राजस्थान, ‘सुगमता से व्यापार’ (Ease of Doing Business) सुधारों को सफलता के साथ अपनाने वाला देश का छठा राज्य बन गया है. इस उपलब्धि के साथ ही राजस्थान अब खुले बाजार से उधार के माध्यम से 2731 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के योग्य हो गया है.
राजस्थान के अलावा पांच अन्य राज्यों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ने पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर ली है. इन छह राज्यों को 19459 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उधार लेने की अनुमति दी गई है.
केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने मई 2020 में राज्यों को दी जाने वाली अतिरिक्त उधार अनुमतियों को सुगमता से व्यापार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ जोड़ने का फैसला किया था. इसके तहत राज्यों की उधार सीमा को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के दो प्रतिशत तक बढ़ाया गया था.
राज्यों को इस अतिरिक्त धनराशि का आधा हिस्सा नागरिक केंद्रित सुधारों पर खर्च करना होगा. इन सुधारों में एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन, सुगमता से व्यापार, शहरी स्थानीय निकाय सुधार और विद्युत क्षेत्र में सुधार शामिल हैं. अब तक 10 राज्यों ने एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू किया है. छह राज्यों ने सुगमता से व्यापार संबंधी सुधार और दो राज्यों ने स्थानीय निकाय सुधार किए हैं.
