले राजनीतिक दलों का ब्यौरा है. दी गई जानकारी में ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को डोनेशन दिया है.
- चुनावी बांड के माध्यम से सर्वाधिक दो योगदानकर्ताओं क्रमशः फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज (1,368 करोड़ रुपये), मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (966 करोड़ रुपये) हैं.
- चुनावी बांड के माध्यम से दान की सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) है. भाजपा को मार्च 2018 और जनवरी 2024 के बीच 6,566 करोड़ प्राप्त हुए. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1,123 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर थी.
चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है?
- चुनावी (इलेक्टोरल) बॉन्ड एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं. इस बॉन्ड को SBI से इसे खरीदा जा सकता था.
- चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए इस स्कीम को 2017 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश की थी.
निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी की
निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 2024 की अधिसूचना (Lok Sabha Election 2024 Schedule) 16 मार्च को जारी की थी. ये अधिसूचना मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने जारी किए. चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा की.
मुख्य बिन्दु
- यह आम चुनाव, 18वीं लोकसभा के लिए होगा. मौजूदा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है.
- देशभर की 543 लोकसभा सीटों पर सात चरणों में वोट डाले जाएंगे. चुनाव की प्रक्रिया 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक चलेगी. जबकि मतगणना 4 जून को होगी. देश के तीन राज्य यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में मतदान होगा.
- 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवां चरण 20 मई, छठवां चरण 25 मई और सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा.
- निर्वाचन आयोग के अनुसार, लोकसभा चुनाव 2024 में रजिस्टर्ड मतदाता की संख्या 96.86 करोड़ है. इनमें पुरुष मतदाता की संख्या 49.72 करोड़ है और महिला मतदाता 47.15 करोड़ हैं. थर्ड जेंडर के कुल 48,044 मतदाता हैं.
- 1.82 करोड़ वोटर्स लोग पहली बार वोट करेंगे. 100 साल से ज्यादा उम्र वाले वोटर्स की संख्या भी 2 लाख से ज्यादा है. देशभर में 10.5 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं. इनपर 55 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) की मदद से चुनाव कराए जाएंगे.
आदर्श आचार संहिता लागू
- लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) भी लागू हो गई है. यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ लागू हो जाता है और परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहता है.
- आदर्श आचार संहिता (MCC) चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को विनियमित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों है.
- MCC को सभी प्रतियोगियों के लिए समान अवसर प्रदान करके और चुनावी लाभ के लिए आधिकारिक मशीनरी के दुरुपयोग को रोककर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
SIPRI रिपोर्ट: भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश
स्वीडन की स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने वैश्विक हथियारों की खरीद से संबंधित एक रिपोर्ट 11 मार्च 2024 को जारी किए थे. इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत पिछले 5 वर्षों (2019-2023) में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा है.
SIPRI रिपोर्ट 2024: मुख्य बिन्दु
- यूरोप का हथियार आयात 2014-2018 की तुलना में 2019-2023 में दोगुना हो गया. इसका सबसे बड़ा कारण रूस और यूक्रेन की जंग को माना जा रहा है.
- 2019-2023 की अवधि में अमेरिका का हथियारों का निर्यात भी 17 फीसदी बढ़ गया है. हालांकि रूस जो कि हथियारों के निर्यात में परंपरागत रूप से बड़ा देश माना जाता रहा है, उसके निर्यात में बड़ी गिरावट हुई है. रूस हथियार बेचने के मामले में अमेरिका और फ्रांस के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है.
- फ्रांस का हथियार निर्यात 2014-18 और 2019-23 के बीच 47 फीसदी बढ़ा है. फ्रांस के हथियार का सबसे बड़ा खरीदार भारत रहा है, जो फ्रांस के कुल निर्यात का करीब 30 फीसदी रहा.
- रूस जब से यूक्रेन के साथ जंग में उलझा, तभी से हथियारों का निर्यात कम हो गया. रूस का हथियार निर्यात 2014-18 और 2019-23 के बीच 53 फीसदी तक गिर गया है. रूस के हथियारों में 34 फीसदी भारत ने खरीदे.
- भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है. 2014-18 और 2019-23 के बीच भारत का हथियार आयात 4.7 फीसदी बढ़ा. 2019-2023 की अवधि के दौरान कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 9.8 प्रतिशत थी.
- दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बने रहने के बावजूद, 2013-17 और 2018-22 के बीच भारत के आयात में 11 प्रतिशत की गिरावट आई है. इस गिरावट का मुख्य कारण स्थानीय डिजाइनों से बदलने के प्रयासों को माना गया.
- भारत ने सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदे. भारत के कुल हथियार आयात का यह 36 फीसदी रहा. 1960-64 के सोवियत समय के बाद यह पहली बार है जब भारत के हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी 50 फीसदी से कम है.
- रिपोर्टके अनुसार पाकिस्तान के हथियार खरीदने में 43 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. 2019-23 में पाकिस्तान दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा. सबसे ज्यादा 82 फीसदी हथियार पाकिस्तान ने चीन से खरीदे.
- दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े खरीदार: भारत (9.8%), सऊदी अरब (8.4%), कतर (7.6%), यूक्रेन (4.9%), पाकिस्तान (4.3%), जापान (4.1%), मिस्र (4.0 %), ऑस्ट्रेलिया (3.7%), दक्षिण कोरिया (3.1%) और चीन (2.9%).
भारत में हाल ही में तीन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई
भारत में हाल ही में तीन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2024 को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी.
सेमीकंडक्टर परियोजनाएं: मुख्य बिन्दु
ये सेमीकंडक्टर परियोजनाएं भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत आती हैं. इन परियोजनाओं की लागत करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये है. ये परियोजनाएं गुजरात के धोलेरा, साणंद, और असम के मोरीगांव में स्थापित की जाएंगी.
ये परियोजनाएं भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब में बदलने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हैं. इन परियोजनाओं से सेमीकंडक्टर इको-सिस्टम मजबूत होगा.
1. धोलेरा
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (TEPL) द्वारा धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (DSIR) में भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब (fabrication plant) स्थापित होगा. यह देश का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब होगा.
यह परियोजना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (TEPL) द्वारा ताइवान के पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन (PSMC) के साथ साझेदारी में स्थापित किया जाएगा. इस परियोजना पर 91,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा.
2. मोरीगांव
सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP) के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (TEPL) द्वारा असम के मोरीगांव में आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (OSAT) सुविधा स्थापित की जाएगी. इस पर कुल निवेश लगभग 27,000 करोड़ रुपये का होगा.
3. साणंद
इसी तरह सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा साणंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (OSAT) सुविधा स्थापित की जाएगी. इस पर कुल निवेश लगभग 7,500 करोड़ रुपये होगा.
भारत का सेमीकंडक्टर मिशन: एक दृष्टि
भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग में अग्रणी बनाने के लिए सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई के लिए केंद्र सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की है. इस मिशन का लक्ष्य भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है.
16 मार्च: राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को ‘राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस’ (National Vaccination Day) मनाती है. इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में टीकाकरण (वैक्सीनेशन) के प्रति जागरूकता फैलाना है.
16 मार्च को ‘पल्स पोलियों अभियान’ की शुरुआत
साल 1995 में पहली बार यह दिवस हमारे देश में मनाया गया था. इसी साल 16 मार्च के दिन भारत सरकार ने देश में ‘पल्स पोलियों अभियान’ की शुरुआत की थी. सरकार ने इस योजना के जरिए देश से पोलियो को खत्म करने का लक्ष्य रखा था. और जब से हर साल पूरे देश में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस इस दिन मनाया जाने लगा.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 2014 में भारत सहित दक्षिण-पूर्व एशिया के 11 देशों को पोलियो मुक्त देश घोषित किया था. ये देश हैं- बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नेपाल, श्रीलंका, तिमोर-लेस्ते और थाईलैंड. भारत में पोलियो का अंतिम मामला 2011 में आया था.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
गुम्मिडिपोंडी में वंदे भारत ट्रेनों के लिए फोर्जड पहियों का उत्पादन होगा
वंदे भारत ट्रेनों के फोर्जड पहियों के उत्पादन के लिए चेन्नई के पास गुम्मिडिपोंडी में एक नया संयंत्र स्थापित किया जा रहा है. इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 2.5 लाख फोर्जड पहियों की होगी. इस उत्पादन का अधिकतर हिस्सा निर्यात किया जाएगा. वर्तमान में भारत फोर्जड पहियों का आयातक देश है.
अमेरिका ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया
संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चीनी सोशल मीडिया एप ‘टिकटॉक’ पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है. अब इस विधेयक को संसद के दूसरे सदन ‘सीनेट’ में भेजा जाएगा. टिकटॉक लगभग 170 मिलियन अमेरिकी उपयोगकर्ताओं से डेटा एकत्र करता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है.
FLY91 नाम से एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन का शुभारंभ हुआ
भारत में ‘FLY91’ नाम से एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन का शुभारंभ हुआ है. इसका शुभारंभ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 14 मार्च को किया. FLY91 की उद्घाटन उड़ान गोवा के मोपा हवाई अड्डे से रवाना हुई, जो लक्षद्वीप को अगत्ती से जोडती है. FLY91 के एमडी और सीईओ मनोज चाको हैं.
फरवरी में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कम होकर 5.09% हो गई
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2024 में भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति कम होकर 5.09% हो गई है. फरवरी में ग्रामीण मुद्रास्फीति 5.34% रही, जो जनवरी से अपरिवर्तित है. फरवरी में शहरी मुद्रास्फीति 4.78% हो गई, जो जनवरी में 4.92% थी.
सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार के लिए पायलट परियोजना
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है. योजना के तहत, केंद्र शासित प्रदेश में सभी सड़क दुर्घटना पीड़ित दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज के हकदार होंगे.
सरकार ने 18 OTT प्लेटफॉर्म पर प्रतिबन्ध लगाया
भारत सरकार ने बार-बार चेतावनी के बावजूद अनुचित और अश्लील सामग्री की दिखने के लिए 18 ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने निर्धारित किया कि सामग्री प्रथम दृष्टया आईटी अधिनियम की धारा 67-67A और IPC की धारा 292 का उल्लंघन है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने से संबंधित है.