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दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग परीक्षण को मंजूरी दी

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  • दिल्ली मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग परीक्षण को 7 मई को मंजूरी दी. इसके तहत आईआईटी-कानपुर की निगरानी में पांच क्लाउड-सीडिंग परीक्षण किया जाएगा.
  • परियोजना के लिए कुल व्यय 3.21 करोड़ रुपये है. यह पहल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने तथा प्रदूषण के चरम समय के लिए तैयारी करने की सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है.
  • आईआईटी-कानपुर योजना, संचालन के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा. दिल्ली सरकार परियोजना के निष्पादन के लिए संस्थान को सीधे धन हस्तांतरित करेगी. पहला परीक्षण मई के अंत या जून में होने की उम्मीद है.
  • क्लाउड-सीडिंग प्रक्रिया की प्रभावशीलता और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के लिए एक व्यापक वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा.

क्लाउड सीडिंग क्या है?

  • ‘क्लाउड सीडिंग’ एक ऐसी तकनीक है, जिसके तहत रसायनों का उपयोग कर वर्षा कराई जाती है. इसे कृत्रिम वर्षा भी कहा जाता है.
  • इसमें बादलों में सिल्वर आयोडाइड (Agl), कैल्शियम क्लोराइड (CaCl2), पोटेशियम आयोडाइड (KI), या सोडियम क्लोराइड (NaCl) जैसे पदार्थ कृत्रिम नाभिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता हैं.
  • ये पदार्थ बादलों में मौजूद जल वाष्प को संघनित होने में मदद करते हैं, जिससे पानी की बूंदें या हिम के टुकड़े बनते हैं. विश्व में सिल्वर आयोडाइड सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली कृत्रिम नाभिक है.
  • क्लाउड सीडिंग का उपयोग वर्षा में वृद्धि करने, ओलावृष्टि को कम करने, कोहरे को हटाने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है.
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आतिशी मार्लेना ने दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली

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आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी मार्लेना ने 21 सितम्बर को दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. आतिशी के साथ ही उनकी सरकार के पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली. एनसीटी दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सात मंत्री हो सकते हैं.

मुख्य बिन्दु

  • भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे जेल में बंद तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय ने 13 सितंबर को सशर्त जमानत दी थी.
  • न्यायालय ने जमानत के साथ उनके मुख्यमंत्री के रूप में काम करने पर कई पाबंदियां लगा दी थी जिससे उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी.
  • पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना को अपना नया मुख्यमंत्री चुना गया.
  • सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद आतिशी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली की तीसरी महिला हैं और की मुख्यमंत्री बनने वाली आठवीं व्यक्ति होंगी. आतिशी मार्लेना कालकाजी सीट से विधायक हैं.
  • मौजूदा दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 11 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है
  • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एक राज्य नहीं बल्कि 70 सदस्यीय विधानसभा वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है.
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मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया

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मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन (3rd National Conference of Chief Secretaries) 27 से 29 दिसम्बर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था. यह अपनी तरह का तीसरा सम्मेलन था. पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में और दूसरा जनवरी 2023 में दिल्ली में आयोजित किया गया था. इस सम्मेलन का विषय था – सुगम जीवन सुनिश्चित करना.

मुख्य बिन्दु

  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के सहकारी संघवाद के सिद्धांत से प्रेरित होकर इस सम्‍मेलन का आयोजन केंद्र और राज्‍य सरकारों के बीच भागीदारी को प्रोत्‍साहित करने के लिए किया जाता है.
  • इसमें दो सौ से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इनमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मुख्‍य सचिव और सभी राज्‍यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्‍ठ अधिकारी शामिल थे.
  • सम्‍मेलन का उद्देश्‍य सरकारी प्रयासों की डिलीवरी व्‍यवस्‍था को मजबूत करके ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्‍या के जीवनस्‍तर को बेहतर करने के लिए सहयोगी कार्रवाई का आधार तैयार करना है.
  • सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी. सम्मेलन में जीवन सुगमता और राज्यों के साथ साझेदारी में विकास एजेंडे के कार्यान्वयन पर मुख्य तौर पर ध्यान केन्द्रित किया गया.
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सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया

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केंद्र सरकार ने दिल्ली में अफसरों के तबादले-नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (National Capital Civil Service Authority) का गठन किया है.

मुख्य बिन्दु

  • मुख्यमंत्री प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होंगे, जबकि दिल्ली के प्रधान गृह सचिव पदेन सदस्य-सचिव होंगे. मुख्य सचिव भी इसके सदस्य होंगे.
  • यही प्राधिकरण सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर तबादले की सिफारिश करेगा, पर आखिरी फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल का होगा. मुख्यमंत्री तबादले का फैसला अकेले नहीं कर सकेंगे. समूह-ए अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी यही प्राधिकरण अधिकृत होगा.
  • केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिये 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें तबादले-नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया था.
  • सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था, उपराज्यपाल राज्य कैबिनेट के फैसले को मानने के लिए बाध्य हैं. वे कैबिनेट के फैसले में बदलाव नहीं कर सकते.
  • केंद्र सरकार ने इस प्राधिकरण का गठन एक अध्यादेश के माध्यम किया है. अध्यादेश में इस फैसले की वजह बताई है. इसमें कहा गया है कि दिल्ली में कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थान और प्राधिकारी जैसे राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं. विदेशी राजनयिकों का आगमन होता रहता है. इसलिए यहां प्रशासन में उच्च गुणवत्ता का होना राष्ट्रीय हित में है.
  • केंद्र सरकार को संसद के मानसून सत्र में इस अध्यादेश पर लोकसभा व राज्यसभा की मंजूरी लेनी होगी. राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं है. वहां विपक्षी पार्टियां इसे लेकर एकजुट हो सकती हैं.
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संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए

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भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी संजय अरोड़ा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है. उन्होंने 1 अगस्त को अपना कार्यभार संभाला. वह इससे पहले आईटीबीपी के डीजी के पद पर कार्यरत थे. उन्होंने राकेश अस्थाना का स्थान लिया है.

संजय अरोड़ा तमिलनाडु कैडर के 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. लोक सेवा में आने के बाद उन्होंने तमिलनाडु में कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दीं. वे इस दौरान डकैत वीरप्पन के गिरोह का भंडाफोड़ करने वाले स्पेशल टास्क फोर्स में भी शामिल थे. उनकी टीम को मिली सफलता के लिए उन्हें सीएम गैलंट्री मेडल से सम्मानित किया गया था.

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विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उप-राज्यपाल नियुक्त किया गया

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विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के 21वें उप-राज्यपाल के रूप में 26 मई से कार्यभार संभाला. दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उप-राज्यपाल नियुक्त किया था. उन्होंने दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल का स्थान लिया है जिन्होंने पांच साल के कार्यकाल के बाद अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया था. श्री सक्सेना अभी तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष का पद संभाल रहे थे.

दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा भी है. कानून-व्यवस्था, जमीन, पुलिस एवं सेवाएं उप-राज्यपाल के द्वारा केंद्र सरकार के मातहत आती हैं. उप-राज्यपाल, दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी होते है.

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दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा तीनों नगर निगमों का विलय हुआ

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दिल्ली में 22 मई से ‘दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022’ लागू हो गया. इस कानून के लागू होने के साथ ही तीनों नगर निगमों का विलय हो गया.

ज्ञानेश भारती को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त बनाया गया

गृह मंत्रालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश भारती को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है. मंत्रालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के ही एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी अश्विनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का विशेष अधिकारी नियुक्त किया है.

दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022

  • संसद ने दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक को बजट सत्र में पारित कर अधिनियम का रूप दिया था. इसका अधिनियम का उद्देश्य अधिक पारदर्शिता, सुशासन और दिल्ली की जनता के लिए बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है. यह अधिनियम दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में संशोधन कर लाया गया है.
  • इस अधिनियम में दिल्ली के मौजूदा तीन नगर निगमों को मिलाकर केवल एक दिल्ली नगर निगम बनाने का प्रस्ताव है. वर्तमान में दिल्ली में तीन निगमों- उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों में कुल 272 सीटें (पार्षद) हैं. विधेयक में पार्षदों की संख्‍या 272 से घटाकर अधिकतम 250 करने की भी व्‍यवस्‍था है. वर्ष 2012 में दिल्‍ली नगर निगम को तीन नगर निगमों में विभाजित किया गया था.
  • एकीकृत नगर निगम करने से तीन मेयरों (महापौर) की जगह एक मेयर होगा, 75 समितियों की जगह 25 समितियां होगी, तीन मिंस‍िपल कमीशनर की जगह एक मिंसिपल कमीश्‍नर होगा, तीन मुख्‍यालय की जगह एक मुख्‍यालय होगा, निर्णयों में समानता रहेगी. एक ही शहर में दो प्रकार के कर के स्‍ट्रक्‍चर नहीं रहेंगे. वित्‍तीय स्‍थि‍ति भी अच्‍छी रहेगी और लगभग 150 करोड़ का खर्च सालाना इससे कम होगा.

संवैधानिक पहलू

यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239AA-3C के तहत लाया गया है. इस अनुच्छेद में देश की संसद को राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली की विधानसभा द्वारा बनाएं गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसके स्‍वरूप बदलने का, या तो उसकों निरस्‍त करने का अधिकार देता है.

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दिल्‍ली के तीन नगर निगमों के एकीकरण संबंधी विधेयक को स्‍वीकृति दी गयी

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केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने 22 मार्च को दिल्‍ली के तीन नगर निगमों के एकीकरण संबंधी विधेयक को स्‍वीकृति दे दी. यह विधेयक संसद के मौजूदा बजट सत्र में प्रस्‍तुत किया जा सकता है.

संसद की मंजूरी के बाद दिल्‍ली में वर्तमान तीन नगर निगमों का एकीकरण कर दिया जायेगा. इन तीन नगर निगमों के एकीकरण से दिल्‍ली में तीन महापौर के स्‍थान पर एक महापौर होगा.

वर्ष 2012 में दिल्‍ली नगर निगम को तीन नगर निगमों- दक्षिण दिल्‍ली नगर निगम, उत्‍तरी दिल्‍ली नगर निगम और पूर्वी दिल्‍ली नगर निगम में विभाजित किया गया था.

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दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति

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दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति की गयी है. वे पूर्व पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव का स्थान लेंगे जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे. राकेश अस्थाना इस समय सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक (डीजी) पद पर तैनात हैं.

राकेश अस्थाना 1984 बैच के गुजरात कैडर के एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं. अस्थाना ने पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के विशेष निदेशक के रूप में कार्य किया था. कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने अस्थाना की सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए उनकी सेवा बढ़ा दी है.

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दिल्‍ली में वायु गुणवत्‍ता प्रबंधन के लिए आयोग गठित करने संबंधी अध्‍यादेश जारी किया गया

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राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्‍ता प्रबंधन के लिए आयोग गठित करने संबंधी अध्‍यादेश जारी किया गया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 अक्टूबर को इस अध्‍यादेश को मंजूरी दी.
यह आयोग वायु गुणवत्ता सूचकांक के बेहतर तालमेल, अनुसंधान, पहचान और वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए काम करेगा.

आयोग में एक अध्यक्ष, पर्यावरण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सदस्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तकनीकी विशेषज्ञ होंगे.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन संबंधी इस आयोग में वायु प्रदूषण रोकने के उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए तीन उप-समितियां होंगी.

आयोग के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता के संरक्षण और इसमें सुधार के लिए सभी उपाय करने, निर्देश देने और शिकायतों पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा. आयोग पर्यावरण में विभिन्न स्रोतों से प्रदूषक तत्वों के उत्सर्जन के मानक भी तैयार करेगा.

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अरविन्‍द केजरीवाल ने दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री के रूप में शपथ ली

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्‍द केजरीवाल ने नये गठित विधानसभा के लिए मुख्‍यमंत्री के रूप में 16 फरवरी को शपथ ली. उपराज्‍यपाल अनिल बैजल ने दिल्‍ली के रामलीला मैदान में उन्‍हें और उनके मंत्रिमंडल के छह सदस्‍यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री हैं.

केजरीवाल ने अपने पिछले मंत्रिमंडल के केबिनेट मंत्रियों को इस बार भी बनाए रखा है. ये हैं- मनीष सिसोदिया, सत्‍येंद्र जैन, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और राजेन्‍द्र गौतम.

70 सदस्यों वाली दिल्‍ली विधानसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुए थे. इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) पार्टी के 62 सदस्य निर्वाचित हुए थे. इस चुनाव में 8 सदस्य भारतीय जनता पार्टी (BJP) के निर्वाचित हुए.

अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक हैं. उन्होंने लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. उनका पहला कार्यकाल मात्र 49 दिन का था, जबकि उन्होंने पांच वर्ष का दूसरा कार्यकाल पूरा किया था. उन्होंने 28 दिसंबर 2013 को पहली बार मुख्‍यमंत्री के रूप में शपथ ली थी.

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्रीयों की सूची

मुख्यमंत्रीकार्यकालदल
चौधरी ब्रह्म प्रकाश17 मार्च 1952 से 12 फ़रवरी 1955कांग्रेस
गुरुमुख निहाल सिंह12 फ़रवरी 1955 से 1 नवम्बर 1956कांग्रेस
मदन लाल खुराना2 दिसम्बर 1993 से 26 फ़रवरी 1996BJP
साहिब सिंह वर्मा26 फ़रवरी 1996 से 12 अक्टूबर 1998BJP
सुषमा स्वराज12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसम्बर 1998BJP
शीला दीक्षित3 दिसम्बर 1998 से 28 दिसम्बर 2013कांग्रेस
अरविन्द केजरीवाल28 दिसम्बर 2013 से 14 फ़रवरी 2014AAP
राष्ट्रपति शासन15 फ़रवरी 2014 से 13 फ़रवरी 2015N/A
अरविन्द केजरीवाल14 फ़रवरी 2015 से वर्तमानAAP
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दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना संपन्न, आम आदमी पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया

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दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 की मतगणना 11 फरवरी को हुई. 70 सदस्‍यों की इस विधानसभा के लिए यहाँ 8 फरवरी को मतदान हुए थे. इस चुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के सर्वाधिक 62 सदस्यों ने जीत दर्ज की. इस प्रकार इस दल ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत प्राप्त किया है. राज्य की 70 सदस्यों की विधानसभा में सरकार गठन के लिए 36 सीटों की जरूरत है.

इस चुनाव में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) 8 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही. यहाँ के मौजूदा मुख्‍यमंत्री अरविन्द केजरीवाल नई दिल्ली सीट से निर्वाचित हुए.

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